पुर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग छलफल

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस १९ गते अपरान्ह पुर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग भेटी मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र, अहिंसा र समसामयिक विषयमा समाजको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ । छलफलमा समस्याहरुको शान्तिपुर्ण तवरले समाधान गर्ने र निकास दिने थलोको रुपमा सदैव संसदको भुमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने, जनताद्धारा निर्वाचित सार्वभौम संसद कहिल्यै पनि कसैले पनि अवरुद्ध गर्नु नहुने कुरामा जोड दिइएको थियो । साथै देशमा विद्यमान राजनीतिक समस्यालाई शान्तिपुर्ण तवरले हल गर्न स्थानिय स्तरमै राजनीतिक समाज र नागरिक समाजको पहललाई घनिभुत बनाउदैँ नागरिक संवादलाई तिव्र बनाउनुपर्ने, संविधान संशोधन गर्दा संविधानको प्रस्तावनामा अहिंसा शव्दावली राख्नुपर्ने, भविष्यमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी कसैलाई पनि कुनै पनि संवैधानिक वा अन्य पदमा नियुक्त गर्नु नहुने लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति गंगाधर अधिकारी, महासचिव उत्तम पुडासैनी आजीवन सदस्य विजय सुवेदी लगायत अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

राष्ट्रिय आवश्यकता ः सुशासन र पारदर्शिता, नवलपरासीमा विचार गोष्ठी सम्पन्न

मानव अधिकार तथा शान्ति समाज नवलपरासी शाखाको आयोजनामा २०७३ पौष २९ गते नवलपरासी जिल्लाको गैडाकोटमा राष्ट्रिय आवश्यकता ः सुशासन र पारदर्शिता विषयक विचार गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । शान्ति समाजको नवलपरासी शाखा सभापति मोहन वि.कको सभापतित्वमा सम्पन्न गोष्ठीको प्रमुख अतिथि पुर्व राज्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्रराज कडेंल हुनुहुन्थ्यो । कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताका रुपमा बोल्दै समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले सुशासन र सदाचारको प्रत्याभुति हुन सके मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने र स्थायी शान्तिका लागि वातावरण बन्ने बताउँदै यस दिशामा योगदान गर्न राजनीतिक समाजलाई विशेष आग्रह गर्नुभयो । भ्रष्टाचारका घटनामा शुन्य सहनशिलता र राज्यका काम कारबाईमा उच्च प्राथमिकता भन्ने आह्वानसहित शान्ति समाजद्धारा प्रारम्भ गरिएको अभियानका क्रममा आयोजित गोष्ठीमा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य धनप्रसाद सापकोटा, समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, उपसभापति गोविन्द खनाल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, सचिव राजकिशोर झा, सचिव राजेन्द्र पौडेल, सचिव सुशिल कुमार बस्नेत, समाजका केन्द्रीय सदस्य मिना ढकाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय परिषद् सदस्य दिपक पाण्डे, राप्रपा गैडाकोट नगरपालिकाका सभापति वेदप्रसाद सापकोटा, समाजसेवीहरु नन्दुराम सापकोटा, दाताराम सापकोटा, अमृत श्रेष्ठ, इन्द्रराज भट्टराई, भिम सुवेदी, धु्रवमणी पौडेल, महिला सञ्जाल गैडाकोटकी निवर्तमान अध्यक्ष रेखा पौडेल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी नवलपरासीका जिल्ला सभापति मदनभक्त अधिकारी, समाजका नवलपरासी शाखाका संस्थापक सभापति गोविन्दराज विनोदी, समाजको चितवन शाखाका सभापति कशिराम गिरी, समाजका नवलपरासी शाखा उपसभापति डा. मतिप्रसाद ढकाल र सुरेन्द्र प्रसाद अधिकारी लगायत दुई दर्जन भन्दा बढी वक्ताहरुले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । कार्यक्रम सञ्चालन समाजका सचिव श्यामसुन्दर पराजुलीले गर्नुभएको थियो ।
यसैगरी मानव अधिकार तथा शान्ति समाज नवलपरासी शाखाको आयोजनामा २०७३ पुस २९ गते नवलपरासीको गैडाकोटमा शान्ति हाम्रो अधिकार भन्ने मुल नारासहित शान्ति जुलुस सम्पन्न भएको छ । शान्ति जुलुसमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु, समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, सभापति गंगाधर अधिकारसहित केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु समेतको सहभागिता थियो ।

वन तथा भूः संरक्षण मन्त्री शंकर भण्डारीसँग छलफल

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस १३ गते वन तथा भूः संरक्षण मन्त्री शंकर भण्डारीसँग भेटी शान्ति समाजले अघि सारेको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ ।
वन तथा भूः संरक्षण मन्त्रालयमा भएको छलफलमा तीव्र गतिमा भइरहेको वन विनाशले पारिस्थितिकीय चक्रमा नराम्रो असर पारिरहेको, जनसंख्या वृद्धि एवम् परम्परागत उर्जाको स्रोतका रुपमा वनपैदावरमा अत्यधिक निर्भरताले नेपालमा वन विनाश तीव्र हुदैँ गएको स्थितिमा वैकल्पिक उर्जाको व्यवस्थामा जोड दिन आग्रह गरिएको थियो । छलफलमा वन विनाशका कारण भुमिगत पानीको मुहान सुक्दै गएको र माटोलाई कसेर राख्ने वृक्षहरुको कटानका कारण वर्षात्का दिनमा पहिरो जाने तथा माटोको पानी सोस्ने क्षमतामा ह्रास भई भु–क्षयीकरण तथा लाखौ घनमिटर माटो बगेर जाने स्थितिलाई रोक्न विशेष पहल गर्नुपर्ने, वृक्षारोपण एवम् भएका वनहरुको संरक्षण र भु (माटो) व्यवस्थापनमार्फत् वायुमण्डलमा भएको कार्बनडाइअक्साइडको मात्रालाई घटाउनका लागि वृक्षारोपण तिव्र पार्न विशेष पहल गर्नुपर्ने, बढ्दो वन विनाशलाई रोक्न ठोस इच्छा शक्तिको प्रदर्शन गर्नुपर्ने र वन विनाश÷ फडानीमा संलग्नहरुलाई कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलहरुमा समाजका सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, उपसभापति रेनुका पौडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, सचिवहरु पुष्पा केसी र बलबहादुर गाहा मगर, कोषाध्यक्ष बटुकृष्ण ढुङ्गेल, केन्द्रीय सदस्य कृष्ण बहादुर रावल लगायत ८ जना अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

नागरिक सद्भाव यात्राबारे पाकिस्तानी राजदुतसँग छलफल÷ समसामयिक विषयमा ३ जना मन्त्रीको ध्यानाकर्षण

नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदुत महामहिम डा.मजहर जावेद र मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका पदाधिकारीहरुबीच शान्ति समाजद्धारा प्रस्तावित दक्षिण एसियाली नागरिक सद्भाव यात्राको विषयबारे छलफल भएको छ । २०७३ पौष १३ गते राजदुत दम्पतिले आफ्नै निवासमा आयोजना गर्नुभएको रात्रीभोज (डिनर) का दौरान सद्भाव यात्रा लगायत दक्षिण एशिया र शान्तिका विषयमा छलफल भएको थियो । राजदुत दम्पतिको निमन्त्रणामा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति गंगाधर अधिकारी तथा ज्ञानु अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेँल तथा यमुना कडेँल, उप सभापति रेनुका पौडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, सचिव पुष्पा केसी, सचिव बलबहादुर गाहा मगर, कोषाध्यक्ष बटुकृष्ण ढुङ्गेल र अनिता ढुङ्गेल, केन्द्रिय सदस्य कृष्ण बहादुर रावल, काठमाण्डौँ शाखाका सभापति रामकृष्ण बराल, पिस जर्नलका सम्पादक रविनचन्द्र कोइरालासहित १६ जना शान्तिवादीहरु उक्त कार्यक्रममा संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।
यसै गरी शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले आपुर्तीमन्त्री दिपक बोहरा र वन तथा भु–संरक्षणमन्त्री शंकर भण्डारीसँग पौष १३ गते भेटी समाजले अधि सारेको १० बुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ । साथै पौष १२ गते कृषि विकासमन्त्री गौरीशंकर चौधरीसँग पनि छलफल सम्पन्न भएको थियो ।

उर्वर खेतियोग्य भूमि संरक्षणको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस १२ गते कृषि विकास मन्त्री गौरीशंकर चौधरीसँग भेटी शान्ति समाजले अघि सारेको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ ।
छलफलमा कृषिको आधुनिकिकरण, कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि, कृषि उत्पादनको लागि उपयुक्त बजार, किसानहरुले उचित मुल्य पाउने व्यवस्था र किसानहरूको हीतका लागि विशेष योजना, आवश्यकता अनुसार अनुदानको व्यवस्थासहितको नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने, खेतीयोग्य जमिनमा बस्ती, कारखाना भरिसक्य बसाल्न नहुनेतर्फ सचेत रह”दै उर्वर खेतियोग्य भूमि संरक्षणको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, कृषिको वैज्ञानिकीकरण, कृषिजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन र उत्पादनका दृष्टिले जमिनको क्षमता सदुपयोगको विशेष नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने, कृषियोग्य भुमि बॉ”झो नरहोस भन्नका लागि विशेष नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, अधिकतम उत्पादन गर्नेहरुलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, खाद्यान्नलाई नष्ट गर्ने (केही अपवादबाहेक) कार्य निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । यसैगरी प्रत्येक जिल्लामा सो जिल्लाको जनसंख्यालाई पर्याप्त हुने अन्नको भण्डारणको  व्यवस्था गर्नुपर्ने र सोहीअनुरुप भकारीको व्यवस्था हुनुपर्ने, अन्न तथा खाद्यान्न उत्पादनको क्रममा भूमिको उर्वराशक्ति घटाउने र वातावरण प्रतिकूल हुने सामग्रीहरूको प्रयोगमा पुनर्विचार र आवश्यकताअनुसार निषेधको व्यवस्था गर्नुपर्ने, वातावरण मैत्री नीति अबलम्वन गर्दै जल र जमिनको समुचित प्रयोगबारे दीर्घकालीन योजना लागू गर्नुपर्ने, खाद्य संप्रभुताको हकलाई व्यवहारमै स्थापित गर्नुपर्ने लगायतका वुदॉमा छलफल गरिएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलहरुमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, उपसभापति रेनुका पौडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, सचिवद्धय पुष्पा केसी र बलबहादुर गाहा मगर, कोषाध्यक्ष वटुकृष्ण ढुङ्गेल, आजीवन सदस्य चन्द्रमणी बञ्जारा लगायत १० जना अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

सम्भावित अनिष्टलाई रोक्न लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिहरु चनाखो हुनुपर्ने

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस ९ गते नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पुर्व उपप्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेलसँग भेटी शान्ति समाजले अघि सारेको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ । छलफलमा देशमा विद्यमान राजनीतिक समस्यालाई शान्तिपुर्ण तवरले हल गर्न स्थानिय स्तरमै राजनीतिक समाज र नागरिक समाजको पहललाई घनिभुत बनाउदैँ नागरिक संवादलाई तिव्र बनाउनुपर्ने, संसद कहिल्यै पनि कसैले पनि अवरुद्ध गर्न नहुने र लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध संसदमा प्रस्तुत महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरि निजलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने तथा भविष्यमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी कसैलाई पनि कुनै पनि संवैधानिक वा अन्य पदमा नियुक्त गर्नु नहुने लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । साथै लोकतन्त्र विरुद्ध हुनसक्ने कुनै पनि षडयन्त्रलाई निस्तेज पार्न र सम्भावित अनिष्टलाई रोक्न लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिहरु चनाखो भई एक हुन आग्रह गरिएको थियो ।
यसै गरी समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस ९ गते नेकपा मालेका महासचिव तथा पुर्व उपप्रधानमन्त्री सिपी मैनालीसँग भेटी शान्ति समाजले अघि सारेको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलहरुमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति गंगाधर अधिकारी, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, उपसभापति रेनुका पौडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष वटुकृष्ण ढुङ्गेल, समाजका आजीवन सदस्य यमुना कडेंल लगायत अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

सेनामा नियुक्तिको प्रक्रिया निष्पक्ष, स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्ने÷ नागरिक नियन्त्रण र लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप सञ्चालन सुनिश्चित हुनुपर्ने

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस ४ गते रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग भेटी समाजको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ । छलफलमा समाजका तर्फबाट नेपाली सेनामा नियुक्ति विशेषतः अधिकृत तहको नियुक्तिको प्रक्रिया निष्पक्ष, स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्ने, विगतमा जस्तो राजनीतिक प्रक्रियाका विषयमा नेपाली सेनाका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्ने र टिप्पणी गर्ने क्रम भविष्यमा दोहोरिनु नहुने, नेपाली सेनाको आधुनिकिकरण र दक्षता अभिवृद्धिको लागि ठोस नीति सहित कार्ययोजना हुनुपर्ने र सुरक्षा निकायमाथी नागरिक नियन्त्रण र लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप सञ्चालनको प्रक्रिया सदैव सुनिश्चित हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।
यसै गरी प्राकृतिक विपत्तिका दौरान उद्धार र राहत कार्यमा नेपाली सेनाले निर्वाह गरेको भुमिकाको शान्ति समाजले प्रशंसा गर्दै मानव अधिकार संरक्षण, लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको पालना र दण्डहिनताको अन्त्यका दिशामा पनि  प्रशंसा हासिल गर्ने हिसाबले कार्य सम्पादन होस् भन्ने आग्रह गरेको छ । उक्त छलफलमा मन्त्री खाँणले रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत शान्ति समाजले अघि सारेका वुदाँहरु लागु गर्ने कुरामा आफु प्रतिवद्ध भएको र अन्य विषय पनि सम्बन्धीत निकायमा उठाउने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, उपसभापतिहरु गोविन्द खनाल र रेनुका पौडेल, सचिव बलबहादुर गाहा मगर र समाजका सदस्यहरु बाबुराम न्यौपाने, चन्द्रमणी बञ्जारा सहित ९ जना अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

कर्मचारी नियुक्ति गर्दा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस ६ गते सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवकुमार वुढाथोकीसँग भेटी समाजको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मन्त्री वुढाथोकीसँग भएको छलफलमा संवैधानिक एवं राजनीतिक निकायमा नियुक्तिमा तथा सरकारी एवं अर्धसरकारी निकायहरुमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, र यसका लागि बाध्यात्मक कानुन बनाउनुपर्ने, अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता सुशासन र पारदर्शीता भएको स्मरण गराउदै, सुशासनको प्रत्याभुति र पारदर्शीताको मापदण्डलाई उच्च तवरमा अवलम्वन गर्नुपर्ने, संसद कहिल्यै पनि कसैले पनि अवरुद्ध गर्न नहुने र लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध संसदमा प्रस्तुत महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरि निजलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने तथा भविष्यमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी कसैलाई पनि कुनै पनि संवैधानिक वा अन्य पदमा नियुक्त गर्नु नहुने कुरामा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, महासचिव उत्तम पुडासैनी, समाजका आजीवन सदस्य बाबुराम न्यौपाने लगायत अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

उपप्रधानमन्त्री महरा र कानुनमन्त्री नायकसँग शान्ति समाजको छलफल÷संसद कसैले पनि अवरुद्ध गर्न नहुने

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस ५ गते उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायकसँग भेटी समाजको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री महरासँग भएको छलफलमा शान्ति समाजका तर्फबाट देशमा विद्यमान राजनीतिक समस्यालाई शान्तिपुर्ण तवरले हल गर्न स्थानिय स्तरमै राजनीतिक समाज र नागरिक समाजको पहललाई घनिभुत बनाउदैँ नागरिक संवादलाई तिव्र बनाउनुपर्ने, लोककल्याणकारी कार्य एवं सामाजिक सुरक्षाका लागि राज्यको विशेष नीति, योजना र कार्यक्रम हुनुपर्ने राज्य कोषको दुरुपयोग हुन नहुने, समाजलाई उद्यममुखी बनाउन, रोजगारीको अवसरलाई तिव्र बनाउन, उत्पादकत्व बढाउन र विकास निर्माणका आयोजनामा जोड दिदैँ लगानीमैत्री विशेष आर्थिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो ।
यसै गरी कानुन मन्त्रालयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायकसँग भएको छलफलमा शान्ति समाजका तर्फबाट समस्याहरुको शान्तिपुर्ण तवरले समाधान गर्ने र निकास दिने थलोको रुपमा सदैव संसदको भुमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने, जनताद्धारा निर्वाचित सार्वभौम संसद कहिल्यै पनि कसैले पनि अवरुद्ध गर्नु नहुने, मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका जघन्य घटनाहरुमा संलग्न भएकाहरुलाई कहिल्यै पनि आम माफी दिन नहुने, नेपाल राज्यपक्ष भएका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कानुनहरु र संविधानको मौलिक हकमा उल्लेखित हक अधिकार अनुरुप विद्यमान कानुनलाई परिमार्जन गर्ने कार्य दु्रत गतिमा हुनुपर्ने लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेँल, उपसभापति रेनुका पौडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनी र समाजका आजीवन सदस्य बाबुराम न्यौपानेसहित ८ जना अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

उर्जाको अधिकार मौलिक हकमा समावेश गर्न आग्रह÷ दुई जना मन्त्रीसँग शान्ति समाजको छलफल

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस ७ गते उर्जा मन्त्री जनार्दश शर्मा र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेसँग भेटी समाजको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ । उर्जा मन्त्रालय सिंहदरबारमा मन्त्री शर्मासँग भएको छलफलमा नयाँ संविधान निर्माणको दौरान उर्जाको अधिकार लगायत ५० वटा विषय मौलिक आधारभुत हकका रुपमा उल्लेख गर्नुपर्छ भनि शान्ति समाजले अभियान सञ्चालन गरेको तर उर्जाको अधिकार मौलिक हकमा समावेश नभएको हुदाँ संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउदाँ उर्जाको अधिकारलाई मौलिक हकमा समावेश गरियोस् भनि पुनः आग्रह गरिएको थियो । यसैगरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेसँग स्थानीय विकास मन्त्रालयमा भएको छलफलमा झण्डै २० वर्षदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको दुर्भाग्यपुर्ण परिस्थिति चाडो भन्दा चाडो अन्त्य गर्न तथा संवाद र सहमतिबाटै समस्याको समाधानमा जोड दिइएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, उपसभापति रेनुका पौडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, सचिवहरु पुष्पा केसी र बलबहादुर गाहा मगर, कोषाध्यक्ष वटुकृष्ण ढुङ्गेल, समाजका आजीवन सदस्यहरु बाबुराम न्यौपाने, ईश्वर पुडासैनी लगायत ११ जना अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।