संघीय समाजवादी फोरम, तमलोपा र सद्भावना पार्टीका शिर्ष नेताहरुसँग छलफल

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनीधिमण्डलले २०७३ कात्र्तिक २४ गते संघीय समाजवादी फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टीका शिर्ष नेताहरुसँग समसामायिक विषयमा छलफल गरेको छ । यस क्रममा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग फोरमको केन्द्रीय कार्यालय तिनकुनेमा, तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर लगायत पदाधिकारीहरुसँग तमलोपा केन्द्रीय कार्यालय विजुलीबजारमा र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसँग पार्टी कार्यालय वानेश्वरमा छुट्टाछुट्टै छलफल सम्पन्न भएको थियो । छलफलका दौरान संविधान संसोधनको प्रकृया अघि बढाइदा संविधानको प्रस्तावनामा प्राथमिकताका साथ “अहिंसा” शब्दावली थप्नुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । उपरोक्त दलका नेताहरुले यो विषयलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा व्यक्त गर्नुभएको धारणाले शान्ति समाज उत्साहित भएको छ ।
साथै लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको समर्थनमा उभिन र भविष्यमा कुनै पनि मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कुनै पनि पदमा नियुक्त गर्न नहुने विषयमा समेत ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
संवैधानिक एवं राजनीतिक रिक्तता उत्पन्न हुन नदिन समयमै निर्वाचन हुनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउदैँ प्रतिनीधिमण्डलले संविधानमा जीवनचक्र परिस्थिति सन्तुलनको विषय समावेश हुनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिएको थियो । छलफलका दौरान तीनै दलका नेताहरुले मधेसप्रति राज्यद्धारा गरिएको विभेद, विगतको मधेस आन्दोलन, संविधान संसोधनका क्रममा अघि सारिएका कार्यसुचि र नागरिक समाज एवं अधिकारकर्मीहरुबाट गरिएको अपेक्षा आदी बारे चर्चा गर्नुभएको थियो ।
समाजको प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल सदस्यहरु रामकृष्ण बराल लगायत संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

मानव अधिकार लगायत समसामायिक विषयमा मन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफल

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनीधिमण्डलले २०७३ कात्र्तिक २३ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शम्शेर जवरासँग उहाँको निवास महाराजगञ्जमा समसामायिक विषयमा छलफल गरेको छ । छलफलका दौरान संविधान संसोधनको प्रकृया अघि बढाइदा संविधानको प्रस्तावनामा प्राथमिकताका साथ “अहिंसा” शब्दावली थप्नुपर्ने लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । साथै लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको समर्थनमा उभिन आग्रहसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धारण सार्वजनिक गर्न पनि आग्रह गरिएको थियो ।
समाजको प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल, सदस्यहरु रामकृष्ण बराल, जयराम पुडासैनी, हरिभक्त पुडासैनी लगायत संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।
यसैगरी समाजको प्रतिनिधिमण्डलले शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्री सीतादेवी यादवसँग कात्र्तिक २३ गते छलफल गरेको छ । शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका विषयहरुलाई टुङ्ग्याउने दिशामा तदारुकताका साथ कार्य गर्नुपर्ने, सशस्त्र द्धन्दका दौरान मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतिका शिकार भएकाहरुलाई न्याय र राहत प्रदान गर्ने तथ्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने, द्धन्दकालमा माओवादीले कब्जा गरेका नागरिकहरुको जग्गा लगायत सम्पत्ति शिघ्र फिर्ता हुनुपर्ने, मेलमिलापका नाममा दण्डहिनतालाई संस्थागत गर्ने काम नहुने र त्यस्तो कार्यमा सत्य निरुपण आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग माध्यम बन्नु नहुने र राष्ट्रिय शान्ति आयोग गठन गर्नुपर्ने लगायत विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल, सदस्यहरु रामकृष्ण बराल, जयराम पुडासैनी, हरिभक्त पुडासैनी लगायत संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।
यस्तै समाजको प्रतिनिधिमण्डलले कात्र्तिक २३ गते जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री जयदेव जोशी सँग पनि छलफल गरेको छ । संविधान संसोधनको प्रकृया अघि बढाइदा संविधानको प्रस्तावनामा जीवनचक्र परिस्थिति सन्तुलन संम्बोधन हुनुपर्ने, हिमालय क्षेत्रको संरक्षणको लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णताको दुष्प्रभावबाट हिमालय क्षेत्रलाई बचाउन हिमालयको सेरोफेरोको संरक्षणका लागि क्षेत्रीय स्तरमा समेत विशेष संरचना निर्माणका लागि नेपालले पहल गर्नुपर्ने, वायु प्रदुषण, भुमि प्रदुषण र जल प्रदुषणलाई रोक्न प्रभावकारी नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने, मानव अधिकार, शान्तिका साथसाथै वातावरणीय शिक्षा विद्यालयका पाठ्यक्रममा यथेष्ट रुपमा समावेश गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल, सदस्यहरु रामकृष्ण बराल संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री पाण्डेसँग छलफल

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनीधिमण्डलले २०७३ कात्र्तिक २२ गते भूमि सुधार तथा व्यवस्थामन्त्री विक्रम पाण्डेसँग उहाँकै कार्यकक्ष सिंहदरबारमा भेटी शान्ति समाजले अघि सारेका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदैँ छलफल गरेको छ ।
मन्त्री पाण्डेसँगको छलफलमा, भूमिको पुर्ण सदुपयोग र वैज्ञानिक व्यवस्थापनको दृष्टिकोणसहित राष्ट्रिय भूमि नीति तर्जुमा हुनुपर्ने, कानुनसम्मत आर्जेको कसैको पनि सम्पत्ति राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्न कानुनसम्मत ढंगले अधिग्रहण गरिएमा उचित मुआब्जा वा क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने, भूमिको वैज्ञानिकिकरण र भूमि क्षमताको सदुपयोगको लागि विशेष नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने, अभावबाट मुक्ति, भोक र अनिकालबाट मुक्ति जस्ता आधारभुत अधिकारको संरक्षणका लागि विशेष कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुपर्ने र  भूमिको उर्वराशक्ति घटाउने र वातावरण प्रतिकुल हुने सामग्रीहरुको प्रयोगमा पुर्नविचार र आवश्यकता अनुसार निषेधको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल, सदस्यहरु रामकृष्ण बराल, हरिभक्त पुडासैनी लगायत संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

परराष्ट्र मन्त्री महतसँग छलफल

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनीधिमण्डलले २०७३ कात्र्तिक २२ गते परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग भेटी शान्ति समाजले अघि सारेका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदैँ छलफल गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर नेपालको परराष्ट्र नीति मानव अधिकार, शान्ति, अहिंसा र लोकतन्त्रको शास्वत मुल्यबाट निर्देशित हुनुपर्ने र यी मुल्यहरुको विश्वव्यापी संरक्षण र प्रवद्र्धनको लागि अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालको आवाज मुखरित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल, केन्द्रीय सदस्य पुष्पा केसी, सदस्यहरु रविनचन्द्र कोइराला, रामकृष्ण बराल, जगन्नाथ पुडासैनी, हरिभक्त पुडासैनी लगायत संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

संविधानको प्रस्तावनामा अहिंसा थप्नुपर्ने÷मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कुनै पदमा नियुक्त गर्न नहुने

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनीधिमण्डलले २०७३ कात्र्तिक २२ गते बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भेटी शान्ति समाजले अघि सारेका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदैँ छलफल गरेको छ ।
छलफल दौरान अब संविधान संसोधनको प्रकृया अघि बढाइदा संविधानको प्रस्तावनामा प्राथमिकताका साथ “अहिंसा” शब्दावली थप्नुपर्ने, जीवनचक्र परिस्थिति सन्तुलन संम्बोधन हुनुपर्ने, लोकतान्त्रिक सत्ताले मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कदापि पुरस्कृत गर्न नहुने र भविष्यमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी कसैलाई पनि कुनै पनि संवैधानिक वा अन्य पदमा नियुक्त नगर्न ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । यसैगरी अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान (रोम विधान) लाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने, लागुऔषध र लागुपदार्थ दुव्र्यसनको घटना रोकथाम÷नियन्त्रणका लागि व्यापक पहल र अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, युद्ध निषेध ः शान्ति विशेष” नीति सदैव नेपालको प्राथमिकता हुनुपर्ने, दक्षिण एशियामा विद्यमान तनाव, विशेषत भारत र पाकिस्तान विचको तिक्तता घटाउने दिशामा नेपालले योगदान गर्नुपर्ने, सुशासनको प्रत्याभुति र पारदर्शीताको मापदण्डलाई उच्च तवरमा अवलम्वन गर्नुपर्ने, हिमालय क्षेत्रको संरक्षणको लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो ।
साथै भविष्यमा कुनै पनि अवस्थामा राजनीतिक एवं संवैधानिक रिक्तता उत्पन्न हुने अवस्था आउन दिन नहुने भन्दै निर्धारित समयसिमा भित्रै राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मानव अधिकार तथा शान्ति  समाज जस्तो राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमै ख्याति प्राप्त संस्थाले उठाएका यी विषयहरुप्रति आफू र सरकार सकारात्मक भएको भन्दै लागु गर्नका लागि पहल गर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । छलफलमा पुर्व उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल, केन्द्रीय सदस्य पुष्पा केसी, सदस्यहरु रविनचन्द्र कोइराला, रामकृष्ण बराल, जगन्नाथ पुडासैनी, जयराम पुडासैनी, हरिभक्त पुडासैनी लगायत संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

लोकतन्त्रले हार्ने गरी र लोकमानले जित्ने गरी संसदले निर्णय गर्दैन

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनीधिमण्डलले २०७३ कात्र्तिक २२ गते साँझ नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटी शान्ति समाजले अघि सारेका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदैँ छलफल गरेको छ ।
ओली निवास बालकोटमा साढे एक घण्टा भएको छलफलमा अध्यक्ष ओलीले लोकमानसिंह विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावमा लोकतन्त्रले हार्ने गरी र लोकमानले जित्ने गरी संसदले निर्णय नगर्ने कुरा बताउनुभयो ।
शान्ति समाजले अघि सारेको अवधारणा स्वागत योग्य भएको भन्दै पुर्व प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक रिक्तता आउन नदिन २०७४ मा प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन हुनैपर्ने कुरामा पनि जोड दिनुभयो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल, केन्द्रीय सदस्य पुष्पा केसी, सदस्यहरु, रामकृष्ण बराल, जगन्नाथ पुडासैनी, जयराम पुडासैनी, हरिभक्त पुडासैनी दिवांकर पुडासैनी लगायत संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।
यसैगरी समाजको प्रतिनीधिमण्डलले कात्र्तिक २२ गते परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत र भूमि सुधार तथा व्यवस्थामन्त्री विक्रम पाण्डेसँग पनि उहाँहरुकै कार्यकक्ष सिंहदरबारमा भेटी विभिन्न विषयमा छलफल गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री संगको छलफलमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर नेपालको परराष्ट्र नीति मानव अधिकार, शान्ति, अहिंसा र लोकतन्त्रको शास्वत मुल्यबाट निर्देशित हुनुपर्ने र यी मुल्यहरुको विश्वव्यापी संरक्षण र प्रवद्र्धनको लागि अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालको आवाज मुखरित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो । साथै भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री सँगको छलफलमा, भूमिको पुर्ण सदुपयोग र वैज्ञानिक व्यवस्थापनको दृष्टिकोणसहित राष्ट्रिय भूमि नीति तर्जुमा हुनुपर्ने, कानुनसम्मत आर्जेको कसैको पनि सम्पत्ति राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्न कानुनसम्मत ढंगले अधिग्रहण गरिएमा उचित मुआब्जा वा क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने, भूमिको वैज्ञानिकिकरण र भूमि क्षमताको सदुपयोगको लागि विशेष नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने, अभावबाट मुक्ति, भोक र अनिकालबाट मुक्ति जस्ता आधारभुत अधिकारको संरक्षणका लागि विशेष कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुपर्ने र  भूमिको उर्वराशक्ति घटाउने र वातावरण प्रतिकुल हुने सामग्रीहरुको प्रयोगमा पुर्नविचार र आवश्यकता अनुसार निषेधको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो ।

संविधानको प्रस्तावनामा अहिंसा थप्नुपर्ने÷मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कुनै पदमा नियुक्त गर्न नहुने

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनीधिमण्डलले २०७३ कात्र्तिक २२ गते बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भेटी शान्ति समाजले अघि सारेका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदैँ छलफल गरेको छ ।
छलफल दौरान अब संविधान संसोधनको प्रकृया अघि बढाइदा संविधानको प्रस्तावनामा प्राथमिकताका साथ “अहिंसा” शब्दावली थप्नुपर्ने, जीवनचक्र परिस्थिति सन्तुलन संम्बोधन हुनुपर्ने, लोकतान्त्रिक सत्ताले मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कदापि पुरस्कृत गर्न नहुने र भविष्यमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी कसैलाई पनि कुनै पनि संवैधानिक वा अन्य पदमा नियुक्त नगर्न ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । यसैगरी अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान (रोम विधान) लाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने, लागुऔषध र लागुपदार्थ दुव्र्यसनको घटना रोकथाम÷नियन्त्रणका लागि व्यापक पहल र अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, युद्ध निषेध ः शान्ति विशेष” नीति सदैव नेपालको प्राथमिकता हुनुपर्ने, दक्षिण एशियामा विद्यमान तनाव, विशेषत भारत र पाकिस्तान विचको तिक्तता घटाउने दिशामा नेपालले योगदान गर्नुपर्ने, सुशासनको प्रत्याभुति र पारदर्शीताको मापदण्डलाई उच्च तवरमा अवलम्वन गर्नुपर्ने, हिमालय क्षेत्रको संरक्षणको लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो ।
साथै भविष्यमा कुनै पनि अवस्थामा राजनीतिक एवं संवैधानिक रिक्तता उत्पन्न हुने अवस्था आउन दिन नहुने भन्दै निर्धारित समयसिमा भित्रै राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मानव अधिकार तथा शान्ति  समाज जस्तो राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमै ख्याति प्राप्त संस्थाले उठाएका यी विषयहरुप्रति आफू र सरकार सकारात्मक भएको भन्दै लागु गर्नका लागि पहल गर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । छलफलमा पुर्व उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल, केन्द्रीय सदस्य पुष्पा केसी, सदस्यहरु रविनचन्द्र कोइराला, रामकृष्ण बराल, जगन्नाथ पुडासैनी, जयराम पुडासैनी, हरिभक्त पुडासैनी लगायत संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

राष्ट्रिय पारिश्रमिक निर्धारण आयोगको आवश्यकता

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ कात्र्तिक ११ गते अपरान्ह् श्रम तथा रोजगार मन्त्री सूर्यमान गुरुङसँग भेटी शान्ति समाजले हाल सञ्चालन गरेको अभियान र समसामायिक विषयमा छलफल गरेको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलले श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति हुनुपर्ने, बालश्रमको प्रयोगलाई पुर्णत निषेध गर्नुपर्ने, श्रमका लागि गौरवको वातावरण सिर्जना गर्न विशेष श्रमनीति प्रतिपादन गर्नुपर्ने, श्रम क्षेत्रमा विद्यमान भेदभावको अन्त्य गर्नुपर्ने, समान कार्यको लागी समान ज्यालाको नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्र्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारहरु माथी हुने शोषणलाई अन्त्य गर्न प्रभावकारी उपाय अवलम्वन गर्नुपर्ने, श्रमिकहरुको पारिश्रमिक निर्धारणका लागि उपयुक्त राष्ट्रिय पारिश्रमिक निर्धारण आयोग हुनुपर्ने र नियमित अन्तरालमा पारिश्रमिकको पुनरावलोकन हुनुपर्ने लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
छलफलमा लागुऔषध र लागुपदार्थ दुव्र्यसनको घटना बढ्दै जानु देश र समाजका लागि चिन्ताको विषय भएको र यो प्रवृत्तिले महामारीको रुप लिनु अगाडि नै रोकथामका लागि व्यापक पहल र अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, लागुऔषधको दुव्र्यसन, लागुपदार्थको कारोबार र व्यसनमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल, सदस्यहरु रामकृष्ण बराल, चन्द्रमणी बञ्जारा संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

कार्कीविरुद्ध उभिने कुरामा औपचारिक निर्णय गर्न नेपाली कांग्रेसले ढिला गर्न नहुने

मनवअधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनीधिमण्डलले २०७३ कात्र्तिक ११ गते विहान नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पुर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटी शान्ति समाजले हाल सञ्चालन गरेको अभियान र समसामायिक विषयमा छलफल गरेको छ ।
प्रतिनीधिमण्डलले लोकमानसिहं कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावका सन्दर्भमा कार्कीको नियुक्तिको नै शान्ति समाजले विरोध गरेको र आपत्ति जनाएको स्मरण गराउँदै कार्कीविरुद्ध उभिने कुरामा औपचारीक निर्णय गर्न कांग्रेसले ढिलो गर्न नहुने कुरामा जोड दिएको थियो ।
उक्त छलफलमा देउवाले नेपाली कांग्रेस न्यायको पक्षमा उभिने कुरामा विश्वस्त रहन आग्रह गर्नुभयो ।
लागुऔषधको दुरुपयोग र लागुपदार्थ दुव्र्यसनविरुद्ध शान्ति समाजले थालेको अभियानबारे सभापति देउवालाई अवगत गराइएको थियो भने देउवाले उक्त अभियानप्रति आफुँ र नेपाली कांग्रेसको पुर्ण समर्थन रहेको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल, केन्द्रीय सदस्य पुष्पा केसी, सदस्यहरु रामकृष्ण बराल, जगन्नाथ पुडासैनी, जयराम पुडासैनी र हरिभक्त पुडासैनी संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न ढिलो गर्न नहुने

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनीध मण्डलले २०७३ कात्र्तिक ९ गते स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापासँग भेटी स्वास्थ्य अधिकार लगायत समसामयिक विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
छलफलमा लागुऔषध र लागुपदार्थ दुव्र्यसनको घटना बढ्दै जानु देश र समाजका लागि चिन्ताको विषय भएको र यो प्रवृत्तिले महामारीको रुप लिनु अगाडि नै रोकथामका लागि व्यापक पहल र अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, लागुऔषधको दुव्र्यसन, लागुपदार्थको कारोबार र व्यसनमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने, प्रत्येक वालिग महिलाहरुको लागि मासिक स्वास्थ्य भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको पहुँच भन्दा टाढा र महंगो हुन नहुने, नागरिकहरुको अनिवार्य स्वास्थ्य विमा हुनुपर्ने लगायतका बुदाँमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिहं कार्कीविरुद्ध प्रारम्भमा गगन थापा, धनराज गुरुङ र श्याम श्रेष्ठका तर्फबाट संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरी नागरिकको आवाज मुखरित गरेकोमा मन्त्री थापालाई धन्यवाद दिदैँ हाल दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव पनि सहज ढंगले पारित हुने विश्वास समाजका तर्फबाट व्यक्त गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव पारित हुन नसके नेपाली समाजमा आन्दोलनको नयाँ लहर उठने कुरा पनि अवगत गराइएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलले स्वास्थ्य क्षेत्रका बारेमा राखेको जिज्ञासामा मन्त्री थापाले आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका लागि ऐन बन्ने प्रक्रियामा रहेको, सबै नागरिकको स्वास्थ्य विमा गरिने र विमा रकम भुक्तानी गर्न नसक्नेहरुका लागि राज्यले नै त्यस्तो रकम भुक्तानी गरिदिने खालको नीति बनाउन लागेको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले लागुऔषध र लागुपदार्थ दुव्र्यसनको घटना बढ्दै गएकोप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र त्यसलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि सक्दो प्रयास गर्ने बताउनुभयो । मन्त्री थापाले दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको वायु प्रदुषणलाई कम गर्न समेत शान्ति समाजले अभियान थाल्नुपर्ने सुझाव दिदैँ त्यस्तो अभियानमा स्वाथ्य मन्त्रालयको समेत सहयोग रहने बताउँनुभयो ।
शान्ति समाजको प्रतिनिधि मण्डलमा सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल, समाजका सदस्यहरु जयराम पुडासैनी र गोकर्ण थापा संग्लन हुनुहुन्थ्यो ।
कर्णाली क्षेत्रमा उपभोग्य सामग्री ढुवानीमा अनुदान दिनुपर्ने
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिध मण्डलले २०७३ कात्र्तिक ८ गते भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकसँग भेटी यातायात र भौतिक पुर्वाधार क्षेत्रका विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
छलफलमा कर्णाली भेगका जनताको कठिन जीवनयापनलाई मध्यनजर गरि खाद्यान्न लगायत उपभोग्य सामग्री ढुवानीमा अनुदान दिनुपर्ने, राष्ट्रिय राजमार्गहरुलाई शान्ति क्षेत्र घोषित गरी व्यवधानरहित आवागमनको नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गनुपर्ने, राष्ट्रिय राजमार्गको किनारामा बस्ति बसाउने लगायतका निमार्ण कार्य रोक्नुपर्ने तथा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल हुनेगरी बस्ति तथा आवास नीति जारी गर्नुपर्ने लगायत १० वटा बुदाँमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । उक्त छलफलमा लागुऔषध दुरुपयोग र लागुपदार्थको दुव्र्यसन विरुद्ध चाल्नुपर्ने कदमबारे पनि ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
उक्त छलफलमा मन्त्री लेखकले शान्ति समाजले अघि सारेका १० बुदाँ उल्लेखनीय भएको र लागु गर्न आँफु प्रतिवद्ध भएको धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले उत्तर र दक्षिण क्षेत्रलाई जोड्ने गरी सडक सञ्जाल बिस्तार गर्ने र समग्र कर्णालीका जिल्लालाई सडक यातायातले जोड्ने कार्य प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो ।
शान्ति समाजको प्रतिनिधि मण्डलमा सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल, विभागीय संयोजक रेनुका काउचा समाजका सदस्यहरु रामकृष्ण बराल, र जगन्नाथ पुडासैनी संग्लन हुनुहुन्थ्यो ।