9851240117

hurpes@gmail.com

Home

About us

Others

HUMAN RIGHTS & PEACE SOCIETY NEPAL

मानव अधिकार तथा शान्ति समाज नेपाल

मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र र अहिंसाका लागि कृयाशिल । जगतमुखी जीवनमुखी सेवामुखी अभियानमा समर्पित । Human Rights and Peace Society is a membership based volunteer organization conducting research and campaigns. Peace Society is a non-governmental, non-political and non-profit independent volunteer organization with a focus on non-violence, peace, human rights & democracy. HURPES was founded on 1st June 1996 by Krishna Pahadi. Peace Society's mission is to create a culture where Human Rights & Peace prevail. HURPES contributed significantly in pro-democracy movement 2006 and to establish democratic republic in Nepal.

Founding Chairperson

Krishna Pahadi

Krishna Pahadi ( कृष्ण पहाडी ) was born on 30 th   March  1963 at Madi Ramveni village of Shankhuwasabha district of Nepal, a remote Hilly district that lies in the Himalayan region in eastern part of Nepal. He belongs to a Dahal family. He was born to Badri Prasad Pahadi and Radha Devi Dahal.

See more

Chairperson

Renuka Paudel

Renuka Paudel ( रेनुका पौडेल ): Currently residing in Sanepa-2, Lalitpur and originally from Syangja,holds an M.Phil. in Sociology and an LL.B. degree. She is the Chairperson of the Central Executive Committee of the Human Rights and Peace Society (since 2081 B.S.). Over the years, she has held several key leadership roles within the organization, including General Secretary (2079–2081), Vice-Chairperson (2073–2077), Treasurer (2071–2073), Central Committee Member (2070–2071), and Coordinator of the Social Concern Department (2069–2071). Beyond her role in the Human Rights and Peace Society, Ms. Paudel is actively engaged in a range of social and professional initiatives. She has served as the Research and Campaign Coordinator at Public Policy Pathshala since 2072 and is a founding or executive member of several civic platforms, including Emerging Power Nepal, Creative Youth Leadership Forum Kirtipur, Sociological and Anthropological Forum Pokhara, and the Junior Red Cross Circle in Syangja. She is the co-author of Nepal Ko Mahila Aandolan (2072) and has edited and published numerous articles, journals, and papers focusing on human rights, women's rights, and contemporary social issues. As a legal expert, she contributed to the drafting of Nepal’s Public Health Act (2073) and has played an instrumental role in shaping public policies in the areas of education, health, social protection, environment, and climate change. Ms. Paudel brings extensive field experience, having worked in 70 districts across Nepal, and has participated in international learning and exchange programs in Bangladesh, Malaysia, Indonesia, Thailand, and India. She can be reached at +977-1-4520712 or via email at paudelrenuka88@gmail.com

Ram Krishna Baral

Former chairperson (2079 - 2081)

Homakanta Chaulagain

Former Chairperson (2067 - 2071)

Dr. Gangadhar Adhikari

Former Chairperson (2071 - 2075)

Uttam Pudasaini

Former Chairperson (2075 - 2077)

Latest Press Releases

Explore all our Press Releases for more content.

सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन शान्ति समाजको पुनः आग्रह

प्रेस विज्ञप्ति

सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन`शान्ति समाजको पुनः आग्रह

२०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको अवसरमा नेपालको शान्ति प्रक्रियामा नागरिक स्तरबाट योगदान गरेको र टुंगोमा पुर्‍याउन निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको स्वयंसेवी संस्था मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन पुनः आग्रह गरेको छ ।

२०८३ मंसिर ५ गते समाजद्वारा काठमाडौंमा आयोजित ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको दुई दशकः सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन पुनः आग्रह’ विषयक नागरिक संवादमा बोल्ने राजनीतिक समाज र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले विस्तृत शान्ति  सम्झौता ऐतिहासिक भएको चर्चा गर्दै  सम्झौताको मर्म र भावनाअनुरूप सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक सौदाबाजीबाट मुक्त राखी पीडितमैत्री, विश्वसनीय र निष्पक्ष प्रक्रियामार्फत शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

समाजका सभापति रेनुका पौडेलको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी केन्द्रीय कार्य संयोजन समिति सदस्य पम्फा भुसाल, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता मधुकुमार चौलागाईं, नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री मनोजमणि आचार्य, नेकपा (एमाले) का नेता तथा संविधानसभा सदस्य रामेश्वर फुयाल, पूर्वराज्यमन्त्री तथा द्वन्द्वपीडित देवी खड्का, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी, समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, संस्थापक सदस्य कृष्ण कँडेल, उपसभापति धन थापा लगायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो भने समाजद्वारा तयार गरिएको अवधारणा पत्र समाजका महासचिव प्रकाश शाहीले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

यसैगरी सोही विषयमा समाजका पाल्पा, सुर्खेत, रुपन्देही, दाङ, चितवन, गुल्मी, सल्यान शाखाले कार्यक्रम सम्पन्न गरेका थिए ।


समाजका तर्फबाट

सरिता पौडेल

उपनिर्देशक, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज

५ मंसिर २०८३


कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणा पत्र

विस्तृत शान्ति सम्झौताको दुई दशकः सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन पुन आग्रह

(२०८३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुरा भएको दिन नेपालको शान्ति प्रक्रियामा योगदान गरेको स्वयंसेवी संस्था मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन पुन आग्रहसहित आयोजित नागरिक संवाद कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणापत्र)

१. विस्तृत शान्ति सम्झौताः २०६२/६३ मा भएको अभूतपूर्व ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलता पश्चात सुरू भएको शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत २०६३ मङ्सिर ५ गते नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुगेको छ । तर पनि विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरूप सङक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया भने अझै टुङ्गोमा पुगेको छैन । यसको मूल कारण तत्कालिन सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा इमान्दारीताको अभाव नै थियो । कसैलाई मानवता विरुद्धको अपराधमा त कसैलाई वेपत्ता र गैर न्यायिक हत्या जस्ता मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा आँफु तानिने/डामिने भयका कारण शान्ति प्रक्रियामा सहभागि दलहरु स्वयंले गिजोलेको र लम्व्याउँदै लगेका कारण नै दुई दशकसम्म संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसकेको हो ।

यो दुई दशकमा राजनीतिक क्षितिजमा नयाँ परिदृश्यहरु समेत देखिएका छन् । २०८२ भदौ २३ र २४ को जेन्जी आन्दोलन पश्चात उत्पन्न राजनीतिक अन्योल, रिक्तता र नयाँ संक्रमणबाट मुलुक गुज्रिएको थियो । २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचन पश्चात राजनीतिक अन्योल र रिक्तताको अन्त्य भएको छ । तर पुरानो संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुगेको छैन । पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित गर्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु आवश्यक छ ।

२. सङ्क्रमणकालीन न्यायः वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सन्दर्भः २०६३ मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ५.२.५ मा ‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलपिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन् ।’ भन्ने उल्लेख छ । शान्ति सम्झौताको यो धाराले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा दुवै पक्ष अर्थात (राज्य र माओवादी) मानव अधिकारको गम्भिर उल्लङ्घन र मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्न भएको तथ्यलाई स्विकार गरेको छ । व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय÷राष्ट्रिय दबाबपछि यो प्रावधान स्विकार गर्न सम्बन्धित पक्षहरू बाध्य भएका थिए । तर पछि आफ्नो प्रतिवद्धताबाट पछि हट्दै गए ।

३. सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन तत्कालिन प्रमुख दलहरूको अनिच्छाः माथि नै उल्लेख भइसकेको छ कि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा दुवै पक्षबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानवता विरूद्धको अपराधका घटना घटेको स्विकार गरिएको छ । त्यस दौरान राज्य पक्षबाट भएका जघन्य अपराधका घटनामा विशेषत गैर न्यायीक हत्या र वेपत्ता पारिने जस्ता घटना पर्दछन् । २०५८ पछि विश्वकै सबैभन्दा बढी नागरिक वेपत्ता पारिने देशको सूचीमा नेपाल परेको थियो । यसैगरी माओवादीबाट द्वन्द्वसँग कुनै सरोकार नभएका निहत्था नागरिकहरूको हत्या, यात्रु बसमा विष्फोट लगायत मानवता विरूद्धको अपराधमा परिभाषित हुने कतिपय घटनाहरू भएका छन् । त्यसैले प्रमुख राजनीतिक दलहरू विपक्षमा हुँदा यदाकदा पीडितमैत्री कुरा गरे पनि सत्तारूढ हुँदा पीडितहरूको कुरा समेत एकातिर सुन्न चाहेनन् भने अर्कोतिर सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई आफ्नो अनुकुलता अनुसार टुङ्ग्याउने, त्यसो गर्न नसके लम्ब्याउने र अल्झाइराख्ने रणनीति अवलम्वन गरेका थिए । यस क्रममा २०७१ मा आयोग गठन सम्बन्धी फितलो ऐन बनाइयो भने सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप बेलैमा ती ऐन संसोधन गरिएन । यसै विच वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगहरु बने तर ति आयोगहरु संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नभएर झारा टार्ने अभिप्रायले प्रेरित थिए । पछिल्लो चरणमा २०८१ भदौमा उपरोक्त ऐन तेस्रो पटक संसोधन भए पश्चात २०८२ वैशाख ३१ गते तेस्रो पटक दुई वटा आयोगहरु गठन भएका थिए । राजनीतिक सौदावाजीमा भएका यी दुवै आयोग गठन गर्दा पिडितहरुको आवाज÷सुझावलाई लत्याइएको कारण आयोग गठन विवादास्पद हुन पुगेको थियो ।

परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा नयाँ सरकारले पुराना नियुक्तिहरु खारेज गरेपछि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी यी दुई आयोगहरु पनि हाल पदाधिकारीविहिन भएका छन् । नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिको प्रक्रिया अघि बढाएको सरकारले बताएता पनि आयोग गठन सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिदैन ।

४. सौदावाजीको राजनीति दोहोरिनु हुदैँनः विगत दुई दशकमा सत्ताका लागि शान्ति प्रक्रियाका सहयात्री राजनीतिक दलहरुबीच विभिन्न सौदावाजीहरु भए तर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन इमान्दार प्रयास भएन । अहिले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने ऐतिहासिक अवसर वर्तमान सरकारलाई प्राप्त भएको छ । तर सौदावाजीको राजनीतिलाई निरन्तरता दिन थालियो भने संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्दैन ।

२०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २७५ स्थान मध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले(रास्वपा) १८२ सिट अर्थात् झन्डै दुई तिहाइ नजिकको बहुमत हासिल गरे पश्चात् २०८२ चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो । सरकार गठन भएकै दिन नेपाल सरकार,मन्त्री परिषद्को मिति २०८२ चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरू सार्वजनिक गरेको थियो । “शासकीय सुधारका सय कार्यसूची” को ७ नम्बरमा “संवत् २०८२ भदौ २४ गते घटेको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति एक हप्ताभित्र गठन गर्ने” भन्ने रहेको थियो तर साढे सात महिना बितिसक्दा पनि प्रतिबद्धता अनुरूप छानबिन समिति गठन भएको छैन । छानबिनमा ढिलाइ हुँदै जाँदा वर्तमान सरकारको नियतमाथि पनि आशंका पैदा भएको छ । समय घर्किदै जाँदा पुरानो संक्रमणकालीन आयोग र नयाँ संक्रमणको उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन दुबै तुहाउने हिसाबले सौदाबाजी भयो भने पिडितप्रति अन्याय, न्यायप्रति बेइमानीका साथै इतिहासप्रति धोका हुनेछ ।

५. सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंङ्गोमा पुर्याउन पुन आग्रहः सरकारले शिघ्र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुवै आयोगहरु गठन गर्नुपर्दछ । सशस्त्र द्वन्द पीडितहरूसँग परामर्श र सहमति पश्चात आयोग गठन हुनसके निष्कर्षमा पुर्याउन सहज हुनेछ । आयोगहरू गठन गरिँदा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र दक्ष व्यक्तिहरू नियुक्त गर्नुपर्छ र पिडितहरूको समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित गर्नैपर्छ ता कि भविष्यमा यस्ता घटनाहरु नदोहोरिउन । समग्रमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंङ्गोमा पुर्याउने गरी शीघ्र आयोग गठन गर्नुपर्छ ।


2026-11-22 02:04:11

शान्ति समाजको राष्ट्रिय परिषद् सुर्खेतमा हुने, आधा दर्जनको राजीनामा स्वीकृत

प्रेस विज्ञप्ति

शान्ति समाजको राष्ट्रिय परिषद् सुर्खेतमा हुने, आधा दर्जनको राजीनामा स्वीकृत 

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको २९ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठक २०८३ माघ ९ र १० गते समाजको सुर्खेत शाखाको आतिथ्यमा वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा हुने भएको छ । २९ औँ रा.प.बैठकको मूल नारा “जलवायु न्याय हाम्रो अधिकार, विधिको शासनः आधारभूत स्वतन्त्रता सहितको सुशासन” रहेको छ ।

राष्ट्रिय परिषद् समाजको सर्वोच्च नीति निर्णायक निकाय हो । रा.प.बैठकले २७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन पनि गर्नेछ । रा.प बैठकमा समाजका जिल्ला शाखाहरूबाट प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकहरू गरी २५० भन्दा बढीको सहभागिता रहने छ ।

यसैबीच राजनीतिक दलको विभिन्न तहको पद धारण गरेका कारण केन्द्रीय कार्यसमितिका उपसभापति लक्ष्मीनारायण मिश्र, वाग्मती प्रदेश सचिव दिवाकर पुडासैनी, केन्द्रीय सदस्यहरू सुशीला रिजाल र रोजिना विष्ट, केन्द्रीय कार्यसमितिका सल्लाहकार रामकृष्ण बरालले शान्ति समाज केन्द्रीय समितिमा धारण गरेको पदबाट दिनुभएको राजीनामा, उहाँहरूले गरेको योगदानप्रति धन्यवादसहित केन्द्रीय समितिले स्वीकृत गरेको छ । साथै काठमाडौँ शाखा सभापति विकास थापाले पनि सोही कारण राजीनामा दिएको हुँदा उपसभापति सार्जन चापागाईँ काठमाडौँ शाखाको कार्यवाहक सभापति हुनुभएको छ । 

यसै गरी व्यक्तिगत कारण दर्शाइ केन्द्रीय सदस्य शम्भु राउतले दिनुभएको राजीनामा पनि धन्यवादसहित स्वीकृत गरेको छ । 

समाजका तर्फबाट

प्रकाश शाही

महासचिव, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केकास

२७ असोज २०८३


2026-10-13 14:41:55

मुगुका २० बालिकालाई छात्रवृत्ति प्रदान

प्रेस विज्ञप्ति 

मुगुका २० बालिकालाई छात्रवृत्ति प्रदान 

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले मुगुका १० विद्यालयका दलित समुदायका विपन्न २० जना बालिकालाई  १० हजारका दरले रु. २ लाखको छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । २०८३ असोज २२ गते गमगढीमा सम्पन्न शान्ति समाज मुगु शाखाको जिल्ला साधारण सभाका दौरान वर्ष २०८३ को छात्रवृत्ति वितरण गरिएको हो । मुगु शाखा सभापति चित्रबहादुर मल्लको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा समाजका महासचिव प्रकाश शाही, सुर्खेत शाखा सभापति एस आर पाण्डे, सचिव रेशमबहादुर भण्डारी लगायतले शान्ति समाजको जलवायु न्याय र सद्भाव प्रवद्र्धन अभियानबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो ।    

शान्ति समाजले २०८० सालदेखि लगातार तीन वर्षसम्म छोरी पढाऔँः गरिमा बढाऔँ भन्ने आह्वानसहित कर्णालीका बालिकाहरूलाई २७ लाख ९६ हजारको छात्रवृत्ति प्रदान गरेको थियो । सोही कार्यलाई निरन्तरता दिन २०८२ सालमा  शान्ति समाजले स्थापना गरेको अक्षयकोषबाट प्राप्त हुने व्याज रकमबाट विकट कर्णालीका २० जना बालिकालाई यस वर्षको छात्रवृत्ति  प्रदान गरिएको हो । यो अक्षयकोषमा समाजका महासचिव प्रकाश शाहीबाट ४ लाख, पूर्व वरिष्ठ उपसभापति कृष्णबहादुर रावलबाट ३ लाख, निवर्तमान सभापति रामकृष्ण बरालबाट २ लाख, पूर्व सभापति होमकान्त चौलागाईबाट २ लाख, शैशव खनालका अभिभावकबाट २ लाख, आर्या पाण्डेका अभिभावकबाट २ लाख, सभापति रेनुका पौडेलबाट १ लाख, संस्थापक सदस्य कृष्ण कँडेलबाट रु. १ लाख, सल्लाहकार रामप्रसाद जोशीबाट रु. १ लाख, केन्द्रीय सदस्य मणिराम दाहालबाट १ लाख गरी १९ लाख जम्मा भइसकेको छ । 

समाजका तर्फबाट 

सरिता पौडेल

उपनिर्देशक, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज

२२ असोज २०८३


2026-10-08 13:50:42

Upcoming Events

About Us

मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र र अहिंसाका लागि कार्य गर्ने उद्देश्यले २०५३ जेठ १९ गते कृष्ण पहाडीको सभापतित्वमा स्वयंसेवी संस्था मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको स्थापना भएको थियो । शान्ति समाज जगतमुखी जीवनमुखी सेवामुखी अभियानमा समर्पित छ । २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनार्थ महत्तवपूर्ण योगदान गरेको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले कुनै पनि विदेशी वा स्वदेशी सरकार, दुतावास, दात्री संस्था, फाउण्डेसन, अन्तरसरकारी संस्था धार्मिक संघसंस्था, राजनीतिक दल, सुर्तीजन्य उद्योग र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाबाट आर्थिक सहयोग ग्रहण गर्दैन । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले स्थापना कालदेखि नै आणविक अस्त्रको विश्वव्यापी उन्मुलन र युद्ध निषेधः शान्ति विशेष अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णता र त्यसबाट परेको प्रभावबारे सचेतना अभियान एवं हिमालय बचाउँ आन्दोलन समेत सञ्चालन गर्दै आएको शान्ति समाजले निर्धारित समयमै कार्यक्रम सुरू गर्ने परिपाटी बसालेको (समय आन्दोलन) छ । 

HURPES BuildingHURPES Building photo 2

Hurpes.

Human Rights And Peace Society,since 1996.

Bagmati Nagar, Guheswori, Kathmandu, Nepal

9851240117

hurpes@gmail.com

Useful links