प्रेस विज्ञप्ति
सरकारको ४ महिना:सुशासनका लागि पहल सकारात्मक,विधि/प्रकृया विवादास्पद, अभ्यास केन्द्रीकृत, आधारभूत स्वतन्त्रता प्रतिको प्रतिबद्धता शङ्कास्पद
सरकारको ४ महिना सुशासनका लागि पहल सकारात्मक, विधि/प्रकृया विवादास्पद, अभ्यास केन्द्रीकृत, आधारभूत स्वतन्त्रता प्रतिको प्रतिबद्धता शङ्कास्पद रहेको धारणा सहित मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले साउन १२ गते अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्ने उत्साहप्रद उद्घोष सहित कार्यकाल सुरु गरेको सरकार स्वयं शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीबाट पछि हट्न थालेको त कतिपयको सरकारले नै उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ ।
शासकीय सुधारको ७ नम्बरमा “संवत् २०८२ भदौ २४ गते घटेको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति एक हप्ताभित्र गठन गर्ने” भन्ने रहेको थियो तर चार महिना बितिसक्दा पनि प्रतिबद्धता अनुरूप छानबिन समिति गठन भएको छैन । छानबिनमा ढिलाइ हुँदै जाँदा वर्तमान सरकार र सत्तारुढ रास्वपा प्रति नै आशङ्का बढ्दै गएको छ ।
“देशले खोजेको विधिको शासन हो,स्वेच्छाचारी शासन होइन । नागरिकले खोजेको आधारभूत स्वतन्त्रता सहितको सुशासन हो । जहाँ निरङ्कुशता हुन्छ त्यो स्वतः कुशासन ठहरिन्छ भन्ने कुरा बेला छदै सरकारले बुझ्नुपर्छ ।”– शान्ति समाजले स्मरण गराएको छ ।
यो अवधारणा पत्र २०८३ साउन देखि कार्तिक मसान्तसम्म हुने मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको जिल्ला शाखाहरूको साधारण सभाको उद्घाटन सत्रमा प्रस्तुत हुने छ ।
समाजका तर्फबाट
रेनुका पौडेल
सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केन्द्रीय कार्यसमिति
१२ साउन २०८३
विधिको शासनः आधारभूत स्वतन्त्रता सहितको सुशासन
सरकारको ४ महिना: सुशासनका लागि पहल सकारात्मक,विधि/प्रक्रिया विवादास्पद, अभ्यास केन्द्रीकृत, आधारभूत स्वतन्त्रता प्रतिको प्रतिबद्धता शङ्कास्पद
( २०८३ साउन देखि कार्तिक मसान्तसम्म हुने मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको जिल्ला शाखाहरूको साधारण सभाको उद्घाटन सत्रमा प्रस्तुत अबधारणापत्र)
१.२०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २७५ स्थान मध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले(रास्वपा) १८२ सिट अर्थात् झन्डै दुई तिहाइ नजिकको बहुमत हासिल गरे पश्चात् २०८२ चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो । सरकार गठन भएकै दिन नेपाल सरकार,मन्त्री परिषद्को मिति २०८२ चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरू सार्वजनिक गरेको थियो । २०८३ साउन १२ गते सरकार गठन भएको ४ महिना पुगेको छ । मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र, अहिंसा, सद्भाव, सहिष्णुता,सामाजिक न्याय, जलवायु न्याय र सुशासनका लागि कार्यरत तथा लोकतन्त्र र आधारभूत स्वतन्त्रताका खातिर योगदान गरेको स्वयंसेवी संस्था मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले मूलतः सरकारको “शासकीय सुधारका सय कार्यसूची” मा केन्द्रित रही २०८३ साउन १२ गते यो अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
४ महिनामा सरकारले सुशासनका लागि गरेको पहल सकारात्मक छ तर कतिपय सन्दर्भमा विधि/प्रक्रिया विवादास्पद छ । चार महिनामा प्रदर्शित शैलीका कारण सरकारको अभ्यास केन्द्रीकृत र आधारभूत स्वतन्त्रता प्रतिको प्रतिबद्धता शङ्कास्पद देखिन्छ । यस्तो अनुभूत हुनुका पछाडि निम्न कारणहरू रहेका छन्
२.नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्ने उत्साहप्रद उद्घोष सहित कार्यकाल सुरु गरेको सरकार स्वयं शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीबाट पछि हट्न थालेको त कतिपयको सरकारले नै उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ ।
क) शासकीय सुधारका कार्यसूची (शासुका)को चार नम्बरमा “देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधन सम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले सात दिन भित्र संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक,पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने ।” उल्लेख थियो । बाचा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने भने पनि राजनीतिक समाजलाई विश्वासमा नलिई हचुवा तवरले प्रधानमन्त्रीकै राजनीतिक सल्लाहकारको संयोजकत्वमा (विगतमा सामाजिक सञ्जालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी अभिव्यक्तिका कारण विवादास्पद ) कार्यदल गठन हुँदा र नियत प्रस्ट नहुँदा अन्ततः प्रमुख विपक्षी दलहरूले नै बहिष्कार गरेका कारण सरकारले संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने सुनौलो अवसर गुमाएको छ । असार मसान्तमा कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको भनिएको प्रतिवेदन अहिले सम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
ख) शासुकाको ५ नम्बर बुँदामा “दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसरवञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनस्र्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमा याचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने” रहेको थियो । तर त्यस पछिको सरकारी मौनता एकातिर रहस्यमय छ भने अर्को तिर सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हेतु कुनै ठोस नीति र योजना देखिएन । वैशाख ४ गते प्रहरीले पक्राउ गरी सिन्धुलीमा प्रहरी हिरासतमा रहेका एक जना युवक (दलित समुदायका) ले वैशाख ७ गते प्रहरी हिरासतमै आत्महत्या गरेको भनियो । सो सन्दिग्ध मृत्युमा प्रहरी अधिकारीबाटै छानबिन गरी त्यसलाई आत्महत्या ठहर गरियो जबकि सो घटना आत्महत्या नभएर प्रहरी हिरासतमा भएको हत्या हो भन्ने आरोप लागेको छ । यसमा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन गर्न सरकार इच्छुक देखिएन ।
ग) शासुकाको ७ नम्बरमा “संवत् २०८२ भदौ २४ गते घटेको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति एक हप्ताभित्र गठन गर्ने” भन्ने रहेको थियो तर चार महिना बितिसक्दा पनि प्रतिबद्धता अनुरूप छानबिन समिति गठन भएको छैन । छानबिनमा ढिलाइ हुँदै जाँदा वर्तमान सरकार र सत्तारुढ रास्वपा प्रति नै आशङ्का बढ्दै गएको छ ।
घ) शासुकाको ४३ नम्बरमा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार,सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न ..... अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने रहेको थियो । सो बुँदामा“पहिलो चरणमा वि.सं.२०६२/६३देखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन,प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने । दोस्रो चरणमा वि.सं.२०४८ सालदेखि २०६१/६२सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने ।” भन्ने उल्लेख थियो । यस्तो गम्भीर विषयलाई प्रभावकारी बनाउन र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन कानुन नै बनाउनु पर्थ्यो र प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्थ्यो।तर मन्त्री परिषद्ले जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत २०८३ वैशाख २ गते सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्यो । यसको वैधानिकता लगायतका विषयमा परेको मुद्दामा असार अन्तिम साता सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण आयोगको सबै काम कारबाही रोकिएको र यो मामला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । जेनजी आन्दोलन र गएको निर्वाचनको म्यान्डेट भ्रष्टाचार विरुद्ध रहेको र सुशासनको तीव्र नागरिक अपेक्षा छर्लङ्ग छ।त्यो अपेक्षा अनुरूप कानुन बनाएरै अघि बढ्नु पर्थ्यो भन्ने धारणा शान्ति समाज पुनः दोहोर्याउछ । अर्कोतिर आयोग गठन हुँदाको क्षेत्राधिकारलाई पनि सरकारले क्रमशः खुम्च्याउँदै गयो । उदाहरणका लागि पहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह समेत आयोगको दायरामा परेको भनिएकोमा पछि सो कार्यादेश नभएको बताइयो । स्मरणीय छ, ज्ञानेन्द्र शाह पूर्व राजा मात्र नभएर २०६१ माघ १९ देखि २०६३ वैशाख १२ सम्म मन्त्री परिषद्को सर्वशक्तिमान् अध्यक्ष समेत हुनुहुन्थ्यो । यसै गरी वर्तमान मन्त्री परिषद्का सदस्यहरू, वर्तमान सांसदहरू लगायत समेत आयोगको कार्यादेशमा नपरेको भन्ने सूचनाहरू प्रवाहित भए । सरकारको इच्छा अनुरूप मात्र छानबिन अगाडी बढाउने भएपछि यो प्रक्रिया स्वेच्छाचारी हुँदै गएको देखियो ।
ङ) बुँदा नम्बर ४७ मा सदाचारिता प्रवर्द्धन आदिका लागि ३० दिन भित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने तथा सम्बन्धित कानुन तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया अगाडी बढाउने उल्लेख थियो । जस अनुसार असार १८ गते मन्त्री परिषद्बबाट स्वीकृत भई राष्ट्रिय सदाचार नीति २०८३ जारी भएको देखिन्छ । सदाचार, नैतिकता र सुशासनका मूल्यहरू उल्लेख भएको सो सदाचार नीति कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका शीर्षकमा २.९मा नागरिक,विधायिका,राजनीतिक दल,गैरसरकारी सङ्घ संस्था,अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्था, कूटनीतिक क्षेत्र, शैक्षिक/प्राज्ञिक क्षेत्र,निजी क्षेत्र,सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल तथा सूचना प्रविधि क्षेत्र,वित्तीय क्षेत्र(बैङ्क वित्तीय संस्था एवम् सहकारी),धार्मिक तथा सामाजिक सङ्घ संस्था र विदेशी नागरिक गरी सबैले पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य उल्लेख छ । सद्भाव,सहिष्णुता,नागरिक नैतिकता लगायत विषय समेटी सदाचार नीति जारी हुनु स्वाभाविक हो । नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा विकृति छ र त्यस्ता विकृतिको निदान आवश्यक छ तर जस्तो सुकै अवस्थामा पनि नागरिकको आधारभूत स्वतन्त्रता सुरक्षित हुनु पर्दछ । झट्ट हेर्दा जारी सदाचार नीति सरल देखिए पनि केन्द्रीकृत र नियन्त्रणात्मक नियतले प्रेरित देखिन्छ र नागरिक र संस्थाका आधारभूत स्वतन्त्रता माथि घात गर्ने हो कि भन्ने शङ्का उब्जिन्छ । यो सदाचार नीतिको परिच्छेद ३ नीति कार्यान्वयनका लागि संस्थागत व्यवस्था अन्तर्गत “राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सबै निकायबाट राष्ट्रिय सदाचार नीति अनुरूपका प्रचलित कानुन,मापदण्ड वा आचार संहिता कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा नियमित रूपमा अनुगमन,निरीक्षण गरी सुझाव प्रदान गर्नेछ” भन्ने व्यवस्था छ । लगभग सबै माथि लागू हुने सदाचार नीति कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सर्वोच्चता स्थापित गरिएको छ भने सदाचार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र मार्ग दर्शन गर्न भनी व्यवस्था गरिएको निर्देशक समितिमा मुख्य सचिव संयोजक र सतर्कता केन्द्रको प्रमुख सहित चार जना कर्मचारी सदस्य रहने व्यवस्था भएको देखिन्छ । आवरणमा शब्द संयोजन जे भए पनि सरकारको नियत प्रस्ट छैन । तसर्थ नागरिक स्वतन्त्रता र सर्वोच्चता माथि घात गर्नका लागि यो नीति होइन भन्ने सरकारले प्रस्ट पार्न जरुरी छ । यी नीतिहरू कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आचारसंहिता सम्बन्धी ऐन,नियमहरू बनाइ लागू गर्ने छन् भन्ने व्यवस्था यसैको ३.२ मा उल्लेख छ तसर्थ कुनै पनि ऐन,नियम बनाउँदा नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनु नहुने तर्फ सजग हुनु आवश्यक छ ।
च) शासुकाको ८५ नम्बर बुँदामा स्वास्थ्य,शिक्षा र मानव विकास बारे उल्लेख छ तर स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता संवेदनशील विषयमा समता करका नाममा तीन प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाए पश्चात् उत्पन्न नागरिक आक्रोशका कारण अहिले सरकारले सो कर हटाउने निर्णय सार्वजनिक भएको छ । ब्रिटेनमा हालै नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि विद्युत्मा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता लिएको घोषणा चर्चामा छ तर नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएपछि विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर थपिएको छ ।
छ) बुँदा नम्बर ९१ मा “देशभरका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने र भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने” रहेको थियो तर आफ्नै प्रतिबद्धता विपरीत सरकारले काठमाडौँमा नदी किनाराका बसोबासीहरुलाई बलपूर्वक विस्थापित गरेको छ भने सरकार अभिभावकीय भूमिकाबाट विमुख हुनुका साथै अहिले वैकल्पिक बसोबास व्यवस्थाको दात्यिवबाट समेत पन्छिन थालेको देखिन्छ । भूमिहीन सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि शान्ति समाजले पहिले अभिलेखीकरण, दोस्रो प्रमाणीकरण र वर्गीकरण, तेस्रो वैकल्पिक आश्रयको व्यवस्था/पुन:स्थापना हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गदैँ आएको छ । यी सबै कार्य स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा हुनु पर्दथ्यो तर सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धता विपरीत एकै पटक जबरजस्ती विस्थापनको नीति अङ्गालेको छ जुन मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको समेत विपरीत छ ।
ज)यसैबिच असार २७ गते कीर्तिपुर स्थित सुकुम्वासी होल्डिङ सेन्टर पुगेका केही जेनजी अभियन्तालाई गिरफ्तार गर्ने क्रममा प्रहरीले गरेको हातपात र गालीगलौज निन्दनीय छ । सरकारद्वारा प्रहरी सङ्गठनको दुरुपयोग र बलको अनावश्यक प्रयोग चिन्ताको विषय हो ।
झ) शासुकाका १०० बुँदामा जलवायु न्याय सम्बन्धी विषय समावेश छैन भने सरकारले यस सम्बन्धमा ठोस प्रयास गरेको देखिएन ।
ञ) यसै गरी सो १०० बुँदामा मानव अधिकार संरक्षणका लागि कार्य योजना सहितको बुँदा अटाएको देखिएन ।
३. चार महिनाको कार्यशैली हेर्दा सरकारले अवलम्बन गरेको केही कदम अधिक दण्डात्मक र नियन्त्रणात्मक रहेको गुनासो बढ्न थालेको छ भने समावेशिता धरापमा पर्न थालेको छ । राजनीतिक भागबन्डा र सेटिङका आधारमा भएका राजनीतिक नियुक्तिलाई योग्यताले विस्थापित गर्ने उद्देश्य रहेको भन्दै सरकारले अध्यादेश ल्याए पश्चात् झन्डै १५९४ नियुक्तिहरू खारेज भई पद रिक्त रहेकोमा अहिले ती पदमा नियुक्तिको प्रक्रिया जारी छ । त्यस्ता नियुक्तिमा योग्यताको कुरा गर्दै आएको सरकार प्रारम्भिक नियुक्तिमा योग्यता र क्षमता भन्दा सुरक्षा निकायमा काम गरेको पृष्ठभूमि भएकालाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ जसलाई वर्गीकृत नियुक्ति भन्न सकिन्छ । दोस्रो सात वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्त गर्दा एक जना पनि महिला छैनन् ।
४. राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा रहेको प्रेस प्रति सरकार अनुदार देखियो । नयाँ सरकार गठन लगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चार माध्यमहरूमा मात्र प्रकाशित/प्रसारित गर्नु भनी सरकारी निकायहरूलाई परिपत्र गरेको थियो । सो निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सो सरकारी परिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
२०८३ असार २९ गते बिहान केही चर्चित सञ्चार माध्यमको कार्यालय र राजनीतिज्ञको निवास अगाडी गेटमा अज्ञात समूहले गाडी तेस्र्याएको घटना प्रकाशमा आयो । सो घटनामा सरकार संरक्षित गुण्डागर्दीको गन्ध आएको धारणा शान्ति समाजले सार्वजनिक गरिसकेको छ भने उच्च निकायको प्रायोजनमै सो घटना घटाइएको पुष्टि भई सकेको छ ।
५.प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफ्नै व्यवहारका कारण निरन्तर विवादमा पर्दै आउनु भएको छ । एकातिर वैशाख १७ गते आह्वान भई सकेको संसद्को अधिवेशनलाई सात दिन अगाडी स्थगित गराएर आठ वटा अध्यादेश जारी भयो । अर्कोतिर कतिपय सन्दर्भमा सांसदहरूले सदनमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र जवाफ माग गर्दा प्रधानमन्त्रीको रुचि देखिएन । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा अचानक प्रधानमन्त्री उठेर बाहिरिनु भयो । संसदीय सर्वोच्चतालाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री संसद् प्रति उदासीन देखिदा सार्वभौम संसद् जागरूक बन्न नसकेको र प्रधानमन्त्रीको लाचार छाया जस्तो बन्न गएको आरोप प्रबल हुन गयो ।
नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार अहिंसा र शान्ति हुनु पर्ने धारणा शान्ति समाजको छ । जेठ तेस्रो साता अचानक प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुराले थप विवाद सिर्जना भयो । सुगौली सन्धिको प्रसङ्ग कोट्याउँदै प्रधानमन्त्रीले ब्रिटिस मध्यस्थताको कुरा गरेपछि छिमेकी भारतलाई उत्तेजित तुल्याएको देखिन्छ । यसै गरी प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधन गर्दै भन्नु भयो “अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ” । प्रधानमन्त्रीले त्यसो भन्दा रास्वपाका कतिपय सांसदले टेबल ठोकेर समर्थन गरेको देखियो । संसद्को रेकर्डमा रहेका यी दुवै अभिव्यक्तिलाई संसदमै सच्याउने वा फिर्ता लिने पहल प्रधानमन्त्रीबाट भएन । ब्रिटिस मध्यस्थताको सन्दर्भलाई उहाँले रास्वपा महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा प्रस्ट्याउने प्रयत्न गर्नु भयो तर “नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ”भन्ने धारणा सच्याउनु भएन । नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई आहत तुल्याउने प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिको शान्ति समाज निन्दा गर्दछ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको ठाडो हस्तक्षेप र स्वेच्छाचारी आदेशका कारण कर्मचारीहरूमा पनि त्रास बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपाल सरकारका एक जना सचिवले जानकारी हेतु प्रधानमन्त्रीलाई एस एम एस सन्देश पठाएकै कारण निज सचिवलाई प्रहरीले पक्राउ गरी हुर्मत लिने काम भयो । सरकारका अर्का वरिष्ठ अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर त्यहीबाट पक्राउने काम गरेको पनि देखियो । विगतमा अख्तियार लगायत संवैधानिक निकायमा दलहरूको छाया थियो तसर्थ वैधानिक मार्गबाट शुद्धीकरणका लागि अगाडी बढ्नु पर्नेमा ती निकायका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मै उपस्थित गराएर थर्काउने,तर्साउने र आफूले भने अनुरूप काम गराएको पनि देखियो र यस प्रति प्रधानमन्त्रीको दम्भ सहितको अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक भयो ।
६. न्यायालयमा पहिले दलको छाया थियो तसर्थ न्यायालयको शुद्धीकरण र शुध्रिणिकरण समयको माग हो । तर पछिल्लो चरणमा न्यायालयमा सरकारको छाया पर्न थालेको आरोप बाक्लिन थालेको छ ।
७.यसैबिच असार दोस्रो साता सम्पन्न महाधिवेशनमा सत्तारुढ रास्वपाले आफ्नो विधान संशोधन गरी प्रस्तावनामा नै “....पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली...उल्लेख गरेको छ जसको शान्ति समाज स्वागत गर्दछ । असार महिनामा आफ्नो सदस्य संख्या सार्वजनिक गर्ने क्रममा रास्वपाले १८ वर्षमुनिका ३५२५७ सदस्य रहेको उल्लेख गरेको थियो जुन प्रचलित कानुन र मूल्य विरुद्ध थियो । चौतर्फी आलोचना पछि त्यसबारे रास्वपाले स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो । यसै गरी महाधिवेशनमा प्रस्तुत एक दस्ताबेजमा रास्वपाले प्रदेश सभा खारेजीको नीति अवलम्बन गरेको छ । प्रदेश सभा बिनाको सङ्घीयता कस्तो हुन्छ ? सो भने स्पष्ट गर्न सकेको छैन । यसले सङ्घीयता भन्दा पनि केन्द्रीयतामा जान खोजेको र प्रदेशलाई प्रशासनिक एकाइको रूपमा लान खोजेको भान हुन्छ ।
८.विगत ७६ वर्षमा विभिन्न आन्दोलनहरूबाट हासिल आधारभूत स्वतन्त्रता लगायतका उपलब्धि रक्षा गर्दै अघि बढ्नु सरकारको कर्तव्य हो । अहिले खासै राजनीतिक द्वन्द्व अवस्था विद्यमान छैन तसर्थ समग्र ऊर्जा सुशासनमा केन्द्रित गर्ने अवसर सरकारलाई मिलेको छ ।तर विगतमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई गिजोल्ने, इतिहासले विसर्जन गरिसकेको र चिहानमा पुगिसकेको सन्दर्भलाई जगाउन खोज्ने कुनै पनि अभीष्ट नयाँ द्वन्दको कारण बन्न सक्ने तर्फ सरकार गम्भीर बन्नु पर्दछ । यो चार महिनाको अवधिमा सरकारले सुशासनका लागि गरेका दर्जनौँ पहल उल्लेख्य एवम् सकारात्मक छन् । तर देशले खोजेको विधिको शासन हो,स्वेच्छाचारी शासन होइन । नागरिकले खोजेको आधारभूत स्वतन्त्रता सहितको सुशासन हो । जहाँ निरङ्कुशता हुन्छ त्यो स्वतः कुशासन ठहरिन्छ भन्ने कुरा बेला छदै सरकारले बुझ्नुपर्छ ।
