अन्तराष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस, काठमाण्डौँमा २ वटा अन्तरक्रिया सम्पन्न

सन् १९८९ को २० नोभेम्बरका दिन संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धी ग्रहण गरेको थियो । नेपाल सहित विश्वका १९३ राष्ट्रहरुले यो महासन्धीलाई अनुमोदन गरिसकेका छन् ।
अन्तराष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस २० नोभेम्बरका सन्दर्भमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले २०७३ मंसिर ५ गते काठमाण्डौँको अरुण ज्योती विद्या मन्दिर जोरपाटी र जोन एकेडेमी जोरपाटीमा गरी दुई वटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । “बाल अधिकार सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकार” शिर्षकमा आयोजित अन्तरक्रियामा समाजका महासचिव उत्तम पुडासैनी, काठमाण्डाँै शाखाका उपसभापति राम बराल, सदस्यहरु दिपक पुडासैनी र गोकर्णमणी पुडासैनीले बाल अधिकार विषयमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । उक्त कार्यक्रममा समाजद्धारा तयार गरिएको अवधारणापत्र पनि वितरण गरिएको थियो ।

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग भेटघाट÷सञ्चारमन्त्री र सहकारीमन्त्रीसँग छलफल

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनीधिमण्डलले २०७३ मंसिर २ गते उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग भेटी मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र, अहिंसा लगायतका विषयमा समाजले सञ्चालन गरिरहेको अभियानका बारेमा अवगत गराएको छ ।
यस क्रममा समाजले सञ्चालन गरिरहेको हिमालय बचाउँ आन्दोलन, राहत अभियान, लागुपदार्थ विरुद्धको अभियान लगायतका विषयमा उपराष्ट्रपति पुनलाई अवगत गराईएको थियो ।
समाजको प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति गंगाधर अधिकारी, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल, विभागीय संयोजकहरु रत्नलक्ष्मी श्रेष्ठ, दिपक पुडासैनी, सदस्यहरु रामकृष्ण बराल र जयराम पुडासैनी संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।
यसैगरी समाजको प्रतिनिधिमण्डलले मंसिर २ गते सुचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्की र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री ह्दयराम थानीलाई भेटेर विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सुचना तथा सञ्चारमन्त्री कार्कीसँगको छलफलमा सुचना प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि विशेष राष्ट्रिय नीति हुनुपर्ने, सुचना प्रविधिको पहुँच आम नागरिकसम्म पु¥याउनका लागि राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्ने, हाल कायम रहेको चर्को इन्टरनेट शुल्क घटाउनुपर्ने, प्रत्येक विद्यालय÷ माहाविद्यालयहरुमा निशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत विषयका जोड दिइएको थियो ।
यसैगरी समाजको प्रतिनिधिमण्डलले अहिंसा, सद्भाव र सहिष्णुता विथोल्ने र जाति, समुदायहरु माझ घृणा फैलाउने खालका समाचारहरुले सञ्चारमाध्यममा स्थान पाउन नहुने, शुद्धीकरणको अन्तराष्ट्रिय अधिकार सम्बन्धी महासन्धीका प्रावधानहरुको पालना हुनुपर्ने, झुठो र विकृत समाचारको प्रकाशन, प्रशारण दण्डनीय हुनुपर्ने, पत्रकारहरुको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति हुनुपर्ने, पत्रकारहरुलाई आवासको व्यवस्था, सार्वजनिक यातायातमा उल्लेख्य छुट, सहुलियत दरमा सुचना प्रविधिको प्रयोगजस्ता सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने, पत्रकारिता पेशालाई आकर्षक र मर्यादित बनाउन राष्ट्रले विशेष नीति प्रतिपादन गर्नुपर्ने, पत्रकारहरुको सुरक्षा सदैव राष्ट्रको प्राथमिकता बन्नुपर्ने, श्रमजिवी पत्रकारहरुका लागि तोकिएको न्युनतम पारिश्रमीक लागु हुनुपर्ने, अझै पनि कयाँै श्रमजिवी पत्रकारहरुले नियुक्तिपत्र नपाइरहेको परिस्थिति दुखद भएको हुदाँ त्यस्तो स्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुठाराघात गर्ने वा खण्डित गर्ने कुनै पनि क्रियाकलापलाई निरुत्साहित र दण्डित गर्नुपर्ने, पत्रकारमाथि सांघातिक आक्रमण गर्ने जोकोहीलाई पनि कानुनसम्मत कारबाही गर्नुपर्ने, अनुसन्धान, अध्ययन र खोजका लागि प्रत्येक जिल्लामा मिडिया स्रोत केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना हुनुपर्ने, साइबर अपराधको नियन्त्रणका लागि  विशेष कार्ययोजनासहित प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका बुदाँमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
यस्तै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री ह्दयराम थानीसँगको छलफलमा  गरिबी निवारणका लागि संसाधनको समुचित प्रयोग र उत्पादनको न्यायोचित वितरणसहित ठोस राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने, रोजगारीको अवसरलाई तिव्र बनाउन, विशेष लगानीमैत्रि नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरुको विवरण सुचिकृत गरी निजहरुलाई राज्यले विशेष सेवा र सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने, निजहरुको जीवनस्तर उकास्नका लागि ठोस योजना अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो ।
समाजको प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल, विभागीय संयोजकहरु रत्नलक्ष्मी श्रेष्ठ, दिपक पुडासैनी, सदस्यहरु रामकृष्ण बराल र जयराम पुडासैनी संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।
यसैगरी अन्तराष्ट्रिय सहिष्णुता दिवस मनाउने क्रममा शान्ति समाजले मंसिर १ गते साँझ काठमाण्डाँैको रत्नपार्कमा सहिष्णुता ः सभ्य र शिष्ट समाजको विशेषता भन्ने नारासहित १ घण्टा प्रदर्शन गरेको थियो ।

सभामुख ओनसरी घर्तीसँग छलफल

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनीधिमण्डलले २०७३ मंसिर १ गते सभामुख ओनसरी घर्तीसँग मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र, अहिंसा लगायतका विषयमा छलफल गरेको छ । छलफलका दौरान संवैधानिक एवं राजनीतिक नियुक्ति गर्दा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, दक्षिण एशियाका सांसदहरुबीच शान्तिका लागि सहकार्य गर्न दक्षिण एशियाली सांसद मञ्चको स्थापनार्थ पहल गर्नुपर्ने, युद्ध निषेध ः शान्ति विशेष उक्त मञ्चको मुल उद्देश्य हुनुपर्ने, संविधान संसोधनको प्रकृया अघि बढाइदा संविधानको प्रस्तावनामा प्राथमिकताका साथ “अहिंसा” शब्दावली थप्नुपर्ने, लगायतका विषयमा जोड दिइएको थियो ।
यसैगरी लागुऔषधको दुरुपयोग र लागुपदार्थको दुव्यर्सन रोक्न विद्यमान कानुनको पुनरावलोकन, प्रभावकारी कानुनको व्यवस्था र कार्यान्वयन हुनु पर्ने आग्रह गरिएको थियो ।
समाजको प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल, विभागीय संयोजक रत्नलक्ष्मी श्रेष्ठ, दिपक पुडासैनी, सदस्यहरु भरत बहादुर थापा, रामकृष्ण बराल र जयराम पुडासैनी संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

स्वाभिमान माथि प्रहार हुनसक्ने खतरा

पुर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिसँग छलफल
मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनीधिमण्डलले २०७३ कात्र्तिक २६  गते पुर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग समसामायिक विषयमा छलफल गरेको छ । छलफलका दौरान संविधान संसोधनको प्रकृया अघि बढाइदा संविधानको प्रस्तावनामा प्राथमिकताका साथ “अहिंसा” शब्दावली थप्नुपर्ने लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । उक्त छलफलमा पुर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आगामी दिनमा आउन सक्ने राजनीतिक जटिलता र स्वाभिमान माथि हुन सक्ने प्रहार सम्बन्धमा चर्चा गर्नुभएको थियो ।
समाजको प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति गंगाधर अधिकारी, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल, केन्द्रीय सदस्य पुष्पा केसी, विभागीय संयोजक रामचन्द्र गौतम, सदस्यहरु रामकृष्ण बराल, जगन्नाथ पुडासैनी, हरिभक्त पुडासैनी संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।
यसैगरी समाजको प्रतिनिधिमण्डलले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसँग कात्र्तिक २६ गते अपरान्ह् छलफल गरेको छ । गृह मन्त्रालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा वारुदी सुरुङको प्रयोगमा प्रतिवन्ध सम्बन्धि ओटावा महासन्धी अनुमोदन गर्न, साना हतियारको ओसारपसार नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिन, प्राकृतिक विपत्तिका दौरान उद्धार, राहत र पुर्नवासका लागि विशेष संयन्त्र निर्माणमा जोड दिइएको थियो । यसैगरी लागुऔषध र लागुपदार्थ दुव्र्यसनको घटना बढ्दै जानु देश र समाजका लागि चिन्ताको विषय भएको हुदाँ यस्तो प्रवृत्तिले महामारीको रुप लिनु अगाडि नै रोकथामका लागि व्यापक पहल र अभियान सञ्चालन गर्न र लागुऔषधको दुव्र्यसन, लागुपदार्थको कारोबार र व्यसनमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्न आग्रह गरिएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल, केन्द्रीय सदस्य पुष्पा केसी, विभागीय संयोजकहरु रामचन्द्र गौतम, बाबुराम न्यौपाने, दिपक पुडासैनी, सदस्यहरु रामकृष्ण बराल, जयराम पुडासैनी, जगन्नाथ पुडासैनी लगायत संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

संघीय समाजवादी फोरम, तमलोपा र सद्भावना पार्टीका शिर्ष नेताहरुसँग छलफल

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनीधिमण्डलले २०७३ कात्र्तिक २४ गते संघीय समाजवादी फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टीका शिर्ष नेताहरुसँग समसामायिक विषयमा छलफल गरेको छ । यस क्रममा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग फोरमको केन्द्रीय कार्यालय तिनकुनेमा, तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर लगायत पदाधिकारीहरुसँग तमलोपा केन्द्रीय कार्यालय विजुलीबजारमा र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसँग पार्टी कार्यालय वानेश्वरमा छुट्टाछुट्टै छलफल सम्पन्न भएको थियो । छलफलका दौरान संविधान संसोधनको प्रकृया अघि बढाइदा संविधानको प्रस्तावनामा प्राथमिकताका साथ “अहिंसा” शब्दावली थप्नुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । उपरोक्त दलका नेताहरुले यो विषयलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा व्यक्त गर्नुभएको धारणाले शान्ति समाज उत्साहित भएको छ ।
साथै लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको समर्थनमा उभिन र भविष्यमा कुनै पनि मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कुनै पनि पदमा नियुक्त गर्न नहुने विषयमा समेत ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
संवैधानिक एवं राजनीतिक रिक्तता उत्पन्न हुन नदिन समयमै निर्वाचन हुनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउदैँ प्रतिनीधिमण्डलले संविधानमा जीवनचक्र परिस्थिति सन्तुलनको विषय समावेश हुनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिएको थियो । छलफलका दौरान तीनै दलका नेताहरुले मधेसप्रति राज्यद्धारा गरिएको विभेद, विगतको मधेस आन्दोलन, संविधान संसोधनका क्रममा अघि सारिएका कार्यसुचि र नागरिक समाज एवं अधिकारकर्मीहरुबाट गरिएको अपेक्षा आदी बारे चर्चा गर्नुभएको थियो ।
समाजको प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल सदस्यहरु रामकृष्ण बराल लगायत संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

मानव अधिकार लगायत समसामायिक विषयमा मन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफल

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनीधिमण्डलले २०७३ कात्र्तिक २३ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शम्शेर जवरासँग उहाँको निवास महाराजगञ्जमा समसामायिक विषयमा छलफल गरेको छ । छलफलका दौरान संविधान संसोधनको प्रकृया अघि बढाइदा संविधानको प्रस्तावनामा प्राथमिकताका साथ “अहिंसा” शब्दावली थप्नुपर्ने लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । साथै लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको समर्थनमा उभिन आग्रहसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धारण सार्वजनिक गर्न पनि आग्रह गरिएको थियो ।
समाजको प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल, सदस्यहरु रामकृष्ण बराल, जयराम पुडासैनी, हरिभक्त पुडासैनी लगायत संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।
यसैगरी समाजको प्रतिनिधिमण्डलले शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्री सीतादेवी यादवसँग कात्र्तिक २३ गते छलफल गरेको छ । शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका विषयहरुलाई टुङ्ग्याउने दिशामा तदारुकताका साथ कार्य गर्नुपर्ने, सशस्त्र द्धन्दका दौरान मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतिका शिकार भएकाहरुलाई न्याय र राहत प्रदान गर्ने तथ्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने, द्धन्दकालमा माओवादीले कब्जा गरेका नागरिकहरुको जग्गा लगायत सम्पत्ति शिघ्र फिर्ता हुनुपर्ने, मेलमिलापका नाममा दण्डहिनतालाई संस्थागत गर्ने काम नहुने र त्यस्तो कार्यमा सत्य निरुपण आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग माध्यम बन्नु नहुने र राष्ट्रिय शान्ति आयोग गठन गर्नुपर्ने लगायत विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल, सदस्यहरु रामकृष्ण बराल, जयराम पुडासैनी, हरिभक्त पुडासैनी लगायत संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।
यस्तै समाजको प्रतिनिधिमण्डलले कात्र्तिक २३ गते जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री जयदेव जोशी सँग पनि छलफल गरेको छ । संविधान संसोधनको प्रकृया अघि बढाइदा संविधानको प्रस्तावनामा जीवनचक्र परिस्थिति सन्तुलन संम्बोधन हुनुपर्ने, हिमालय क्षेत्रको संरक्षणको लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णताको दुष्प्रभावबाट हिमालय क्षेत्रलाई बचाउन हिमालयको सेरोफेरोको संरक्षणका लागि क्षेत्रीय स्तरमा समेत विशेष संरचना निर्माणका लागि नेपालले पहल गर्नुपर्ने, वायु प्रदुषण, भुमि प्रदुषण र जल प्रदुषणलाई रोक्न प्रभावकारी नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने, मानव अधिकार, शान्तिका साथसाथै वातावरणीय शिक्षा विद्यालयका पाठ्यक्रममा यथेष्ट रुपमा समावेश गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल, सदस्यहरु रामकृष्ण बराल संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री पाण्डेसँग छलफल

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनीधिमण्डलले २०७३ कात्र्तिक २२ गते भूमि सुधार तथा व्यवस्थामन्त्री विक्रम पाण्डेसँग उहाँकै कार्यकक्ष सिंहदरबारमा भेटी शान्ति समाजले अघि सारेका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदैँ छलफल गरेको छ ।
मन्त्री पाण्डेसँगको छलफलमा, भूमिको पुर्ण सदुपयोग र वैज्ञानिक व्यवस्थापनको दृष्टिकोणसहित राष्ट्रिय भूमि नीति तर्जुमा हुनुपर्ने, कानुनसम्मत आर्जेको कसैको पनि सम्पत्ति राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्न कानुनसम्मत ढंगले अधिग्रहण गरिएमा उचित मुआब्जा वा क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने, भूमिको वैज्ञानिकिकरण र भूमि क्षमताको सदुपयोगको लागि विशेष नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने, अभावबाट मुक्ति, भोक र अनिकालबाट मुक्ति जस्ता आधारभुत अधिकारको संरक्षणका लागि विशेष कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुपर्ने र  भूमिको उर्वराशक्ति घटाउने र वातावरण प्रतिकुल हुने सामग्रीहरुको प्रयोगमा पुर्नविचार र आवश्यकता अनुसार निषेधको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल, सदस्यहरु रामकृष्ण बराल, हरिभक्त पुडासैनी लगायत संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

परराष्ट्र मन्त्री महतसँग छलफल

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनीधिमण्डलले २०७३ कात्र्तिक २२ गते परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग भेटी शान्ति समाजले अघि सारेका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदैँ छलफल गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर नेपालको परराष्ट्र नीति मानव अधिकार, शान्ति, अहिंसा र लोकतन्त्रको शास्वत मुल्यबाट निर्देशित हुनुपर्ने र यी मुल्यहरुको विश्वव्यापी संरक्षण र प्रवद्र्धनको लागि अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालको आवाज मुखरित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल, केन्द्रीय सदस्य पुष्पा केसी, सदस्यहरु रविनचन्द्र कोइराला, रामकृष्ण बराल, जगन्नाथ पुडासैनी, हरिभक्त पुडासैनी लगायत संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

संविधानको प्रस्तावनामा अहिंसा थप्नुपर्ने÷मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कुनै पदमा नियुक्त गर्न नहुने

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनीधिमण्डलले २०७३ कात्र्तिक २२ गते बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भेटी शान्ति समाजले अघि सारेका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदैँ छलफल गरेको छ ।
छलफल दौरान अब संविधान संसोधनको प्रकृया अघि बढाइदा संविधानको प्रस्तावनामा प्राथमिकताका साथ “अहिंसा” शब्दावली थप्नुपर्ने, जीवनचक्र परिस्थिति सन्तुलन संम्बोधन हुनुपर्ने, लोकतान्त्रिक सत्ताले मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कदापि पुरस्कृत गर्न नहुने र भविष्यमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी कसैलाई पनि कुनै पनि संवैधानिक वा अन्य पदमा नियुक्त नगर्न ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । यसैगरी अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान (रोम विधान) लाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने, लागुऔषध र लागुपदार्थ दुव्र्यसनको घटना रोकथाम÷नियन्त्रणका लागि व्यापक पहल र अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, युद्ध निषेध ः शान्ति विशेष” नीति सदैव नेपालको प्राथमिकता हुनुपर्ने, दक्षिण एशियामा विद्यमान तनाव, विशेषत भारत र पाकिस्तान विचको तिक्तता घटाउने दिशामा नेपालले योगदान गर्नुपर्ने, सुशासनको प्रत्याभुति र पारदर्शीताको मापदण्डलाई उच्च तवरमा अवलम्वन गर्नुपर्ने, हिमालय क्षेत्रको संरक्षणको लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो ।
साथै भविष्यमा कुनै पनि अवस्थामा राजनीतिक एवं संवैधानिक रिक्तता उत्पन्न हुने अवस्था आउन दिन नहुने भन्दै निर्धारित समयसिमा भित्रै राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मानव अधिकार तथा शान्ति  समाज जस्तो राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमै ख्याति प्राप्त संस्थाले उठाएका यी विषयहरुप्रति आफू र सरकार सकारात्मक भएको भन्दै लागु गर्नका लागि पहल गर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । छलफलमा पुर्व उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल, केन्द्रीय सदस्य पुष्पा केसी, सदस्यहरु रविनचन्द्र कोइराला, रामकृष्ण बराल, जगन्नाथ पुडासैनी, जयराम पुडासैनी, हरिभक्त पुडासैनी लगायत संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

लोकतन्त्रले हार्ने गरी र लोकमानले जित्ने गरी संसदले निर्णय गर्दैन

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनीधिमण्डलले २०७३ कात्र्तिक २२ गते साँझ नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटी शान्ति समाजले अघि सारेका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदैँ छलफल गरेको छ ।
ओली निवास बालकोटमा साढे एक घण्टा भएको छलफलमा अध्यक्ष ओलीले लोकमानसिंह विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावमा लोकतन्त्रले हार्ने गरी र लोकमानले जित्ने गरी संसदले निर्णय नगर्ने कुरा बताउनुभयो ।
शान्ति समाजले अघि सारेको अवधारणा स्वागत योग्य भएको भन्दै पुर्व प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक रिक्तता आउन नदिन २०७४ मा प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन हुनैपर्ने कुरामा पनि जोड दिनुभयो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल, केन्द्रीय सदस्य पुष्पा केसी, सदस्यहरु, रामकृष्ण बराल, जगन्नाथ पुडासैनी, जयराम पुडासैनी, हरिभक्त पुडासैनी दिवांकर पुडासैनी लगायत संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।
यसैगरी समाजको प्रतिनीधिमण्डलले कात्र्तिक २२ गते परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत र भूमि सुधार तथा व्यवस्थामन्त्री विक्रम पाण्डेसँग पनि उहाँहरुकै कार्यकक्ष सिंहदरबारमा भेटी विभिन्न विषयमा छलफल गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री संगको छलफलमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर नेपालको परराष्ट्र नीति मानव अधिकार, शान्ति, अहिंसा र लोकतन्त्रको शास्वत मुल्यबाट निर्देशित हुनुपर्ने र यी मुल्यहरुको विश्वव्यापी संरक्षण र प्रवद्र्धनको लागि अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालको आवाज मुखरित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो । साथै भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री सँगको छलफलमा, भूमिको पुर्ण सदुपयोग र वैज्ञानिक व्यवस्थापनको दृष्टिकोणसहित राष्ट्रिय भूमि नीति तर्जुमा हुनुपर्ने, कानुनसम्मत आर्जेको कसैको पनि सम्पत्ति राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्न कानुनसम्मत ढंगले अधिग्रहण गरिएमा उचित मुआब्जा वा क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने, भूमिको वैज्ञानिकिकरण र भूमि क्षमताको सदुपयोगको लागि विशेष नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने, अभावबाट मुक्ति, भोक र अनिकालबाट मुक्ति जस्ता आधारभुत अधिकारको संरक्षणका लागि विशेष कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुपर्ने र  भूमिको उर्वराशक्ति घटाउने र वातावरण प्रतिकुल हुने सामग्रीहरुको प्रयोगमा पुर्नविचार र आवश्यकता अनुसार निषेधको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो ।