उपप्रधानमन्त्री महरा र कानुनमन्त्री नायकसँग शान्ति समाजको छलफल÷संसद कसैले पनि अवरुद्ध गर्न नहुने

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस ५ गते उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायकसँग भेटी समाजको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री महरासँग भएको छलफलमा शान्ति समाजका तर्फबाट देशमा विद्यमान राजनीतिक समस्यालाई शान्तिपुर्ण तवरले हल गर्न स्थानिय स्तरमै राजनीतिक समाज र नागरिक समाजको पहललाई घनिभुत बनाउदैँ नागरिक संवादलाई तिव्र बनाउनुपर्ने, लोककल्याणकारी कार्य एवं सामाजिक सुरक्षाका लागि राज्यको विशेष नीति, योजना र कार्यक्रम हुनुपर्ने राज्य कोषको दुरुपयोग हुन नहुने, समाजलाई उद्यममुखी बनाउन, रोजगारीको अवसरलाई तिव्र बनाउन, उत्पादकत्व बढाउन र विकास निर्माणका आयोजनामा जोड दिदैँ लगानीमैत्री विशेष आर्थिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो ।
यसै गरी कानुन मन्त्रालयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायकसँग भएको छलफलमा शान्ति समाजका तर्फबाट समस्याहरुको शान्तिपुर्ण तवरले समाधान गर्ने र निकास दिने थलोको रुपमा सदैव संसदको भुमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने, जनताद्धारा निर्वाचित सार्वभौम संसद कहिल्यै पनि कसैले पनि अवरुद्ध गर्नु नहुने, मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका जघन्य घटनाहरुमा संलग्न भएकाहरुलाई कहिल्यै पनि आम माफी दिन नहुने, नेपाल राज्यपक्ष भएका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कानुनहरु र संविधानको मौलिक हकमा उल्लेखित हक अधिकार अनुरुप विद्यमान कानुनलाई परिमार्जन गर्ने कार्य दु्रत गतिमा हुनुपर्ने लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेँल, उपसभापति रेनुका पौडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनी र समाजका आजीवन सदस्य बाबुराम न्यौपानेसहित ८ जना अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।