मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस ७ गते उर्जा मन्त्री जनार्दश शर्मा र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेसँग भेटी समाजको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ । उर्जा मन्त्रालय सिंहदरबारमा मन्त्री शर्मासँग भएको छलफलमा नयाँ संविधान निर्माणको दौरान उर्जाको अधिकार लगायत ५० वटा विषय मौलिक आधारभुत हकका रुपमा उल्लेख गर्नुपर्छ भनि शान्ति समाजले अभियान सञ्चालन गरेको तर उर्जाको अधिकार मौलिक हकमा समावेश नभएको हुदाँ संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउदाँ उर्जाको अधिकारलाई मौलिक हकमा समावेश गरियोस् भनि पुनः आग्रह गरिएको थियो । यसैगरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेसँग स्थानीय विकास मन्त्रालयमा भएको छलफलमा झण्डै २० वर्षदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको दुर्भाग्यपुर्ण परिस्थिति चाडो भन्दा चाडो अन्त्य गर्न तथा संवाद र सहमतिबाटै समस्याको समाधानमा जोड दिइएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, उपसभापति रेनुका पौडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, सचिवहरु पुष्पा केसी र बलबहादुर गाहा मगर, कोषाध्यक्ष वटुकृष्ण ढुङ्गेल, समाजका आजीवन सदस्यहरु बाबुराम न्यौपाने, ईश्वर पुडासैनी लगायत ११ जना अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।