Ongoing/Past activities of Human Rights & Peace Society [ HURPES]

-वातावरण दिवसमा शान्ति समाजको आह्वान : चुरे मास्न  पाइदैँन, पर्यावरण विरोधी नीति चाहिदैँन
चुरे मास्न  पाइदैँन : पर्यावरण विरोधी नीति चाहिदैँन, हिमालय/चुरे बचाउँ : तराइ लाई मरुभूमिकरण  हुनबाट जोगाउँ भन्ने आह्वानसहित विभिन्न जिल्लामा वृक्षरोपण लगायत कार्यक्रम गरि मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले विश्व वातावरण दिवस मनाएको छ । यस क्रममा २०८० जेठ २२ गते समाजका पाल्पा, चितवन, तेह्रथुम र काठमाण्डौ शाखाले वृक्षरोपण गरेका छन् । यसैगरी समाजका दाङ, सुर्खेत लगायत शाखाले वृक्ष गोडमेल तथा सरसफाई कार्यक्रम गरि विश्व वातावरण दिवस मनाएका छन् ।
पछिल्लो चरणमा चुरे सिध्याउने गरि ढुंगा गिटी र बालुवा निकासीका लागि नेपाल सरकारले अवलम्वन गर्न थालेको घातक नीतिप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाज गम्भिर चिन्ता व्यक्त गर्दछ । चुरेको अत्याधिक दोहन गरेर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्नु भनेको तराईलाई मरुभुमिकरणतर्फ धकेल्नु हो भन्ने धारणा शान्ति समाजले बारम्बार व्यक्त गर्दै आएको छ । यसैगरी बाह्य दबाबमा परेर चुरे ध्वस्त पारी ढुंगा गिटी  निकासीको योजना पर्यावरणीय सन्तुलनका हिसाबले झनै आपत्तिजनक भएको हुँदा त्यस्तो आत्मघाती नीति खारेज गर्न शान्ति समाज सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।
वातावरण संरक्षणका लागि कार्य गर्न केन्द्रीत रही सन् १९७३ देखि ५ जुनका दिन विश्व वातावरण दिवस मनाउन थालिएको हो । यस दिवसका अवसरमा वातावरणको क्षेत्रमा विश्वव्यापी सचेतना र आवश्यक कदम चाल्नका लागि ध्यानाकर्षण गराइन्छ ।

-भ्रष्टाचारका कारण लोकतन्त्रको क्षयिकरण हुन थालेकोप्रति नागरिक अगुवाहरुद्वारा चिन्ता
विख्यात नागरिक अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले भ्रष्टाचारका कारण लोकतन्त्रको क्षयिकरण हुन थालेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा २८ औ स्थापना दिवसको सन्दर्भमा जेठ १९ गते काठमाण्डौमा आयोजित “मानव अधिकारदेखि मानवताको उच्चतम अभिव्यक्तिसम्म” विषयक गोष्ठीमा प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै डा. पाण्डेले लोकतन्त्रको विकल्प खोज्न नहुने र भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई दण्डित गर्न ढिलो गर्न नहुने बताउनुभएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडीले शिर्ष नेताहरु भ्रष्ट भएका कारण नागरिकहरुमा निराशा बढ्दै गएको भन्दै भ्रष्ट नेताहरुलाई कारबाही गरि लोकतन्त्र बचाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
समाजका का.वा. सभापति कृष्णबहादुर रावलको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा महासचिव रेनुका पौडेलले शान्ति समाजद्वारा तयार गरिएको “मानव अधिकारदेखि मानवताको उच्चतम अभिव्यक्तिसम्म” शिर्षकको अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । अवधारणापत्रमा मानवअधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र, अहिंसा, सद्भाव, सहिष्णुता, सामाजिक न्याय, जगतमुखी, जीवनमुखी, सेवामुखी उद्देश्य, स्वयंसेवी÷ स्वाबलम्बी अन्दोलन, मानवताको उच्चतम अभिव्यक्ति उपशिर्षकमा शान्ति समाजको कार्यक्षेत्र र वर्तमान सन्दर्भमा केन्द्रित अभियानहरुबारे प्रकाश पारिएको छ ।
कार्यक्रममा नागरिक अगुवा डा. केदारनरसिंह के.सी., समाजका पूर्व सभापति तथा सल्लाहकारद्वय उत्तम पुडासैनी र गोविन्द खनाल, पूर्व सभापतिहरु डा. गंगाधर अधिकारी र होमकान्त चौलागाई, कोषाध्यक्ष किरण ढकालले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो भने स्रष्टाहरु अर्जुन पराजुली, रामबहादुर पहाडी, रामेश्वरी पन्त र रत्ननीधि रेग्मीले भ्रष्टाचार विरुद्ध कविता प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
शान्ति समाज स्थापना दिवसका अवसरमा जेठ १६ गतेबाट विभिन्न जिल्लामा शुरु भएको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत रक्तदान, पुस्तकदान, बस्त्रदान लगायत दर्जनौ कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएको छ ।
यसैगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मूल दोषीहरुलाई कारबाही गर्न जोड दिदै शान्ति समाजले शुरु गरेको अभियान अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा ७५ वटा प्रदर्शन भइसकेको छ भने शान्ति समाज पाल्पा शाखाले निरन्तर १७ वटा प्रदर्शन गरेको छ ।
२०५३ साल जेठ १९ गते मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको स्थापना भएको थियो । यसको संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी हुनुहुन्छ ।

-सौदावाजीको राजनीतिले विधिको शासनको उपहास/गणतन्त्र दिवसमा २२ जिल्लामा कार्यक्रम
१. हिमालय/चुरे बचाउन, नदी जोगाउन विशेष कार्ययोजनासहित नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा उल्टो चुरे सिध्याउने गरि ढुंगा गिटी र बालुवा निकासीका लागि सरकारले अवलम्वन गर्न लागेको घातक नीतिको मानव अधिकार तथा शान्ति समाज निन्दा गर्दछ । चुरेको अत्याधिक दोहन गरेर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्नु भनेको तराईलाई मरुभुमिकरणतर्फ धकेल्नु हो भन्ने धारणा शान्ति समाजले बारम्बार व्यक्त गर्दै आएको छ । यसैगरी बाह्य दबाबमा परेर चुरे ध्वस्त पारी ढुंगा गिटी निकासीको योजना पर्यावरणीय सन्तुलनका हिसाबले झनै आपत्तिजनक भएको हुँदा त्यस्तो आत्मघाती नीति खारेज गर्न शान्ति समाज सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।
२. सोह्रौ गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार, विभिन्न अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका फैसला बमोजिम १९ जना व्यक्तिहरुलाई भएको कैद सजाय माफी दिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । शान्ति समाजले सदैव दण्डहिनताको विरोध गर्दै आएको छ र विगतमा पनि यस्तो निर्णयको विरोध गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ समेत नआउदै राजनीतिक सौदावाजीका कारण संंवैधानिक प्रावधानको दुरुपयोग गरी भएको यो निर्णयले विधिको शासनको उपहास गरेको छ ।
३. लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य अनुरुप आचरण गर्न आह्वानसहित मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले २२ जिल्लामा दिप प्रज्वलन, चियापान लगायत कार्यक्रम गरि सोह्रौ गणतन्त्र दिवस मनाएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मूल दोषीहरुलाई कारबाही गर, तीन तहको सरकार ः सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहीता सुनिश्चित गर भन्दै शान्ति समाजका चितवन, काठमाण्डौ, नवलपुर, कास्की, मोरङ, दाङ, बागलुङ, कैलाली, पाल्पा, महोत्तरी, रुपन्देही, नुवाकोट, सुर्खेत, पर्सा, झापा, अछाम, सुनसरी, तेह्रथुम, संखुवासभा, बाँके, गुल्मी र इलाम जिल्ला शाखाहरुद्वारा कार्यक्रम गरिएको थियो ।
-शिर्ष नेताहरु भ्रष्ट भएकोले लोकतन्त्र खतरामा, पहाडीसहित १७ अधिकारकर्मी गिरफ्तार
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ योगदान गरेको स्वयंसेवी संस्था मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले १६ औ गणतन्त्र दिवसको पुर्व सन्ध्यामा काठमाण्डौमा आयोजना गरेको धर्ना प्रदर्शनबाट प्रहरीले १७ जना अधिकारकर्मीलाई गिरफ्तार गरेको छ । जेठ १४ गते सिंहदरबार दक्षिण ढोका अगाडि शिर्ष नेताहरु भ्रष्ट भएकोले लोकतन्त्र खतरामा परेको भन्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मूल दोषीहरुलाई कारबाही गर, तीन तहको सरकार ः सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहीता सुनिश्चित गर, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य अनुरुप आचरण गर भन्ने आह्वानसहित धर्ना प्रदर्शन गरेको थियो ।
प्रदर्शन प्रारम्भ हुनासाथ प्रहरीले समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, नागरिक अगुवाहरु अर्जुन पराजुली, उत्तम पुडासैनी, विमल अर्याल, अधिकारकर्मीहरु चन्द्रमणी बञ्जारा, नम्रता खरेल, किरण ढकाल, दिवाकर पुडासैनी, बलबहादुर गाहा मगर, उमा गौतम, भगवान पुडासैनी, ईश्वर पुडासैनी, जयराम पुडासैनी, विकास थापा, रमेशकुमार बराल, चन्द्रमणी गौतम, रिता अधिकारीसहित १७ जनालाई गिरफतार गरेको हो । गिरफ्तार अधिकारकर्मीहरुलाई भृकुटीमण्डपस्थित नेपाल पुलिस क्लवमा राखिएको छ । प्रदर्शनमा भ्रष्टाचार हटाऊ : लोकतन्त्र बचाऊ, शिर्ष नेताहरुको सम्पत्ति छानविन गर, नक्कली शरणार्थी प्रकरण : शिर्ष नेताहरुमाथि छानविन खोइ ?, शिर्ष नेता भ्रष्ट छन् : नेपाली जनता त्रस्त छन्, DEMOCRACY UNDER THREAT BECAUSE TOP LEADERS ARE CORRUPT लेखिएका प्लेकार्डहरु प्रदर्शन गरिएको थियो ।
शान्ति समाजले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सुक्ष्म अध्ययन÷अनुसन्धान गरि दोषीहरु प्रमुख दलका शिर्ष नेतासहित जो कोही हुन कानुन सम्मत कारबाही गर्न माग गर्दै जेठ १ गतेदेखि शुरु गरेको अभियानका क्रममा २२ जिल्लामा ५० वटा धर्ना प्रदर्शन भइसकेको छ भने यो प्रकरणमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिन गरिने कुनै पनि प्रयास र सौदाबाजीको निन्दा गर्दै आएको छ ।

-मूल दोषीलाई कारवाही गर्न माग गर्दै ४६ वटा धर्ना प्रदर्शन
सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्न तीनै तहको सरकारलाई आग्रह गर्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी १६ औ गणतन्त्र दिवस मनाउने भएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ योगदान गरेको शान्ति समाजले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसलाई उत्सवका रुपमा मनाउदै आएको छ ।
यसैगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुल दोषीहरुलाई कारबाही गर्न जोड दिदै जेठ १ गतेदेखि शान्ति समाजले शुरु गरेको विशेष अभियानका क्रममा २२ जिल्लामा ४६ वटा धर्ना प्रदर्शन सम्पन्न भएको छ । यस क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लेखिएको ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई बुझाइएको छ । ३ बुँदे ज्ञापनपत्रमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारी कार्यदल गठनको नियतदेखि चलखेलसम्मका सम्पूर्ण फेहरिस्तहरुको सुक्ष्म अध्ययन÷अनुसन्धान गरि दोषीहरु प्रमुख दलका शिर्ष नेतासहित जो कोही हुन कानुन सम्मत कारबाही गर्न आग्रह गरिएको छ ।
साथै शान्ति समाजले सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजना गरी आफ्नो २८ आँै स्थापना दिवस मनाउने भएको छ । २०५३ जेठ १९ गते मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको स्थापना भएको थियो ।

-नागरिकहरुमा चरम आक्रोश बढ्दै गइरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मूल दोषीहरुमाथि कारबाही सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरण सन्दर्भमा सरकारी कार्यदल गठनको नियतदेखि चलखेलसम्मका सम्पूर्ण फेहरिस्तहरुको सुक्ष्म अध्ययन÷अनुसन्धान गरि दोषीहरु प्रमुख दलका शिर्ष नेतासहित जो कोही हुन कानुन सम्मत कारबाही सुनिश्चित हुनुपर्ने तर्फ शान्ति समाजले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
यसैगरी सुशासनको प्रत्याभूति, आर्थिक पारदर्शिता र जबाफदेहिता सुनिश्चित हुनुपर्ने र मानव अधिकार मैत्री ऐन बनाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन पनि शान्ति समाजले आग्रह गरेको छ ।
भ्रष्टाचारका दर्जनौ जघन्य काण्डहरुमा सम्मिलित नेताहरुलाई कारबाही नहुँदा नागरिकहरुमा चरम आक्रोश बढ्दै गइरहेकोतर्फ पनि शान्ति समाजले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मूल दोषीहरुमाथि कारबाही सुनिश्चित गर्न आग्रहसहित कुशासन र दण्डहीनता विरुद्ध शान्ति समाजले जेठ १ गतेदेखि शुरु गरेको देशव्यापी अभियानका क्रममा विभिन्न जिल्लाहरुमा प्रदर्शन भइरहेको छ ।
शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलमा सभापति रामकृष्ण बराल, सल्लाहकार उत्तम पुडासैनी, पूर्व सभापति होमकान्त चौलागाई, कोषाध्यक्ष किरण ढकाल, केन्द्रीय सदस्य नम्रता खरेल र दिवाकर पुडासैनी, काठमाण्डौ शाखा सभापति भगवान पुडासैनी, काठमाण्डौ शाखाका पूर्व सभापति ईश्वर पुडासैनी र शाखा कोषाध्यक्ष विकास थापा सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो ।

-मूल दोषीहरुलाई कारबाहीको मागसहित देशव्यापी अभियान प्रारम्भ
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण राष्ट्रिय अस्मितामाथि घात हो भन्दै उक्त प्रकरणका मूल दोषीहरुमाथि कारबाहीको मागसहित देशव्यापी अभियान प्रारम्भ गरेको छ ।
यस क्रममा“नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मूल दोषीहरुलाई कारबाही गर, सुशासनको प्रत्याभूति, आर्थिक पारदर्शिता र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर, मानव अधिकार मैत्री ऐन बनाउ ः संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउ” भन्ने आह्वानसहित मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा २०८० जेठ १ गते काठमाण्डौको माइतिघरमा धर्ना प्रदर्शन सम्पन्न भएको छ ।
प्रदर्शनमा ठूला नेता मिलेका ः अरब अरब निलेका, शिर्ष नेताहरुको सम्पत्ति छानविन गर, शिर्ष नेता भ्रष्ट छन् ः नेपाली जनता त्रस्त छन्, भ्रष्टाचारको धमिराले देश खोक्रो भइसक्यो, भ्रष्टाचार हटाऊ ः लोकतन्त्र बचाऊ, भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ, भ्रष्टाचार लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो, लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शत्रु ः कुशासन र दण्डहीनता, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न शिर्ष नेताहरुसहित सबैलाई कारबाही गर लेखिएका प्लेकार्ड र ब्यानर प्रदर्शन गरिएको थियो ।
दिउँसो १ बजेदेखि एक घण्टासम्म भएको प्रदर्शनमा बोल्दै शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुको गलत आचरणका कारण लोकतन्त्र र देश संकटमा पर्न थालेको बताउँदै प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुको तत्काल सम्पत्ति छानविन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । धर्ना प्रदर्शनमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल, प्रजातान्त्रिक विचार समाजका अध्यक्ष डा. केदारनरसिंह के.सी, शान्ति समाजका सभापति रामकृष्ण बराल, सल्लाहकार उत्तम पुडासैनीले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो भने स्रष्टाहरु अर्जुन पराजुली, रामेश्वरी पन्त र धिरेन्द्र प्रेमर्षिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मूल दोषिहरुलाई कारबाहीको माग गर्दै कविता प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रदर्शनमा सत्याग्रही डा. गोविन्द के.सी, शान्ति समाजका पूर्व सभापतिहरु होमकान्त चौलागाई र डा. गंगाधर अधिकारी, पदाधिकारीहरु कृष्णबहादुर रावल, रामप्रसाद जोशी, चन्द्रमणी बञ्जारा, किरण ढकाल, नम्रता खरेल, दिवाकर पुडासैनी, अधिकारकर्मीहरु रत्नलक्ष्मी श्रेष्ठ, बल बहादुर गाहा मगर, जगन्नाथ पुडासैनी, बिमल अर्याल, गीता तिमल्सिना, उमा गौतम, भगवान पुडासैनी, प्रमोद फुयाल, ईश्वर पुडासैनी, जयराम पुडासैनी, मुरारी फुयाल, विकास थापा, रमेश बराल, रुपा गिरी, शर्मिला बोेगटी, रोज विष्ट, .सहित १०० जना अधिकारकर्मीहरुको सहभागिता थियो ।

-कर्णाली प्रदेशका दलित समुदायका ६७ बालिकालाई छात्रवृत्ति

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले कर्णाली प्रदेशका विकट हिमाली जिल्ला हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, र मुगुका विपन्न दलित समुदायका ६७ बालिकालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भएको छ । २०८० सालबाट प्रदान गरिने तीन वर्षे छात्रवृत्ति अभियानका क्रममा ६ कक्षामा अध्ययनरत ६७ बालिकालाई हरेक वर्ष रु. १२ हजार छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ ।
छोरी पढाऔ ः गरिमा बढाऔँ भन्ने आह्वानसहित शान्ति समाजले २०७८ सालबाट शुरु गरेको पाँच वर्षे बालिका छात्रवृत्ति अभियानको पहिलो चरणमा मोरङ जिल्लाको दुई वटा गाउँपालिकाका ३७ जना विपन्न दलित समुदायका बालिकालाई हरेक वर्ष रु. १२ हजारको छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । यससंगै शान्ति समाजले हरेक वर्ष बालिकाहरुलाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति संख्या १०४ पुगेको छ ।
कर्णाली केन्द्रित तीन वर्षे छात्रवृत्तिका लागि शान्ति समाजका सभापति रामकृष्ण बरालले २ जना र वरिष्ठ उपसभापति कृष्णबहादुर रावल, उपसभापति पुष्पा मल्ल, सचिवहरु लक्ष्मीनारायण मिश्र, अमरबहादुर गौतम, सन्तोष अधिकारी क्षेत्री, प्रकाश शाही, सन्तोष रौनियार, पूर्व सचिव मदन बहादुर कुवँर, केन्द्रीय सदस्यहरु, डि.पी खनाल, तुलसीराम सुनार, अरुण ज्ञवाली, ज्योती बाल्मिकी, निर्मला गुरुङ, अनुजा सैजु, दिवाकर पुडासैनी, प्रतिमा महतो जिल्ला सभापति तथा पदाधिकारीहरु शम्भु राउत, खिम (कृष्ण) भट्टराई, रेनुका देवकोटा, भानु रिमाल, तिर्थराज न्यौपाने, प्रेम भण्डारी, निलकण्ठ शर्मा, ढुण्डीराज पोखरेल, हरिप्रसाद रेग्मी, सन्तवीर बराल, डोरविक्रम श्रीस, दीपक गौतम, सम्झना बुढा, सुशिला रेग्मी, जीवन के.सी, प्रमोद फुयाल, रमेश बराल, शंकरप्रसाद जोशी आजीवन सदस्यहरु शिवप्रसाद दाहाल, जगन्नाथ पुडासैनी, ईश्वरा लिङदेन, कृष्ण पराजुली, जगन्नाथ अर्याल, जयराम पुडासैनी, सरीफ गहतराज, पुर्णचन्द्र चापागाई, योगेन्द्र कार्की, रविन्द्र आचार्य, रुद्र बहादुर न्यौपाने, मधुराज पौडेल, हरिभक्त पुडासैनी, सुरज बोहरा र सदस्य तथा शुभचिन्तकहरु सृष्टि श्रेष्ठ राजवंशी, बोनिन पिया, जीवन काफ्ले, कमल ढुंगाना, गोपाल बस्याल, सुशील के.सी, ऋषिकेश पुडासैनी, आले लामा, पूर्ण नेपाली, चिरञ्जीवी खनाल, बालदिप कँडेल, सन्तोष शर्मा र मिहुल पुडासैनीका अभिभावकले एक एक जनाको छात्रवृत्ति रकम प्रदान गर्नुहुने भएको छ । साथै आजीवन सदस्यहरु बिष्णु चापागाई र राकेश दास, कोमल डि.सी र माधव बस्नेत, गृष्मा खनाल र दिप्सन खनाल, शैशव खनाल÷आर्या पाण्डेका अभिभावकले ४ जनाको छात्रवृत्ति रकम प्रदान गर्नुहुने भएको छ ।

-शिर्ष नेतासहित जो कोही हुन कानुन सम्मत कारबाही सुनिश्चित गर्न आग्रह

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले राष्ट्रिय अस्मितामाथि घात गरेको धारणा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको रहेको छ । घटनाक्रमले उक्त प्रकरणमा शिर्ष राजनीतिज्ञहरु सहित उच्च पदस्थहरुको संलग्नता भएको दर्शाउछ ।
यो प्रकरण प्रकाशमा आएपछि पक्राउ पुर्जी जारी भएका केही व्यक्तिहरु रहस्यमय तवरमा गायव हुनुले राजनीतिक संरक्षण भएको देखिन्छ भने प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको अस्वभाविक दौडधुपले अनुसन्धान प्रक्रियालाई असर पार्ने संभावना प्रवल देखिएको छ । यस सम्बन्धमा सरकारी कार्यदल गठनको नियतदेखि चलखेलसम्मका सम्पूर्ण फेहरिस्तहरुको सुक्ष्म अध्ययन÷अनुसन्धान गरि गहिराइमा छानविन हुनुपर्छ र दोषीहरु प्रमुख दलका शिर्ष नेतासहित जो कोही हुन कानुन सम्मत कारबाही सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
यो प्रकरणमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिन गरिने कुनै पनि प्रयास र सौदाबाजीको अभ्यासको शान्ति समाज निन्दा गर्दछ ।

-प्रेस स्वतन्त्रता र व्यवसायिक नैतिकताको मुद्धा
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले ‘प्रेस स्वतन्त्रता र व्यवसायिक नैतिकताको मुद्धा’ शिर्षकमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरि ३० औँ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस (३ मे) मनाएको छ । यस क्रममा २०८० वैशाख २० गते शान्ति समाजका पाल्पा, काठमाण्डौ, दाङ, सुर्खेत, चितवन, नवलपुर, गोरखा र मोरङ शाखाको आयोजनामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा शान्ति समाजका तर्फबाट तीन पृष्ठको अवधारणापत्र प्रस्तुत गरि सरकारलाई प्रेस स्वतन्त्रता प्रतिको आफ्नो प्रतिवद्धताको सम्मान गर्न स्मरण गराइएको छ भने व्यवसायिक नैतिकताको उच्चतम मापदण्ड कायम गर्न संवद्ध सबैलाई आग्रह गरिएको छ । यसैगरी राज्य, सञ्चार जगतबाट श्रमजिवी पत्रकारहरुको अधिकार संरक्षणका लागि थप प्रतिवद्धतासहित विशेष योजनाको खाँचो शान्ति समाजले औल्याएको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका दौरान विश्वभरि कर्तव्य पालनाका क्रममा जीवन गुमाउन पुगेका पत्रकारहरुप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिन्छ । वर्ष २०२२ मा युद्धग्रस्त युक्रेनमा १५ जना, मेक्सिकोमा १३ जना र हाइटीमा ७ जना गरि विश्वभरी ६७ जना पत्रकारहरुले जीवन गुमाएका थिए ।
नेपाल सन्दर्भमा २०५२ सालपछि १० वर्षे सशस्त्र द्वन्दका दौरान एक दर्जन बढी पत्रकारहरु सुरक्षा निकाय र ने.क.पा. (माओवादी) द्वारा मारिएका थिए । त्यसमध्ये माओवादीबाट मारिएका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज दैलेख शाखाको पहिले सचिव र पछि सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो । दैलेख सदरमुकाममा वितरण हुने खानेपानी ५२ दिनसम्म अवरुद्ध भएपछि पत्रकार थापा माओवादीसँग वार्ताका लागि नागरिक समाजका तर्फबाट २०६१ असार १२ गते गाउँ जाँदा माओवादीले अपहरण गरि चरम यातना पश्चात अपहरणको ४५ दिनपछि २०६१ साउन २७ गते सास छँदै खाल्डोमा पुरि हत्या गरेका थिए ।
सशस्त्र द्वन्दमा कुनै संलग्नता नभएका पत्रकार÷अधिकारकर्मीलाई चरम यातना पश्चात माओवादीले गरेको हत्या मानवता विरुद्ध अपराधको श्रेणीमा पर्ने तर आजसम्म पनि माओवादी नेतृत्व÷पार्टीले यस सम्बन्धमा क्षमा याचना गरेको पाइदैन । उल्टो फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवसका नाममा राष्ट्रिय उत्सवका रुपमा थोपर्ने र विगतका अपराधलाई जायज ठहर्याउने दुश्कृत्य माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेकोप्रति शान्ति समाजले तिव्र विरोध गर्दै आइरहेको छ ।
यसैगरी १० वर्षे सशस्त्र द्वन्दका दौरान सुरक्षाकर्मीद्वारा हिरासतमा यातना दिई पत्रकार कृष्ण सेन इच्छुकको हत्या भएको थियो । जनादेश साप्ताहिकका सम्पादक कृष्ण सेन इच्छुकलाई २०५९ जेठ ६ गते काठमाडौंबाट सुरक्षा निकायले गिरफ्तार गरि जेठ १३ गते हत्या भएको प्रकाशमा आएको थियो । स्रष्टा कृष्ण सेनका झण्डै आधा दर्जन कृतिहरु प्रकाशित छन् । कृष्ण सेनको गैरन्यायिक तवरमा क्रुरतापूर्वक भएको हत्यामा जिम्मेवारमध्ये कसैमाथि पनि कारवाही भएको छैन । तीमध्ये केही राज्यको संरक्षणमा त केही राजनीतिक संरक्षणमा छन् ।
यसैगरी १३४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा समान कामको समान ज्याला हुनुपर्ने, नीति निर्माणका क्षेत्रमा श्रमिकहरुको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने लगायत श्रमिक अधिकारका पक्षमा प्लेकार्डसहित वैशाख १८ गते शान्ति समाजका पाल्पा, चितवन, सुर्खेत, दाङ र गोरखा शाखाले प्रदर्शन गरेका थिए । साथै शान्ति समाज झापा शाखाले अन्तरक्रिया र रुपन्देही शाखाले असहाय श्रमिकलाई सहयोग गरि श्रमिक दिवस मनाएका थिए ।

-प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई १० प्रश्न
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले जेठ १ गतेदेखि शुरु गर्न लागेको अभियान÷आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सोधिने १० वटा प्रश्न सार्वजनिक गरेको छ । यी प्रश्नहरुको जबाफ माग्दै देशव्यापी रुपमा हस्ताक्षर संकलन, सार्वजनिक सुनवाई लगायत कार्यक्रम आयोजना गरिने छ ।
१. दशक लामो सशस्त्र द्वन्दका क्रममा (२०५२–६३) ने.क.पा. (माओवादी) ले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनले युद्ध अपराध ठहर गरेको बालसैन्यको प्रयोग गरेको हो कि होइन ?
२. २०६३ जेठ ११ को युद्ध विराम पछि पनि माओवादीले छलपूर्वक दशौ हजार नागरिकलाई लडाकुका रुपमा भर्ति गरेको हो कि होइन ?
३. माओवादीको लडाकु संख्याबारे २०६४ पुस तेस्रो साता शक्तिखोर शिविरमा प्रचण्डले “हामी सात हजार र आठ हजारको बीचमा पुगिसकेका थियौँ ।….. हामीले (क्यान्टोन्मेन्टमा) ३५ हजार लगेर राखिदिएको,…… यो हो नि साँचो कुरा । अरुलाई पो हामीले भन्नु हुँदैन ।” भनेको हो कि होइन ?
४. ३२ हजार २ सय ५० लडाकु शिविरमा प्रवेश गराएता पनि ने.क.पा. (माओवादी) ले हतियार भने ३४ सय ७५ मात्र बुझाएको र बाँकी हतियारहरु खोलाले बगायो भनेर प्रचण्डले भनेको हो कि होइन ?
५. वि.स.२०६८–६९ डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा माओवादीले लुकाएका घातक हतियारहरु विदेशी एजेन्सीलाई बेच्ने प्रस्ताव प्रचण्डले गरेको हो कि होइन ?
६. माओवादी लडाकुको भत्ता स्वरुप माओवादी नेताले एकैपटक बुझेको करोडौ रुपैँयाको चेकको हिसाब किताब अझै बुझाउन नसकेको हो कि होइन ?
७. शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुहरुको भत्तामा गोलमाल भएको हो कि होइन ?
८. माओवादीको हिंसात्मक जनयुद्धका दौरान मारिएकामध्ये ५ हजारको जिम्मा म लिन्छु भनेर प्रचण्डले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको हो कि होइन ?
९. द्वन्दकालिन घटनाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेश÷टिप्पणीलाई लिएर प्रचण्ड÷सत्तारुढ दलले न्यायालयलाई धम्क्याएको हो कि होइन?
१०. सत्र वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अलमल्याएको÷तुहाउन खोजेको हो कि होइन ?

-कुशासन र दण्डहीनता विरुद्ध शान्ति समाजले आन्दोलन गर्ने
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले ६ सुत्रीय धारणासहित २०८० जेठ १ गतेदेखि तेस्रो चरणको अभियान÷आन्दोलन प्रारम्भ गर्ने भएको छ । २०८० वैशाख अन्तिम सातासम्म पनि शान्ति समाजले अघि सारेका ६ वटा विषयमा ठोस प्रगति नभए तेस्रो चरणको अभियान÷आन्दोलन जेठ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ । त्यस क्रममा काठमाण्डौ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा चरणवद्ध रुपमा प्रदर्शन, कोण सभा, दर्जनौ जिल्लाहरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि १ घण्टा शान्ति पूर्ण धर्ना लगायतका कार्यक्रम आयोजना हुनेछ । कार्यक्रमहरुमा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी लगायत नागरिक अगुवाहरुले सम्बोधन गर्नुहुने छ ।
यो आन्दोलनका क्रममा शान्ति समाजले अघि सारेका ६ वटा विषय यस प्रकार छ –
क. कुशासन र दण्डहीनता नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो । तसर्थ सुशासनको प्रत्याभूति, आर्थिक पारदर्शिता र जबाफदेहिता सुनिश्चित हुनुपर्छ । विगतमा भएका दर्जनौ ठूला घोटालाको प्रभावकारी अनुसन्धान गरि दोषीमाथि कानूनी कारबाही गर्नुपर्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने कुनै पनि राजनीतिज्ञले उन्मुक्ति पाउनु हुदैँन ।
ख. संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संसदमा प्रस्तुत संसोधन विधेयक मानव अधिकार मैत्री हुनुपर्छ र पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
ग. माओवादीको हिंसात्मक जनयुद्ध शुरु भएको दिन फागुन १ लाई “जनयुद्ध दिवस” भनि विदा दिने घोषणासहितको आपत्तिजनक सरकारी निर्णय शिघ्र खारेज गरि वर्ष २०८० को विदा सुचिबाट तत्काल हटाउनुपर्छ ।
घ. ह्रासोन्मुख अर्थतन्त्र, चरम आर्थिक संकटको आशंका एवं महंगीका कारण नागकिहरु आहत भएको बेला राज्यकोषको बढ्दो दुरुपयोगप्रति गम्भीर चिन्ता एवं तिव्र आपत्ति व्यक्त गर्दै, विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा नपुर्याउन्जेलसम्म राज्यकोषमा भार पर्नेगरि उपलब्ध गराइने कुनै पनि प्रकारको सहयोग ( शसस्त्र द्वन्दकालका घटना सम्बन्धीत)बन्द गर्नुपर्छ । अनमिनद्वारा अयोग्य घोषित ४ हजार ८ जना पूर्व माओवादी लडाकु (२९७३ जना अठार वर्ष मुनिका र २०६३ जेठमा युद्धविराम पछि माओवादीद्वारा भर्ति गरिएका १०३५) प्रत्येकलाई रु. २ लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने (८० करोड १६ लाख) सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।
ङ. सर्वोच्च अदालतमा रिक्त प्रधान न्यायाधीश र ५ जना न्यायाधीश र उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतमा रिक्त दर्जनौ न्यायाधीश विधिसम्मत ढंगले शिघ्र नियुक्त गर्नुपर्छ । न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र राजनीतिकरण गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । राजनीतिक पृष्ठभूमीका व्यक्तिहरुलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कार्य अन्त्य हुनुपर्छ ।
च. दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्दछ ।
यसै सिलसिलामा शान्ति समाजको आयोजनामा “लोकतन्त्रको १७ वर्षः संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र” शिर्षकमा चैत्र १७ गते २६ जिल्लामा र “राष्ट्रिय उत्सव ः लोकतन्त्र दिवस कि जनयुद्ध दिवस ?” शिर्षकमा वैशाख ११ गते २९ जिल्लामा कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ ।

-सत्तासिनहरुले लोकतन्त्र दिवसप्रति देखाएको उदासिनताको निन्दा

सत्तासिनहरुले लोकतन्त्र दिवसप्रति देखाएको उदासिनता र हिंसात्मक जनयुद्धप्रति देखाएको अनुरागको अधिकारकर्मीहरुले निन्दा गरेका छन् । सत्रौ लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा २०८० वैशाख ११ गते मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा विभिन्न जिल्लामा आयोजित कार्यक्रममा राजनीतिक समाज र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले लोकतन्त्र दिवस वैशाख ११ लाई राष्ट्रिय उत्सवका रुपमा मनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
शान्ति समाज रुपन्देही शाखाद्वारा वुटवलमा आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै शान्ति समाजका निवर्तमान सभापति एवं सल्लाहकार गोविन्द खनालले नागरिकहरुमा बढ्दो असन्तोष विशेषत युवा पुस्तामा बिद्रोहको भावना बढ्न थालेको र राष्ट्रले समयमै संबोधन गर्न नसके विष्फोटको खतरा औल्याउनुभयो ।

सत्रौ लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा “राष्ट्रिय उत्सव : लोकतन्त्र दिवस कि जनयुद्ध दिवस ?” भन्ने शिर्षकमा वैशाख ११ गते शान्ति समाजका रुपन्देही, पाल्पा, नवलपरासी पश्चिम, काठमाण्डौ, चितवन, नवलपुर, कास्की, मोरङ, दाङ, सल्यान, बागलुङ, कैलाली, महोत्तरी, नुवाकोट, सुर्खेत, गोरखा, बारा, स्याङ्जा, पाँचथर, झापा, अछाम, सुनसरी, तेह्रथुम, संखुवासभा, बाँके, कपिलवस्तु, काभ्रे, गुल्मी र इलाम गरी २९ शाखाले अन्तरक्रिया, रक्तदान, कोण सभा, दिप प्रज्वलन लगायतका कार्यक्रम आयोजना गरी लोकतन्त्र दिवस मनाएका हुन ।
कार्यक्रमहरुमा “राष्ट्रिय उत्सव : लोकतन्त्र दिवस कि जनयुद्ध दिवस ?” शिर्षकमा शान्ति समाजद्वारा तयार गरिएको २ पृष्ठको अवधारणापत्र समेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
२०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा योगदान गरेको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले लोकतन्त्र दिवस वैशाख ११ लाई सदैव राष्ट्रिय उत्वसको रुपमा मनाउन आह्वान गर्दै आएको छ भने जनयुद्ध दिवसका नाममा गत वर्षदेखि फागुन १ गते बिदा दिने सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै सो निर्णय खारेज गर्न आग्रहसहित अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

-मिठाईदेवी बिश्वकर्मालाई बद्री पहाडी समाजसेवा पुरस्कार
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा स्थापित ‘कर्मयोगी बद्री पहाडी समाजसेवा पुरस्कार‘–२०७९ श्री मिठाईदेवी बिश्वकर्मालाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
झण्डै सात दशकदेखी सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा गर्नुभएको महत्वपूर्ण योगदानका लागि मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले श्री मिठाईदेवी बिश्वकर्मालाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
२०८० मंसिरमा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भमा आयोजना गरिने कार्यक्रममा रु १ लाख १० हजार पुरस्कार राशी र सम्मानपत्रसहित बिश्वकर्मालाई पुरस्कृत गरिने छ ।
वि.स.१९९३ फागुन १० गते इन्द्रचोक काठमाण्डौमा जन्मनुभएकी मिठाईदेवी बिश्वकर्मा दलित समुदायबाट स्नातक तह अध्ययन गर्ने पहिलो महिला हुनुहुन्छ । पशुपतिनाथ मन्दिरमा “कुकुर र अछुतलाई प्रवेश निषेध” गरिदै आएकोमा त्यसको विरोध गर्दै वि.स २०११ सालमा दलित समुदायको पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेश आन्दोलनमा उहाँ सक्रिय रुपमा सहभागी हुनुभएको थियो ।
युवा अवस्थामै वि.स २०१२ सालमा उहाँले नेपाल परिगणित नारी संघको स्थापना गरि सो संस्थामार्फत काठमाण्डौको दलित बस्तिमा विद्यालय स्थापना गर्नुभयो र दलित समुदायका बालबालिकाहरुलाई शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान दिनुभयो । नेवार समुदायको कपाली परिवारमा जन्मेर पढाइका लागि संघर्ष गर्दै दलित समुदायका महिलाको चेतना वृद्धीमा योगदान गर्नुभएकी मिठाईदेवीले टी.आर. बिश्वकर्मासँग विवाह गरेपछि दलित मुक्तिको आन्दोलनमा उहाँको सक्रियता अझ बढेर गयो ।
उहाँले भारतीय दलित साहित्य अकादेमीद्वारा प्रदान गरिने डा. अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार लगायत १० वटा पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ । मदर्स केयर स्कुलको स्थापना गर्नुका साथै दलित समुदायका विद्यार्थीका लागि समाज विकास छात्रावासको स्थापनामा पनि उहाँको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।
श्री बिश्वकर्माले पत्रकारिताको क्षेत्रमा पनि योगदान गर्नुभएको छ र विभिन्न साप्ताहिक तथा मासिकको सम्पादन गर्नुभएको छ । स्रष्टा बिश्वकर्माको “नेपाली नारीको अवस्था र अवस्थिति २०६१” नामक पुस्तक प्रकाशित छ भने अन्य थुप्रै लेख रचना प्रकाशित छन् ।

– बाल सैन्यको प्रयोग युद्ध अपराध : जनयुद्ध दिवस मनाउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई चुनौति
सत्रौ लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा २०८० वैशाख ११ गते मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आयोजनामा “राष्ट्रिय उत्सव : लोकतन्त्र दिवस कि जनयुद्ध दिवस ?” शिर्षकमा हुन गइरहेको देशव्यापी कार्यक्रमका लागि दुई पृष्ठको अवधारणापत्र सार्वजनिक गरिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा तेस्रो चरणको अभियान/आन्दोलनको प्रारुप चाडै सार्वजनिक गरिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले बाल सैन्यको प्रयोगलाई युद्ध अपराध घोषित गरेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई चुनौति दिँदै जनयुद्ध दिवस मनाउने सरकारी निर्णय स्विकार्य नहुने धारणा शान्ति समाजको रहेको छ किनकि माओवादीको हिंसात्मक जनयुद्धमा बाल सैन्यको प्रयोग भएको अनमिनले नै प्रमाणित गरेको छ ।
स्मरणीय छ, यस सम्बन्धमा पहिलो चरणको अभियानका रुपमा शान्ति समाजले २०७९ चैत्र १७ गते “ लोकतन्त्रको १७ वर्ष : संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र” शिर्षकमा २६ जिल्लामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ ।

राष्ट्रिय उत्सव : लोकतन्त्र दिवस कि जनयुद्ध दिवस ?

(२०६२/६३ को ऐतिहासिक, अभूतपूर्व जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ महत्वपूर्ण योगदान गरेको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले हरेक वर्ष वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवस र जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस उत्सवका रुपमा मनाउँदै आएको छ । यसै सिलसिलामा सत्रौँ लोकतन्त्र दिवस ११ वैशाख २०८० का अवसरमा शान्ति समाजद्वारा देशव्यापी रुपमा आयोजित कार्यक्रमका लागि तयार गरिएको अवधारणापत्र यस प्रकार छ –

१. ऐतिहासिक जनआन्दोलन :२०६२/६३ मा नेपालमा भएको अभूतपूर्व जनआन्दोलनको परिणाम स्वरुप शान्तिपूर्ण माध्यमबाट ऐतिहासिक परिवर्तन संभव भएको हो । मूलतः सात राजनीतिक दलहरूको आह्वानमा भएको उक्त जनआन्दोलनमा सात राजनीतिक दल, ने.क.पा.(माओवादी), लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलनसहित नागरिक समाजको योगदान स्मरणीय छ । उक्त जनआन्दोलन सफलताको श्रेय ती लाखौँ नागरिकहरूलाई जान्छ जसले ज्यानको परवाह नगरि निरन्तर सडकमा उत्रिएर शाही सत्तालाई घुँडा टेकाउन वाध्य पारेका थिए । २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने दुई दर्जन बढी शहीदहरूप्रति शान्ति समाज हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ र जनआन्दोलनका घाइतेहरूप्रति पुनः उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछ ।
स्मरणीय छ, २०६१ माघ १९ को शाही कदमपछि सात राजनीतिक दलहरूको आन्दोलन प्रभावकारी हुन नसकी शिथिल भएको बेला २०६२ साउन १० गतेबाट नागरिक आन्दोलनको अभ्युदय भएको थियो । त्यस क्रममा देशका विभिन्न भागमा ऐतिहासिक सभाहरू सम्पन्न हुनुका साथै दर्जनौ कार्यक्रमहरू आयोजना भएका थिए । (नागरिक आन्दोलनको नेतृत्व डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडीले गर्नुभएको थियो ।)
२. अहिंसात्मक जनआन्दोलनमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन :२०६२/६३ को जनआन्दोलन अहिंसात्मक थियो र त्यही नैतिक बलका कारण व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन हासिल भएको थियो जबकि हिंसात्मक आन्दोलनको नैतिक धरातल कमजोर हुन्छ । त्यसकारण हिंसात्मक आन्दोलनले प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पाउँदैनन् ।
३. शान्तिका लागि सतप्रयास :नागरिकहरूको प्रवल चाहना शान्ति भएकै कारण जनआन्दोलनको सफलता पश्चात आन्दोलनको म्यान्डेट अनुरुप विधिवत रुपमा शान्ति प्रक्रियाको थालनी भएको थियो ।यसै क्रममा २०६३ जेठ १२ गते नेपाल सरकार र ने.क.पा. (माओवादी)बीच दुई पक्षिय सहमतिद्वारा लागू गरिएको युद्ध विराम आचारसंहिता जारी हुनुका साथै २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
४. केन्द्रविन्दुमा मानव अधिकार :सात राजनीतिक दल र ने.क.पा.(माओवादी)बीच २०६२ मंसिर ७ मा भएको १२ बुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा “प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानव अधिकार, कानूनी राज्यको अवधारणा आदी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति ने.क.पा. (माओवादी)ले आफ्नो प्रतिवद्धता प्रस्टताका साथ संस्थागत ढंगले गर्दै तदअनुरुप आफ्ना गतिविधिहरू अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ”भन्ने रहेको थियो । सो १२ बुँदे सहमतिलाई जनआन्दोलनले अनुमोदन गरेको थियो ।
५. जनआन्दोलनको बलमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना ः२०६२÷६३ को जनआन्दोलन चुलिदै गएपछि तत्कालिन शाही सत्ताले वैशाख ८ गते एक घोषणा गरि अल्मल्याउने प्रपञ्च गरेको थियो । नागरिक स्तरबाटै सो शाही घोषणाको तिव्र विरोध भएपछि बाध्य भएर तत्कालिन शाही सत्ता वैशाख ११ मा अर्को घोषणा गर्न बाध्य भएको थियो । शाही सत्ताको आत्मसमर्पणको रुपमा भएको उक्त घोषणा पश्चात राजतन्त्र लगभग निलम्बित अवस्थामा पुग्नुका साथै २०६४ चैत्र अन्तिम साता संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात २०६५ जेठ १५ गते लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो ।
६. लोकतन्त्र दिवसलाई अवमुल्यन गर्नु जनआन्दोलनको अपमान ःलोकतन्त्र दिवस वैशाख ११ लाई अवमुल्यन गर्नु २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको अपमान गर्नु हो । त्यसमाथि पनि माओवादीले हिंसात्मक “जनयुद्ध” प्रारम्भ गरेको फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस घोषणा गरि बिदा दिने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको निर्णय अहिंसा, मानव अधिकार, शान्ति र लोकतन्त्रका शास्वत मूल्यहरूको पनि अपमान हो भन्ने शान्ति समाजको धारणा रहेको छ । यस सन्दर्भमा शान्ति समाज निम्न तथ्य स्पष्ट गर्दछ –
क. हिंसा भनेको नकारात्मक पक्ष :सात राजनीतिक दल र ने.क.पा. (माओवादी)बीच २०६२ मंसिर ७ गते भएको १२ बुँदे समझदारीको धारा ६ मा “विगतका गल्ती कमजोरीहरूको आत्मसमीक्षा र आत्मआलोचना गर्दै भविष्यमा गल्ती कमजोरी हुन नदिन ने.क.पा.(माओवादी) ले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ” भन्ने रहेको थियो । हरेक आन्दोलनका सकारात्मक र नकारात्मक पाटाहरू हुन्छन् । तर हिंसा भनेको नकारात्मक पक्ष हो । त्यस्तो हिंसा शुरु भएको फागुन १ लाई उत्सवका रुपमा राष्ट्रिय दिवस घोषणा गर्नु आपत्तिजनक रहेको छ ।
ख. हिंसा न त क्रान्तिकारी हुन्छ न लोकतान्त्रिक : २०५४ साल कार्तिक महिनामा अर्थात २६ वर्ष अगाडि शान्ति समाजले माओवादीको गढ मानिएको रोल्पा, रुकुम, सल्यान, जाजरकोट समेत गरि १५ जिल्लामा विशेष अनुसन्धान भ्रमण सम्पन्न गरेको थियो ।सो अनुसन्धान भ्रमण पश्चात ९५ पृष्ठको “सन्दर्भ माओवादी जनयुद्ध : हिंसा र मानव अधिकार उल्लंघनको सिलसिला” नामक विशेष प्रतिवेदन÷पुस्तक शान्ति समाजले २०५४ फागुनमा प्रकाशित गरेको थियो जसमा माओवादी “जनयुद्ध”बारे निम्न तथ्य उल्लेख छ :
१. “राज्यसत्ताबाहेक अरु सबै भ्रम हो” भन्ने मान्यतामा आधारित नेकपा माओवादीद्वारा सञ्चालित जनयुद्धको मूल नारा “प्रतिक्रियावादी सत्तालाई ध्वंस गर्दै नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौ भन्ने रहेको थियो ।
२. माओवादी जनयुद्धको तीन प्रमुख लक्ष्य
क) सशस्त्र संघर्षको राजनीति स्थापित गर्ने
ख) संगठनको मुख्य रुप फौजी एवं संघर्षको मुख्य रुप युद्ध हो भन्ने कुरालाई व्यवहारीक रुप दिने ।
ग) छापामार इलाकाहरूका लागि आधार तयार पार्ने रहेको थियो ।
३. जनयुद्ध सम्बन्धी नेकपा माओवादीको योजना क्रान्तिकारी हिंसा सम्बन्धी माक्सवाद–लेलिनवाद र माओवादको शिक्षामा आधारित हुने कुरा नेकपा माओवादीले जनाएको थियो ।
ने.क.पा. (माओवादी)ले २०५२ फागुन १ गते प्रारम्भ गरेको हिंसात्मक “जनयुद्ध”को मूल उद्देश्य जनवादी सत्ता स्थापना रहेको तर २०६२ मंसिर ७ मा भएको १२ बुँदे समझदारी मार्फत “प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानव अधिकार, कानूनी राज्यको अवधारणा आदी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति ने.क.पा. (माओवादी)ले आफ्नो प्रतिवद्धता प्रस्टताका साथ संस्थागत ढंगले गर्दै तदअनुरुप आफ्ना गतिविधिहरू अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ” उल्लेख छ । तसर्थ फागुन १ लाई राष्ट्रिय दिवस घोषणा गर्नु भनेको “जनवादी सत्ताको स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौ” भन्ने उद्देश्यलाई स्वीकार गर्नु हो जुन लोकतन्त्रवादीहरूले कदापी स्वीकार गर्न सक्दैनन् । यसैगरी २०५२ फागुन १ गते माओवादीले शुरु गरेको जनयुद्धलाई “क्रान्तिकारी हिंसा”को नारा दिई हिंसालाई वैधता दिने प्रयत्न गरिएको छ । हिंसा क्रान्तिकारी पनि हुँदैन । हिंसा लोकतान्त्रिक पनि हुँदैन । हिंसा हिंसा नै हुन्छ र लोकतान्त्रिक समाजले हिंसालाई स्वीकार गर्दैन। त्यसकारण पनि फागुन १ लाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा स्वीकार गर्न सकिदैन ।
७. सबैलाई मान्य दिवस के हुन सक्छ ? ःमानव अधिकार तथा शान्ति समाजले लोकतन्त्र दिवस वैशाख ११ लाई सदैव उत्सवको रुपमा मनाउँदै आएको छ र वैशाख ११ लाई उत्सवका रुपमा मनाउन सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्दछ । ने.क.पा (माओवादी) २०६३ वैशाख ११ पछि युद्ध जितेर सत्तारुढ हुन पुगेको होइन । यसैगरी ने.क.पा (माओवादी) आत्मसमर्पण गरेर शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि होइन ।सात राजनीतिक दल र ने.क.पा (माओवादी) बीच भएको १२ बुँदे सहमति, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र नेपाल सरकार र ने.क.पा (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना अनुरुप विगतमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका नागरिक आन्दोलन/नागरिक समाज÷मानव अधिकार समुदाय समेतलाई मान्य हुनेगरी राष्ट्रिय दिवस तय हुनुपर्छ ।
माथि नै उल्लेख भइसकेको छ हरेक आन्दोलनको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन्छ । स्मृतिमा नकारात्मक पक्ष नरहोस भन्नेमा सबै गम्भीर बन्नुपर्छ । दक्षिण अफ्रिकाको कुरा गर्दा दशकौ लामो रंगभेदी शासन अन्त्य भएपछि दक्षिण अफ्रिकामा २७ अप्रिल १९९४ मा पहिलो आम निर्वाचन भएको थियो । त्यसैको स्मरणमा हरेक वर्ष २७ अप्रिलका दिन दक्षिण अफ्रिकामा स्वतन्त्रता दिवस अर्थात फ्रिडम डे मनाइन्छ । यसैगरी दक्षिण अफ्रिकामा १६ डिसेम्वरका दिन मेलमिलाप दिवस मनाइन्छ जसको लक्ष्य सद्भाव वृद्धि र राष्ट्रिय एकतालाई प्रवद्र्धन गर्नु रहेको छ । नेपाल सन्दर्भमा जनयुद्ध दिवसको सट्टा नेपाल सरकार र तत्कालिन ने.क.पा. (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको (२०६३ मंसिर ५) दिन मंसिर ५ गते उपयुक्त दिवस हुन सक्छ, वा अरु विकल्प खोज्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी रहेको कार्यभार संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउनैपर्छ । त्यसको पहिलो सिँढीको रुपमा पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित हुने गरि संसदमा हाल प्रस्तुत भएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संसोधन विधेयकलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउनुपर्छ ।
८. नेपालको शान्ति प्रक्रिया :विश्वसामु नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गर्ने अवसर : यदी प्रस्तावित संसोधन विधेयकलाई पिडितमैत्री, मानव अधिकारमैत्री बनाउन सकियो र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएजस्तो मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूलाई दण्डीत गर्न सकियो भने नेपालको शान्ति प्रक्रियाको सुखद समापन हुनेछ र विश्व इतिहासमा नयाँ मानक स्थापित हुनेछ । तर पिडकहरूलाई आम माफी र कुनै पनि प्रकारको उन्मुक्ति दिइयो भने अनर्थ हुनेछ र त्यो दण्डहीनतालाई बढावा र पिडकको संरक्षणको रुपमा चिनिनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको बदनामी हुनेछ ।
९. सुशासनको प्रत्याभुति हुन सके मात्र लोकतन्त्र सार्थक एवं जिवन्त हुनेःनेपालको राजनीतिमा अहिले मूल्य ओझेलमा पर्न थालेको छ । राजनीतिक समाजले सत्तालाई नै अन्तिम सत्य ठान्न थालेको र सत्तामा पुग्न एवं टिक्न अनेकौ अस्वस्थ अभ्यास लगायत विकृतिका कारण निरासाका स्वरहरू बढ्न थालेका छन् । चरम आर्थिक संकटको आशंका बढ्दै गइरहेको बेला सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरू राष्ट्र हितमा छैनन् । सुशासनको प्रत्याभुति हुन सके मात्र लोकतन्त्र सार्थक एवं जिवन्त हुन्छ । १७ औँ लोकतन्त्र दिवसको पुनित अवसरमा विकृतिहरूलाई अन्त्य गरि राजनीतिलाई विकासमुखी बनाउन र सुशासनको अनुभुति गराउँदै सामाजिक न्याय, आधारभूत स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको सदासर्वदा प्रत्याभूतिसहित सार्थक योगदान गर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, सरकार लगायत प्रमुख राजनीतिक दलहरूसहित संम्वद्ध सबैलाई आह्वान गर्दछ ।

-मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति एंव विख्यात नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लेखेको पत्र यस प्रकार छ–

सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
सिंहदरबार काठमाण्डौ नेपाल
विषय : राज्यकोषको दुरुपयोगप्रति गम्भीर चिन्ता एवं तिव्र आपत्ति
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको वर्तमान कार्यकालमा भएका कतिपय निर्णय अहिंसाको शास्वत मुल्य विपरित छ, कतिपय निर्णय शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन बाधक छ, कतिपय निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार एवं मानवीय कानुनको मर्म विपरित छ भने कतिपय निर्णय लोकतन्त्रको हितमा छैन । सरकारले गरेका त्यस्ता निर्णयको कारण प्रतिगमन चाहनेहरुलाई नै बल पुगिरहेको छ भन्ने मलाई लागेको छ । तसर्थ निम्न विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँछु ।
१. ह्रासोन्मुख अर्थतन्त्र, चरम आर्थिक संकटको आशंका एवं महंगीका कारण नागकिहरु आहत भएको बेला बढ्दो राज्यकोषको दुरुपयोगप्रति गम्भीर चिन्ता एवं तिव्र आपत्ति व्यक्त गर्दछु ।
२. ‘अनमिन’ अर्थात नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघ मिसनले नै अयोग्य घोषित गरि बहिर्गमन भएका ४ हजार ८ जना पूर्व माओवादी लडाकु प्रत्येकलाई रु. २ लाखका दरले ८० करोड १६ लाख बाड्ने सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्न आग्रह गर्दछु ।
३. तत्कालिन ने.क.पा. (माओवादी)ले बाल सैन्य प्रयोग गरेकोप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा आपत्ति व्यक्त गर्दा यहाँसहित ने.क.पा. (माओवादी) को नेतृत्व पंक्तिले सदैव अस्विकार गर्दै आएको तर अनमिनले गरेको प्रमाणिकरणमा २९७३ जना माओवादी लडाकु २०६३ जेठ ११ गते युद्ध विरामको समयमा १८ वर्ष भन्दा मुनिका रहेको प्रमाणित गरिसकेपछि ने.क.पा. (माओवादी)ले बाल सैन्य प्रयोग गरेको स्वतः पुष्टि हुन्छ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार युद्ध अपराधको श्रेणीमा पर्ने बाल सैन्यको प्र्रयोगप्रति आजसम्म यहाँले क्षमायाचना गर्नुभएको छैन । जनयुद्ध दिवस मनाउने नाममा हिंसालाई गौरव ठान्ने र बाल सैन्यको प्रयोगलाई वैध मान्ने सरकारी मानसिकताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको वदनामी बढ्दै जाने संभावनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दछु ।
४. विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याउन्जेलसम्म राज्यकोषमा भार पर्नेगरि उपलब्ध गराइने कुनै पनि प्रकारको सहयोग ( शसस्त्र द्वन्दकालका घटना सम्बन्धीत) बन्द गर्न आग्रह गर्दछु ।
५. सरकारले हालै गरेको फागुन १ गते “जनयुद्ध दिवस”का नाममा विदा दिने र २०८० को क्यालेण्डरमा पनि राख्ने निर्णय नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान विपरित भएको हुँदा आपत्तिजनक छ तसर्थ सो निर्णय तत्काल खारेज गर्न आग्रह गर्दछु । खारेज नगरिए सो निर्णयको विरुद्धमा निरन्तर अभियान जारी रहने जानकारी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई गराउँछु ।
६. व्यवस्थापिकाको विवेकलाई बन्धक बनाउने कुनै पनि चेष्टा अधिनायकवादको अभ्यासका रुपमा मैले लिएको छु । कहिले सभामुखको अधिकार कटौती गर्न खोज्ने, कहिले फाष्ट ट्रयाकको कुरा गरेर पिडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधानसहितको संसोधन विधेयक पारित गर्न खोज्ने स्वेच्छाचारी शैलिप्रति मेरो आपत्ति एवं असहमति छ ।
७. संसदमा हालै प्रस्तुत संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संसोधन विधेयक पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन र विगतको सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप मानव अधिकार मैत्री बनाएपछि मात्र पारित गर्न आग्रह गर्दछु ।
८. सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा नियतवंश गरिएको विलम्वप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दै सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र रिक्त ५ न्यायाधीश र उच्च तथा जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेका दर्जनौ न्यायाधीशहरुको विधिसम्मत ढंगले शिघ्र नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराउँछु ।
९. दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई तत्काल अनुमोदन गर्न आग्रह गर्दछु ।
१०. २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा नै नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको शुरुवात हुनुका साथै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना संभव भएको हो र यहाँ स्वयं ३ पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । तसर्थ लोकतन्त्र दिवस ११ वैशाख २०८० लाई राष्ट्रिय उत्सवका रुपमा मनाउनका लागि विशेष निर्णय गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछु ।

कृष्ण पहाडी
४ वैशाख २०८०
फोन : ४५७२१०४
इमेल : kpahadi@gmail.com

-अनमिनद्वारा अयोग्य घोषित लडाकु लगायतलाई करोडौ सहयोग आपत्तिजनक

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेटी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने लगायत विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ । २०७९ चैत्र ३० गते सभामुखको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति रामकृष्ण बराल, सल्लाहकार गोविन्द खनाल, काठमाण्डौ शाखा सभापति भगवान पुडासैनी सम्मिलीत हुनुहुन्थ्यो ।
शान्ति समाजका तर्पmबाट सभामुखलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा संसदमा प्रस्तुत संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संसोधन विधेयक पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप मानव अधिकार मैत्री बनाएपछि मात्र पारित गर्नुपर्दछ भनिएको छ । यसैगरी माओवादीको जनयुद्ध शुरु भएको दिनलाई “जनयुद्ध दिवस” भनि राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने आपत्तिजनक सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्दै वर्ष २०८० को विदा सुचिबाट तत्काल हटाउनुपर्ने र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याउन्जेलसम्म राज्यकोषमा भार पर्नेगरि उपलब्ध गराइने कुनै पनि प्रकारको सहयोग बन्द गर्नुपर्नेतर्फ । (शसस्त्र द्वन्दकालका घटना सम्बन्धीतबारे) ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
यस्तै पछिल्लो चरणमा अनमिनद्वारा अयोग्य घोषित ४ हजार ८ जना माओवादी लडाकु प्रत्येकलाई रु. २ लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने (८० करोड १६ लाख) सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्न र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्ने लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

-राष्ट्रिय उत्सव : लोकतन्त्र दिवस कि जनयुद्ध दिवस ?

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले देशव्यापी रुपमा प्रवचन कार्यक्रम आयोजना गरि सत्रौ लोकतन्त्र दिवस मनाउने भएको छ । २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको पृष्ठभुमीमा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ योगदान गरेको शान्ति समाजले लोकतन्त्र दिवस र गणतन्त्र दिवसलाई सदैव उत्सवका रुपमा मनाउँदै आएको छ । यसै क्रममा २०८० वैशाख ११ गते विभिन्न जिल्लामा “राष्ट्रिय उत्सव : लोकतन्त्र दिवस कि जनयुद्ध दिवस ?” शिर्षकमा प्रवचन कार्यक्रम आयोजना गरिदै छ । कार्यक्रमहरुमा शान्ति समाजद्वारा तयार गरिएको दुई पृष्ठको अवधारणापत्र समेत प्रस्तुत गरिने छ । अवधारणापत्रमा लोकतन्त्र दिवसलाई अवमुल्यन गर्नु जनआन्दोलनको अपमान भएको धारणा व्यक्त गरिएको छ ।
यसैगरी २०५२ फागुन १ गते माओवादीले शुरु गरेको हिंसात्मक जनयुद्धको स्मृतिमा फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवसका रुपमा मनाउने सरकारी निर्णय स्विकार्य हुन नसक्ने कारणहरु पनि अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।
साथै सबैलाई मान्य दिवस के हुन सक्छ ? भनि अवधारणापत्रमा रंगभेदी शासन समाप्त भएपछि २७ अप्रिलका दिन भएको आम निर्वाचनको स्मरणमा दक्षिण अफ्रिकामा स्वतन्त्रता दिवस अर्थात फ्रिडम डे र १६ डिसेम्वरका दिन मेलमिलाप दिवस मनाइने सन्दर्भ समेत उल्लेख गरिएको छ ।

– विधेयक मानव अधिकार मैत्री बनाउन जोड
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आयोजनामा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन र संसदमा प्रस्तुत संसोधन विधेयक मानव अधिकार मैत्री बनाउन दबाब स्वरुप देशका २५ जिल्लामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
२०७९ चैत्र १७ गते ‘लोकतन्त्रको १७ बर्ष : संक्रमणकालिन न्याय अलपत्र’ शिर्षकमा शान्ति समाजका जिल्ला शाखाहरुको आयोजनामा काठमाण्डौ, रुपन्देही, दाङ, नवलपुर, सुर्खेत, सल्यान, पाल्पा, अर्घाखाँची, मोरङ, चितवन, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम, महोत्तरी, दैलेख, गुल्मी, संखुवासभा, गोरखा, बाँके, तेह्रथुम, कपिलबस्तु, पाँचथर, इलाम, रसुवा, नुवाकोट र कास्की र बारामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
यसै क्रममा रुपन्देही शाखाद्वारा वुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित हुने गरि संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि संसदमा हालै प्रस्तुत संसोधन विधेयकमा संसोधन गरि मानव अधिकार मैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संस्थापक सभापति पहाडीले माओवादीको हिंसात्मक जनयुद्ध शुरु भएको दिनलाई “जनयुद्ध दिवस” भनि राष्ट्रिय दिवसका रुपमा लाद्नु मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र र अहिंसाको सर्वकालिन मान्यता विपरित भएको बताउँदे संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन “अनमिन”ले नै बाल सैन्य भनि प्रमाणित गरेका र अयोग्य घोषित गरेकाहरुलाई करोडौ रुपैँया आर्थिक सहयोग गर्ने सरकारी निर्णयप्रति तिव्र आपत्ति व्यक्त गर्नुभयो । रुपन्देही शाखा सभापति कृष्ण भट्टराईको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा शान्ति समाजका सल्लाहकार गोविन्द खनालले दण्डहीनताको अन्त्य तथा हिंसाको खारेजीका लागि केन्द्रित रही शान्ति समाजको अभियान निरन्तर रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य भरत शाह, प्रदेश सभा सदस्य जमुना ढकाल, संबिधानसभा सदस्य बामदेव क्षेत्री, तिलोत्तमाका मेयर रामकृष्ण खाँण लगायत राजनीतिक समाज, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
यसैगरी काठमाण्डौ शाखाद्वारा शाखा सभापति भगवान पुडासैनीको सभापतित्वमा आयोजित कार्यक्रममा समाजका केन्द्रीय सभापति रामकृष्ण बरालले न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र राजनीतिकरण गर्ने कार्य बन्द हुनुपर्ने बताउनुभयो । समाजका सल्लाहकार उत्तम पुडासैनीले दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा संघीय सांसदहरु सन्तोष चालिसे र शान्ति श्रेष्ठ, प्रदेश सभा सांसदहरु छिरिङ दोर्जे लामा र विमल ठकुरी, प्रदेशका पूर्व मन्त्री रामेश्वर फुयाल लगायत वक्ताहरुले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शान्ति समाजद्वारा तयार गरिएको ६ पृष्ठको अवधारणापत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । अवधारणापत्रमा लोकतन्त्र र शान्तिका खातिर १० बुँदे सुझाव शिघ्र अवलम्वन गर्न सरकार, प्रमुख राजनीति दलहरु लगायत सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरिएको छ ।
-अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शान्ति समाजद्वारा अघि सारिएको सुझावहरु यस प्रकार छ –
१.माओवादीको जनयुद्ध शुरु भएको दिनलाई “जनयुद्ध दिवस” भनि राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने आपत्तिजनक सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्दै वर्ष २०८० को विदा सुचिबाट तत्काल हटाउनुपर्छ ।
२. विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याउन्जेलसम्म राज्यकोषमा भार पर्नेगरि उपलब्ध गराइने कुनै पनि प्रकारको सहयोग बन्द गर्नुपर्छ । (शसस्त्र द्वन्दकालका घटना सम्बन्धीत)
३. पछिल्लो चरणमा अनमिनद्वारा अयोग्य घोषित ४ हजार ८ जना माओवादी लडाकु प्रत्येकलाई रु. २ लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने (८० करोड १६ लाख) सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।
४. न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र राजनीतिकरण गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । राजनीतिक पृष्ठभूमीका व्यक्तिहरुलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कार्य अन्त्य हुनुपर्छ ।
५. सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकद्वारा निर्वाचित संसदले पिडकमैत्री र पिडितवैरी हुने गरि, दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने र जघन्य मानव अधिकार उल्लंघन÷ज्यादतीका घटनामा संलग्नहरुलाई आम माफी दिने संभावना भएका विधेयकका विवादास्पद प्रावधानहरु खारेज गर्नुपर्छ ।
६. पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित गर्ने गरि मात्र संसोधन विधेयक पारित गर्नुपर्दछ । विधेयक पारित गर्नुपूर्व पिडितहरुसँग व्यापक परामर्श गरि पिडितहरुको सहमति सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
७. यस सम्बन्धी संसदमा प्रस्तुत विधेयक फाष्ट ट्रयाकबाट स्वेच्छाचारी तवरले नभई व्यापक छलफल पश्चात मात्र पारित हुनुपर्छ र त्यो मानव अधिकार मैत्री हुनुपर्छ ।
८. संसदमा प्रस्तुत संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयक विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने गरि, विगतमा सर्वोच्च अदालतद्वारा भएको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुनको भावना अनुरुप हुनुपर्छ ।
९. संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरु गठन गरिदा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र दक्ष व्यक्तिहरु नियुक्त गर्नुपर्छ र पिडितहरुको समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । .
१०. दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्दछ ।

-लोकतन्त्रको १७ वर्ष : संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र
२०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको पृष्ठभूमीमा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ योगदान गरेको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले शान्ति प्रक्रियामा समेत योगदान गरेको थियो । अहिंसाको मूल्यप्रति प्रतिवद्ध एवं अहिंसात्मक संस्कृति प्रवद्र्धनका लागि क्रियाशील शान्ति समाजले लामो समयदेखि चैत्र १७ गते ‘दण्डहीनताको अन्त्य तथा हिंसाको खारेजी’ का लागि केन्द्रित रही अभियान सञ्चालन र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान अनुमोदनमा जोड दिँदै आएको छ । यसै अभियानको सिलसिलामा २०७९ चैत्र १७ गते ‘लोकतन्त्रको १७ बर्ष : संक्रमणकालिन न्याय अलपत्र’ शिर्षकमा देशब्यापी रुपमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शान्ति समाजका तर्फबाट प्रस्तुत अवधारणापत्र यस प्रकार छ –
१.विस्तृत शान्ति सम्झौता : २०६२/६३ मा भएको अभूतपूर्व ऐतिहासिक जन आन्दोलनको सफलता पश्चात शुरु भएको शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत २०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष लागेको छ । यो १७ वर्षमा राजनीतिक संक्रमणबाट मुलुक मुक्त भइसकेपनि विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया भने टुंगोमा नपुगेको मात्र होइन, अलपत्र परेको छ, पारिएको छ । यसमा प्राय सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरुमा इमान्दारीताको अभाव देखिएको छ ।
२. संक्रमणकालीन न्याय र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सन्दर्भ : विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ५.२.५ मा ‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्दका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलपिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन् ।’ भन्ने उल्लेख छ । शान्ति सम्झौताको यो धाराले सशस्त्र द्वन्दका क्रममा दुवै पक्ष अर्थात (राज्य र माओवादी) मानव अधिकारको गम्भिर उल्लंघन र मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न भएको तथ्यलाई स्विकार गरेको छ । व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय/राष्ट्रिय दबाबपछि यो प्रावधान स्विकार गर्न सम्बन्धित पक्षहरु बाध्य भएका थिए । शान्ति समाजले सदैव पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । यसै सिलसिलामा २०६३ जेठ ३१ गते १० बुँदे अवधारणापत्र सार्वजनिक गरि शान्ति समाजले २०६३ असार–साउन महिनामा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । १७ वर्ष अगाडि प्रस्तुत गरिएको उक्त अवधारणापत्रको ८ नम्बर बुँदा यस प्रकार रहेको थियो –
“सत्य आयोग” अर्थात् Truth Commission : विगत ११ वर्षका दौरान राज्य पक्षबाट भएको “मानव अधिकारको उल्लंघन” र नेकपा माओवादी बाट भएको “मानव अधिकार ज्यादती” इतिहासको तीतो पक्ष हो । यस्ता घटना भविष्यमा फेरि नदोहोरिउन त्यहीनै सबैको चाहना हो । यो तीतोले शान्ति प्रकृयाका दौरान कोक्याई रहने हु“दा विगतका ती उल्लंघन र ज्यादतीको अभिलेख स्थापित गरी भविष्यमा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्नु र दण्डहीनताको सिलसिला अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । मानवता विरुद्धको अपराधतर्पm कोही पनि उन्मुख हुन नसकोस भन्नका खातिर वर्तमान नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधानलाई तत्काल अनुमोदन गर्नु आवश्यक छ । यसै गरी विगतका मानव अधिकार उल्लंघन र मानव अधिकार ज्यादतीको बारेमा सत्यतथ्य अभिलेख राखी पीडितहरूलाई राहत र न्याय दिन र दोषीहरूलाई कारवाही गर्न एक “सत्य आयोग” अर्थात् Truth Commission को स्थापना आवश्यक छ । त्यस्तो आयोगका Terms of Reference, Composition, Procedure, Power / Resources बारे स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ ।
३. कार्यपालिकाको आपत्तिजनक निर्णयको सिलसिला : पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजायसहित संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक÷तात्विक निष्कर्षमा पुर्याउने इच्छाशक्ति, विगतदेखि वर्तमानसम्मका सरकारहरुमा देखिएन । २०६३ वैशाख ११ पछि गठन भएका १३ वटा सरकार मध्ये एउटा गैर दलिय सरकार थियो ( २०६९–७० मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सेरोफेरोमा) । १२ वटा दलिय सरकारमध्ये ४ वटाको नेतृत्व तत्कालिन नेकपा माओवादी ( अहिलेको माओवादी केन्द्र) ले गरेको थियो भने १२ मध्ये १० वटा सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सहभागिता रहेको छ । विगत १७ वर्षमा संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नेकपा माओवादी केन्द्रको अनिच्छा प्रष्ट देखिन्छ । यसमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता प्रमुख लोकतान्त्रिक दलहरु समेतले माओवादीलाईनै साथ दिँदै आएका छन् र बारम्बार आपत्तिजनक निर्णयहरु हुँदै आएको छ । २०७१ सालमा बनेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि ऐनमा आम माफीको प्रावधान समावेश गरेकोले पिडकमैत्री बन्न पुगेको थियो । २०७४ पछि बनेका कुनै पनि सरकारले सो ऐनलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम संसोधन गर्न चाहेनन् । पछिल्लो चरणमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेका कैयन आपत्तिजनक निर्णयले लोकतन्त्र र अहिंसाका पक्षपातिहरुलाई झस्काएको छ । २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन जसको बलमा जंगलमा रहेका माओवादीहरु दश पटकसम्म सिंहदरबार पुगे, त्यो लोकतन्त्र दिवस वैशाख ११ लाई सरकारद्वारा गरिएको निरन्तर अवमुल्यन र हिंसात्मक जनयुद्धको महिमामण्डन पछाडीको नियत बुझ्नु आवश्यक छ । त्यस्ता सरकारी निर्णयहरु नियोजित तवरमा सिलसिलावद्ध रुपमा भएको छ र यो सिलसिलालाई नरोक्ने हो भने अझै बढ्नसक्ने प्रवल संभावना छ । माओवादीको शसस्त्र जनयुद्ध शुरु भएको दिन फागुन १ गतेलाई “जनयुद्ध दिवस” भनि राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय पछिल्लो चरणमा यो सिलसिलाको पहिलो कडी हो जसप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दै शान्ति समाजले सो निर्णय लोकतन्त्र र अहिंसाको सार्वभौम मूल्य विपरित भएको धारणा व्यक्त गरिसकेको छ । यसैगरी वर्ष २०८० को विदा सुचिमा त्यसलाई समावेश गरिनु यो सिलसिलाको दोस्रो कडी हो । अनमिनले नै अयोग्य घोषणा गरेका ४ हजार ८ जना माओवादी लडाकु प्रत्येकलाई रु. २ लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने (८० करोड १६ लाख) सरकारी निर्णय यो सिलसिलाको तेस्रो कडी हो । सर्वोच्च अदालतको आदेश विरुद्ध प्रधानमन्त्रीसहित सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल दलहरुको अभिव्यक्ति र पूर्व र वर्तमान माओवादी घटकहरुको धम्कीसहितको अभिव्यक्ति यसै सिलसिलाका अन्य कडी हुन जसले संक्रमणकालीन न्यायलाई विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने नियत देखिदैँन । फाष्ट ट्रयाकबाट विवादास्पद संसोधन विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गराउने योजना त्यही सिलसिलाको अर्को कडी हुनसक्छ । ऐन बनेपछि राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा आफ्ना विश्वस्तहरुलाई आयोगहरुमा नियुक्तिको नियत र त्यसरी गठन हुने आयोगले प्रमाणहरुको अभाव, आदी तर्क गरेर विषयान्तर गर्ने र अन्तत् अन्तिम परिणाम भनेको दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने र पिडकहरुलाई आम माफी दिनेमा गएर टुंग्याउने देखिन्छ । यस्तो नियत विरुद्ध शान्ति समाजले बारम्बार आपत्ति व्यक्त गरेको छ । यस सम्बन्धमा २०७५ मंसिरमा विराटनगरमा सम्पन्न शान्ति समाजको राष्ट्रिय परिषद् बैठकले पारित गरेको प्रस्ताव यस प्रकार रहेको थियो –
“संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन आग्रह
२०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष वितेको छ । एकातिर गत १२ वर्षमा दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन, २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भई संविधान अनुसार स्थानीय प्रदेश र संघीय संसदको गरी तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भएको छ । अर्कोतिर विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरुप ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया’–लाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेमा षडयन्त्र गरेर तुहाउने काम भएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको ५.२.४ मा ‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्धबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरुका लागि राहत कार्य र पुनस्र्थापन गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग गठन गर्ने र त्यसमार्फत् यस सम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सहमत छन् ।’ भन्ने व्यवस्था भएकोमा राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग गठन भएको देखिएन । यसैगरी विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ५.२.५ मा ‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्दका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलपिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन् ।’ भन्ने व्यवस्था रहेको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्ष पछि २०७१ सालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन भयो तर पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय गर्न नभइ पिडकहरुलाई उन्मुक्ति र आम माफी दिने नियतले दुवै आयोगहरुको म्याण्डेट कमजोर बनाउनुका साथै दलिय छत्र छायाँमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गरिएको थियो । एकातिर सरकार प्रमुखहरुले बेला बेलामा शान्ति प्रक्रिया पुरा भइसकेको अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् भने अर्कोतिर विस्तृत शान्ति सम्झौताले निर्दिष्ट गरेको संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था अलपत्र परेको छ । गठित आयोगहरुको कार्यशैली पिडितमैत्री नदेखिएको, आयोगहरुमा पिडितहरुले दिएको उजुरी एकातिर पिडकहरुको हातमा पुग्न सक्ने अर्कोतिर पिडितहरुको सुरक्षा संकटमा पर्न सक्ने सम्भावनाप्रति यो राष्ट्रिय परिषद् बैठक गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै पिडितहरुको सुरक्षामा गम्भीर बन्न सम्वद्ध सबैलाई आग्रह गर्दछ । यसैगरी पिडितहरुलाई राहत र परिपुरणको अधिकार सुनिश्चित गरि पूर्ण रुपमा न्याय गर्न र इमान्दारिताका साथ संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार समक्ष यो रा.प.बैठक आग्रह गर्दछ । (समाजको २१ औ राष्ट्रिय परिषद् बैठक–२०७५ द्वारा पारित प्रस्ताव नम्बर ३) ”
४.व्यवस्थापिकाको विवेकलाई बन्दी बनाउने सिलसिला : २०७१ सालमा बनेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि ऐन (सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग ऐन) विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप थिएन । यस्तो सर्वाधिक महत्वको विषयमा ऐन बनाउँदा देखाउनुपर्ने संवेदनशिलता संसदले देखाउन सकेन । संविधान जारी भइसकेपछिका दुई वटा संघीय संसद पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार एवं मानवीय कानुन र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप सो ऐनलाई संसोधन गर्ने दायित्वबाट चुकेको देखिन्छ । विभिन्न घटनाक्रमका कारण पछिल्लो चरणमा आएर सरकारले २०७९ चैत ५ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग ऐन २०७१ लाई संसोधन गर्ने विधेयक (पुरानो ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी तेस्रो संसोधन) प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ । तर यो संसोधन विधेयकका कतिपय प्रावधानहरु आपत्तिजनक र विवादास्पद छन् र जघन्य अपराधका घटनामा संलग्न पिडकलाई आम माफी दिने नियतले प्रेरित भएकै कारण पिडित समुदायले आपत्ति व्यक्त गरिसकेका छन् । पिडितवैरी यो संसोधन विधेयकलाई हतारमा फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गरेर संसदको भूमिकालाई अझ गौण बनाउन खोजिदै छ ।
५.न्यायपालिकामाथि नियोजित प्रहारको सिलसिला : संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि ऐन २०७१ मा आम माफी लगायत आपत्तिजनक प्रावधान राखिएपछि त्यस विरुद्ध परेको रिटमा २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउँदा पनि द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारवाही सुनिश्चित हुने कानून बनाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको सो फैसलामा पुनरावलोकनका लागि २०७२ सालमा सरकार गएपनि पाँच वर्षपछि सर्वोच्च अदालतको ५ सदस्यीय बेन्चले दश वर्षे द्वन्द्वकालका घटना सम्बन्धमा सर्वोच्चबाटै भएको त्यसअघिको फैसला पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने निर्णयसहित त्यसो गर्न नमिल्ने कारणहरू समेत खुलाएको थियो । तत्पश्चात सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित आयोगहरु गठन सम्बन्धि ऐन संसोधन गर्नुपर्नेमा सो अनुरुप भएन । पछिल्लो चरणमा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले द्वन्दकालमा मारिएकाहरुको सन्दर्भमा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण कार्तिक महिनामा दायर भएको एउटा रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठ गरेपछि सो दरपिठ विरुद्ध पुन सर्वोच्च अदालतमा पिडित परिवारका सदस्यले दिएको निवेदन पश्चात रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश भएको थियो । त्यही आदेशलाई लिएर प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न दलका नेताहरुले अदालतको आदेश विरुद्ध व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ । यसैगरी प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान र लोकतन्त्र नै नमान्ने कतिपय घटकहरुसँग संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्ति/अभिव्यक्ति दुर्भाग्यपूर्ण छ । द्वन्दकालिन घटनाहरुलाई शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भए अनुरुप संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अन्तर्गत गठन हुने आयोगहरु मार्फत संवोधन गर्ने तर्कमा दुइ मत हुन सक्दैन तर विगत १७ वर्षसम्म कहिले अल्मल्याएर त कहिले झुक्याएर विगतदेखि वर्तमानसम्मका सरकारहरुले पिडितहरुलाई न्याय प्रदान गर्ने कुरामा विश्वसनियता गुमाउन पुगेका हुन । स्मरणीय छ, सर्वोच्च अदालतद्वारा हालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्धको रिट दरपीठ बदर आदेशमा ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको विस्तृत शान्तिसम्झौता, संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्त बमोजिम पीडितले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाएर अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्ने देखिँदैन’ भन्ने उल्लेख छ जुन सान्दर्भिक छ ।
६. संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन प्रमुख दलहरुको अनिच्छा : माथि नै उल्लेख भइसकेको छ कि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्दकालमा दुवै पक्षबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवता विरुद्धको अपराधका घटना घटेको स्विकार गरिएको छ । त्यस दौरान राज्य पक्षबाट भएका जघन्य अपराधका घटनामा विशेषत गैर न्यायीक हत्या र वेपत्ता पारिने जस्ता घटना पर्दछन् । २०५८ पछि विश्वकै सबैभन्दा बढी नागरिक वेपत्ता पारिने देशको सुचिमा नेपाल परेको थियो । यसैगरी माओवादीबाट द्वन्दसँग कुनै सरोकार नभएका निहत्था नागरिकहरुको हत्या, यात्रु बसमा विष्फोट लगायत मानवता विरुद्धको अपराधमा परिभाषित हुने कतिपय घटनाहरु भएका छन् । त्यसैले प्रमुख राजनीतिक दलहरु विपक्षमा हुँदा यदाकदा पिडितमैत्री कुरा गरेपनि सत्तारुढ हुँदा पिडितहरुको कुरा समेत सुन्न चाहदैनन् । प्रष्ट भन्ने हो भने संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई आफ्नो अनुकुलता अनुसार टुंग्याउने त्यसो गर्न नसके लम्ब्याउने र अल्झाइराख्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरुको रणनीति लुकेको छैन ।
७. बालसैन्य प्रयोगको सन्दर्भ : सन् २००० मा बाल सैन्य प्रयोग रोक्नका लागि गठित विश्वव्यापी सञ्जाल -Coalition to Stop the Use of Child Soldiers_–ले २००१ मा प्रकाशित गरेको विश्वव्यापी प्रतिवेदनको नेपाल खण्डमा माओवादीले १४ वर्षका बालबालिकाहरुलाई सैन्य दस्तामा भर्ती गरेको उल्लेख छ (कहिलेकाही जबरजस्ती समेत भर्ति गर्ने) । सो प्रतिवेदनमा १४ देखि १८ वर्ष उमेर समुहका विद्यार्थीहरुलाई माओवादीले भर्ती गरेको र गुरिल्ला गतिविधिमा संलग्न गराएको समेत उल्लेख छ । उक्त सञ्जालमा मूलतःअन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सञ्जालहरु गरि दर्जन मानव अधिकार संस्थाहरु सम्मिलीत थिए ।
८.अनमिनको प्रमाणिकरण र माओवादीद्वारा बाल सैन्य प्रयोगको पुष्टी :
क. ‘अनमिन’ अर्थात् नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघ मिसनको स्थापना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नम्बर १७४० अन्तर्गत नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई समर्थन गर्न, खास गरेर संविधानसभाको निर्वाचन स्वतन्त्र तथा स्वच्छ वातावरणमा सम्पन्न गराउन भएको थियो । विशेष राजनीतिक मिसनको रुपमा स्थापित अनमिनले २३ जनवरी २००७ देखि आÏनो कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । ९ अगष्ट २००६ अर्थात् बि.सं. २०६३ साल साउन २४ गने संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) द्वारा पठाइएको छुट्टाछुट्टै ५ बु“दे पत्रमा, राष्ट्रसंघलाई समग्र शान्ति प्रक्रियामा सघाउन र स्वतन्त्र र स्वच्छ तवरमा संविधानसभा निर्वाचनको वातावरण सिर्जना गर्न गरिएको आग्रहको प्रत्युत्तरमा अनमिनको स्थापना भएको थियो । अनमिनको कार्यादेश मूलतः ४ वटा रहेको थियो ।
क) नेपाली सेना र माओवादी सेनाको हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन
ख) दुवै सेनाको हतियार र सेना व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता लागू गर्ने कार्यमा संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिमार्पmत सहायता गर्ने ।
ग) स्वतन्त्र र निष्पक्ष वातावरणमा संविधानसभा निर्वाचन गर्न र त्यसको योजना र तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने ।
घ) युद्ध विराम प्रबन्धको अनुगमनमा सहयोग गर्ने । हतियार अनुगमन, विकसित विस्फोटक सामाग्रीको सुरक्षित भण्डारण र नष्ट गर्न(माइन), निर्वाचन सल्लाह र नागरिक सम्बन्ध गरी अनमिनले विभिन्न जिल्लाहरूमा समेत कार्य गर्दै आएको थियो । सन २००७मा हतियार अनुगमनकर्ताहरूले माओवादी सेनाको दर्ता र प्रमाणीकरणको कार्य सम्पन्न गरेका थिए । ७ वटा प्रमुख शिविर र २१ वटा सहायक शिविर गरी २८ वटा शिविरमा गरि ३२२५० माओवादी सेनाको दर्ता राष्ट्रसंघले गरेको थियो । यसैगरी सन् २००७ को जुन देखि डिसेम्बरसम्म्म राष्ट्रसंघ टोलीले शिविरमा रहेका सबै सेनाको उमेर र भर्ती गरिएको मिति प्रमाणीकरण गरेको थियो । राष्ट्रसंघ टोलीले गरेको मूल्याङ्ककन अनुसार युद्ध विरामको समयमा १८ वर्ष मुनि रहेका माओवादी लडाकूको संख्या २९७३ रहेको थियो जसलाई बाल सैन्य भनिन्छ । यसैगरी १०३५ जना १८ वर्ष माथिका माओवादी लडाकू २५ मे २००६ पछि (युद्ध विराम पछि) भर्ती गरेको पाइएको थियो । यसरी अयोग्य भनि शिविरबाट विदा गरिएका माओवादी लडाकुहरुको संख्या ४ हजार ८ रहेको थियो । (सन् २००७ को फेब्रुअरीमा पहिलो चरणमा दर्ता भएका ८६४० जना माओवादी लडाकू प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा अनुपस्थित भएकोले स्वतः अयोग्य घोषित भएका थिए । कुल ३२२५० लडाकु दर्ता गराएको माओवादीले हतियार भने ३४७५ मात्र देखाएको थियो ।) अनमिनद्वारा नै विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तर्गत शिविरबाट विदा गरिएका अयोग्य लडाकुहरुलाई अहिले आएर राज्यकोषबाट सहयोग गर्ने सरकारी निर्णय एकातिर शान्ति सम्झौता विपरित छ भने अर्कोतिर चरम आर्थिक संकट उत्पन्न हुने त होइन भन्ने आशंका बढ्दै गएको बेला यस्तो निर्णय गैर जिम्मेवार र राष्ट्रहित विपरित छ ।
९. दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान (आइसिसि) : मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले भावी पुस्ताको भविष्य सुरक्षित गर्न, सद्भाव प्रवद्र्धन, हिंसा र घृणाको खारेजी एवं दण्डहीनताको अन्त्यका लागि आ आफ्नो क्षेत्रबाट विशेष योगदान गर्न रोम विधानलाई नेपालले अनुमोदन गर्नुपर्छ भनि विगत २५ वर्षदेखि अभियान गर्दै आएको छ । सन् १९९८ मा विधान पारित भई २००२ को जुलाईमा स्थापना भएको अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई हालसम्म १२३ देशले अनुमोदन (थप ३१ देशद्वारा हस्ताक्षर) गरिसकेका छन् । नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध र आक्रामकताको अपराधमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिलाई न्यायिक कठघरामा उभ्याउन सक्ने स्वतन्त्र अन्तराष्ट्रिय निकाय हो अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत । जब राष्ट्रिय सरकारहरुले गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार र मानवीय कानुन विपरित अपराध गर्ने दोषीहरुलाई कार्यवाही गर्न चाहेनन् वा गर्न सकेनन् भने यस अदालतले त्यस किसिमका आपराधिक घटनाहरुको छानविन गरी दोषीलाई कार्यवाही गर्न सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधानलाई अनुमोदन गर्नु भनेको, त्यस्ता अपराधको विपक्षमा रहेको र त्यस्ता अपराधका दोषीलाई निष्पक्ष अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही कार्यवाही अघि बढाउने तथा आफ्नो देशबाट दण्डहीनताको अवस्था समाप्त गर्ने प्रतिवद्धता पनि हो । नेपालले अझैसम्म यो विधानलाई अनुमोदन गरेको छैन । अमेरिका र रुसले सन् २००० मा रोम विधानमा हस्ताक्षर गरेता पनि पछि अनुमोदन नगर्ने जानकारी गराएका थिए ।
रोम विधान अनुमोदन नगरेता पनि कुनै पनि देशका शासक विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले गम्भिर प्रवृत्तिका अपराधमा कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने उदाहरण हालै रुसका राष्ट्रपति भ्लादीमीर पुटीन विरुद्ध जारी गरेको पक्राउ पुर्जीले दर्शाउँछ । स्मरणीय छ, रुस युक्रेन युद्धका क्रममा युक्रेनका झण्डै १६ हजार बालबालिकाहरुलाई गैर कानुनी रुपमा देश निकाला गरेको (रुस डिपोर्ट गरेको) आरोपमा हालै राष्ट्रपति पुटीन र बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी रुसी राष्ट्रपतिका आयुक्त मारिया लभोभा बेलोभाविरुद्ध आइसिसिले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।
१०. लोकतन्त्र र शान्तिका खातिर निम्न सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न आग्रह : लोकतन्त्रको १७ वर्षमा संक्रमणकालीन न्यायलाई अलपत्र पारिएको छ । यस सन्दर्भमा कार्यपालिकाको सिलसिलेवार आपत्तिजनक निर्णय, व्यवस्थापिकाको भूमिकालाई गौण बनाउने प्रयास र न्यायपालिका विरुद्धको मोर्चाबन्दीले लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्न सक्नेप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाज गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ । यस्ता घटनाले प्रतिगमनलाईनै बल पुर्याउने कार्य भइरहेको छ ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालिन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन इमान्दारिताको प्रदर्शन गर्दै लोकतन्त्र र शान्तिका खातिर निम्न सुझावहरु शिघ्र अवलम्वन गर्न सरकार, प्रमुख राजनीति दलहरु लगायत सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्दछ ।
१०.१. माओवादीको जनयुद्ध शुरु भएको दिनलाई “जनयुद्ध दिवस” भनि राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने आपत्तिजनक सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्दै वर्ष २०८० को विदा सुचिबाट तत्काल हटाउनुपर्छ ।
१०.२ विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याउन्जेलसम्म राज्यकोषमा भार पर्नेगरि उपलब्ध गराइने कुनै पनि प्रकारको सहयोग बन्द गर्नुपर्छ । (शसस्त्र द्वन्दकालका घटना सम्बन्धीत)
१०.३. पछिल्लो चरणमा अनमिनद्वारा अयोग्य घोषित ४ हजार ८ जना माओवादी लडाकु प्रत्येकलाई रु. २ लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने (८० करोड १६ लाख) सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।
१०.४.न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र राजनीतिकरण गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । राजनीतिक पृष्ठभूमीका व्यक्तिहरुलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कार्य अन्त्य हुनुपर्छ ।
१०.५. सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकद्वारा निर्वाचित संसदले पिडकमैत्री र पिडितवैरी हुने गरि, दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने र जघन्य मानव अधिकार उल्लंघन÷ज्यादतीका घटनामा संलग्नहरुलाई आम माफी दिने संभावना भएका विधेयकका विवादास्पद प्रावधानहरु खारेज गर्नुपर्छ ।
१०.६. पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित गर्ने गरि मात्र संसोधन विधेयक पारित गर्नुपर्दछ । विधेयक पारित गर्नुपूर्व पिडितहरुसँग व्यापक परामर्श गरि पिडितहरुको सहमति सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
१०.७. यस सम्बन्धी संसदमा प्रस्तुत विधेयक फाष्ट ट्रयाकबाट स्वेच्छाचारी तवरले नभई व्यापक छलफल पश्चात मात्र पारित हुनुपर्छ र त्यो मानव अधिकार मैत्री हुनुपर्छ ।
१०.८. संसदमा प्रस्तुत संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयक विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने गरि, विगतमा सर्वोच्च अदालतद्वारा भएको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुनको भावना अनुरुप हुनुपर्छ ।
१०.९. संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि आयोगहरु गठन गरिदा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र दक्ष व्यक्तिहरु नियुक्त गर्नुपर्छ र पिडितहरुको समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । .
१०.१०. दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्दछ ।
(१३ चैत्र २०७९ मा जारी )

-तीन तहको सरकारसँग जवाफ माग्दै विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन
“जातीय विभेद: छुवाछुत : मानवता बिरुद्धको अपराध, दोषी माथि किन कारवाही हुँदैन ? जवाफ देउ तीन तहको सरकार “भन्दै विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन लगायत कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस (२१ मार्च) का सन्दर्भमा स्थापना कालदेखी नै “दलित अधिकारः मानव अधिकार” भनेर अभियान सञ्चालन गर्दै आएको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका जिल्ला शाखाहरुको आयोजनामा चैत्र ७ गते १७ जिल्लामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । यस क्रममा शान्ति समाजका गोरखा, पाल्पा, संखुवासभा, तेह्रथुम, काठमाडौं, रुपन्देही, चितवन, दाङ, सल्यान, बाँके र कैलाली शाखाले जातीय विभेद उन्मूलन गरौँ, समतामुलक समाज निर्माण गरौँ, छुवाछुत ः मानवता बिरुद्ध अपराध हो, छुवाछुतमा संलग्नलाई कानुनी कारवाही गर लेखिएका प्लेकार्डहरुसहित प्रदर्शन गरेका थिए भने वीरेन्द्रनगरमा संयुक्त रुपमा आयोजित र्यालीमा सुर्खेत शाखाको सहभागीता रहेको थियो । यसैगरी शान्ति समाजका दैलेख, गुल्मी, अछाम, कपिलवस्तु र अर्घाखाँची शाखाले अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए ।
काठमाडौंको जोरपाटीमा आयोजित प्रदर्शनमा शान्ति समाजका सभापति रामकृष्ण बरालले सभ्य समाज निर्माणका लागि जातीय विभेदको उन्मूलन गर्नुपर्ने भन्दै नेपाली समाजमा रहेको सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य नभई देश समृद्ध नहुने धारणा राख्नु भएको थियो । कार्यक्रममा संघीय सांसद सन्तोष चालिसे, वाग्मति प्रदेश सभा सदस्य छिरिङ दोर्जे लामा, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका उपप्रमुख सान्नानी लामा लगायत जन प्रतिनिधिहरुले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा शान्ति समाजका पुर्व सभापति होमकान्त चौलागाइ, कोषाध्यक्ष किरण ढकाल, केन्द्रिय सदस्य दिवाकर पुडासैनी, काठमाडौं शाखा सभापति भगवान पुडासैनीसहित दर्जनौ अधिकारकर्मीहरुको सहभागीता थियो ।
यसैगरी रुपन्देहीको तिलोत्तमामा आयोजित प्रदर्शनमा बोल्दै संविधानसभा सदस्य बिनोद पहाडीले कानुनको पालना गर्नु नै सबैको दायित्व भएको र अझैपनि जातीय विभेद÷छुवाछूतका घटना बाहिर आउनु दुखद रहेको बताउनुभयो ।
शान्ति समाजका निवर्तमान सभापति तथा सल्लाहकार गोबिन्द खनालले समतामुलक समाज निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो । रुपन्देही शाखा सभापति खिमप्रसाद भट्टराई (कृष्ण)ले विभेदका घटनाका दोषीमाथि कारबाही नभएको भन्दै तीन तहकै सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।

-शान्ति काव्य प्रवाहको ९० औँ श्रृखला/नारी दिवसमा १७ जिल्लामा कार्यक्रम
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा सञ्चालित मासिक शान्ति काव्य प्रवाहको ९० औँ कार्यक्रम २०७९ फागुन २५ गते काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ । शान्ति काव्य प्रवाहमा कविहरुले महिला अधिकार लगायत समसामयिक सन्दर्भमा केन्द्रीत रहि आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
शान्ति समाजका सभापति रामकृष्ण बरालको सभापतित्व र महासचिव रेनुका पौडेलद्वारा सञ्चालित शान्ति काव्य प्रवाहमा मेनका पोखरेल, ऋचा, शारदा पराजुली, दुर्गाकिरण तिवारी, शान्ति न्यौपाने रिसाल, विमला दाहाल, प्रिति कौर, कुसुम शर्मा, उर्मिला पन्त पाण्डेय, भाग्यशाली अधिकारी, रत्ननीधि रेग्मी शुक्राचार्य, जीवन अधिकारी, त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले, जसध्वज गुरुङ, रुद्र अधिकारी, भुवन शिवाकोटी, मुकुन्द न्यौपाने, राजेन्द्रप्रसाद ढुंगाना, निर्मल पराजुली, जनार्दन अधिकारीसहित २१ जना स्रष्टाहरुको सहभागिता थियो ।
यसैगरी ११३ औँ अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस (८ मार्च) का अवसरमा “महिला अधिकार मानव अधिकार ः व्यवहारमा समानता, अवसरमा समानता” भन्ने आह्वानसहित २०७९ फागुन २४ गते मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका कैलाली, बाँके, सल्यान, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही ( २ वटा कार्यक्रम), नवलपुर, चितवन, गोरखा, पाल्पा, बाग्लुङ, काठमाडौं, मोरङ, संखुवासभा, झापा, इलाम र सुर्खेत गरी १७ जिल्ला शाखाहरुले गोष्ठी, अन्तरक्रिया, प्रदर्शन, शान्ति र्याली, दिप प्रज्वलन, श्रमिक महिलालाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग र निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगायत कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए ।

-शान्ति समाजद्वारा सल्लाहकार र केन्द्रीय सदस्य मनोनयन

२०७९ फागुन १२ गते स्याङ्जामा बसेको मानव अधिकार तथा शान्ति समाज केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले समाजको सल्लाहकारहरुमा निवर्तमान सभापति गोविन्द खनाल र पूर्व सभापति उत्तम पुडासैनीलाई नियुक्त गरेको छ । समाजका सभापति रामकृष्ण बरालको सभापतित्वमा सम्पन्न बैठकले ६ जना केन्द्रीय सदस्यहरुमा अरुण ज्ञवाली पाल्पा, अनुजा सैजु कास्की, निर्मला गुरुङ संखुवासभा, ज्योति बाल्मिकी बाँके, प्रतिमा महतो महोत्तरी, र दिवाकर पुडासैनी काठमाण्डौलाई मनोनित गरेको छ । साथै अनुशासन समितिको संयोजकमा समाजका पूर्व सचिव विकास थापा मोरङ र सदस्यहरुमा पूर्व केन्द्रीय सदस्यद्वय सरस्वती ढकाल र दिलबहादुर कार्की कपिलवस्तुलाई तथा सदस्यता अपिल समितिको संयोजकमा समाजका पूर्व सचिव मदनबहादुर कुँवर अछाम र सदस्यहरुमा भवानी अधिकारी स्याङ्जा र सिताराम कोइराला सुनसरीलाई नियुक्ति गरेको छ ।
बैठकले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस लगायत असारसम्म मनाइने ११ वटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा कार्यक्रम आयोजनाका लागि संयोजनको जिम्मेवारी समेत तोकेको छ ।
समाजको १५४ औँ केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको सेरोफेरोमा फागुन १२ गते पुतलीबजारमा स्याङ्जा शाखा सभापति हरि रेग्मीको सभापतित्वमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र वैज्ञानिक शिक्षा सबैको अधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
फागुन १२ गते राति शान्ति काव्य प्रवाह, १३ गते बिहान पुतलीबजारमा वृक्षरोपण र सांकेतिक रुपमा आँधीखोला नदी सफाई पनि गरिएको थियो । यसैगरी स्याङ्जा पुतलीबजार १४ स्थित पाणिनि आश्रम संस्कृत गुरुकुलमलाई शान्ति समाजका तर्फबाट रु. २५ हजार नगद सहयोग प्रदान गरिएको थियो ।
फागुन १२ गते साँझ युद्ध निषेध ः शान्ति विशेष अभियान अन्तर्गत स्याङ्जामा प्रदर्शन गर्नुका साथै विश्व शान्तिको कामनासहित दिप प्रज्वलन गरिएको थियो । सोही दिन शान्ति समाजका जिल्ला शाखाहरुले रुस युक्रेन युद्ध तत्काल अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै २२ जिल्लामा प्रदर्शन गरेका थिए ।

-रुस युक्रेन युद्धको एक वर्ष : मानवता पराजित, इतिहास लज्जित

२४ फेव्रवरी २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरे पश्चात शुरु भएको रुस युक्रेन युद्धको १ वर्ष पुरा भएको छ । यो युद्धका कारण मानवता पराजित भएको र इतिहास लज्जित भएको छ । शान्तिका लागि कार्यरत स्वयंसेवी संस्था मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले युद्ध निषेध ः शान्ति विशेष भन्ने आह्वानसहित युद्ध तत्काल अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै विगत एक वर्षमा नेपालभरि १ सय भन्दा बढी प्रदर्शन गरिसकेको छ ।
कहालिलाग्दो रुस युक्रेन युद्ध शुरु भएको एक वर्ष पुगेको दिन फागुन १२ गते शान्ति समाजले यो विध्वंसकारी युद्ध तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने आग्रहसहित महोत्तरी, रुपन्देही, अछाम, चितवन, नवलपुर, इलाम, संखुवासभा लगायत एक दर्जन बढी जिल्लामा प्रदर्शन गरेको छ । प्रदर्शनमा शान्तिवादीहरुले रुस ः युद्ध तत्काल रोक, रुस ः शान्ति प्रवद्र्धन गर, युक्रेनमाथिको आक्रमण तत्काल बन्द गर लगायत शान्तिका पक्षमा प्लेकार्डहरु प्रदर्शन गरेका थिए । वुटवलमा आयोजित प्रदर्शनमा बोल्दै शान्ति समाजका निवर्तमान सभापति गोविन्द खनालले यो युद्ध समाप्तिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

-गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र वैज्ञानिक शिक्षा लगायत विषयमा केन्द्रीत रहि देशव्यापी अभियान प्रारम्भ
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको २४ औँ र २५ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकद्वारा पारित नीति कार्यान्वयन सम्बन्धमा देशव्यापी अभियान प्रारम्भ भएको छ । यस क्रममा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र वैज्ञानिक शिक्षा : सबैको अधिकार, महिला अधिकार : मानव अधिकार, विकासमुखी राजनीति, सेवामुखी राज्यनीति, उद्यममुखी समाज र अधिकारमुखी संस्कृति लगायतका विषयमा केन्द्रीत रहि प्रदेश १ का ८ जिल्लामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सभापति रामकृष्ण बरालले प्रमुख वक्ताको रुपमा सम्बोधन गर्नुभएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरुमा शान्ति समाजका निवर्तमान सभापति गोबिन्द खनाल, पुर्व सभापति उत्तम पुडासैनी, प्रदेश १ सचिव लक्ष्मी नारायण मिश्र, केन्द्रिय सदस्य ज्ञानेन्द्र निरौला, काठमाडौं शाखा सभापति भगवान पुडासैनी लगायतले सम्बोधन गर्नु भएको थियो । कार्यक्रमहरुमा शान्ति समाजद्वारा तयार गरिएको ४ पृष्ठको जानकारी पत्र प्रस्तुत गरिएको थियो भने राजनीतिक समाज, नागरिक समाज लगायत विभिन्न क्षेत्र र पेसागत संस्थाका प्रतिनिधिहरुले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
माघ २४ गते सुनसरी शाखा सभापति डा. विकास साहको सभापतित्वमा २५ गते झापा शाखा सभापति सुशिला रिजालको, २६ गते रामकृष्ण बरालको सभापतित्वमा २७ गते पाँचथर शाखा सभापति क्षोमाया तामाङ, २८ गते धनकुटा सभापति हरि लम्जेल र तेह्रथुम शाखा उपसभापति डिल्लीराम रेग्मी, २९ गते संखुवासभा शाखा उपसभापति निर्मला गुरुङ र फागुन १ गते मोरङ शाखा सभापति प्रा.डा. जीवन ढकालको सभापतित्वमा पहिलो चरणको अन्तरक्रिया इटहरी, चारआली, इलाम, फिदीम, धनकुटा, म्याङ्लुङ, खाँदवारी र विराटनगरमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । दोस्रो र तेस्रो चरणमा गरि ३५ जिल्लामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना हुनेछ ।
यसैगरी टर्की र सिरियामा हालै आएको भुकम्पका कारण जीवन गुमाउने हजारौ नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली एवं चीर शान्तिको कामनासहित मानव अधिकार तथा शान्ति समाज काठमाडौ शाखाले माघ २८ गते साँझ शान्ति स्तुपा बौद्ध अगाडि मैनबतीसहित मौन प्रदर्शन गरेको थियो भने तेह्रथुम शाखाले म्याङ्लुङमा र संखुवासभा शाखाले खाँदबारीमा सोही सन्दर्भमा कार्यक्रम गरेका थिए ।
-फागुन १ गते “जनयुद्ध दिवस”का नाममा सार्वजनिक विदा दिने निर्णयप्रति आपत्ति
वाग्मती प्रदेश सरकार, मन्त्रीपरिषद्को मिति २०७९ माघ २४ को बैठकले (त्यसभन्दा अघि कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि) “जनयुद्ध दिवस”को अवसरमा भन्दै २०७९ फागुन १ गते सोमबारका दिन वाग्मती प्रदेशभर सार्वजनिक विदा दिने निर्णयप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाज तिव्र असहमति र गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दछ ।
यो विवादास्पद निर्णय लोकतन्त्र र अहिंसाका सार्वभौम मान्यताको प्रतिकुल छ भन्ने शान्ति समाजको धारणा रहेको छ ।
यसैगरी माघ २७ गते काठमाण्डौमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आवागमनको सन्दर्भलाई जोडेर सडकमा निस्किएको भन्दै चिकित्सक कुट्ने प्रहरी कृत्यको शान्ति समाज निन्दा गर्दछ । राजतन्त्र उन्मुलन भइसकेपछि पनि त्यसैको अवशेषका रुपमा नागरिकलाई सास्ती दिनेगरी कायम रहेको कथित “सवारी” प्रक्रिया लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म विपरित छ ।

-बालिका छात्रवृत्ति अभियान : ३४ जनालाई दोस्रो वर्षको छात्रवृत्ति प्रदान
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले ७ कक्षामा अध्ययनरत दलित समुदायका विपन्न परिवारका ३४ जना बालिका प्रत्येकलाई रु. १२ हजारका दरले रु.४ लाख ८ हजारको छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । मोरङ जिल्लाको थलाहामा माघ २५ गते आयोजित कार्यक्रममा कटहरी गाँउपालिका, थलाहास्थित श्री जनता मा.वि का २७ जना र धनपालथान गाउँपालिका दादर वैरियाको सरस्वती मा.वि.का सात जना गरि ३४ जना बालिकालाई वर्ष २०७९ को छात्रवृत्ति रकम प्रदान गरिएको हो । पाँच वर्षे छात्रवृत्ति अभियान अन्तर्गत पहिलो वर्ष २०७८ मा ६ कक्षामा अध्ययनरत ३७ जना बालिकालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएकोमा सो मध्ये यस वर्ष ३ जनाले विद्यालय परित्याग गरेको हुँदा ३४ जना बालिकालाई प्रदान गरिएको हो ।
‘छोरी पढाऔ ः गरिमा बढाऔँ’ भन्ने आह्वानसहित मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले प्रारम्भ गरेको बालिका छात्रवृत्ति अभियान अन्तगर्त पाँच वर्षसम्म अर्थात १० कक्षा पुगुन्जेलसम्म यिनै बालिकाहरुलाई रु. १२ हजारका दरले छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ ।
शान्ति समाज मोरङ शाखाका सभापति प्रा.डा जीवन ढकालको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा शान्ति समाजका सभापति रामकृष्ण बराल, निवर्तमान सभापति गोविन्द खनाल, पूर्व सभापति उत्तम पुडासैनी, सचिव लक्ष्मीनारायण मिश्र, जनता मा वि का प्र अ रामनारायण बिश्वास, सरस्वती मा वि का अध्यापक हरी कट्टेल, भगवान पुडासैनी, धन थापा, लगायतले शान्ति समाजले थालेको शिक्षा र स्वास्थ्यको अभियानबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
पाँच वर्षसम्म प्रदान गरिने यो छात्रवृत्ति अभियानका लागि शान्ति समाजका सदस्य तथा शुभचिन्तकहरु रामप्रसाद जोशीले २ जना, अनुजा खनालले २ जना, संवत थापाले २ जना र उर्मिला पराजुलीले २ जनालाई सहयोग प्रदान गर्नु भएको छ ।
यसैगरी रामकृष्ण बराल, गोविन्द खनाल, होमकान्त चौलागाई, उत्तम पुडासैनी, रत्नलक्ष्मी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर रावल, डिकप्रसाद घिमिरे, विकास थापा, नम्रता खरेल, सुदीप रिजाल, किरण ढकाल, भेषराज पोखरेल, डिल्लीबहादुर कार्की, दिलबहादुर कार्की, कोमलप्रसाद शर्मा, यमुना कँडेल, रामबाबु दाहाल, लोचन रिजाल, राजेन्द्र खनाल, भैरव रिजाल, अच्युत बराल, मीना चौलागाई, राधिका खनाल, लक्ष्मी बराल, अपूर्वा शर्मा र आर्या पाण्डेले यो छात्रवृत्ति अभियानका लागि सहयोग गर्नुभएको छ ।

– वैज्ञानिक शिक्षामा जोड र विज्ञान दिवस मनाउनेसहित प्रस्ताव पारित गर्दै परिषद् बैठक सम्पन्न
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको २५ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठक १० वटा प्रस्ताव पारित गरि पुस २९–३० गते नवलपरासी पश्चिमको भूमहीमा सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय परिषद्ले वैज्ञानिक शिक्षामा जोड दिँदै “शान्ति र विकासका लागि विश्व विज्ञान दिवस”– १० नोभेम्वर विशेष कार्यक्रमसहित मनाउने निर्णय गरेको छ । सूचना प्रविधिमा पहुँच र उपभोग सबै नागरिकको अधिकार भएको तथ्यलाई मनन गर्दै, राष्ट्रिय परिषद् बैठकले सूचना प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित  गर्न र सूचना प्रविधि शिक्षालाई प्रारम्भिक तह देखि नै पाठ्यक्रममा समावेश गर्न र सूचना प्रविधि संस्कृतिको निर्माण र विस्तारमा योगदान गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
परिषद् बैठकले विकासमुखी राजनीति, सेवामुखी राज्यनीति, उद्यममुखी समाज र अधिकारमुखी संस्कृतिमा जोड दिँदै सोही अनुरुपको नीति, निष्ठा र नियम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्न राज्य÷समाजका सबै तह र तप्कालाई आह्वान गरेको छ ।
यसैगरी नेपालका दुई भीमकाय छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारतबीचको द्वन्द र चीन र भारतको विभिन्न राष्ट्रहरूसँगको तनाबले निम्तिन सक्ने कुनै पनि युद्धको संभावनालाई निस्तेज÷खारेज गर्न नागरिक स्तरमै प्रभावकारी सहकार्यमा पुन जोड दिँदै दक्षिण एशियामा नेपालले शान्तिका लागि सेतुको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार शान्ति र अहिंसा बनाउन विशेष आग्रह गरेको छ ।
शान्ति समाजको स्थापनार्थ २०५३ सालमा जारी भएको विधानको उद्देश्यमध्ये “महिलाहरूको राजनीतिक अधिकार तथा बाल बालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि क्रियाशील रहने तथा महिलाहरू विरुद्ध हुने भेदभावलाई अन्त्य गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने” रहेको स्मरण गर्दै परिषद् बैठकले महिला अधिकार मानव अधिकार भन्ने मूल आह्वानसहित महिलामाथिको हिंसा र भेदभाव अन्त्य गर्न एवं मन्त्रीमण्डल, संवैधानिक, कुटनीतिक लगायत नीति निर्माणका तहमा महिलाहरूको न्युनतम ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न केन्द्रीत रही यो अभियानलाई सशक्त बनाउने र निरन्तर जारी राख्ने निर्णय पनि गरेको छ ।२७ वर्ष अघि शान्ति समाजको स्थापनार्थ जारी गरिएको विधानको उद्देश्यमा “छुवाछुत, भेदभाव, वालश्रम, कमैया लगायत मानव गरिमा विरुद्ध घात पु¥याउने प्रवृत्तिहरू अन्त्य गर्न कार्य गर्ने रहेको” र सोही उद्देश्य अनुरुप सामाजिक न्यायका लागि अभियानलाई निरन्तरता दिँदै सामाजिक न्यायको आन्दोलनमा उदाहरण बन्ने प्रतिवद्धता समेत राष्ट्रिय परिषद् बैठकले गरेको छ । यसैगरी चुरे विनास रोक्न शान्तिपूर्ण तवरमा सामुहिक हस्तक्षेप आवश्यक भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै परिषद् बैठकले चुरे बचाउन, जंगल जोगाउन राज्यले ओठे प्रतिवद्धता होइन सार्थक नीति अवलम्वन गरि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विशेष आग्रह गरेको छ । परिषद् बैठकले “मेरो फोहोर मेरो जिम्मेवारी” भन्ने आहावान सहित अभियान सञ्चालन गर्ने, शान्ति समाजका सदस्यहरूले आफ्नो जन्मदिनमा वृक्षारोपण गर्ने र रोपिएका बिरुवा संरक्षण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुका साथै असहाय अवस्थामा सडकमा छाडिएका प्राणीहरूको उद्धार र संरक्षणका लागि राज्य÷समाजका जिम्मेवार निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस सम्बन्धमा ठोस नीति सहित कार्य योजना लागू गर्न आग्रह समेत गरेको छ ।
दुई दिन सम्म चलेको २५ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकको सम्पूर्ण खर्च आतिथेय नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम शाखाले सदस्य तथा शुभचिन्तकको सहयोगमा बहन गरेको थियो भने यातायात खर्च सहभागिहरु आफैले व्यहोरेका थिए ।

-शान्ति समाजको सभापतिमा रामकृष्ण बराल निर्वाचित
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज केन्द्रीय कार्यसमितिको सभापतिमा रामकृष्ण बराल काठमाण्डौँ र वरिष्ठ उपसभापतिमा कृष्णबहादुर रावल पाल्पा निर्वाचित हुनुभएको छ ।
शान्ति समाजको २०७९ पुस ३० गते नवलपरासी पश्चिमको भूमहीमा सम्पन्न २५ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकका दौरान सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको निर्वाचनमा उपसभापतिमा राजेन्द्र पौडेल चितवन र उपसभापति महिलातर्फ पुष्पा मल्ल सुर्खेत निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ ।
यसैगरी महासचिवमा काठमाण्डौका रेनुका पौडेल, कोषाध्यक्षमा काठमाण्डौका किरण ढकाल, प्रदेश १ सचिवमा लक्ष्मीनारायण मिश्र तेह्रथुम, मधेश प्रदेश सचिवमा अमरबहादुर गौतम पर्सा, वाग्मती प्रदेश सचिवमा चन्द्रमणी बञ्जारा ललितपुर, गण्डकी प्रदेश सचिवमा सिताराम तिवारी गोरखा, लुम्बिनि प्रदेश सचिवमा सन्तोष अधिकारी क्षेत्री नवलपरासी पश्चिम, कर्णाली प्रदेश सचिवमा प्रकाश शाही सुर्खेत, सुदुरपश्चिम प्रदेश सचिवमा भक्तबहादुर विश्वकर्मा कैलाली, सचिव आदिवासी÷जनजाती रामप्रसाद जोशी नुवाकोट, सचिव मधेशीमा सन्तोष कुमार रौनियार सुनसरी, सचिव दलितमा निर्मल नेपाली दाङ र सचिव महिलातर्फ मीना ढकाल रुपन्देही निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ ।
यसैगरी ४ जना महिला सदस्यमा नम्रता खरेल काठमाण्डौ, फूलमाँया सुनार रुपन्देही, जानुका अधिकारी नुवाकोट, मिरादेवी अधिकारी बारा र सदस्य खुलातर्फ ६ पदमा धनपति खनाल (डि.पी) रुपन्देही, ज्ञानेन्द्र निरौला झापा, तुलसीराम सुनार दाङ, विनोद अधिकारी चितवन, दिल्लीप्रसाद जैसी सल्यान र देवराज भट्टराई निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ । निर्वाचित सबै पदाधिकारी÷सदस्यहरुलाई निर्वाचन अधिकृत वरिष्ठ अधिवक्ता डिल्लीराज धितालले पुस ३० गते अपरान्ह् आयोजित कार्यक्रममा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो ।

-मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई पुरस्कृत गर्दा मानव अधिकार संस्कृति निर्माणमा बाधा
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको २५ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठक २०७९ पुस २९ गते दलित पञ्चकन्याद्वारा उद्घाटन गरी नवलपरासी पश्चिमको भूमहीमा प्रारम्भ भएको छ । विकासमुखी राजनीति, सेवामुखी राज्यनीति, उद्यममुखी समाज, अधिकारमुखी संस्कृति भन्ने मूल आह्वानसहित प्रारम्भ भएको राष्ट्रिय परिषद्को उद्घाटन सत्रमा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले २०६३ सालको ऐतिहासिक परिवर्तनपछि पनि मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता बारम्बार पुरस्कृत भएका कारण मानव अधिकार संस्कृति निर्माण र विस्तारमा बाधा पुगेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
दण्डहीनतालाई बढावा दिएका कारण लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको र यसमा प्रमुख राजनीतिक दल र शिर्ष नेताहरु नै दोषी रहेको पहाडीले बताउनुभयो । समाजका सभापति गोविन्द खनालको सभापतित्वमा सम्पन्न उद्घाटन सत्रमा संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडी, वरिष्ठ अधिवक्ता डिल्लीराज धिताल, नेपाली कांग्रेसका कुलदिप आचार्य, नेकपा एमालेका डोलेश्वर भण्डारी, माओवादी केन्द्रका रामानन्द यादव, जसपाका शेषनारायण साहानी, शान्ति समाजका सल्लाहकारद्वय होमकान्त चौलागाई र उत्तम पुडासैनी, पूर्व सभापति डा. गंगाधर अधिकारी, वरिष्ठ उपसभापति सुशिल बस्नेत, महासचिव रामकृष्ण बराल, सचिव मिना ढकाल र मूल तयारी समिति संयोजक सन्तोष अधिकारी क्षेत्रीले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा कवि अर्जुन पराजुली र सुदेश सत्यालले कविता प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा शान्ति समाजको काठमाण्डौ शाखालाई वर्ष २०७८–७९ को उत्कृष्ट शाखाका रुपमा र गत वर्ष सफलताका साथ राष्ट्रिय परिषद् बैठक आतिथेय गर्ने कपिलवस्तु शाखालाई प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको थियो । यसैगरी पुस २९ गते दिउँसो भूमहीमा शान्ति हाम्रो अधिकार भन्ने आह्वानसहित शान्ति र्याली सम्पन्न भएको थियो भने राष्ट्रिय परिषद्को पूर्वसन्ध्यामा वृक्षरोपण गर्नुका साथै बिभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । २५ औ रा.प.बैठकमा शान्ति समाजका जिल्ला शाखाहरुबाट प्रतिनिधि र पर्यवेक्षक गरि पौने तीन सयको सहभागिता रहेको छ ।

-शान्ति समाजको २५ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठक भूमहीमा हुने
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको २५ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठक नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम शाखाको आतिथेयमा २०७९ पुस २९–३० गते भूमहीमा हुने भएको छ । राष्ट्रिय परिषद् शान्ति समाजको सर्वोच्च नीति निर्णायक निकाय हो । २ सय ५० भन्दा बढी अधिकारकर्मीहरुको सहभागिता रहने २५ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकका दौरान आगामी दुई वर्षका लागि २७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन पनि हुनेछ । राष्ट्रिय परिषद् बैठकमा आधा दर्जन प्रस्तावहरुसहित वार्षिक गतिविधि प्रतिवेदन लगायतका दस्तावेजहरु प्रस्तुत हुनेछ ।
राष्ट्रिय परिषद् बैठक आयोजनाका लागि समाजको नवलपरासी पश्चिम शाखाका निवर्तमान सभापति सन्तोष अधिकारी क्षेत्रीको संयोजकत्वमा मूल तयारी समितिसहित १३ वटा उपसमितिहरु गठन भएको छ । शाखा सभापति गणेश न्यौपानेको सभापतित्वमा बसेको जिल्ला कार्यसमिति बैठकले मूल तयारी समिति/उपसमितिहरु गठन गर्नुका साथै राष्ट्रिय परिषदको सेरोफेरोमा वृक्षारोपण, शान्ति र्याली, सफाई, लागू औषध/मदिरा दुव्र्यसन विरुद्ध शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुमा सचेतना कार्यक्रम लगायत एक दर्जन कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय परिषद्को उद्घाटन सत्रमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी लगायत नागरिक अगुवाहरुले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

-समाजसेवा पुरस्कार प्रदान
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा स्थापित “कर्मयोगी बद्री पहाडी समाजसेवा पुरस्कार”–२०७८ तीन दशकदेखि सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदानका लागि संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडीलाई प्रदान गरिएको छ । ७४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका सन्दर्भमा शान्ति समाजद्वारा मंसिर २५ गते वुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा लुम्विनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले विनोद पहाडीलाई रु. १ लाख १० हजार पुरस्कार राशी र सम्मानपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो ।
शान्ति समाजका केन्द्रीय सभापति गोविन्द खनालको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा लुम्विनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन, पुरस्कृत व्यक्तित्व विनोद पहाडी, शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, तिलोत्तमा नगरपालीका प्रमुख रामकृष्ण खाँड, वरिष्ठ पत्रकार डा. बालकृष्ण चापागाई, शान्ति समाजका सल्लाहकार उत्तम पुडासैनी, वरिष्ठ उपसभापति सुशील बस्नेत, महासचिव रामकृष्ण बराल, पत्रकार महासंघ रूपन्देही सभापति रामराज पोखरेल, अधिकारकर्मी रिमा बिसि, रूपन्देही शाखा सभापति खिमप्रसाद भट्टराई (कृष्ण) लगायत वक्ताहरुले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । पुरस्कृत व्यक्तित्व पत्रकार विनोद पहाडी नेपाल राष्ट्रिय दलित संघको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

-“महिला अधिकार : मानव अधिकार” विशेष अभियान प्रारम्भ
“महिला अधिकार : मानव अधिकार” भन्ने उद्घोषसहित मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले विशेष अभियान प्रारम्भ गरेको छ । ७४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस ( १० डिसेम्बर) का उपलक्ष्ममा मंसिर २४ गते १६ जिल्लामा प्रदर्शनसहितका कार्यक्रम गर्दै शान्ति समाजले यो अभियानको थालनी गरेको हो । महिलामाथिको हिंसा र भेदभाव अन्त्य गर्न एवं महिला शशक्तिकरणमा केन्द्रीत रही थालिएको यो अभियान निरन्तर चल्ने छ ।
यो अभियान अन्तर्गत मंसिर २४ गते शान्ति समाजका जिल्ला शाखाहरुले रुपन्देहीको वुटवल, चितवनको भरतपुर, पाल्पाको तानसेन, सल्यानको खलंगा, कैलालीको टिकापुर, मोरङको विराटनगर, अछामको मंगलसेन, संखुवासभाको खाँदवारी, बागलुङ सदरमुकाम, नुवाकोटको बट्टार, महोत्तरीको जलेश्वर, बाँकेको नेपालगञ्ज, अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क र झापाको धुलावारी गरी १४ जिल्लामा प्रदर्शन गरेका थिए भने शान्ति समाज काठमाण्डौ र दाङ शाखाले अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए ।
प्रदर्शनमा अधिकारकर्मीहरुले महिलामाथिको हिंसा र भेदभाव अन्त्य गर, पीडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित गर भन्दै संवैधानिक निकायहरुमा महिलाको प्रतिनिधित्व न्युन किन?, नीति निर्माणका तहहरुमा महिलाको प्रतिनिधित्व न्युन किन ?, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रमुख दलहरुद्वारा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेद्वार न्युन किन ?, मन्त्रीमण्डलमा महिलाको प्रतिनिधित्व न्युन किन ?, कुटनीतिक नियुक्तिमा महिलाको प्रतिनिधित्व न्युन किन ?, महिलाहरुलाई होच्याउने÷अपमान गर्नेहरुलाई उन्मुक्ति किन ?, महिला विरुद्ध अझै पनि भेदभाव किन ?, महिलामाथि हुने हिंसामा दोषीलाई उन्मुक्ति किन ?, बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा मिलापत्र किन ?, महिला अधिकार ःमानव अधिकार, व्यवहारमा चरितार्थ गरौँ लेखिएका प्डेकार्डहरु प्रदर्शन गरेका थिए ।
यसैगरी ७४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका सन्दर्भमा शान्ति समाजका सुर्खेत, गोरखा शाखाले अन्तरक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए ।

-अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस : शान्ति समाजद्वारा सहयोगसहित दर्जन कार्यक्रम
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा बाँके नेत्रहिन संघलाई रु. २५ हजार सहयोग प्रदान गरिएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस ३ डिसेम्वर मंसिर १७ का दिन नेपालगञ्जमा सो सहयोग हस्तान्तरण गरिएको हो ।
यसैगरी सोही दिवसका दिन शान्ति समाज पाल्पा शाखाले पाल्पास्थित सिविआरमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई न्यानो कपडा र नवलपुर शाखाले गैंडाकोटस्थित अपांग जीवन विकास संस्थामा खाद्यान्न वितरण गरेको छ । यसैगरी शान्ति समाज रुपन्देही शाखाले देवीनगरस्थित नेपाल अपांग आश्रमका विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ ।
यस्तै शान्ति समाज दाङ शाखाले तुलसीपुरमा अपांगमैत्रि समाज निर्माण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
शान्ति समाज केन्द्रीय कार्यसमितिको १५१ औँ बैठक मंसिर १६ गते नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ । बैठकको सेरोफेरोमा नेपालगञ्जका ६ वटा शैक्षिक प्रतिष्ठानमा लागू औषध÷मदिरा दुव्र्यसन विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो भने मंसिर १६ गते नेपालगञ्जमा लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान अन्तर्गत महिलामाथिको हिंसा र भेदभाव अन्त्य गर, पीडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित गर भन्दै प्रदर्शन गरिएको थियो ।
यसैगरी विश्व शान्तिको कामना गर्दै नेपालगञ्जको त्रिभुवनचोकमा दिप प्रज्वलन र नेपालगञ्जमै बहुभाषिक शान्ति काव्य प्रवाह समेत आयोजना गरिएको थियो ।
साथै मंसिर १७ गते बिहान नेपालगञ्जस्थित शमसान भूमिमा शान्ति समाजको आयोजनामा वृक्षारोपण गर्नुका साथै रानी तलाउमा सांकेतिक तवरमा सफाई कार्यक्रम गरिएको थियो । कार्यक्रमहरुमा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति गोविन्द खनाल, पूर्व सभापतिहरु डा. गंगाधर अधिकारी र उत्तम पुडासैनी, वरिष्ठ उपसभापति शुसिल बस्नेत, उपसभापतिद्वय कृष्णबहादुर रावल र रत्नलक्ष्मी श्रेष्ठ, सचिवहरु मीना ढकाल, पुष्पा मल्ल र नम्रता खरेल, स्रष्टा विष्णुलाल कुमाल, बाँके शाखा सभापति प्रेम शर्मा, सचिव घनश्याम वैश्य लगायत दर्जनौ शान्तिवादीहरुको सहभागिता थियो ।

-शान्ति समाजको साहित्य आराधन अभियान : स्रष्टाहरु सम्मानित

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा स्रष्टा सम्मान अभियान अन्तर्गत स्थापित पुरस्कारहरु कार्तिक ४ गते काठमाण्डौ, विराटनगर र तुलसीपुर दाङमा कार्यक्रम आयोजना गरि प्रदान गरिएको छ । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको ११४ औँ जन्मजयन्तीको सन्ध्यामा काठमाण्डौमा आयोजित कार्यक्रममा कृष्णकुमारी दाहाल शान्ति स्रष्टा सम्मान– धीरेन्द्र प्रेमर्षि (सिरहा), ज्ञानप्रसाद खनाल सहिष्णुता स्रष्टा सम्मान– गोपाल अश्क (गोपालप्रसाद सर्राफ) (पर्सा), महाप्रसाद रिजाल लोकतन्त्र स्रष्टा सम्मान– हरिबहादुर थापा (काभ्रे), मानबहादुर रावल वातावरण स्रष्टा सम्मान– गोविन्दप्रसाद घिमिरे ‘वेदमणी’ (काठमाण्डौ), पवित्रादेवी चौलागाई मानव अधिकार स्रष्टा सम्मान– त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले ,(तनहुँ), राधादेवी दाहाल स्रष्टा सौगात–उषा हमाल (सल्यान), गणेशबहादुर श्रेष्ठ स्रष्टा सौगात–शशीकला मानन्धर (काठमाण्डौ), भुमीप्रसाद बराल स्रष्टा सौगात–गणेशकुमार राई (ओखलढुंगा), जनककुमारी रेग्मी स्रष्टा सौगात– गंगा कर्माचार्य पौडेल (स्याङ्जा), श्रीप्रसाद दाहाल स्रष्टा सौगात फूलकुमारी थापा मगर (तनहुँ) लार्ई प्रदान गरिएको हो ।
यसैगरी चन्द्रकला खनाल अहिंसा स्रष्टा सम्मान÷पुरस्कार प्रा.डा.नारायणप्रसाद खनाल (बागलुङ) हाल नेपाल बाहिर रहनुभएकोले उहाँका प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीस शेषराज सिवाकोटी, शान्ति समाजका सभापति गोविन्द खनाल, संस्थापक महासचिव सुवास ढकाल, स्रष्टाहरु अशेष मल्ल, श्रवण मुकारुङ, अर्जुन पराजुली, प्रमोद प्रधान, नन्दकृष्ण जोशी, विना थिङ तामाङले पुरस्कृत स्रष्टाहरुलाई सम्मानपत्रसहित पुरस्कार (रु.२० हजार राशी) प्रदान गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कृति सम्बन्धमा विद्यावारीधि गर्नुभएका शान्ति समाजका पूर्व सभापति डा. गंगाधर अधिकारीले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको साहित्यक योगदान सम्बन्धमा प्रकाश पार्नुभएको थियो भने स्रष्टा रत्ननिधी रेग्मी र मेनका पोख्रेलले महाकवि देवकोटाप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्द कविता वाचन गर्नुभएको थियो । यसैगरी कवि अर्जुन पराजुलीले समसामयिक विषयमा केन्द्रीत रही कविता प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । समाजका सभापति गोविन्द खनालको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा उपसभापति कृष्णबहादुर रावल, पूर्व उपसभापति रेनुका पौडेल र महासचिव रामकृष्ण बरालले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
यसैगरी शान्ति समाजद्वारा विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले राधादेवी दाहाल सद्भाव स्रष्टा सम्मान– सीमा आभास (ओखलढुंगा) र श्रीनारायण दाहाल स्रष्टा सौगात– मनमाया विश्वकर्मा (भोजपुर)लाई प्रदान गर्नुभएको थियो । शान्ति समाज मोरङ शाखा सभापति भेषराज पोखरेलको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा स्रष्टाहरु विवश पोख्रेल, खेम नेपाली, विश्वनाथ रिजाल लगायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
यस्तै शान्ति समाज दाङ शाखाद्वारा तुलसीपुरमा आयोजित कार्यक्रममा पद्यप्रसाद दाहाल स्रष्टा सौगात– अशोक थारु (दाङ) र जोगमाया बराल स्रष्टा सौगात– हेमन्ती जोशी (डोटी),लाई नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्र दाङका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. सुधन कुमार पौडेलले प्रदान गर्नुभएको थियो । दाङ शाखा उपसभापति कोमल डिसीको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा शान्ति समाजका वरिष्ठ उपसभापति शुशिल बस्नेत, डिल्लीराज धिताल, निर्मल नेपाली लगायत वक्ताहरुले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
शान्ति समाजद्वारा स्रष्टाहरुलाई पुरस्कृत÷सम्मानित गर्दा कम्तिमा आधा महिला स्रष्टा हुनुपर्ने (७ जना), प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना हुर्नेपर्ने (सात प्रदेशबाट ७ जना), अनिवार्य प्रावधान रहेको छ भने विभिन्न भाषामा योगदान गर्ने स्रष्टाहरुलाई पुरस्कृत गर्ने नीति रहेको छ । यस क्रममा यस वर्ष नेपाली भाषाका साथै संस्कृत, मैथिली, भोजपुरी, थारु, नेवारी, वाम्वुले राई र मगर भाषाको प्रवद्र्धनमा उल्लेखनिय योगदान गर्ने स्रष्टाहरुलाई सम्मान गरिएको छ ।
प्रत्येक वर्ष महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जन्म जयन्तिको सेरोफेरोमा पुरस्कार अर्पण कार्यक्रम आयोजना गर्ने परम्परा रहेको छ ।

-शान्ति दिवसमा रुसी दुतावास अगाडि धर्ना : युक्रेनको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्न आग्रह
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले ४१ औँ अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस (२१ सेप्टेम्बर)का अवसरमा असोज ५ गते रुसलाई युक्रेनमाथिको आक्रमण तत्काल रोक्न र युक्रेनको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्न आग्रहसहित धर्ना प्रदर्शन गरेको छ ।
काठमाण्डौस्थित रुसी राजदुतावास अगाडि आधा घण्टासम्म भएको धर्नामा शान्तिवादीहरुले रुस : युक्रेनको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर, रुस : युक्रेनबाट तत्काल सैनिक फिर्ता गरि युद्ध अन्त्य गर, रुस : युद्ध रोक, शान्ति प्रवद्र्धन गर, रुस : युक्रेनमाथि आक्रमण बन्द गर, शान्ति दिवसको सन्देश : युद्ध निषेध, शान्ति विशेष लेखिएका प्लेकार्डहरु प्रदर्शन गरेका थिए ।
धर्नामा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सल्लाहकारद्वय होमकान्त चौलागाई र उत्तम पुडासैनी, संस्थापक सदस्य कृष्ण कँडेल, उपसभापति रत्नलक्ष्मी श्रेष्ठ, महासचिव रामकृष्ण बराल, कोषाध्यक्ष जगन्नाथ पुडासैनी, केन्द्रीय सदस्यहरु चन्द्रमणी बञ्जारा, किरण ढकाल, पूर्व उपसभापति रेनुका पौडेल, काठमाण्डौ शाखा सभापति भगवान पुडासैनी, ललितपुर शाखा सभापति सञ्जोग चाम्लिङ, दाङ शाखा सभापति नविन पोख्रेल, शान्तिवादीहरु गीता तिमल्सिना, ईश्वर पुडासैनी, जयराम पुडासैनी, नानीकाजी गिरी, रुपा गिरी, रमेश बराल, तुलसीराम भण्डारी, विकास थापा, दिवाकर पुडासैनी, बद्री पुडासैनी, राजेन्द्र खनाल, दुर्गा सापकोटा, रेजीना राईसहित तीन दर्जन शान्तिवादीहरुको सहभागिता थियो ।
धर्ना पश्चात रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटीनलाई शान्ति समाजका तर्फबाट लेखिएको पत्र रुसी राजदुतासबासका अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । पत्रमा रुसलाई युक्रेनबाट तत्काल सेना फिर्ता गरी युद्ध रोक्न र शान्ति प्रवद्र्धन गर्नका लागि अभिभावकिय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिएको छ ।
यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसका अवसरमा युक्रेनको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्न र तत्काल युद्ध रोक्न रुसलाई आग्रह गर्दै असोज ५ गते शान्ति समाजका चितवन, दाङ, सुर्खेत, बाँके, नवलपुर, तेह्रथुम, रुपन्देहीसहित एक दर्जन शाखाहरुले धर्ना प्रदर्शन गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले सन् १९८१ मा घोषणा गरी १९८२ देखि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस मनाउन थालिएको हो । अहिंसा र युद्धविराम मार्फत शान्तिको आदर्शलाई सुदृढ गर्नका लागि समर्पित दिनका रुपमा विश्वभरी शान्ति दिवस मनाउने गरिन्छ ।

-शान्ति समाजद्वारा १५ स्रष्टा सम्मान पुरस्कार घोषणा
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले स्रष्टा सम्मान अभियान अन्तर्गत स्थापित पुरस्कारहरुद्वारा १५ जना स्रष्टाहरुलाई सम्मानित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस क्रममा वर्ष २०७९ सालको कृष्णकुमारी दाहाल शान्ति स्रष्टा सम्मान– धीरेन्द्र प्रेमर्षि (सिरहा), ज्ञानप्रसाद खनाल सहिष्णुता स्रष्टा सम्मान– गोपाल अश्क (गोपालप्रसाद सर्राफ) (पर्सा), चन्द्रकला खनाल अहिंसा स्रष्टा सम्मान प्रा.डा.नारायणप्रसाद खनाल (बागलुङ), महाप्रसाद रिजाल लोकतन्त्र स्रष्टा सम्मान– हरिबहादुर थापा (काभ्रे), मानबहादुर रावल वातावरण स्रष्टा सम्मान– गोविन्दप्रसाद घिमिरे ‘वेदमणी’ (काठमाण्डौ), पवित्रादेवी चौलागाई मानव अधिकार स्रष्टा सम्मान– त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले ,(तनहुँ), राधादेवी दाहाल सद्भाव स्रष्टा सम्मान– सीमा आभास (ओखलढुंगा)लाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यसैगरी पद्यप्रसाद दाहाल स्रष्टा सौगात– अशोक थारु (दाङ), राधादेवी दाहाल स्रष्टा सौगात–उषा हमाल (सल्यान), गणेशबहादुर श्रेष्ठ स्रष्टा सौगात–शशीकला मानन्धर (काठमाण्डौ), भुमीप्रसाद बराल स्रष्टा सौगात–गणेशकुमार राई (ओखलढुंगा), जनककुमारी रेग्मी स्रष्टा सौगात– गंगा कर्माचार्य पौडेल (स्याङ्जा), जोगमाया बराल स्रष्टा सौगात– हेमन्ती जोशी (डोटी), श्रीप्रसाद दाहाल स्रष्टा सौगात फूलकुमारी थापा मगर (तनहुँ), श्रीनारायण दाहाल स्रष्टा सौगात– मनमाया विश्वकर्मा (भोजपुर) लार्ई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सात प्रदेशबाट सात जना महिलासहित पुरस्कृत स्रष्टाहरुले मानव अधिकार, लोकतन्त्र, शान्ति र सामाजिक न्यायको आन्दोलनमा योगदान गर्नुभएको छ भने संस्कृत, मैथिली, भोजपुरी, थारु, नेवारी, वाम्वुले राई र मगर भाषाको प्रवद्र्धनमा उल्लेखनिय योगदान गर्नुभएको छ ।
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्मजयन्तिको सेरोफेरोमा कार्यक्रम आयोजना गरि रु. २० हजार पुरस्कार राशीसहित पुरस्कृत स्रष्टाहरुलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । एक दशक अगाडिदेखी मासिक शान्ति काव्य प्रवाह आयोजना गर्दै आएको शान्ति समाजले साहित्यको आराधन र स्रष्टा सम्मानलाई विशेष अभियानको रुपमा अघि बढाउँदै आएको छ ।