प्रेस विज्ञप्ति
सर्वसत्तावादी सोच आधारभूत स्वतन्त्रताका लागि खतरा

२०८० चैत ६ गते गृह मन्त्रालयबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई पठाइएको निर्देशनसहितको परिपत्रप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त परिपत्रको बुँदा १ को १.३ र बुँदा नम्बर २ को २.१ मा उल्लेखित निर्देशन आधारभूत स्वतन्त्रता विशेषतः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वर्खिलाफ भएको तथ्य स्वयं गृह मन्त्रालयले स्विकार गरेको छ र चैत्र ८ गते गृह मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आम सञ्चारकर्मी तथा संवद्ध पक्षले व्यक्त गरेको चासोलाई मध्यनजर गर्दैै सो परिपत्रमा उल्लेख भएका ति दुई वटा बुँदाहरु हटाई पुन परिपत्र गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालय स्वयंले त्रुटी स्विकार गरि सच्याउनु सकारात्मक पक्ष हो तर संविधानको प्रस्तावनामा नै लिपिवद्ध पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति घात गर्दै गृह मन्त्रालयले स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानसहितको परिपत्र किन जारी गर्यो? यसको जबाफ दिन शान्ति समाज उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रबी लामिछानेलाई आग्रह गर्दछ । आधारभूत स्वतन्त्रता र मानव अधिकार विरोधी कुनै पनि सरकारी चिन्तन र निर्देशनको शान्ति समाज विरोध गर्दछ र यस्ता सर्वसत्तावादी सोच लोकतान्त्रिक संस्कार एवं मूल्य विपरित भएको स्मरण गराउँछ ।
स्मरणीय छ, चैत ६ गते गृह मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक र ट्वीटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट प्रशारण गरिने कतिपय समाचार÷अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा त्यस्ता कार्यहरु नियन्त्रण गरि दोषीलाई कारवाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्चालन गर्ने, कानूनी कारवाही गरि सो को सार्वजनिकरण गर्ने उल्लेख थियो ।
कानूनलेनै निषेध गरेका सामग्री सम्प्रेषण गर्नेहरुलाई कानून सम्मत कारवाही गर्न विभिन्न निकायहरु अस्तित्वमा रहेको सरकारलाई स्मरण गराउँदै सर्वसत्तावादी सोचबाट मुक्त हुन शान्ति समाज आग्रह गर्दछ ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि क्रियाशील संस्था हो र सदैव अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ तर घृणात्मक अभिव्यक्ति भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नभएर अपराध भएको धारणा शान्ति समाजले विगतमा पनि स्पष्ट गर्दै आएको छ ।
समाजका तर्फबाट

रेनुका पौडेल
महासचिव, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केन्द्रीय कार्यसमिति
९ चैत २०८०