मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनीधिमण्डलले २०७३ कात्र्तिक २२ गते बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भेटी शान्ति समाजले अघि सारेका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदैँ छलफल गरेको छ ।

छलफल दौरान अब संविधान संसोधनको प्रकृया अघि बढाइदा संविधानको प्रस्तावनामा प्राथमिकताका साथ “अहिंसा” शब्दावली थप्नुपर्ने, जीवनचक्र परिस्थिति सन्तुलन संम्बोधन हुनुपर्ने, लोकतान्त्रिक सत्ताले मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कदापि पुरस्कृत गर्न नहुने र भविष्यमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी कसैलाई पनि कुनै पनि संवैधानिक वा अन्य पदमा नियुक्त नगर्न ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । यसैगरी अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान (रोम विधान) लाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने, लागुऔषध र लागुपदार्थ दुव्र्यसनको घटना रोकथाम÷नियन्त्रणका लागि व्यापक पहल र अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, युद्ध निषेध ः शान्ति विशेष” नीति सदैव नेपालको प्राथमिकता हुनुपर्ने, दक्षिण एशियामा विद्यमान तनाव, विशेषत भारत र पाकिस्तान विचको तिक्तता घटाउने दिशामा नेपालले योगदान गर्नुपर्ने, सुशासनको प्रत्याभुति र पारदर्शीताको मापदण्डलाई उच्च तवरमा अवलम्वन गर्नुपर्ने, हिमालय क्षेत्रको संरक्षणको लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो ।

साथै भविष्यमा कुनै पनि अवस्थामा राजनीतिक एवं संवैधानिक रिक्तता उत्पन्न हुने अवस्था आउन दिन नहुने भन्दै निर्धारित समयसिमा भित्रै राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मानव अधिकार तथा शान्ति  समाज जस्तो राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमै ख्याति प्राप्त संस्थाले उठाएका यी विषयहरुप्रति आफू र सरकार सकारात्मक भएको भन्दै लागु गर्नका लागि पहल गर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । छलफलमा पुर्व उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल, केन्द्रीय सदस्य पुष्पा केसी, सदस्यहरु रविनचन्द्र कोइराला, रामकृष्ण बराल, जगन्नाथ पुडासैनी, जयराम पुडासैनी, हरिभक्त पुडासैनी लगायत संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।