कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न ढिलो गर्न नहुने

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनीध मण्डलले २०७३ कात्र्तिक ९ गते स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापासँग भेटी स्वास्थ्य अधिकार लगायत समसामयिक विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
छलफलमा लागुऔषध र लागुपदार्थ दुव्र्यसनको घटना बढ्दै जानु देश र समाजका लागि चिन्ताको विषय भएको र यो प्रवृत्तिले महामारीको रुप लिनु अगाडि नै रोकथामका लागि व्यापक पहल र अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, लागुऔषधको दुव्र्यसन, लागुपदार्थको कारोबार र व्यसनमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने, प्रत्येक वालिग महिलाहरुको लागि मासिक स्वास्थ्य भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको पहुँच भन्दा टाढा र महंगो हुन नहुने, नागरिकहरुको अनिवार्य स्वास्थ्य विमा हुनुपर्ने लगायतका बुदाँमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिहं कार्कीविरुद्ध प्रारम्भमा गगन थापा, धनराज गुरुङ र श्याम श्रेष्ठका तर्फबाट संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरी नागरिकको आवाज मुखरित गरेकोमा मन्त्री थापालाई धन्यवाद दिदैँ हाल दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव पनि सहज ढंगले पारित हुने विश्वास समाजका तर्फबाट व्यक्त गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव पारित हुन नसके नेपाली समाजमा आन्दोलनको नयाँ लहर उठने कुरा पनि अवगत गराइएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलले स्वास्थ्य क्षेत्रका बारेमा राखेको जिज्ञासामा मन्त्री थापाले आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका लागि ऐन बन्ने प्रक्रियामा रहेको, सबै नागरिकको स्वास्थ्य विमा गरिने र विमा रकम भुक्तानी गर्न नसक्नेहरुका लागि राज्यले नै त्यस्तो रकम भुक्तानी गरिदिने खालको नीति बनाउन लागेको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले लागुऔषध र लागुपदार्थ दुव्र्यसनको घटना बढ्दै गएकोप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र त्यसलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि सक्दो प्रयास गर्ने बताउनुभयो । मन्त्री थापाले दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको वायु प्रदुषणलाई कम गर्न समेत शान्ति समाजले अभियान थाल्नुपर्ने सुझाव दिदैँ त्यस्तो अभियानमा स्वाथ्य मन्त्रालयको समेत सहयोग रहने बताउँनुभयो ।
शान्ति समाजको प्रतिनिधि मण्डलमा सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल, समाजका सदस्यहरु जयराम पुडासैनी र गोकर्ण थापा संग्लन हुनुहुन्थ्यो ।
कर्णाली क्षेत्रमा उपभोग्य सामग्री ढुवानीमा अनुदान दिनुपर्ने
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिध मण्डलले २०७३ कात्र्तिक ८ गते भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकसँग भेटी यातायात र भौतिक पुर्वाधार क्षेत्रका विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
छलफलमा कर्णाली भेगका जनताको कठिन जीवनयापनलाई मध्यनजर गरि खाद्यान्न लगायत उपभोग्य सामग्री ढुवानीमा अनुदान दिनुपर्ने, राष्ट्रिय राजमार्गहरुलाई शान्ति क्षेत्र घोषित गरी व्यवधानरहित आवागमनको नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गनुपर्ने, राष्ट्रिय राजमार्गको किनारामा बस्ति बसाउने लगायतका निमार्ण कार्य रोक्नुपर्ने तथा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल हुनेगरी बस्ति तथा आवास नीति जारी गर्नुपर्ने लगायत १० वटा बुदाँमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । उक्त छलफलमा लागुऔषध दुरुपयोग र लागुपदार्थको दुव्र्यसन विरुद्ध चाल्नुपर्ने कदमबारे पनि ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
उक्त छलफलमा मन्त्री लेखकले शान्ति समाजले अघि सारेका १० बुदाँ उल्लेखनीय भएको र लागु गर्न आँफु प्रतिवद्ध भएको धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले उत्तर र दक्षिण क्षेत्रलाई जोड्ने गरी सडक सञ्जाल बिस्तार गर्ने र समग्र कर्णालीका जिल्लालाई सडक यातायातले जोड्ने कार्य प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो ।
शान्ति समाजको प्रतिनिधि मण्डलमा सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल, विभागीय संयोजक रेनुका काउचा समाजका सदस्यहरु रामकृष्ण बराल, र जगन्नाथ पुडासैनी संग्लन हुनुहुन्थ्यो ।