शान्ति समाजद्वारा दुई पुरस्कार स्थापना
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले स्व.कृष्ण कुमारी दाहाल शान्ति श्रष्टा सम्मान र स्व.राधादेवी दाहाल सद्भाव श्रष्टा सम्मान गरि दुईवटा पुरस्कार स्थापना गरेको छ । श्रष्टा सम्मान पुरस्कार अन्तर्गत प्रत्येक बर्ष साहित्यका विभिन्न विधामा योगदान गरेका दुईजना श्रष्टा (एक महिला र एक पुरुष) लाई जनही रु. २० हजार नगद र सम्मानपत्र प्रदान गरिने छ । उपरोक्त पुरस्कारहरु स्थापनार्थ अक्षय कोषका लागि स्व. दाहालद्वयका पनातिनी तथा नातिनीहरु अनुजा थापा, अनुपमा पाण्डे र अपूर्वा शर्माले रु. ३ लाख शान्ति समाजलाई प्रदान गर्नुभएको छ । कृष्ण कुमारी दाहाल शान्ति श्रष्टा सम्मान र राधादेवी दाहाल सद्भाव श्रष्टा सम्मान हरेक बर्ष महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जन्मजयन्तीका अवसरमा प्रदान गरिने छ ।
पुरस्कृत ब्यक्तित्व छनौटका लागि शान्ति समाज केन्द्रिय कार्य समितिका सभापति उत्तम पुडासैनीको संयोजकत्वमा सल्लाहकारहरु होमकान्त चौलागाईं, डा.गंगाधर अधिकारी, बरिष्ठ उपसभापति गोबिन्द खनाल, उपसभापतिद्वय बिष्णु प्रसाद चापागाईं, रेनुका पौडेल र महासचिव सुशिल बस्नेत सम्मिलित छनौट समिति गठन गरिएको छ ।

सामाजीक सेवाका क्षेत्रमा सकृय संस्था दाहाल प्रतिष्ठानले मानव अधिकार लगायत सामाजीक अभियानका क्षेत्रमा योगदान पुर्याए बापत मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रिय सभापति उत्तम पुडासैनीलाई आज २०७६ असोज १७ गते बिराटनगर स्थित दाहाल प्रतिष्ठानको केन्द्रिय कार्यालयमा एक बिशेष कार्यक्रम माझ सम्मानित गरेको छ ।
सम्मान कार्यक्रममा आफ्नो मन्तब्य राख्नुहुँदै सम्मानित ब्यक्तित्व शान्ति समाजका सभापति उत्तम पुडासैनीले दाहाल प्रतिष्ठान जस्तो गरिमामय संस्थाका तर्फबाट सम्मानित भैरहँदा सामाजीक क्षेत्रमा सकृय रहने प्रेरणा अरु बढेको बताउनु हुँदै जीबन र जगत बचाउँदै नेपाल र नेपालीको आत्मसम्मान जोगाउन निरन्तर सकृय रहने प्रण गर्नुभएको थियो । उहाँले वाग्मती सफाई अभियानका अनुभवहरु तथा लागू औषध बिरुद्धको अभियान, भ्रष्टाचार बिरुद्धको अभियान तथा बिश्वब्यापी उष्णताबाट सिर्जित समस्या कमगर्ने सन्दर्भमा शान्ति समाजले अघि सारेका अभियान सम्बन्धमा आफ्ना अनुभवहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा दाहाल प्रतिष्ठानका केन्द्रिय अध्यक्ष शालिकराम दाहाल र मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रिय बरिष्ठ उपसभापति गोबिन्द खनाल समेतले धारणा राख्नु भएको थियो ।
समाजका तर्फबाट
सरिता पौडेल
कार्यक्रम अधिकृत
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
मिति : २०७६ असोज १७

प्रेस विज्ञप्ति
श्रृंखलाबद्ध आक्रमणको प्रयासको निन्दा
पछिल्लो समय सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका कार्यकर्ताबाट बिपक्षी पार्टीका नेताहरुमाथी भएको श्रृंखलाबद्ध सांघातिक आक्रमणको प्रयासप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको ध्यानाकर्षण भएको छ । २०७६ असोज १२ गते तनहुँ जिल्लाको ऋषिङमा एक कार्यक्रममा जाने क्रममा पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांगेसका केन्द्रिय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजालमाथि नेकपाका कार्यकर्ताबाट भएको सांघातिक आक्रमणको प्रयासको शान्ति समाज निन्दा गर्दछ । फरक विचार राख्ने राजनीतिक दल र व्यक्तिहरुप्रति सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताहरुबाट भएको निरन्तर असहिष्णु चरित्रले लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ जुन संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार र आधारभूत स्वतन्त्रता माथिको प्रहार पनि हो । डा. मिनेन्द्र रिजालद्वारा शिलन्यास हुने भनिएको कार्यक्रम बिथोल्ने उदेश्यले ठाउँ ठाउँमा अवरोध खडा गर्दै सांघातिक आक्रमणको जुन प्रयास नेकपाका कार्यकर्ताबाट भएको छ, यसले सत्तारुढ दलभित्र मौलाएको सर्बसत्ताबाद चरित्रको पर्दाफास गरेको छ ।
निरन्तर भैरहेका यस प्रकारका आक्रमणले समाजमा भयको बातावरण सिर्जना भएको तर्फ शान्ति समाजको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । अत ः यस घटनामा संलग्न दोषीहरुमाथि कानुन सम्मत कारबाही गर्न शान्ति समाज सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।
समाजका तर्फबाट
उत्तम पुडासैनी
सभापति
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
मिति : २०७६ असोज १३

सार्कलाई सक्रिय बनाउन आग्रह गर्दै दुतावास अगाडि शान्ति समाजको धर्ना
भारत र पाकिस्तानबीच सिमान्त क्षेत्रमा गोलाबारी र तनाव बढीरहेकोमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले भदौ ३ गते ( २० अगस्ट) काठमाण्डौस्थित भारतीय र पाकिस्तानी राजदुतावास अगाडि एकसाथ धर्ना प्रदर्शन गरेको छ । युद्ध निषेधः शान्ति विशेष अभियान सञ्चालन गर्दै आएको शान्ति समाजले भारत र पाकिस्तानलाई युद्धको कुनै पनि संभावनालाई खारेज गर्न, दुई देशबीच वार्ता अघि बढाउन र ३४ वर्ष अगाडि स्थापना भएको दक्षिण एशियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन सार्क लाई सक्रिय बनाउन आग्रह गर्दै शत्रुतालाई अन्त्य गर्न र मित्रतालाई गहिरो बनाउन आह्वान पनि गरेको छ ।
काठमाण्डौँ लैनचौरस्थित भारतीय दुतावास र महाराजगञ्जस्थित पाकिस्तानी दुतावास अगाडि दिउँसो २ बजेदेखी १ घण्टासम्म भएको धर्नामा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति उत्तम पुडासैनी, सल्लाहकारहरु होमकान्त चौलागाई र डा. गंगाधर अधिकारी, सचिवहरु रत्नलक्ष्मी श्रेष्ठ, बलबहादुर गाहा मगर र टेकबहादुर सार्की कोषाध्यक्ष रामकृष्ण बराल, केन्द्रीय सदस्यहरु गीता तिमल्सिना, सरस्वती ढकाल, गीता श्रीस र नम्रता खरेल, काठमाण्डौँ शाखा सभापति जगन्नाथ पुडासैनी, ललितपुर शाखा सभापति चन्द्रमणी बञ्जरासहित दर्जनौ अधिकारकर्मीहरुको सहभागिता थियो । धर्नामा सहभागिहरुले STOP WAR : PROMOTE PEACE, END ENMITY BRING PROSPERITY,WHERE IS SAARC ? PEOPLE ARE AGAINST WAR, ABOLISH NUCLEAR WEAPON, SPEAK PEACE, DECREASE TENSION: INCREASE FRIENDSHIP, ACTIVATE SAARC, YES TO PEACE NO TO WAR, GIVE UP ARROGANCE OF NUCLEAR WEAPON लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।
धर्नाको अन्त्यमा समाजका तर्फबाट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई लेखिएको पत्र दुतावासका वरिष्ठ अधिकारीहरुलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । पत्रमा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुमा नागरिक स्तरमा मित्रतालाई प्रगाढ बनाउने, सद्भाव र भाइचारा बढाउने उद्देश्यले शान्ति समाजले केही वर्ष अगाडि दक्षिण एशियाली सद्भाव यात्राको प्रारुप अघि सारेको स्मरण गराउँदै अहिंसा, शान्ति, सद्भाव, सहिष्णुता र आपसी समझदारीलाई अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले थालिने नागरिक सद्भाव यात्रामा भारत र पाकिस्तान सरकारको नैतिक सहयोग र हार्दिकता प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ ।

प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय र पाकिस्तानी दुतावास अगाडि प्रदर्शन गरिने
पछिल्लो चरणमा भारत र पाकिस्तानबीच बढ्दै गएको तनाव, सिमान्त क्षेत्रमा भएको गोलाबारी र हताहतीका घटनाप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाज गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ । भारत र पाकिस्तानबीच तनाव चुलिँदै गएमा दक्षिण एशियाको शान्ति भंङ्ग हुने र त्यसले विश्व शान्ति नै खलबल्याउने हुँदा द्वन्द चर्काउन होइन घटाउन र त्यसका लागि संवाद अघि बढाउन भारत र पाकिस्तानका सरकारलाई मानव अधिकार तथा शान्ति समाज आग्रह गर्दछ । यस्तो बेला ३४ वर्ष अगाडि स्थापना भएको दक्षिण एशियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन सार्क निस्कृय अवस्थामा रहनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ । भारत र पाकिस्तानबीच द्वन्द्ध घटाउन र सद्भाव बढाउनका लागि सार्क लाई सक्रिय बनाउन सार्कका सबै देशहरुले पहल गरुन भन्ने आग्रह पनि शान्ति समाज गर्दछ । यसै गरी भारत पाकिस्तानबीचको तनाव मथ्थर पार्ने दिशामा अन्तराष्ट्रिय समुदायले योगदान गर्नु पर्दछ ।
आणविक अस्त्रको उन्मादमा चुर्लुम्म डुबेका भारत र पाकिस्तानबीच बढ्दो तनावलाई मथ्थर पार्न, युद्धको होइन शान्तिको भाषा बोल्न, संवाद र सहकार्य प्रवद्र्धन गर्न र निष्कृय रहेको सार्कलाई सक्रिय बनाउन आग्रहसहित २०७६ भदौ ३ गते मंगलबार (२० अगस्ट) का दिन काठमाण्डौस्थित भारतीय दुतावास ( लैनचौर) र पाकिस्तानी दुतावास (महाराजगञ्ज) अगाडि दिउँसो २ बजे देखि ३ बजे सम्म एकसाथ एकघण्टा धर्ना प्रदर्शन आयोजना गरिएको छ । धर्ना प्रर्दशनमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीसहित नागरिक अगुवाहरुको सहभागिता रहनेछ ।
युद्ध विरोधी संस्था शान्ति समाजले २४ वर्षदेखी युद्ध र आणविक अस्त्रको विरोध गर्दै आएको छ । यसै क्रममा युद्धका कुनै पनि सम्भावनालाई खारेज गर्न आह्वानसहित आधा दशक अगाडिदेखी युद्ध निषेध ः शान्ति विशेष अभियान तिव्र पार्दै आएको छ ।
समाजका तर्फबाट

प्रेस विज्ञप्ति
इमान्दारिताका साथ संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन पुन आग्रह
नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई इमान्दारिताका साथ टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्नेमा सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरुको जालझेल र झुक्याउने रणनीतिका कारण गम्भीर संकटको अवस्था उत्पन्न हुन थालेको छ । यस सम्बन्धमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका तर्फबाट सदैव पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय हुनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । तर विगत र वर्तमानका सरकारहरुले विश्वासमा परेकाहरुलाई घात गर्दै पिडकलाई काखी च्याप्ने काम रोकिएन । यसै सन्दर्भमा शान्ति समाजको विराटनगरमा २०७५ मंसिरमा सम्पन्न २१ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकले विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरुप ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया’को विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेमा षडयन्त्र गरेर तुहाउने काम भएको भन्दै इमान्दारीताका साथ संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन आग्रह गरेको थियो । अहिले सरकार र राजनीतिक दलहरुको आत्मघाती कार्यकै कारण अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपाल एक्लिदै गएको देखिएको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको विश्वसनियता खण्डित हुदैँ गइरहेको र अनेकौ सम्भावनाकोबीच मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, पिडितहरुलाई राहत र परिपुरणको अधिकार सुनिश्चित गरि पूर्ण रुपमा न्याय गर्न, पिडकहरुलाई दण्डित गर्न र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार, इमान्दारिताका साथ संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई पुन आग्रह गर्दछ ।
समाजका तर्फबाट
उत्तम पुडासैनी
सभापति
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
मिति : २०७६ साउन २०

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन आग्रह
(२०७५ मंसिर १४–१५ मा विराटनगरमा सम्पन्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको २१ औँ रा.प.बैठकबाट पारित प्रस्ताव )
२०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष वितेको छ । एकातिर गत १२ वर्षमा दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन, २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भई संविधान अनुसार स्थानीय प्रदेश र संघीय संसदको गरी तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भएको छ । अर्कोतिर विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरुप ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया’लाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेमा षडयन्त्र गरेर तुहाउने काम भएको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको ५.२.४ मा ‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्धबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरुको लागि राहत कार्य र पुनस्र्थापन गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग गठन गर्ने र त्यसमार्फत् यस सम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सहमत छन् ।’ भन्ने व्यवस्था भएकोमा राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग गठन भएको देखिएन । यसैगरी विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ५.२.५ मा ‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्दका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलपिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन् ।’ भन्ने व्यवस्था रहेको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्ष पछि २०७१ सालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन भयो तर पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय गर्न नभइ पिडकहरुलाई उन्मुक्ति र आम माफी दिने नियतले दुवै आयोगहरुको म्याण्डेट कमजोर बनाउनुका साथै दलिय छत्र छायाँमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गरिएको थियो । एकातिर सरकार प्रमुखहरुले बेला बेलामा शान्ति प्रक्रिया पुरा भइसकेको अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् भने अर्कोतिर विस्तृत शान्ति सम्झौताले निर्दिष्ट गरेको संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था अलपत्र परेको छ । गठित आयोगहरुको कार्यशैली पिडितमैत्री नदेखिएको, आयोगहरुमा पिडितहरुले दिएको उजुरी एकातिर पिडकहरुको हातमा पुग्न सक्ने अर्कोतिर पिडितहरुको सुरक्षा संकटमा पर्न सक्ने सम्भावनाप्रति यो राष्ट्रिय परिषद् बैठक गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै पिडितहरुको सुरक्षामा गम्भीर बन्न सम्वद्ध सबैलाई आग्रह गर्दछ । यसैगरी पिडितहरुलाई राहत र परिपुरणको अधिकार सुनिश्चित गरि पूर्ण रुपमा न्याय गर्न र इमान्दारिताका साथ संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार समक्ष यो रा.प.बैठक आग्रह गर्दछ ।