शिर्ष नेतासहित जो कोही हुन कानुन सम्मत कारबाही सुनिश्चित गर्न आग्रह

प्रेस विज्ञप्ति
शिर्ष नेतासहित जो कोही हुन कानुन सम्मत कारबाही सुनिश्चित गर्न आग्रह

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले राष्ट्रिय अस्मितामाथि घात गरेको धारणा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको रहेको छ । घटनाक्रमले उक्त प्रकरणमा शिर्ष राजनीतिज्ञहरु सहित उच्च पदस्थहरुको संलग्नता भएको दर्शाउछ ।
यो प्रकरण प्रकाशमा आएपछि पक्राउ पुर्जी जारी भएका केही व्यक्तिहरु रहस्यमय तवरमा गायव हुनुले राजनीतिक संरक्षण भएको देखिन्छ भने प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको अस्वभाविक दौडधुपले अनुसन्धान प्रक्रियालाई असर पार्ने संभावना प्रवल देखिएको छ । यस सम्बन्धमा सरकारी कार्यदल गठनको नियतदेखि चलखेलसम्मका सम्पूर्ण फेहरिस्तहरुको सुक्ष्म अध्ययन÷अनुसन्धान गरि गहिराइमा छानविन हुनुपर्छ र दोषीहरु प्रमुख दलका शिर्ष नेतासहित जो कोही हुन कानुन सम्मत कारबाही सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
यो प्रकरणमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिन गरिने कुनै पनि प्रयास र सौदाबाजीको अभ्यासको शान्ति समाज निन्दा गर्दछ ।

समाजका तर्फबाट

रामकृष्ण बराल
सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केन्द्रीय कार्यसमिति
२६ वैशाख २०८०

प्रेस स्वतन्त्रता र व्यवसायिक नैतिकताको मुद्धा

प्रेस विज्ञप्ति
प्रेस स्वतन्त्रता र व्यवसायिक नैतिकताको मुद्धा
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले ‘प्रेस स्वतन्त्रता र व्यवसायिक नैतिकताको मुद्धा’ शिर्षकमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरि ३० औँ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस (३ मे) मनाएको छ । यस क्रममा २०८० वैशाख २० गते शान्ति समाजका पाल्पा, काठमाण्डौ, दाङ, सुर्खेत, चितवन, नवलपुर, गोरखा र मोरङ शाखाको आयोजनामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा शान्ति समाजका तर्फबाट तीन पृष्ठको अवधारणापत्र प्रस्तुत गरि सरकारलाई प्रेस स्वतन्त्रता प्रतिको आफ्नो प्रतिवद्धताको सम्मान गर्न स्मरण गराइएको छ भने व्यवसायिक नैतिकताको उच्चतम मापदण्ड कायम गर्न संवद्ध सबैलाई आग्रह गरिएको छ । यसैगरी राज्य, सञ्चार जगतबाट श्रमजिवी पत्रकारहरुको अधिकार संरक्षणका लागि थप प्रतिवद्धतासहित विशेष योजनाको खाँचो शान्ति समाजले औल्याएको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका दौरान विश्वभरि कर्तव्य पालनाका क्रममा जीवन गुमाउन पुगेका पत्रकारहरुप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिन्छ । वर्ष २०२२ मा युद्धग्रस्त युक्रेनमा १५ जना, मेक्सिकोमा १३ जना र हाइटीमा ७ जना गरि विश्वभरी ६७ जना पत्रकारहरुले जीवन गुमाएका थिए ।
नेपाल सन्दर्भमा २०५२ सालपछि १० वर्षे सशस्त्र द्वन्दका दौरान एक दर्जन बढी पत्रकारहरु सुरक्षा निकाय र ने.क.पा. (माओवादी) द्वारा मारिएका थिए । त्यसमध्ये माओवादीबाट मारिएका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज दैलेख शाखाको पहिले सचिव र पछि सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो । दैलेख सदरमुकाममा वितरण हुने खानेपानी ५२ दिनसम्म अवरुद्ध भएपछि पत्रकार थापा माओवादीसँग वार्ताका लागि नागरिक समाजका तर्फबाट २०६१ असार १२ गते गाउँ जाँदा माओवादीले अपहरण गरि चरम यातना पश्चात अपहरणको ४५ दिनपछि २०६१ साउन २७ गते सास छँदै खाल्डोमा पुरि हत्या गरेका थिए ।
सशस्त्र द्वन्दमा कुनै संलग्नता नभएका पत्रकार÷अधिकारकर्मीलाई चरम यातना पश्चात माओवादीले गरेको हत्या मानवता विरुद्ध अपराधको श्रेणीमा पर्ने तर आजसम्म पनि माओवादी नेतृत्व÷पार्टीले यस सम्बन्धमा क्षमा याचना गरेको पाइदैन । उल्टो फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवसका नाममा राष्ट्रिय उत्सवका रुपमा थोपर्ने र विगतका अपराधलाई जायज ठहर्याउने दुश्कृत्य माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेकोप्रति शान्ति समाजले तिव्र विरोध गर्दै आइरहेको छ ।
यसैगरी १० वर्षे सशस्त्र द्वन्दका दौरान सुरक्षाकर्मीद्वारा हिरासतमा यातना दिई पत्रकार कृष्ण सेन इच्छुकको हत्या भएको थियो । जनादेश साप्ताहिकका सम्पादक कृष्ण सेन इच्छुकलाई २०५९ जेठ ६ गते काठमाडौंबाट सुरक्षा निकायले गिरफ्तार गरि जेठ १३ गते हत्या भएको प्रकाशमा आएको थियो । स्रष्टा कृष्ण सेनका झण्डै आधा दर्जन कृतिहरु प्रकाशित छन् । कृष्ण सेनको गैरन्यायिक तवरमा क्रुरतापूर्वक भएको हत्यामा जिम्मेवारमध्ये कसैमाथि पनि कारवाही भएको छैन । तीमध्ये केही राज्यको संरक्षणमा त केही राजनीतिक संरक्षणमा छन् ।
यसैगरी १३४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा समान कामको समान ज्याला हुनुपर्ने, नीति निर्माणका क्षेत्रमा श्रमिकहरुको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने लगायत श्रमिक अधिकारका पक्षमा प्लेकार्डसहित वैशाख १८ गते शान्ति समाजका पाल्पा, चितवन, सुर्खेत, दाङ र गोरखा शाखाले प्रदर्शन गरेका थिए । साथै शान्ति समाज झापा शाखाले अन्तरक्रिया र रुपन्देही शाखाले असहाय श्रमिकलाई सहयोग गरि श्रमिक दिवस मनाएका थिए ।
समाजका तर्फबाट

सरिता पौडेल
कार्यक्रम अधिकृत, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
२० वैशाख २०८०

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई १० प्रश्न

प्रेस विज्ञप्ति
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई १० प्रश्न
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले जेठ १ गतेदेखि शुरु गर्न लागेको अभियान÷आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सोधिने १० वटा प्रश्न सार्वजनिक गरेको छ । यी प्रश्नहरुको जबाफ माग्दै देशव्यापी रुपमा हस्ताक्षर संकलन, सार्वजनिक सुनवाई लगायत कार्यक्रम आयोजना गरिने छ ।
१. दशक लामो सशस्त्र द्वन्दका क्रममा (२०५२–६३) ने.क.पा. (माओवादी) ले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनले युद्ध अपराध ठहर गरेको बालसैन्यको प्रयोग गरेको हो कि होइन ?
२. २०६३ जेठ ११ को युद्ध विराम पछि पनि माओवादीले छलपूर्वक दशौ हजार नागरिकलाई लडाकुका रुपमा भर्ति गरेको हो कि होइन ?
३. माओवादीको लडाकु संख्याबारे २०६४ पुस तेस्रो साता शक्तिखोर शिविरमा प्रचण्डले “हामी सात हजार र आठ हजारको बीचमा पुगिसकेका थियौँ ।….. हामीले (क्यान्टोन्मेन्टमा) ३५ हजार लगेर राखिदिएको,…… यो हो नि साँचो कुरा । अरुलाई पो हामीले भन्नु हुँदैन ।” भनेको हो कि होइन ?
४. ३२ हजार २ सय ५० लडाकु शिविरमा प्रवेश गराएता पनि ने.क.पा. (माओवादी) ले हतियार भने ३४ सय ७५ मात्र बुझाएको र बाँकी हतियारहरु खोलाले बगायो भनेर प्रचण्डले भनेको हो कि होइन ?
५. वि.स.२०६८–६९ डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा माओवादीले लुकाएका घातक हतियारहरु विदेशी एजेन्सीलाई बेच्ने प्रस्ताव प्रचण्डले गरेको हो कि होइन ?
६. माओवादी लडाकुको भत्ता स्वरुप माओवादी नेताले एकैपटक बुझेको करोडौ रुपैँयाको चेकको हिसाब किताब अझै बुझाउन नसकेको हो कि होइन ?
७. शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुहरुको भत्तामा गोलमाल भएको हो कि होइन ?
८. माओवादीको हिंसात्मक जनयुद्धका दौरान मारिएकामध्ये ५ हजारको जिम्मा म लिन्छु भनेर प्रचण्डले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको हो कि होइन ?
९. द्वन्दकालिन घटनाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेश÷टिप्पणीलाई लिएर प्रचण्ड÷सत्तारुढ दलले न्यायालयलाई धम्क्याएको हो कि होइन?
१०. सत्र वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अलमल्याएको÷तुहाउन खोजेको हो कि होइन ?

समाजका तर्फबाट

रामकृष्ण बराल
सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केकास
१९ वैशाख २०८०

कुशासन र दण्डहीनता विरुद्ध शान्ति समाजले आन्दोलन गर्ने

प्रेस विज्ञप्ति
कुशासन र दण्डहीनता विरुद्ध शान्ति समाजले आन्दोलन गर्ने
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले ६ सुत्रीय धारणासहित २०८० जेठ १ गतेदेखि तेस्रो चरणको अभियान÷आन्दोलन प्रारम्भ गर्ने भएको छ । २०८० वैशाख अन्तिम सातासम्म पनि शान्ति समाजले अघि सारेका ६ वटा विषयमा ठोस प्रगति नभए तेस्रो चरणको अभियान÷आन्दोलन जेठ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ । त्यस क्रममा काठमाण्डौ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा चरणवद्ध रुपमा प्रदर्शन, कोण सभा, दर्जनौ जिल्लाहरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि १ घण्टा शान्ति पूर्ण धर्ना लगायतका कार्यक्रम आयोजना हुनेछ । कार्यक्रमहरुमा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी लगायत नागरिक अगुवाहरुले सम्बोधन गर्नुहुने छ ।
यो आन्दोलनका क्रममा शान्ति समाजले अघि सारेका ६ वटा विषय यस प्रकार छ –
क. कुशासन र दण्डहीनता नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो । तसर्थ सुशासनको प्रत्याभूति, आर्थिक पारदर्शिता र जबाफदेहिता सुनिश्चित हुनुपर्छ । विगतमा भएका दर्जनौ ठूला घोटालाको प्रभावकारी अनुसन्धान गरि दोषीमाथि कानूनी कारबाही गर्नुपर्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने कुनै पनि राजनीतिज्ञले उन्मुक्ति पाउनु हुदैँन ।
ख. संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संसदमा प्रस्तुत संसोधन विधेयक मानव अधिकार मैत्री हुनुपर्छ र पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
ग. माओवादीको हिंसात्मक जनयुद्ध शुरु भएको दिन फागुन १ लाई “जनयुद्ध दिवस” भनि विदा दिने घोषणासहितको आपत्तिजनक सरकारी निर्णय शिघ्र खारेज गरि वर्ष २०८० को विदा सुचिबाट तत्काल हटाउनुपर्छ ।
घ. ह्रासोन्मुख अर्थतन्त्र, चरम आर्थिक संकटको आशंका एवं महंगीका कारण नागकिहरु आहत भएको बेला राज्यकोषको बढ्दो दुरुपयोगप्रति गम्भीर चिन्ता एवं तिव्र आपत्ति व्यक्त गर्दै, विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा नपुर्याउन्जेलसम्म राज्यकोषमा भार पर्नेगरि उपलब्ध गराइने कुनै पनि प्रकारको सहयोग ( शसस्त्र द्वन्दकालका घटना सम्बन्धीत)बन्द गर्नुपर्छ । अनमिनद्वारा अयोग्य घोषित ४ हजार ८ जना पूर्व माओवादी लडाकु (२९७३ जना अठार वर्ष मुनिका र २०६३ जेठमा युद्धविराम पछि माओवादीद्वारा भर्ति गरिएका १०३५) प्रत्येकलाई रु. २ लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने (८० करोड १६ लाख) सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।
ङ. सर्वोच्च अदालतमा रिक्त प्रधान न्यायाधीश र ५ जना न्यायाधीश र उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतमा रिक्त दर्जनौ न्यायाधीश विधिसम्मत ढंगले शिघ्र नियुक्त गर्नुपर्छ । न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र राजनीतिकरण गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । राजनीतिक पृष्ठभूमीका व्यक्तिहरुलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कार्य अन्त्य हुनुपर्छ ।
च. दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्दछ ।
यसै सिलसिलामा शान्ति समाजको आयोजनामा “लोकतन्त्रको १७ वर्षः संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र” शिर्षकमा चैत्र १७ गते २६ जिल्लामा र “राष्ट्रिय उत्सव ः लोकतन्त्र दिवस कि जनयुद्ध दिवस ?” शिर्षकमा वैशाख ११ गते २९ जिल्लामा कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ ।
समाजका तर्फबाट

रामकृष्ण बराल
सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केकास
१७ वैशाख २०८०

सत्तासिनहरुले लोकतन्त्र दिवसप्रति देखाएको उदासिनताको निन्दा

प्रेस विज्ञप्ति
सत्तासिनहरुले लोकतन्त्र दिवसप्रति देखाएको उदासिनताको निन्दा

सत्तासिनहरुले लोकतन्त्र दिवसप्रति देखाएको उदासिनता र हिंसात्मक जनयुद्धप्रति देखाएको अनुरागको अधिकारकर्मीहरुले निन्दा गरेका छन् । सत्रौ लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा २०८० वैशाख ११ गते मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा विभिन्न जिल्लामा आयोजित कार्यक्रममा राजनीतिक समाज र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले लोकतन्त्र दिवस वैशाख ११ लाई राष्ट्रिय उत्सवका रुपमा मनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
शान्ति समाज रुपन्देही शाखाद्वारा वुटवलमा आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै शान्ति समाजका निवर्तमान सभापति एवं सल्लाहकार गोविन्द खनालले नागरिकहरुमा बढ्दो असन्तोष विशेषत युवा पुस्तामा बिद्रोहको भावना बढ्न थालेको र राष्ट्रले समयमै संबोधन गर्न नसके विष्फोटको खतरा औल्याउनुभयो ।

सत्रौ लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा “राष्ट्रिय उत्सव : लोकतन्त्र दिवस कि जनयुद्ध दिवस ?” भन्ने शिर्षकमा वैशाख ११ गते शान्ति समाजका रुपन्देही, पाल्पा, नवलपरासी पश्चिम, काठमाण्डौ, चितवन, नवलपुर, कास्की, मोरङ, दाङ, सल्यान, बागलुङ, कैलाली, महोत्तरी, नुवाकोट, सुर्खेत, गोरखा, बारा, स्याङ्जा, पाँचथर, झापा, अछाम, सुनसरी, तेह्रथुम, संखुवासभा, बाँके, कपिलवस्तु, काभ्रे, गुल्मी र इलाम गरी २९ शाखाले अन्तरक्रिया, रक्तदान, कोण सभा, दिप प्रज्वलन लगायतका कार्यक्रम आयोजना गरी लोकतन्त्र दिवस मनाएका हुन ।
कार्यक्रमहरुमा “राष्ट्रिय उत्सव : लोकतन्त्र दिवस कि जनयुद्ध दिवस ?” शिर्षकमा शान्ति समाजद्वारा तयार गरिएको २ पृष्ठको अवधारणापत्र समेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
२०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा योगदान गरेको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले लोकतन्त्र दिवस वैशाख ११ लाई सदैव राष्ट्रिय उत्वसको रुपमा मनाउन आह्वान गर्दै आएको छ भने जनयुद्ध दिवसका नाममा गत वर्षदेखि फागुन १ गते बिदा दिने सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै सो निर्णय खारेज गर्न आग्रहसहित अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
समाजका तर्फबाट

सरिता पौडेल
कार्यक्रम अधिकृत, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
१२ वैशाख २०८०

मिठाईदेवी बिश्वकर्मालाई बद्री पहाडी समाजसेवा पुरस्कार

प्रेस विज्ञप्ति

मिठाईदेवी बिश्वकर्मालाई बद्री पहाडी समाजसेवा पुरस्कार
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा स्थापित ‘कर्मयोगी बद्री पहाडी समाजसेवा पुरस्कार‘–२०७९ श्री मिठाईदेवी बिश्वकर्मालाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
झण्डै सात दशकदेखी सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा गर्नुभएको महत्वपूर्ण योगदानका लागि मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले श्री मिठाईदेवी बिश्वकर्मालाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
२०८० मंसिरमा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भमा आयोजना गरिने कार्यक्रममा रु १ लाख १० हजार पुरस्कार राशी र सम्मानपत्रसहित बिश्वकर्मालाई पुरस्कृत गरिने छ ।
वि.स.१९९३ फागुन १० गते इन्द्रचोक काठमाण्डौमा जन्मनुभएकी मिठाईदेवी बिश्वकर्मा दलित समुदायबाट स्नातक तह अध्ययन गर्ने पहिलो महिला हुनुहुन्छ । पशुपतिनाथ मन्दिरमा “कुकुर र अछुतलाई प्रवेश निषेध” गरिदै आएकोमा त्यसको विरोध गर्दै वि.स २०११ सालमा दलित समुदायको पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेश आन्दोलनमा उहाँ सक्रिय रुपमा सहभागी हुनुभएको थियो ।
युवा अवस्थामै वि.स २०१२ सालमा उहाँले नेपाल परिगणित नारी संघको स्थापना गरि सो संस्थामार्फत काठमाण्डौको दलित बस्तिमा विद्यालय स्थापना गर्नुभयो र दलित समुदायका बालबालिकाहरुलाई शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान दिनुभयो । नेवार समुदायको कपाली परिवारमा जन्मेर पढाइका लागि संघर्ष गर्दै दलित समुदायका महिलाको चेतना वृद्धीमा योगदान गर्नुभएकी मिठाईदेवीले टी.आर. बिश्वकर्मासँग विवाह गरेपछि दलित मुक्तिको आन्दोलनमा उहाँको सक्रियता अझ बढेर गयो ।
उहाँले भारतीय दलित साहित्य अकादेमीद्वारा प्रदान गरिने डा. अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार लगायत १० वटा पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ । मदर्स केयर स्कुलको स्थापना गर्नुका साथै दलित समुदायका विद्यार्थीका लागि समाज विकास छात्रावासको स्थापनामा पनि उहाँको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।
श्री बिश्वकर्माले पत्रकारिताको क्षेत्रमा पनि योगदान गर्नुभएको छ र विभिन्न साप्ताहिक तथा मासिकको सम्पादन गर्नुभएको छ । स्रष्टा बिश्वकर्माको “नेपाली नारीको अवस्था र अवस्थिति २०६१” नामक पुस्तक प्रकाशित छ भने अन्य थुप्रै लेख रचना प्रकाशित छन् ।

समाजका तर्फबाट

रामकृष्ण बराल
सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
केन्द्रिय कार्यसमिति
मिति : २०८० वैशाख १०

बाल सैन्यको प्रयोग युद्ध अपराध : जनयुद्ध दिवस मनाउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई चुनौति

प्रेस विज्ञप्ति
बाल सैन्यको प्रयोग युद्ध अपराध : जनयुद्ध दिवस मनाउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई चुनौति

सत्रौ लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा २०८० वैशाख ११ गते मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आयोजनामा “राष्ट्रिय उत्सव : लोकतन्त्र दिवस कि जनयुद्ध दिवस ?” शिर्षकमा हुन गइरहेको देशव्यापी कार्यक्रमका लागि दुई पृष्ठको अवधारणापत्र सार्वजनिक गरिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा तेस्रो चरणको अभियान/आन्दोलनको प्रारुप चाडै सार्वजनिक गरिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले बाल सैन्यको प्रयोगलाई युद्ध अपराध घोषित गरेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई चुनौति दिँदै जनयुद्ध दिवस मनाउने सरकारी निर्णय स्विकार्य नहुने धारणा शान्ति समाजको रहेको छ किनकि माओवादीको हिंसात्मक जनयुद्धमा बाल सैन्यको प्रयोग भएको अनमिनले नै प्रमाणित गरेको छ ।
स्मरणीय छ, यस सम्बन्धमा पहिलो चरणको अभियानका रुपमा शान्ति समाजले २०७९ चैत्र १७ गते “ लोकतन्त्रको १७ वर्ष : संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र” शिर्षकमा २६ जिल्लामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ ।
समाजका तर्फबाट

रामकृष्ण बराल
सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केन्द्रीय कार्यसमिति
५ वैशाख २०८०

अनमिनद्वारा अयोग्य घोषित लडाकु लगायतलाई करोडौ सहयोग आपत्तिजनक

प्रेस विज्ञप्ति
अनमिनद्वारा अयोग्य घोषित लडाकु लगायतलाई करोडौ सहयोग आपत्तिजनक

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेटी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने लगायत विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ । २०७९ चैत्र ३० गते सभामुखको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति रामकृष्ण बराल, सल्लाहकार गोविन्द खनाल, काठमाण्डौ शाखा सभापति भगवान पुडासैनी सम्मिलीत हुनुहुन्थ्यो ।
शान्ति समाजका तर्पmबाट सभामुखलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा संसदमा प्रस्तुत संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संसोधन विधेयक पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप मानव अधिकार मैत्री बनाएपछि मात्र पारित गर्नुपर्दछ भनिएको छ । यसैगरी माओवादीको जनयुद्ध शुरु भएको दिनलाई “जनयुद्ध दिवस” भनि राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने आपत्तिजनक सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्दै वर्ष २०८० को विदा सुचिबाट तत्काल हटाउनुपर्ने र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याउन्जेलसम्म राज्यकोषमा भार पर्नेगरि उपलब्ध गराइने कुनै पनि प्रकारको सहयोग बन्द गर्नुपर्नेतर्फ । (शसस्त्र द्वन्दकालका घटना सम्बन्धीतबारे) ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
यस्तै पछिल्लो चरणमा अनमिनद्वारा अयोग्य घोषित ४ हजार ८ जना माओवादी लडाकु प्रत्येकलाई रु. २ लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने (८० करोड १६ लाख) सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्न र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्ने लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
समाजका तर्फबाट

सरिता पौडेल
कार्यक्रम अधिकृत, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
३० चैत्र २०७९

राष्ट्रिय उत्सव : लोकतन्त्र दिवस कि जनयुद्ध दिवस ?

प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रिय उत्सव : लोकतन्त्र दिवस कि जनयुद्ध दिवस ?

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले देशव्यापी रुपमा प्रवचन कार्यक्रम आयोजना गरि सत्रौ लोकतन्त्र दिवस मनाउने भएको छ । २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको पृष्ठभुमीमा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ योगदान गरेको शान्ति समाजले लोकतन्त्र दिवस र गणतन्त्र दिवसलाई सदैव उत्सवका रुपमा मनाउँदै आएको छ । यसै क्रममा २०८० वैशाख ११ गते विभिन्न जिल्लामा “राष्ट्रिय उत्सव : लोकतन्त्र दिवस कि जनयुद्ध दिवस ?” शिर्षकमा प्रवचन कार्यक्रम आयोजना गरिदै छ । कार्यक्रमहरुमा शान्ति समाजद्वारा तयार गरिएको दुई पृष्ठको अवधारणापत्र समेत प्रस्तुत गरिने छ । अवधारणापत्रमा लोकतन्त्र दिवसलाई अवमुल्यन गर्नु जनआन्दोलनको अपमान भएको धारणा व्यक्त गरिएको छ ।
यसैगरी २०५२ फागुन १ गते माओवादीले शुरु गरेको हिंसात्मक जनयुद्धको स्मृतिमा फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवसका रुपमा मनाउने सरकारी निर्णय स्विकार्य हुन नसक्ने कारणहरु पनि अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।
साथै सबैलाई मान्य दिवस के हुन सक्छ ? भनि अवधारणापत्रमा रंगभेदी शासन समाप्त भएपछि २७ अप्रिलका दिन भएको आम निर्वाचनको स्मरणमा दक्षिण अफ्रिकामा स्वतन्त्रता दिवस अर्थात फ्रिडम डे र १६ डिसेम्वरका दिन मेलमिलाप दिवस मनाइने सन्दर्भ समेत उल्लेख गरिएको छ ।
समाजका तर्फबाट
रामकृष्ण बराल
सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज केन्द्रीय कार्यसमिति
२७ चैत्र २०७९

विधेयक मानव अधिकार मैत्री बनाउन जोड

प्रेस विज्ञप्ति
विधेयक मानव अधिकार मैत्री बनाउन जोड
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आयोजनामा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन र संसदमा प्रस्तुत संसोधन विधेयक मानव अधिकार मैत्री बनाउन दबाब स्वरुप देशका २५ जिल्लामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
२०७९ चैत्र १७ गते ‘लोकतन्त्रको १७ बर्ष : संक्रमणकालिन न्याय अलपत्र’ शिर्षकमा शान्ति समाजका जिल्ला शाखाहरुको आयोजनामा काठमाण्डौ, रुपन्देही, दाङ, नवलपुर, सुर्खेत, सल्यान, पाल्पा, अर्घाखाँची, मोरङ, चितवन, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम, महोत्तरी, दैलेख, गुल्मी, संखुवासभा, गोरखा, बाँके, तेह्रथुम, कपिलबस्तु, पाँचथर, इलाम, रसुवा, नुवाकोट र कास्की र बारामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
यसै क्रममा रुपन्देही शाखाद्वारा वुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित हुने गरि संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि संसदमा हालै प्रस्तुत संसोधन विधेयकमा संसोधन गरि मानव अधिकार मैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संस्थापक सभापति पहाडीले माओवादीको हिंसात्मक जनयुद्ध शुरु भएको दिनलाई “जनयुद्ध दिवस” भनि राष्ट्रिय दिवसका रुपमा लाद्नु मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र र अहिंसाको सर्वकालिन मान्यता विपरित भएको बताउँदे संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन “अनमिन”ले नै बाल सैन्य भनि प्रमाणित गरेका र अयोग्य घोषित गरेकाहरुलाई करोडौ रुपैँया आर्थिक सहयोग गर्ने सरकारी निर्णयप्रति तिव्र आपत्ति व्यक्त गर्नुभयो । रुपन्देही शाखा सभापति कृष्ण भट्टराईको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा शान्ति समाजका सल्लाहकार गोविन्द खनालले दण्डहीनताको अन्त्य तथा हिंसाको खारेजीका लागि केन्द्रित रही शान्ति समाजको अभियान निरन्तर रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य भरत शाह, प्रदेश सभा सदस्य जमुना ढकाल, संबिधानसभा सदस्य बामदेव क्षेत्री, तिलोत्तमाका मेयर रामकृष्ण खाँण लगायत राजनीतिक समाज, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
यसैगरी काठमाण्डौ शाखाद्वारा शाखा सभापति भगवान पुडासैनीको सभापतित्वमा आयोजित कार्यक्रममा समाजका केन्द्रीय सभापति रामकृष्ण बरालले न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र राजनीतिकरण गर्ने कार्य बन्द हुनुपर्ने बताउनुभयो । समाजका सल्लाहकार उत्तम पुडासैनीले दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा संघीय सांसदहरु सन्तोष चालिसे र शान्ति श्रेष्ठ, प्रदेश सभा सांसदहरु छिरिङ दोर्जे लामा र विमल ठकुरी, प्रदेशका पूर्व मन्त्री रामेश्वर फुयाल लगायत वक्ताहरुले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शान्ति समाजद्वारा तयार गरिएको ६ पृष्ठको अवधारणापत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । अवधारणापत्रमा लोकतन्त्र र शान्तिका खातिर १० बुँदे सुझाव शिघ्र अवलम्वन गर्न सरकार, प्रमुख राजनीति दलहरु लगायत सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरिएको छ ।
समाजका तर्फबाट
सरिता पौडेल
कार्यक्रम अधिकृत, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
१७ चैत २०७९
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शान्ति समाजद्वारा अघि सारिएको सुझावहरु यस प्रकार छ –
१.माओवादीको जनयुद्ध शुरु भएको दिनलाई “जनयुद्ध दिवस” भनि राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने आपत्तिजनक सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्दै वर्ष २०८० को विदा सुचिबाट तत्काल हटाउनुपर्छ ।
२. विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याउन्जेलसम्म राज्यकोषमा भार पर्नेगरि उपलब्ध गराइने कुनै पनि प्रकारको सहयोग बन्द गर्नुपर्छ । (शसस्त्र द्वन्दकालका घटना सम्बन्धीत)
३. पछिल्लो चरणमा अनमिनद्वारा अयोग्य घोषित ४ हजार ८ जना माओवादी लडाकु प्रत्येकलाई रु. २ लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने (८० करोड १६ लाख) सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।
४. न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र राजनीतिकरण गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । राजनीतिक पृष्ठभूमीका व्यक्तिहरुलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कार्य अन्त्य हुनुपर्छ ।
५. सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकद्वारा निर्वाचित संसदले पिडकमैत्री र पिडितवैरी हुने गरि, दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने र जघन्य मानव अधिकार उल्लंघन÷ज्यादतीका घटनामा संलग्नहरुलाई आम माफी दिने संभावना भएका विधेयकका विवादास्पद प्रावधानहरु खारेज गर्नुपर्छ ।
६. पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित गर्ने गरि मात्र संसोधन विधेयक पारित गर्नुपर्दछ । विधेयक पारित गर्नुपूर्व पिडितहरुसँग व्यापक परामर्श गरि पिडितहरुको सहमति सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
७. यस सम्बन्धी संसदमा प्रस्तुत विधेयक फाष्ट ट्रयाकबाट स्वेच्छाचारी तवरले नभई व्यापक छलफल पश्चात मात्र पारित हुनुपर्छ र त्यो मानव अधिकार मैत्री हुनुपर्छ ।
८. संसदमा प्रस्तुत संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयक विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने गरि, विगतमा सर्वोच्च अदालतद्वारा भएको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुनको भावना अनुरुप हुनुपर्छ ।
९. संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरु गठन गरिदा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र दक्ष व्यक्तिहरु नियुक्त गर्नुपर्छ र पिडितहरुको समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । .
१०. दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्दछ ।