प्रेस विज्ञप्ति
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई १० प्रश्न
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले जेठ १ गतेदेखि शुरु गर्न लागेको अभियान÷आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सोधिने १० वटा प्रश्न सार्वजनिक गरेको छ । यी प्रश्नहरुको जबाफ माग्दै देशव्यापी रुपमा हस्ताक्षर संकलन, सार्वजनिक सुनवाई लगायत कार्यक्रम आयोजना गरिने छ ।
१. दशक लामो सशस्त्र द्वन्दका क्रममा (२०५२–६३) ने.क.पा. (माओवादी) ले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनले युद्ध अपराध ठहर गरेको बालसैन्यको प्रयोग गरेको हो कि होइन ?
२. २०६३ जेठ ११ को युद्ध विराम पछि पनि माओवादीले छलपूर्वक दशौ हजार नागरिकलाई लडाकुका रुपमा भर्ति गरेको हो कि होइन ?
३. माओवादीको लडाकु संख्याबारे २०६४ पुस तेस्रो साता शक्तिखोर शिविरमा प्रचण्डले “हामी सात हजार र आठ हजारको बीचमा पुगिसकेका थियौँ ।….. हामीले (क्यान्टोन्मेन्टमा) ३५ हजार लगेर राखिदिएको,…… यो हो नि साँचो कुरा । अरुलाई पो हामीले भन्नु हुँदैन ।” भनेको हो कि होइन ?
४. ३२ हजार २ सय ५० लडाकु शिविरमा प्रवेश गराएता पनि ने.क.पा. (माओवादी) ले हतियार भने ३४ सय ७५ मात्र बुझाएको र बाँकी हतियारहरु खोलाले बगायो भनेर प्रचण्डले भनेको हो कि होइन ?
५. वि.स.२०६८–६९ डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा माओवादीले लुकाएका घातक हतियारहरु विदेशी एजेन्सीलाई बेच्ने प्रस्ताव प्रचण्डले गरेको हो कि होइन ?
६. माओवादी लडाकुको भत्ता स्वरुप माओवादी नेताले एकैपटक बुझेको करोडौ रुपैँयाको चेकको हिसाब किताब अझै बुझाउन नसकेको हो कि होइन ?
७. शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुहरुको भत्तामा गोलमाल भएको हो कि होइन ?
८. माओवादीको हिंसात्मक जनयुद्धका दौरान मारिएकामध्ये ५ हजारको जिम्मा म लिन्छु भनेर प्रचण्डले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको हो कि होइन ?
९. द्वन्दकालिन घटनाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेश÷टिप्पणीलाई लिएर प्रचण्ड÷सत्तारुढ दलले न्यायालयलाई धम्क्याएको हो कि होइन?
१०. सत्र वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अलमल्याएको÷तुहाउन खोजेको हो कि होइन ?
समाजका तर्फबाट
रामकृष्ण बराल
सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केकास
१९ वैशाख २०८०