प्रेस विज्ञप्ति
अनमिनद्वारा अयोग्य घोषित लडाकु लगायतलाई करोडौ सहयोग आपत्तिजनक

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेटी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने लगायत विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ । २०७९ चैत्र ३० गते सभामुखको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति रामकृष्ण बराल, सल्लाहकार गोविन्द खनाल, काठमाण्डौ शाखा सभापति भगवान पुडासैनी सम्मिलीत हुनुहुन्थ्यो ।
शान्ति समाजका तर्पmबाट सभामुखलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा संसदमा प्रस्तुत संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संसोधन विधेयक पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप मानव अधिकार मैत्री बनाएपछि मात्र पारित गर्नुपर्दछ भनिएको छ । यसैगरी माओवादीको जनयुद्ध शुरु भएको दिनलाई “जनयुद्ध दिवस” भनि राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने आपत्तिजनक सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्दै वर्ष २०८० को विदा सुचिबाट तत्काल हटाउनुपर्ने र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याउन्जेलसम्म राज्यकोषमा भार पर्नेगरि उपलब्ध गराइने कुनै पनि प्रकारको सहयोग बन्द गर्नुपर्नेतर्फ । (शसस्त्र द्वन्दकालका घटना सम्बन्धीतबारे) ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
यस्तै पछिल्लो चरणमा अनमिनद्वारा अयोग्य घोषित ४ हजार ८ जना माओवादी लडाकु प्रत्येकलाई रु. २ लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने (८० करोड १६ लाख) सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्न र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्ने लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
समाजका तर्फबाट

सरिता पौडेल
कार्यक्रम अधिकृत, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
३० चैत्र २०७९