राज्यका तर्फबाट सिर्जना गरिने अनावश्यक झन्झट र झमेला अन्त्य गर्नुपर्ने

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस २१ गते उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीसँग भेटी समाजको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ ।
छलफलमा रुग्ण एवं विमार उद्योगहरुलाई पुर्नजीवन प्रदान गर्न विशेष नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने, उद्यमशिलतालाई प्रवद्र्धन गर्न उद्योगमैत्री नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, उद्योगधन्दा स्थापना र सञ्चालनमा राज्यका तर्फबाट सिर्जना गरिने अनावश्यक झन्झट, प्रशासनिक झमेला अन्त्य गर्नुपर्ने, उल्लेख्य संख्यामा रोजगारी प्रदान गर्ने उद्योग र उद्यमीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने परिपाटी थाल्नुपर्ने, आवास क्षेत्र बाहिर मात्र उद्योगहरु स्थापना गर्नुपर्ने, बस्तिहरुलाई ध्वनीप्रदुषणबाट मुक्त राख्नुपर्ने, वातावरण प्रदुषणलाई बढावा नदिने गरी मात्र उद्योगहरु स्थापना गरिनुपर्ने, उद्योगबाट उत्पन्न हुने प्रदुषित सामग्री र औद्योगिक फोहोर प्रशोधनको व्यवस्था सम्बन्धीत उद्योगले नै गर्नुपर्ने, कलकारखानाबाट निसृत रसायनिक लगायतका फोहोरहरु नदिनालामा मिसाउने, कृषियोग्य भुमिमा हानी पु¥याउने र बस्तिलाई प्रदुषित गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने, हरेक उद्योगहरुमा हरितपट्टी अनिवार्य हुनुपर्ने, कलकारखाना लगायत उद्योगहरु स्थापना गरिदाँ भुकम्प प्रतिरोध प्रविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने, जोखिमपुर्ण कलकारखानाहरुमा काम गर्ने श्रमिकहरुको सुरक्षाको उपायलाई बलियो बनाउनुपर्ने, नीजहरुको स्वास्थ्य विमा अनिवार्य रुपमा सम्बन्धीत उद्योग र राज्यका तर्फबाटै गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा जोड दिइएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, महासचिव उत्तम पुडासैनी, सचिवहरु पुष्पा केसी र बलबहादुर गाहा मगर, कोषाध्यक्ष बटुकृष्ण ढुङ्गेल, काठमाण्डौँ शाखा सभापति रामकृष्ण बराल, आजीवन सदस्य चन्द्रमणी बञ्चारा लगायत ९ जना अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।