मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस १८ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवन बहादुर शाही र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित श्रीपाइलीसँग भेटी समाजको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सिंहदरबारमा मन्त्री शाहीसँग भएको छलफलमा अझैपनि कर्णाली अञ्चलका जिल्लाहरुमा हवाई भाडा अत्यधिक महंगो भएको अन्यायपुर्ण स्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने, कर्णाली भेगका जनताको कठिन जीवनयापनलाई मध्यनजर गरी खाद्यान्न लगायत उपभोग्य सामग्री ढुवानीमा अनुदान दिनुपर्ने, सडक सञ्जाल नजोडिएका जिल्लाहरुमा हवाई सेवामा वृद्धि र हवाई भाडादरमा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने, नेपालमा हवाई यातायात क्षेत्रलाई अझै सुरक्षित बनाउनका लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने, देशको एक मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुहरुलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधामा स्तरोन्नती गर्नुपर्ने, यात्रुहरुको सामान हराउने जस्ता कार्य शिघ्र रोकिनुपर्ने, त्यस्तो कार्यमा संलग्नहरुलाई कारबाही र सामान हराएका पिडित यात्रीलाई क्षतिपुर्ती समेत प्रदान गर्नुपर्र्ने लगायतका विषयमा जोड दिइएको थियो ।
यसै गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा मन्त्री दलजित श्रीपाइलीसँग भएको छलफलमा युवा जनशक्तिको पलायनलाई रोक्न देशभित्रै अवसरमा वृद्धिको योजनासहित विशेष युवा नीति प्रतिपादन गर्नुपर्ने, नेपालका ७५ वटै जिल्लामा कम्तिमा एउटा खेल ग्रामको निमार्ण हुनुपर्ने, त्यस्तो खेल ग्राममा अत्याधुनिक स्टेडियम, प्रशिक्षणको सुविधा, प्रशिक्षार्थीहरुका लागि आवास तथा गुणस्तरीय भोजनको व्यवस्था हुनुपर्ने, अन्तराष्ट्रिय पदक प्राप्त गर्ने नेपाली खेलाडीहरुलाई आजीवन आवासको व्यवस्थासहित मासिक भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने, राष्ट्रिय पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीहरुलाई पदक प्राप्त गरेको मितिले ५ वर्ष सम्म वार्षिक भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने, र ओलम्पिकमा खेलिने सबै खेलहरु समावेश गरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिइएको थियो ।
उपरोक्त दुवै छलफलमा मन्त्रीद्वयले शान्ति समाजले अघि सारेका विषयहरु लागु गर्ने कुरामा दृढ रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, उपसभापति रेनुका पौडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष वटुकृष्ण ढुङ्गेल, काठमाण्डौँ शाखाका सभापति रामकृष्ण बराल लगायत अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।