मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस १२ गते कृषि विकास मन्त्री गौरीशंकर चौधरीसँग भेटी शान्ति समाजले अघि सारेको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ ।
छलफलमा कृषिको आधुनिकिकरण, कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि, कृषि उत्पादनको लागि उपयुक्त बजार, किसानहरुले उचित मुल्य पाउने व्यवस्था र किसानहरूको हीतका लागि विशेष योजना, आवश्यकता अनुसार अनुदानको व्यवस्थासहितको नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने, खेतीयोग्य जमिनमा बस्ती, कारखाना भरिसक्य बसाल्न नहुनेतर्फ सचेत रह”दै उर्वर खेतियोग्य भूमि संरक्षणको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, कृषिको वैज्ञानिकीकरण, कृषिजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन र उत्पादनका दृष्टिले जमिनको क्षमता सदुपयोगको विशेष नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने, कृषियोग्य भुमि बॉ”झो नरहोस भन्नका लागि विशेष नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, अधिकतम उत्पादन गर्नेहरुलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, खाद्यान्नलाई नष्ट गर्ने (केही अपवादबाहेक) कार्य निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । यसैगरी प्रत्येक जिल्लामा सो जिल्लाको जनसंख्यालाई पर्याप्त हुने अन्नको भण्डारणको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सोहीअनुरुप भकारीको व्यवस्था हुनुपर्ने, अन्न तथा खाद्यान्न उत्पादनको क्रममा भूमिको उर्वराशक्ति घटाउने र वातावरण प्रतिकूल हुने सामग्रीहरूको प्रयोगमा पुनर्विचार र आवश्यकताअनुसार निषेधको व्यवस्था गर्नुपर्ने, वातावरण मैत्री नीति अबलम्वन गर्दै जल र जमिनको समुचित प्रयोगबारे दीर्घकालीन योजना लागू गर्नुपर्ने, खाद्य संप्रभुताको हकलाई व्यवहारमै स्थापित गर्नुपर्ने लगायतका वुदॉमा छलफल गरिएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलहरुमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, उपसभापति रेनुका पौडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, सचिवद्धय पुष्पा केसी र बलबहादुर गाहा मगर, कोषाध्यक्ष वटुकृष्ण ढुङ्गेल, आजीवन सदस्य चन्द्रमणी बञ्जारा लगायत १० जना अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।