प्रेस विज्ञप्ति
केन्द्रविन्दुमा श्रमजिवी पत्रकारको सुरक्षा हुनुपर्छः शान्ति समाज
केन्द्रविन्दुमा श्रमजिवी पत्रकारको सुरक्षा हुनुपर्नेमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले जोड दिएको छ । यसैगरी सञ्चार जगत राजनीतिक स्वार्थको दलदलबाट मुक्त हुनुपर्ने र कर्पोरेट क्षेत्र विशेषतः ठूला कम्पनीहरुको स्वार्थको हतियार बन्न नहुनेमा समेत शान्ति समाजले ध्यानाकर्षण गराएको छ । ३१ औँ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा अघि सारिएको अवधारणापत्रमा युद्धको चपेटामा सय भन्दा बढी पत्रकारहरुको हत्याको निन्दा गर्दै जस्तोसुकै अवस्थामा पनि पत्रकारहरुको सुरक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यसैगरीे लोकतान्त्रिक एवं स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा नेपालको सञ्चारजगतको विशिष्ट योगदान रहेको स्मरण गर्दै अबको बाटो भनेको मर्यादित एवं व्यवसायिक पत्रकारिताकाको क्षेत्रमा अर्को मानक स्थापित गर्नु रहेको र त्यसका लागि सम्वद्धहरुबाटै समीक्षा, मन्थन र मार्ग निर्धारण आवश्यक भएको धारणा शान्ति समाजको रहेको छ ।
३१ औँ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आयोजनामा विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रम भएको छ । युद्धको चपेटामा पत्रकारहरुः युद्ध अन्त्य गर, पत्रकारको सुरक्षा गर, मर्यादित एवं व्यवसायिक पत्रकारिताः केन्द्रविन्दुमा श्रमजीवि पत्रकारको सुरक्षा भन्ने आह्वानसहित २०८१ वैशाख २१ गते दाङमा संवाद कार्यक्रम र काठमाण्डौँ, संखुवासभा, चितवन जिल्लामा प्रदर्शन सम्पन्न भएको हो । यस्तै शान्ति समाज जिल्ला शाखाहरुको आयोजनामा अन्य जिल्लाहरुमा पनि कार्यक्रम भइरहेको छ ।
काठमाण्डौमा सम्पन्न कार्यक्रममा केन्द्रीय सभापति रामकृष्ण बराल, राष्ट्रिय सभा सदस्य विष्णुदेवी पुडासैनी, शान्ति समाजका सल्लाहकार गोविन्द खनाल, पूर्व सभापति होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कँडेल, महासचिव रेनुका पौडेल, समाजसेवी लालु लामा, पत्रकार रघु लामिछानेले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
यसैगरी मे १ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका दिन शान्ति समाजको दाङ शाखाले श्रमिकको पेशा तथा भौतिक सुरक्षाको सुनिश्चितता विषयमा अन्तरक्रिया र पाल्पा शाखाले मर्यादित काम श्रमिकको सम्मान हाम्रो अभियान भन्दै तानसेनको नारायणस्थान चोकका श्रमिकहरुलाई खाद्यान्न वितरण गरेको थियो ।
समाजका तर्फबाट
रेनुका पौडेल
महासचिव, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केन्द्रीय कार्यसमिति
२१ वैशाख २०८१

अवधारणापत्र यस प्रकार छः

युद्धको चपेटामा पत्रकारहरुः युद्ध अन्त्य गर, पत्रकारको सुरक्षा गर
मर्यादित एवं व्यवसायिक पत्रकारिताः केन्द्रविन्दुमा श्रमजीवि पत्रकारको सुरक्षा
(३१ औँ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस (३ मे) २०२४ का सन्दर्भमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा आयोजित कार्यक्रमका लागि तयार गरिएको अवधारणापत्र यस प्रकार छ)
१. सन् १९९३ डिसेम्वरमा संयुक्त राष्ट्र महासभाले ३ मे लाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो । स्मरणीय छ, सन् १९९१ को मे ३ मा नामिबियाको विन्डहक शहरमा भएको सम्मेलनको समापनमा स्वतन्त्र एवं बहुलवादी प्रेसका लागि विन्डहक घोषणापत्र जारी भएको थियो । सोही दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष मे ३ तारिखलाई प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको रुपमा मनाउने गरिन्छ ।
२. युद्धको चपेटामा पत्रकारहरुः युद्ध अन्त्य गर, पत्रकारको सुरक्षा गरः ७ अक्टोवर २०२३ मा शुरु भएको इजरायल–हमास युद्धका कारण कम्तीमा ९७ जना पत्रकार÷सञ्चारकर्मीहरुको हत्या भएको छ । कमिटि टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्सका अनुसार १६ जना घाइते, चार जना वेपत्ता र २५ जना पत्रकारहरु गिरफ्तार भएका छन् । यसैगरी २४ फेव्रुवरी २०२२ मा शुरु भएको रुस युक्रेन युद्धमा कम्तिमा १५ जना पत्रकारहरु मारिएका छन् । पत्रकार÷सञ्चारकर्मीहरुको हत्याको शान्ति समाज निन्दा गर्दछ । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि पत्रकारहरुको रक्षा हुनुुपर्छ । रुस–युक्रेन र इजरायल–हमास युद्ध तत्काल अन्त्य हुनुपर्दछ ।
३. प्रेस स्वतन्त्रता र मर्यादित पत्रकारिताः प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नै प्रेस स्वतन्त्रता सुरक्षित हुन्छ । प्रेस स्वतन्त्रतालाई खण्डित गर्ने कुनै पनि कानून÷नियम लोकतान्त्रिक व्यवस्था÷समाजमा स्विकार्य हुदैँन । यसैगरी लोकतन्त्रको प्राण हरण गर्ने अभियान÷आन्दोलनको हिस्सा सञ्चारजगत बन्नु हुदैँन । लोकतन्त्रको विकल्प खोज्ने र अधिनायकतन्त्र को वकालत गर्ने काम सञ्चारजगत लगायत आधारभुत स्वतन्त्रताका पक्षपाति कसैले पनि गर्दैनन् ।
४. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आधारभूत मानव अधिकारः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आधारभूत मानव अधिकार हो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १९ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरेको छ जुन यस प्रकार छ ः “प्रत्येक व्यक्तिलाई बिचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ । यस अधिकारमा विना हस्तक्षेप आफ्ना विचारहरु राख्न पाउने स्वतन्त्रता, सीमानाको बन्देज विना कुनै पनि माध्यम मार्फत सूचना र विचारहरु प्राप्त गर्ने, खोज्ने तथा प्रसार गर्नेे स्वतन्त्रता समेत समावेश हुनेछ ।” यसै गरी विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २९(२) ले “आफ्ना अधिकार र स्वतन्त्रताहरुको उपयोग गर्दा, प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तिका अधिकार र स्वतन्त्रताहरुको उचित मान्यता र सम्मान हासिल गर्ने तथा लोकतान्त्रिक समाजमा नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था र जनकल्याण हासिल गर्ने एक मात्र उद्देश्यका लागि कानुनले निर्धारण गरेका प्रतिवन्धहरुको मात्र अधीनमा रहनेछ” भन्ने सुनिश्चित गरेको छ ।
५. घृणात्मक अभिव्यक्ति अपराध होः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आधारभूत मानव अधिकार हो तर घृणात्मक अभिव्यक्ति भने अपराध हो । घृणात्मक अभिव्यक्ति अर्थात हेट स्पिच भन्नाले त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई जनाउँछ जस्ले कुनै समूह वा व्यक्तिलाई जाति, धर्म, लिंग, जातीय उत्पत्ति, अपाङ्गता आदि जस्ता लक्षणका आधारमा आक्रमण गर्ने, धावा बोल्ने गर्दछ । कतिपय देशका कानुनहरुमा घृणात्मक अभिव्यक्तिलाई व्याख्या गर्दा त्यस्तो अभिव्यक्ति जस्ले हिंसालाई भड्काउछ, त्यसकारण निषिद्ध गरिएको छ । तसर्थ घृणालाई मलजल गर्ने र हिंसा भड्काउने सामग्रीहरु सम्प्रेषण गर्नुहुदैँन ।
६. प्रेस स्वतन्त्रता र व्यवसायिक पत्रकारिताः निष्पक्ष पत्रकारिता र सर्वमान्य आचारसंहिताको अवलम्वन, स्वतन्त्र पत्रकारिताको मुल्यप्रति निष्ठा, पेशागत मर्यादाको पालना, नागरिकप्रति उदारता एवं इमान्दारिताको प्रदर्शन तथा समाज रुपान्तरणको अभियानमा योगदानका कारणले नै प्रेसको भूमिका अद्वितीय एवं विशिष्ट हुन्छ । नेपालको सञ्चार जगत पनि यी मुल्य र मान्यताको कसीमा खरो उत्रिनुपर्छ । हामी कहाँ छौँ पुनरावलोकन गर्नुपर्छ र गन्तव्य तय गर्नुपर्छ ।
७. राजनीतिक स्वार्थको दलदलबाट मुक्त हुनुपर्छः स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं मर्यादित पत्रकारिताका लागि सञ्चार जगत् सर्वप्रथम राजनीतिक स्वार्थको दलदलबाट मुक्त हुनुपर्छ । त्यसका लागि पत्रकारहरुले दलिय आवद्धता त्याग्नुपर्छ । पत्रकारहरुको हक अधिकारका लागि स्थापित एवं कार्यरत संघ संगठनहरु दलिय आवद्धताबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
८ कर्पोरेट क्षेत्रको स्वार्थको हतियार बन्नु हुदैँनः कर्पोरेट क्षेत्र विशेषतः ठूला कम्पनीहरुको स्वार्थको हतियार सञ्चारमाध्यमहरु बन्नु हुदैँन ।
९. केन्द्रविन्दुमा श्रमजीवि पत्रकारको सुरक्षाः नेपाल सन्दर्भमा श्रमजिवी पत्रकारहरुको सुरक्षा अनिवार्य आवश्यकता हो । श्रमजिवी पत्रकारहरुको हक हितको प्रत्याभूतिका लागि विशेष कार्ययोजनासहित सबल कार्यान्वयनका लागि संवद्ध सबैबाट विशेष पहल एवं दृढ इच्छाशक्तिको प्रदर्शन आवश्यक छ ।
१०. स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा नेपालको सञ्चारजगतः नेपालको लोकतान्त्रिक एवं स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा नेपालको सञ्चारजगतको विशिष्ट योगदान रहेको छ । विगतका विभिन्न कालखण्डमा निरंकुशता र हिंसा विरुद्ध सञ्चारमाध्यमले प्रदर्शन गरेको साहस इतिहासको सुनौलो पाना हो । अबको बाटो भनेको मर्यादित एवं व्यवसायिक पत्रकारिताकाको क्षेत्रमा अर्को मानक स्थापित गर्नु हो । त्यसका लागि सम्वद्धहरुबाटै समीक्षा, मन्थन र मार्ग निर्धारण आवश्यक छ ।

प्रेस विज्ञप्ति
दागी नेताहरुलाई कारबाहीको माग गर्दै लोकतन्त्र दिवसमा कार्यक्रम
१. मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयका लागि भवन खरिद गरेको छ । काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नम्बर ८, वाग्मतीनगर, वाग्मती करिडोरमा ११२.१८ वर्गमिटर (साढे तीन आनाभन्दा केही बढी) क्षेत्रफलमा बनेको साढे दुई तले घर लोकतन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा २०८१ वैशाख १० गते रजिष्ट्रेसन पास भएको छ । सो घर जग्गाको मुल्य रु. २ करोड ९५ लाख र रजिष्ट्रेसन शुल्क रु. १५ लाख ६३ हजार ५ सय गरी ३ करोड १० लाख ६३ हजार ५ सय परेको छ ।
शान्ति समाज केन्द्रीय कार्यालय भवन खरिदका लागि सहयोग गर्ने १८ सय भन्दा बढी सदस्य तथा शुभचिन्तक सबैप्रति शान्ति समाज आभार व्यक्त गर्दछ । यस क्रममा सबैभन्दा बढी सहयोग समाजसेवी बद्रीप्रसाद पहाडीले रु. १ करोड, सभापति रामकृष्ण बरालले ९ लाख ८० हजार, शान्ति समाजका निवर्तमान सभापति गोविन्द खनालले ८ लाख, पूर्व सभापति होमकान्त चौलागाईले ६ लाख र विख्यात नागरिक अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले रु. ३ लाख रहेको छ । यसैगरी शान्ति समाजका १७५५ जना आजीवन सदस्यको सदस्यता शुल्क (प्रत्येकको रु. ५ हजार) बाट जम्मा भएको रु. ८७ लाख ७५ हजार भवन खरिदमा खर्च गरिएको छ ।
२.१८ औँ लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा दागी नेताहरुलाई कारबाहीः लोकतन्त्र र सुशासनका लागि नागरिक खबरदारी, एनसेल महाघोटाला सम्बन्धमा उच्च स्तरीय न्यायीक छानविन आयोग गठन गर भन्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाज जिल्ला शाखाहरुको आयोजनामा १७ जिल्लामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । यस क्रममा २०८१ वैशाख ११ गते दाङ शाखाले अन्तरक्रिया कार्यक्रम र पाल्पा, चितवन, नवलपुर, सुर्खेत, बारा, कैलाली, महोत्तरी र काभ्रे शाखाले प्रदर्शन गरेका थिए भने, म्याग्दी, ललितपुर, संखुवासभा, दैलेख, कपिलवस्तु, तेह्रथुम, रुपन्देही र झापा शाखाले दीप प्रज्वलन कार्यक्रम गरेका थिए ।
समाजका तर्फबाट

रेनुका पौडेल
महासचिव, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केन्द्रीय कार्यसमिति
१२ वैशाख २०८१

प्रेस विज्ञप्ति
स्वतन्त्रता, समानता र सामाजिक न्यायको आन्दोलनमा डा. विष्णुमाया परियार
वर्ष २०८० को “कर्मयोगी बद्री पहाडी समाजसेवा पुरस्कार” मानव अधिकार, सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदानका लागि डा. विष्णुमाया परियारलाई प्रदान गरिएको छ । वैशाख ८ गते मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा काठमाण्डौमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले डा. विष्णुमाया परियारलाई रु. एक लाख १० हजार राशीको सो पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले डा.विष्णुमाया परियारले मानव अधिकार, समानता र सामाजिक न्यायको आन्दोलनमा गरेको योगदानबारे चर्चा गर्दै डा. परियारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपालको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गरेको र उहाँको योगदान सबै नेपालीका लागि गौरवको विषयको भएको बताउनुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा रानाले डा. विष्णुमाया परियारले स्वतन्त्रता, समानता र सामाजिक न्यायको आन्दोलनमा निर्वाह गर्नुभएको विशिष्ट भूमिकाबारे चर्चा गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा पुरस्कृत व्यक्तित्व डा. विष्णुमाया परियारले मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको आन्दोलनबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
समाजका सभापति रामकृष्ण बरालको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा सांसदहरु कान्तिका सेजुवाल, विष्णुदेवी पुडासैनी, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर दिपक रिसाल, पिस कोरका नेपाल निर्देशक ट्रोय कोफ्रोत, उच्च अदालतका पूर्व का.मु मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटी, वरिष्ठ पत्रकार अखण्ड भण्डारी, शान्ति समाजका पूर्व सभापति होमकान्त चौलागाई, शान्ति समाजका वरिष्ठ उपसभापति कृष्णबहादुर रावल, उपसभापतिद्वय पुष्पा मल्ल र राजेन्द्र पौडेलले मन्तव्य र कवि अर्जुन पराजुलीले कविता प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा विभिन्न सामाजिक संस्थाहरुद्वारा डा. विष्णुमाया परियारलाई सम्मान समेत गरिएको थियो ।

समाजका तर्फबाट

सरिता पौडेल
उपनिर्देशक, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
९ वैशाख २०८१

प्रेस विज्ञप्ति
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्नु दुखद्, २० जिल्लामा प्रदर्शन
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया राजनीतिक लेनदेनको विषय बनाउन खोजिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन गरेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १८ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्नु दुखद रहेको छ । यसै सन्दर्भमा पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित गर, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संसोधन विधेयकलाई पहिले मानव अधिकारमैत्री बनाउ र सोही अनुरुप मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउ, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुलाई दण्ड सुनिश्चित गर, संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक लेनदेनको विषय बनाउन पाइदैँन भन्दै २०८० चैत १७ गते शान्ति समाजका काठमाण्डौ, रुपन्देही, पाल्पा, दाङ, चितवन, सुर्खेत, ललितपुर, महोत्तरी, गुल्मी, संखुवासभा, नवलपुर, बागलुङ, तेह्रथुम, म्याग्दी, बाँके, सल्यान, बारा, कपिलवस्तु, दैलेख, कैलाली शाखाले प्रदर्शन गरेका हुन । प्रदर्शनमा सहभागिहरुले द्वन्दकालिन मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघनका दोषीलाई कारवाही गर, द्वन्दकालमा भएका मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुलाई कारवाही गर लेखिएका प्लेकार्डहरु प्रदर्शन गरेका थिए ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले हरेक वर्ष चैत १७ गते हिंसाको खारेजी र दण्डहीनताको अन्त्यमा जोड दिँदै कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
समाजका तर्फबाट

सरिता पौडेल
उपनिर्देशक, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
१७ चैत २०८०

प्रेस विज्ञप्ति
सुन र सहकारी प्रकरणः सौदावाजीको घिनलाग्दो राजनीतिको निन्दा

विवाद हल गर्ने थलोका रुपमा समेत रहेको सार्वभौम संसद सामान्यतया कसैले पनि अवरुद्ध गर्नु हुदैँन भन्ने धारणा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको रहेको छ । लोकतन्त्रको प्राण भनेकै सुशासन हो । सुशासनका लागि ठोस संकल्प भनेको दागी सांसदहरुलाई पदिय जिम्मेवारिबाट मुक्त गर्नु हो ।
बहुचर्चित सहकारी घोटाला प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताका तथ्यहरु सार्वजनिक भइसकेको सन्दर्भमा शिघ्र निष्पक्ष एवं प्रभावकारी छानविन अघि बढाउन शान्ति समाज आग्रह गर्दछ । नैतिक रुपमा रवि लामिछाने स्वयंले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्दछ ।
केही भ्रष्टाचार÷घोटाला प्रकरणमा अनुसन्धान भएता पनि सौदाबाजीका कारण मूल दोषीहरुले उन्मुक्ति पाउँदै आएको देखिन्छ । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका माथिल्लो तहका नेताहरु संलग्न सुन काण्ड त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो जसमा उपप्रधान एवं गुहमन्त्री रवि लामिछानेले आफुतिर सोझिएको सहकारी प्रकरणबाट उन्मुक्ति पाउन सौदावाजी गरेको धारणा शान्ति समाजको छ ।
यसैगरी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको नियत पनि आफ्नो परिवारका सदस्य (समानुपातिक तर्फबाट सांसद समेत)माथि कुनै पनि प्रकारको छानविन नहोस भन्ने सौदावाजीको रणनीतिले प्रेरित भएको घटनाक्रमले देखाउँछ ।
सुशासन र सदाचार विपरित विभिन्न घोटालाका मूल दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिने गरी हुर्किरहेको सौदावाजीको घिनलाग्दो राजनीतिको शान्ति समाज निन्दा गर्दछ ।

समाजका तर्फबाट

रामकृष्ण बराल
सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
केन्द्रिय कार्यसमिति
मिति ः २०८० चैत १२

प्रेस विज्ञप्ति
सर्वसत्तावादी सोच आधारभूत स्वतन्त्रताका लागि खतरा

२०८० चैत ६ गते गृह मन्त्रालयबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई पठाइएको निर्देशनसहितको परिपत्रप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त परिपत्रको बुँदा १ को १.३ र बुँदा नम्बर २ को २.१ मा उल्लेखित निर्देशन आधारभूत स्वतन्त्रता विशेषतः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वर्खिलाफ भएको तथ्य स्वयं गृह मन्त्रालयले स्विकार गरेको छ र चैत्र ८ गते गृह मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आम सञ्चारकर्मी तथा संवद्ध पक्षले व्यक्त गरेको चासोलाई मध्यनजर गर्दैै सो परिपत्रमा उल्लेख भएका ति दुई वटा बुँदाहरु हटाई पुन परिपत्र गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालय स्वयंले त्रुटी स्विकार गरि सच्याउनु सकारात्मक पक्ष हो तर संविधानको प्रस्तावनामा नै लिपिवद्ध पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति घात गर्दै गृह मन्त्रालयले स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानसहितको परिपत्र किन जारी गर्यो? यसको जबाफ दिन शान्ति समाज उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रबी लामिछानेलाई आग्रह गर्दछ । आधारभूत स्वतन्त्रता र मानव अधिकार विरोधी कुनै पनि सरकारी चिन्तन र निर्देशनको शान्ति समाज विरोध गर्दछ र यस्ता सर्वसत्तावादी सोच लोकतान्त्रिक संस्कार एवं मूल्य विपरित भएको स्मरण गराउँछ ।
स्मरणीय छ, चैत ६ गते गृह मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक र ट्वीटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट प्रशारण गरिने कतिपय समाचार÷अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा त्यस्ता कार्यहरु नियन्त्रण गरि दोषीलाई कारवाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्चालन गर्ने, कानूनी कारवाही गरि सो को सार्वजनिकरण गर्ने उल्लेख थियो ।
कानूनलेनै निषेध गरेका सामग्री सम्प्रेषण गर्नेहरुलाई कानून सम्मत कारवाही गर्न विभिन्न निकायहरु अस्तित्वमा रहेको सरकारलाई स्मरण गराउँदै सर्वसत्तावादी सोचबाट मुक्त हुन शान्ति समाज आग्रह गर्दछ ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि क्रियाशील संस्था हो र सदैव अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ तर घृणात्मक अभिव्यक्ति भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नभएर अपराध भएको धारणा शान्ति समाजले विगतमा पनि स्पष्ट गर्दै आएको छ ।
समाजका तर्फबाट

रेनुका पौडेल
महासचिव, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केन्द्रीय कार्यसमिति
९ चैत २०८०

प्रेस विज्ञप्ति
सभ्यता र संविधान विपरित छुवाछुत र जातीय भेदभाव कहिलेसम्म?
जातीय विभेद उन्मुलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २१ मार्चका सन्दर्भमा सामाजिक न्यायका लागि क्रियाशील मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले छुवाछुत, भेदभावका घटनामा संलग्नहरुलाई दण्डीत गर्न जोड दिँदै विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन गरेको छ । “सभ्यता र संविधान विपरित छुवाछुत र जातीय भेदभाव कहिलेसम्म?” भन्दै २०८० चैत ८ गते बिहान शान्ति समाजका काठमाण्डौ शाखाले जोरपाटीमा, चितवन शाखाले भरतपुरमा प्रदर्शन गरेका छन् । यसैगरी सुर्खेत शाखाले वीरेन्द्रनगरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । यस्तै पाल्पा, दाङ, नवलपुर लगायत शाखाहरुले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दैछन् ।
सन् १९६० को मार्च २१ का दिन दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिलमा रंगभेदी कानून विरुद्ध आयोजित शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा ६९ जनाको मृत्यु भएको थियो । सो बर्बरताको विरोध र त्रासदीको स्मरण गर्दै यो दिवस विश्वव्यापी रुपमा मनाउने गरिएको छ भने सन् १९६६ मा राष्ट्रसंघ महासभाले सबै प्रकारका जातीय विभेद अन्त्यका लागि आफ्नो प्रयास दोब्बर गर्न आह्वान गरेको थियो ।
यसैगरी शान्ति समाजले काभ्रे जिल्ला चौंरिदेउराली गाउँपालिकास्थित बच्छेस्वरि प्राथमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई रु ४५ हजारको सहयोग (स्टेसनरी सामग्री) गरेको छ । शान्ति समाजका सभापति रामकृष्ण बराल, कोषाध्यक्ष किरण ढकाल, पूर्व कोषाध्यक्ष बटुकृष्ण ढुंगेलसहितले २०८० चैत ७ गते उक्त विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सहयोग हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।
समाजका तर्फबाट

सरिता पौडेल
उपनिर्देशक, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
८ चैत २०८०, मध्यान्ह् १२ बजे

प्रेस विज्ञप्ति
डा. विष्णुमाया परियारलाई बद्री पहाडी समाजसेवा पुरस्कार

मानव अधिकार एवं सामाजिक न्यायका लागि विशिष्ट योगदान हेतु अधिकारकर्मी डा. विष्णुमाया परियारलाई वर्ष २०८० को ‘कर्मयोगी बद्री पहाडी समाजसेवा पुरस्कार‘ प्रदान गर्ने निर्णय मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले गरेको छ । प्रत्येक वर्ष प्रदान गरिने रु. १ लाख १० हजार राशीको यो पुरस्कार अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत सुपरिचित डा. परियारलाई प्रदान गर्ने निर्णय २०८० फागुन ३० गते सम्पन्न शान्ति समाजको पुरस्कार छनौट समितिले गरेको हो । साढे दुई दशक भन्दा बढी अधिकारको आन्दोलनमा योगदानका लागि राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्मानित सामाजिक न्यायका लागि क्रियाशील अभियन्ता डा. विष्णुमाया परियारले विभिन्न विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरुमा अतिथि वक्ताको रुपमा मन्तव्य व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ ।
सन् १९७३ को डिसेम्वर १९ मा गोरखामा जन्मनुभएकी डा. परियारको जीवनकथा अमेरिकाको म्यासाच्युसेटस राज्यको शिक्षा विभागद्वारा कक्षा ७ को पाठ्यक्रममा समेत संलग्न छ । यसैगरी उहाँको जीवन संघर्षको गाथा विश्व चर्चित एक प्रकाशनगृहद्वारा प्रकाशित पुस्तकमा समेत समावेश छ ।
अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था एसोसिएसन फर दलित वुमन्स एड्भान्समेट अफ नेपाल (एड्वान)का संस्थापक अध्यक्ष डा.परियारले अमेरिकाको क्लार्क विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ भने पाइन म्यानर कलेजले सन् २०१३ मा मानार्थ डि.लिट (डक्टर अफ लेटरस्) ले सम्मान गरेको थियो । हाल अमेरिकामा रहनुभएकी डा. परियारका दुई वटा कृति प्रकाशित छन् ।

समाजका तर्फबाट

रामकृष्ण बराल
सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
केन्द्रिय कार्यसमिति
मिति : २०८० चैत १

प्रेस विज्ञप्ति
महिलामाथि हुने हिंसा र यौन दुव्र्यवहार विरुद्ध केन्द्रीत रहि काव्य प्रवाह सम्पन्न
नेपालमा यस वर्ष पनि महिलामाथि हिंसा र यौन दुव्र्यवहारका दर्जनौ घटनाहरु प्रकाशमा आएका छन् । त्यस्ता घटनामा संलग्नहरुलाई कानूनी कारबाही गर्नुको साटो दबाउने र दोषीलाई उन्मुक्ति दिने कार्यले त्यस्ता घटनामा बढोत्तरी भइरहेको देखिन्छ ।
महिलामाथि हुने हिंसा र यौन दुव्र्यवहार विरुद्ध केन्द्रीत रहि २०८० फागुन २४ गते काठमाण्डौमा शान्ति काव्य प्रवाह सम्पन्न भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको सन्ध्यामा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा आयोजित काव्य प्रवाहको ९४ औँ श्रृंखलामा स्रष्टाहरुले महिलाहरुको मानव अधिकारका पक्षमा रचना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका सभापति रामकृष्ण बरालको सभापतित्व र महासचिव रेनुका पौडेलको सञ्चालनमा सम्पन्न शान्ति काव्य प्रवाहमा मेनका पोखरेल आचार्य, ऋचा, शान्ति शर्मा, प्रीति कौर, ललिता दोषी, सरला तिमल्सीना, सुशीला खड्का हसिना, रश्मि रिमाल, रत्ननिधि रेग्मी शुक्राचार्य, भाग्यशाली अधिकारी, विजयध्वज थापा, भुवन शिवाकोटी, विजयराज न्यौपाने, रविन्द्र आशिष शैली, डिल्लीप्रसाद मुलतिहुन, गगनदीप सर्व, जनार्दन अधिकारी, निर्मल पराजुली, अच्युतप्रसाद पौडेल, जगदीश्वर पोखरेलसहित २० जना स्रष्टाहरुले आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
समाजका तर्फबाट

सरिता पौडेल
उपनिर्देशक, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
२४ फागुन २०८०

प्रेस विज्ञप्ति
रुस युक्रेन युद्धको दुई वर्षः युद्ध तत्काल अन्त्य गर्न आह्वानसहित विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन

सन् २०२२ को फेव्रुवरी २४ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपश्चात शुरु भएको रुस युक्रेन युद्ध दुई वर्ष पुगेको छ । कहालिलाग्दो युद्ध तत्काल अन्त्य गर्न रुसलाई पुन आग्रह गर्दै २३ फेव्रुवरी अर्थात २०८० फागुन ११ गते मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका जिल्ला शाखाहरुले काठमाण्डौ, दाङ, संखुवासभा, चितवन, इलाम र ललितपुर जिल्लामा प्रदर्शन गरेका छन् ।
यसैगरी मानवीय युद्धविराम घोषणा गरि तत्काल युद्ध रोक्न इजरायललाई आग्रह गरिएको छ । प्रदर्शनमा रुस अति भयोः युद्ध तत्काल अन्त्य गर, युक्रेनमाथि आक्रमण बन्द गर, रुसः युद्ध रोक, शान्ति रोज, रुसी सेनामा नेपालीलाई भर्ती गर्ने र युद्धमा प्रयोग गर्ने कार्य बन्द गर, रुस–युक्रेन युद्धको दुई वर्षः उपलब्धि ध्वंस र विनास मात्र, इजरायलः तत्काल युद्धविराम गर, इजरायलः मानवता विरुद्धको अपराध बन्द गर, हमासः आतंकवाद बन्द गर, हमासः विपिन जोशी लगायत बन्धक बनाएका सबैलाई विना सर्त रिहा गर, इजरायल–हमास युद्धको १२८ दिनः सभ्यता लज्जित, मानवता पराजित लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरिएको थियो ।
यस्तै शान्ति समाजका अन्य जिल्ला शाखाहरुले पनि फागुन ११ गते साँझ प्रदर्शन गर्दैछन् ।
स्मरणीय छ, मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले स्थापनाकालदेखि नै युद्ध निषेधः शान्ति विशेष अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।
समाजका तर्फबाट

सरिता पौडेल
उपनिर्देशक, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
११ फागुन २०८०