प्रेस विज्ञप्ति
अदालतमा बिचाराधिन मुद्धा फिर्ता लिने सरकारी निर्णयको निन्दा
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेले २०८० असार ४ गतेबाट प्रारम्भ गर्नुभएको अनसनप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
३ वर्ष अघि उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि सांघातिक आक्रमण भएपश्चात सोही सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको र सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा फिर्ताको निवेदन दर्ता गरेपछि उपप्राध्यापक चलाउनेले न्यायका लागि अनसन थाल्नुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
अदालतमा विचाराधिन मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णयको मानव अधिकार तथा शान्ति समाज निन्दा गर्दछ र कानुनी शासनको उपहास गर्दै सरकारले गरेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दछ ।
विगत केही समयदेखि प्राज्ञिक निकाय÷व्यक्तिहरुमाथि आक्रमण गर्ने, कालोमोसो दल्ने जस्ता घटनाहरु घटिरहेकोप्रति शान्ति समाज गम्भिर चिन्ता व्यक्त गर्दछ । त्यस्ता घटनामा संलग्न जो कोही हुन कानुन सम्मत कारबाही सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उल्टो मुद्दा फिर्ता लिने र उन्मुक्ति दिन खोज्ने प्रवृत्ति आपराधिक मानसिकताको उपज भएको धारणा शान्ति समाजको रहेको छ । गुण्डागर्दी जहाँकही होस निन्दनीय छ ।
समाजका तर्फबाट

रेनुका पौडेल
महासचिव, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज केन्द्रीय कार्यसमिति
५ असार २०८०