प्रेस विज्ञप्ति
संसोधन विधेयकप्रति आपत्ति/शान्ति समाजद्वारा सभामुख र अध्यक्षको ध्यानाकर्षण
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग भेटी संसदमा प्रस्तुत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को संसोधन विधेयकप्रति गम्भिर चिन्ता व्यक्त गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
२०८० साउन १२ गते सभामुखको कार्यालय र अध्यक्षको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छुट्टाछुट्टै भेटघाटमा शान्ति समाजका तर्फबाट ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्दै कुनै पनि विधेयक तर्जुमा गर्दा नै लोकतन्त्र र आधारभूत स्वतन्त्रताका मुल्यहरुप्रति संवेदनशिल हुँदै नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार÷मानवीय कानुन अनुकुल हुनुपर्नेतर्फ समेत ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
उक्त संसोधन विधेयक पारित भएमा हिंसालाई वैधानिकता प्रदान गर्र्ने खतरा रहेको हुँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को संसोधन विधेयक कुनै हालतमा पारित हुनु हुदैँन भन्ने शान्ति समाजको धारणा अवगत गराइएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा शान्ति समाजका सभापति रामकृष्ण बराल, सल्लाहकार उत्तम पुडासैनी, वरिष्ठ उपसभापति कृष्णबहादुर रावल, महासचिव रेनुका पौडेल, सचिव चन्द्रमणी बञ्जारा, कोषाध्यक्ष किरण ढकाल, केन्द्रीय सदस्यद्वय नम्रता खरेल र दिवाकर पुडासैनी, काठमाण्डौ शाखा सभापति भगवान पुडासैनी सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो ।
हिंसा र राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिने सो संसोधन विधेयकको विरुद्धमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा साउन ८ गतेदेखि प्रारम्भ अभियानका क्रममा तेह्रथुम, मोरङ, सुर्खेत, दाङ, चितवन, पाल्पा, गोरखा र रुपन्देही गरि ८ जिल्लामा प्रदर्शन भइसकेको छ भने सम्वद्ध निकायहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउने क्रम जारी छ ।
समाजका तर्फबाट

सरिता पौडेल
उपनिर्देशक, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
१२ साउन २०८०

प्रेस विज्ञप्ति
हिंसालाई बढावा दिने स्वेच्छाचारी संशोधन विधेयकको विरोधमा देशव्यापी प्रदर्शन प्रारम्भ
मुलुकि फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ अन्तर्गत “क” थप गरि हिंसालाई बढावा दिने गरि जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधानसहितको संसदमा प्रस्तुत संसोधन विधेयकप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाज तिव्र आपत्ति व्यक्त गर्दछ । संसदमा प्रस्तुत सो संसोधन विधेयक पारित भएमा हिंसालाई वैधानिकता प्रदान गर्र्ने खतरा हुन्छ भने संसोधन विधेयकमा निहित जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने जस्ता स्वेच्छाचारी प्रावधानले मानव अधिकार र लोकतन्त्रको मुल्यलाई खण्डित तुल्याउछ । संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई तुहाउने नियतले प्रेषित यो संसोधन विधेयक विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको मर्म विपरित छ ।
प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा रहेको उक्त विधेयक हुबहु पारित भएमा हिंसाले बैधानिकता प्राप्त गर्ने र दण्डहीनता संस्थागत हुने खतरातर्फ गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त संसोधन विधेयक फिर्ता लिन÷खारेज गर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाज संवद्ध सबैलाई आग्रह गर्दछ ।
हिंसा र राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिने गरि प्रस्तुत यो संसोधन विधेयकको विरुद्धमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले देशव्यापी प्रदर्शन प्रारम्भ गरेको छ । यसै क्रममा शान्ति समाज रुपन्देही शाखाको आयोजनामा २०८० साउन ८ गते वुटवलमा प्रदर्शन भएको छ भने देशव्यापी प्रदर्शन जारी रहने छ ।
संसदमा प्रस्तुत उक्त संसोधन विधेयकमा “शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेः दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियापलाप संचालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरि सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन” भन्ने स्वेच्छाचारी प्रावधान रहेको छ ।
समाजका तर्फबाट
रेनुका पौडेल
महासचिव, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केकास
९ साउन २०८०

प्रेस विज्ञप्ति
छुवाछुत मानवता विरुद्ध अपराध, सामाजिक न्यायका लागि १६ जिल्लामा प्रदर्शन

देशका विभिन्न भागमा दलित समुदायमाथि भइरहेको उत्पीडन र अत्याचार विरुद्ध मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आयोजनामा १६ जिल्लामा प्रदर्शन भएको छ । छुवाछुत मानवता विरुद्ध अपराध हो भन्दै २०८० असार २३ गतेदेखि असार ३१ गतेसम्म शान्ति समाजका जिल्ला शाखाहरुको आयोजनामा सुर्खेत, चितवन, संखुवासभा, नवलपुर, पाल्पा, दाङ, सुनसरी, बाँके, गोरखा, रुपन्देही, काठमाण्डौ, तेह्रथुम, कैलाली, नुवाकोट, मोरङ र कास्कीमा गरी १६ जिल्लामा प्रदर्शन भएको हो ।
प्रदर्शनमा दलित समुदायमाथि भइरहेको उत्पीडन बन्द गर, दलित समुदायमाथि भइरहेको अत्याचार बन्द गर, जातीय विभेदका घटनामा दोषीलाई कारबाही गर, हाम्रो आन्दोलनः सामाजिक न्यायका लागि, दण्डहीनता अन्त्य गर लेखिएका प्लेकार्डहरु प्रदर्शन गरिएको थियो ।
विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक परिवर्तन र कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद छुवाछुत र जातीय भेदभाव जस्ता मानवता विरुद्धको अपराधका घटनाहरु बारम्बार घटिरहनुको कारण त्यस्ता घटनामा संलग्न दोषीहरुलाई राजनीतिक एवं सामाजिक संरक्षण प्राप्त हुनु र दण्डहीनता रहि आएको छ । “दलित अधिकार मानव अधिकार” भन्दै सामाजिक न्यायका लागि विगत २७ वर्षदेखि अभियानरत मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले दण्डहीनता विरुद्ध अभियान जारी राख्ने भएको छ ।
समाजका तर्फबाट

रामकृष्ण बराल
सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केकास
३१ असार २०८०

प्रेस विज्ञप्ति
युद्धको ५०५ दिन, रुसी दुतावास अगाडि पुन विरोध प्रदर्शन
सन् २०२२ को फेव्रवरी २४ का दिन रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरे पश्चात शुरु भएको रुस–युक्रेन युद्धको ५०५ औँ दिन मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले तत्काल युद्ध अन्त्य गर्न रुसलाई आग्रह गर्दै काठमाण्डौस्थित रुसी राजदुतावास अगाडि प्रदर्शन गरेको छ ।
२०८० असार २८ गते दिउँसो सम्पन्न प्रदर्शनमा रुसः तत्काल युद्ध अन्त्य गर, युद्धको ५०५ दिनः मानवता पराजित, रुसी आक्रमण बन्द गर, युद्धको ५०५ दिनः इतिहास लज्जित, रुसी आक्रमणका कारण हजारौ नागरिकको मृत्यु, करोड बढी शरणार्थी÷आन्तरिक रुपमा विस्थापित, खरबौको क्षति, युद्ध लम्बिदै छ, मानवता पराजित हुँदैछ लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गर्दै रुसलाई तत्काल युद्ध अन्त्य गर्न आग्रह गरिएको थियो ।
प्रदर्शन पश्चात रुसका राष्ट्रपति भ्लादीमिर पुटिनलाई शान्ति समाजका तर्फबाट लेखिएको ज्ञापनपत्र नेपालस्थित रुसी राजदुतावास अधिकारीमार्फत हस्तान्तरण गरिएको थियो । ज्ञापनपत्रमा युद्धका कारण मानवता पराजित भइरहेको दुखद अनुभव शान्ति समाजले गरेको उल्लेख गर्दै सन् २०२२ को फेव्रुवरी २४ का दिन रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि शुरु भएको युद्ध तत्काल अन्त्य गर्न पुनः आग्रह गरिएको छ ।
प्रदर्शनमा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति रामकृष्ण बराल, सल्लाहकार उत्तम पुडासैनी, पूर्व सभापति होमकान्त चौलागाई, महासचिव रेनुका पौडेल, शान्तिवादीहरु डा. केदारनरसिंह केसी, सुदर्शन सिग्देल, रत्नलक्ष्मी श्रेष्ठ, चन्द्रमणी बञ्जारा, बलबहादुर गाहा, किरण ढकाल, नम्रता खरेल, दिवाकर पुडासैनी, जगन्नाथ पुडासैनी, भगवान पुडासैनी, विकास थापा, ईश्वर पुडासैनी, जयराम पुडासैनी, ईश्वर नेपाल, प्राची खनाल, रिता अधिकारी, आरसी भण्डारी, मणिराम दाहाल, गौतम खड्का, हिरामणी खनाल लगायत चार दर्जन शान्तिवादीहरुको सहभागिता थियो ।
यसैगरी असार २८ गतेकै दिन रुसलाई तत्काल युुद्ध अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै पाल्पा, रुपन्देही, संखुवासभा, चितवन, सुर्खेत, तेह्रथुम, नवलपुर, रसुवा लगायत एक दर्जन जिल्लामा शान्ति समाजका शाखाहरुले प्रदर्शन गरेका छन् ।
स्मरणीय छ मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले युद्ध निषेधः शान्ति विशेष भन्ने आह्वानसहित २७ वर्षदेखि युद्ध र आणविक अस्त्रको विरोधमा अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ भने विगतमा रुसलाई युद्ध रोक्न आग्रहसहित काठमाण्डौस्थित रुसी राजदुतावसा अगाडि पटक पटक र देशभरी एक सय भन्दा बढी प्रदर्शन गरिसकेको छ ।

समाजका तर्फबाट
सरिता पौडेल
उपनिर्देशक, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
२८ असार २०८०

प्रेस विज्ञप्ति
चुरे ध्वंस्त पार्न पाइँदैन : मरुभूमिकरण गर्ने नीति चाहिँदैन–२६ औँ परिषद् बैठक पर्सामा

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको १५६ औँ केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक २०८० असार १६–१७ गते काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ । बैठक पूर्व असार १६ गते शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया, ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा मूल दोषीहरुलाई कारबाही नहुँदा नागरिकहरुमा बढ्दो आक्रोश र सरकार, सदन र सडकको अवस्थाबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो । असार १६ गते नै संस्थापक सभापति पहाडीले वी.पी संग्राहलय सुन्दरीजल र राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति पार्क जगडोलमा वृक्षारोपण गर्नुभएको थियो ।
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले “चुरे ध्वंस्त पार्न पाइँदैन : मरुभूमिकरण गर्ने नीति चाहिँदैन” भन्ने मूल आह्वानसहित पर्सामा हुने समाजको २६ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकको मूल नारा तय गरेको छ । एक दर्जन निर्णय गर्दै सम्पन्न बैठकमा समाजका का.वा. सभापति कृष्णबहादुर रावलले अभियान सम्बन्धमा, महासचिव रेनुका पौडेलले संगठन र कोषाध्यक्ष किरण ढकालले अर्थ सम्बन्धमा प्रारुप पत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बैठकले शान्ति समाज केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत कार्यक्रम अधिकृत सरिता पौडेललाई उपनिर्देशकमा र जनकप्रसाद भण्डारीलाई कार्यक्रम सहायकमा पदोन्नती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शान्ति समाज काठमाण्डौ शाखाको आतिथेयमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा का.वा.सभापति कृष्ण बहादुर रावल, सल्लाहकार उत्तम पुडासैनी, पुर्व सभापति होमकान्त चौलागाई, उपसभापति पुष्पा मल्ल, महासचिव रेनुका पौडेल, सचिवहरु रामप्रसाद जोशी, चन्द्रमणी बन्जारा, प्रकाश शाही, सन्तोष रौनियार, कोषाध्यक्ष किरण ढकाल, सदस्यहरु नम्रता खरेल, निर्मला गुरुङ, प्रतिमा महतो, ज्ञानेन्द्र निरौला, ज्योती बाल्मिकी, डी.पि.खनाल, बिनोद अधिकारी, दिल्लीप्रसाद जैसी, दिवाकर पुडासैनीको उपस्थिति रहेको थियो ।
समाजका तर्फबाट
रेनुका पौडेल
महासचिव, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज केन्द्रीय कार्यसमिति
१८ असार २०८०