मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ मंसिर १६ गते निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसँग भेटी निर्वाचन शुद्धिकरण र सुदृकरणका क्षेत्रमा समाजले अघि सारेको १० बुँदे अवधारणा बारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगको कार्यालय काठमाण्डौँमा भएको छलफलका क्रममा समाजको प्रतिनिधिमण्डलले कुनै पनि उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको सिमा नाघेमा दोषिमाथी कारबाही गर्ने परिपाटी निर्वाचन आयोगले बसाल्नुपर्ने, समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधित्वका क्रममा लेनदेन भए÷नभएको सम्बन्धमा विश्वासनीय जाँच हुनुपर्ने र दोषी पाइएमा सदस्यता खारेज गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनमा निर्वाचन खर्चको सिमा विपरीत धन खर्च गर्ने उम्मेदवारहरुले भविष्यमा कुनै पनि पदमा उम्मेदवार बन्न र नियुक्ति पाउन नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।
यसैगरी समाजको प्रतिनिधिमण्डलले समग्र निर्वाचन प्रक्रियालाई बाहुबल र धनबलको दुष्प्रभावबाट मुक्त राख्न सक्नुपर्ने, राजनीतिक दलहरुले प्रत्येक वर्ष आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, साथै दलहरुले ग्रहण गर्ने चन्दा प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने, रु ५ हजार भन्दा माथिको चन्दा दलको आधिकारीक बैँक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने, निर्वाचन कानुन उल्लघंन गर्ने उम्मेदवारहरुको उम्मेद्वारी रद्द गर्न सक्नुपर्ने, उम्मेदवारहरुले मनोनयन गर्दा निजले सम्पत्ति विवरण (पैतृक र स्वआर्जित दुवै) बुझाउने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत विषयमा पनि छलफल गरेको थियो । उक्त अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले शान्ति समाजले अघि सारेका धारणाहरु महत्वपुर्ण भएको र यसको कार्यान्वयनका लागि नागरिक समाजको सक्रिय सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताउँनुभयो । छलफलमा निर्वाचन आयोगका सचिवको पनि उपस्थिति थियो ।
समाजको प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, उपसभापति रेनुका पौडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, सचिव बलबहादुर गाहामगर, कोषाध्यक्ष बटुकृष्ण ढुंगेल, काठमाण्डाँै शाखाका कावा सभापति रामकृष्ण बराल हुनुहुन्थ्यो ।