मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
कालिकास्थान, काठमाण्डौ नेपाल
घर जग्गा खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आवहानको सूचना
(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८०/१०/१६)

यस संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय राख्ने प्रयोजनका लागि तपसिल बमोजिमको स्थान र क्षेत्रफलको घरजग्गा बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने भएकोले सूचनामा तोकिएको स्थान भित्र पर्ने सम्बन्धीत घरजग्गा धनीहरुबाट देहायका शर्तहरुको अधिनमा रहि रितपूर्वक शिलबन्दी बोलपत्र यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन भित्र पेश गर्नुहुन सूचित गरिन्छ ।
खरिद गरिने अचल सम्पत्ति घरजग्गाको विवरण :
क्र.स. घरजग्गाको क्षेत्रफल
१. कम्तिमा ४ आना देखि ६ आना सम्मको क्षेत्रफलमा बनेको घरजग्गा र घरको क्षेत्रफलको हकमा कम्तिमा ८ कोठा र २.५ तलाको हुनुपर्ने । त्यसमा एउटा कोठा कम्तिमा ३५ जना बस्न सक्ने सभाकक्षको रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने हुनुपर्ने ।
आवश्यक घरजग्गाको विवरण: कम्तिमा २० फिटको बाटोेको सुबिधा भएको (पिचरोडसँग जोडिएको हुनुपर्ने) र काठमाण्डौ महानगरपालिका वा ललितपुर महानगरपालिकामा रिङरोड भित्र वा छेउछाउ हुनुपर्ने । काठमाण्डौको हकमा रिङरोडमा महाराजगञ्जदेखि चावहील, गौशाला हुदै कोटेश्वरसम्मको क्षेत्रभित्र र महाराजगञ्जबाट दक्षिण त्रिपुरेश्वर थापाथलीसम्मको क्षेत्र र त्यसभन्दा उत्तर पुर्वमा पर्ने रिङरोडसम्मको सबै क्षेत्र, ललितपुरको हकमा जावलाखेलदेखि उत्तर कुपण्डोलसम्मको क्षेत्र वरिपरि हुनुपर्ने ।
शिलबन्दी बोलपत्र सम्बन्धी शर्तहरु ः–
१. बोलपत्रवालाले कुनै मुद्धा मामिला, बिवाद नभएको आफुले विक्री गर्न चाहेको घरजग्गाको कित्ता नम्वर, क्षेत्रफल खुल्ने जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा, नापी नक्शा, ट्रेस नक्शा, नक्शा पास प्रमाणपत्र, गत आ.व. को कर तिरेको रसिद, घरजग्गाको चारकिल्ला प्रमाणित भएको कागजात र घर निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्रसहित शिलबन्दी बोलपत्र मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको केन्द्रीय कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने छ ।
२. बोलपत्र साथ घरजग्गामा कुनै किसिमको कानूनी खर÷खिचलो, मुद्धा मामिला तथा अरु कसैको हकदावी नभएको, सडक विस्तार योजनामा नपरेको कुराको सुनिश्चितता पत्र पेश गर्नु पर्नेछ । साथै घर जग्गा विक्रेताको हकवालाका साथै बण्डापत्र भए नभएको र निजका एकाघर सगोलका परिवारका नाममा विक्री गर्न खोजिएको यो घर जग्गा बाहेक अन्य जग्गा जमिन नेपालभरी के कति बाँकी रहन्छ खुलाउनुपर्ने छ । यसैगरी उल्लेखित घर जग्गामा मोही रहे नरहेको पुष्टि गर्ने भूमि सुधार कार्यालयको मोठ श्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपी पनि समावेश गर्नुपर्ने छ ।
३. प्राप्त बोलपत्रहरु ३६ औं दिनमा दिनको २ बजे समाजको केन्द्रीय कार्यालयमा समाजको केन्द्रीय कार्यसमितिका काठमाण्डौमा उपलब्ध पदाधिकारी÷सदस्यहरुद्वारा वा केन्द्रीय कार्यसमितिले अख्तियारी प्रदान गरेका पदाधिकारी÷सदस्यहरुद्वारा खोलिनेछ । सो दिन बिदा परेमा सोको भोलिपल्ट खोलिनेछ ।
बोलपत्र फारम मानव अधिकार तथा शान्ति समाज केन्द्रीय कार्यालय कालिकास्थान काठमाण्डौबाट रु.पाँच सय दस्तुर तिरि प्राप्त गर्न सकिनेछ । बोलपत्र बुझाउँदा घर जग्गाको फोटोसहित यसै सूचनाको १ नम्बर बुँदामा उल्लेखित कागजात सहित पेश गर्नुपर्नेछ ।
४. बिक्री गर्न चाहेको उल्लेखित घरजग्गा के कति रकममा विक्री गर्ने हो अंक र अक्षरमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने छ । अंक र अक्षरमा रकम फरक परेमा अक्षरमा लेखिएको रकमलाई मान्यता दिइनेछ ।
५. बोलपत्र खोलिने दिन समयभित्र बोलपत्रवाला वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित हुन यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ । यदि निजहरु उपस्थित नभए पनि बोलपत्र खोल्न कुनै बाधा पर्ने छैन ।
६.म्याद नाघी वा रितपूर्वक नआएका तथा कुनै शर्तराखि दिएको बोलपत्र उपर कुनै कारवाही गरिने छैन ।
७. बोलपत्र स्वीकृत भएमा सम्बन्धित बोलपत्रदाताले सोको सूचना गरेको मितिले १५ दिन भित्र रजिष्ट्रेसन पारित गरि दिनुपर्नेछ ।
८. घरजग्गा खरिद विक्री रजिष्ट्रेसन पारित गर्दा विक्री कर्ताले तिर्नुपर्ने घरजग्गा कर, लाभ कर विक्रीकर्ता आफैले ब्यहोर्नु पर्नेछ ।
९. कुनै कारण जनाई वा नजनाई बोलपत्र स्विकार गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार मानव अधिकार तथा शान्ति समाज केन्द्रीय कार्यसमितिमा सुरक्षित रहने छ ।
१०. अन्य कुराहरुमा संस्थाको विधान, विनियम, केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय र प्रचलित कानूनमा उल्लेख गरे बमोजिम हुनेछ । शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने ठेगाना यस प्रकार छः
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केन्द्रीय कार्यसमिति
पोष्ट बक्स न. १२७९०, केशरी मार्ग कालिकास्थान, काठमाण्डौ नेपाल
कार्यालय समय बिहान १० बजे देखि बेलुका ४ बजेसम्म( बिदाको दिन बाहेक )
फोन नम्बर ः ०१ ४५२०७१२, ०१ ४५२०३६९

प्रेस विज्ञप्ति
थप १६ जिल्लामा विरोध प्रदर्शनः एनसेल महाघोटाला विरुद्ध शान्ति समाजको अभियान
एनसेल महाघोटाला राज्य विरुद्ध अपराध हो भन्दै थप १६ जिल्लामा विरोध प्रदर्शन भएको छ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज जिल्ला शाखाहरुद्वारा २०८० माघ ३ गतेदेखि माघ १० गतेसम्म अर्घाखाँची, गुल्मी, सुर्खेत, बाँके, नवलपुर, म्याग्दी, इलाम, कैलाली, कपिलवस्तु, गोरखा, ललितपुर, संखुवासभा, स्याङ्जा, तेह्रथुम, दैलेख र दाङमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि÷ सदरमुकाममा भएको प्रदर्शनमा एनसेल महाघोटाला प्रकरणमा संलग्न प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत जो कोही हुन कानून सम्मत कारबाही गर्न र सो का लागि विश्वसनिय न्यायिक छानविन आयोग गठन गर्न माग गरिएको छ । शान्ति समाजद्वारा एनसेल महाघोटाला विरुद्ध प्रक्षेपण गरिएको पहिलो चरणको अभियानका क्रममा यसअघि चितवन, पाल्पा र दाङ शाखाले विरोध प्रदर्शन गरिसकेका छन् ।
२०८० पुस २०–२१ गते वीरगञ्जमा सम्पन्न शान्ति समाजको २६ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकले राज्यमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने सम्पत्ति राज्यलाई नै हस्तान्तरण गराउन, राज्यलाई ठूलो हानी नोक्सानीबाट जोगाउन एवं एनसेल महाघोटाला प्रकरणमा संलग्नहरुलाई कानून संम्मत दण्डित गर्न वृहत अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो जुन यस प्रकार छः
राष्ट्रलाई हानी पुर्याउने एनसेल महाघोटाला प्रकरण राज्य विरुद्धको अपराधः
विगत एक वर्षमा भ्रष्टाचार र घोटालाका दर्जनौ प्रकरण प्रकाशमा आएका छन् । त्यस्ता अधिकांश प्रकरण प्रमुख राजनीतिक दलहरुकै मिलेमतोमा दबाईएको छ । थोरैमा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा मूल दोषीहरुलाई जोगाउन खोजिएको छ किनकि त्यसमा प्रमुख दलकै शिर्ष नेताहरुको संलग्नता रहेको तथ्य प्रकाशमा आएको छ ।
पछिल्लो चरणमा प्रकाशमा आएको एनसेल घोटाला प्रकरणलाई शान्ति समाजले घोटालामा पनि महाघोटालाको संज्ञा दिएको छ । सो प्रकरणमा राज्यलाई झण्डै तीन खरब रुपैँया हानी÷नोक्सानी पुर्याउने बदनियत देखिन्छ जस्मा वर्तमान प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसहित राजनीतिज्ञहरुको संलग्नता रहेको र राज्यका विभिन्न निकायमा रहेका पदाधिकारीहरु समेत सन्देहको घेरामा रहेको तथ्य प्रकाशमा आएको छ ।
सन् २००४ मा स्थापना भएको एनसेलको स्वामित्व नेपालको कानून अनुसार ९दुरसञ्चार ऐन० २५ वर्षपछि अर्थात सन् २०२९ मा नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुने प्रावधान (झण्डै ३ खरब रुपैँया) रहेकोमा गैरकानूनी तवरमा, नियामक निकायलाई समेत ठाडो चुनौती दिँदै एनसेलको सेयर खरिद÷हस्तान्तरण कुनै कम्पनीमा भएको देखाई (जुन कम्पनीको साखमा प्रश्न छ, स्रोत प्रष्ट छैन र बाहिर भएको सम्पूर्ण प्रक्रिया अपारदर्शी छ) कानूनी छिद्र खोज्दै राज्यमा हस्तान्तरण हुन गइरहेको सम्पत्ति केही व्यक्ति र गिरोहको कब्जामा पार्न भएको चलखेल राज्य विरुद्धको अपराध हो । यसरी खडा गरिएको यो अपराधको पहिलो किस्तामा अरबौको चलखेल भएको र त्यसमा प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुको संलग्नताको तथ्य प्रकाशमा आएको छ । यो अपराधको अर्को किस्तामा झण्डै तीन खरब रुपैँयाको सम्पत्ति राज्यलाई हस्तान्तरण नगरी सत्ता, शक्ति र धनको आडमा व्यक्ति÷गिरोहको नाममा सार्ने र त्यसपछि निश्चित प्रतिशत सेयर विभिन्न शिर्ष नेताहरुले इच्छाएको व्यक्तिको नाममा सार्ने प्रपञ्च भइरहेको हुँदा राज्यलाई हानी नोक्सानी पुर्याउन शिर्ष नेताहरुसहितको जत्था सक्रिय भएको देखिन्छ ।
राज्य विरुद्धको यो अपराधमा एकातिर राजनीतिक समाजको संलग्नता, राज्यका विभिन्न निकायमा पदासिनहरु पनि सन्देहको घेरामा रहेको अर्कोतिर न्यायिक समाजका केही व्यक्तिहरुमाथि समेत प्रश्न उठेको सन्दर्भमा सत्य र न्यायका खातिर नागरिक समाज अझ सक्रिय हुनु आवश्यक छ । यो प्रकरणमा विश्वसनीय न्यायिक छानविन आयोग गठन र निरन्तर नागरिक निगरानी आवश्यक छ । तसर्थ मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको यो राष्ट्रिय परिषद् बैठक राज्यमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने सम्पत्ति राज्यलाई नै हस्तान्तरण गराउन, राज्यलाई ठूलो हानी नोक्सानीबाट जोगाउन एवं एनसेल महाघोटाला प्रकरणमा संलग्नहरुलाई कानून संम्मत दण्डित गर्न वृहत अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दछ ।
समाजका तर्फबाट
रेनुका पौडेल
महासचिव, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केन्द्रीय कार्यसमिति
१० माघ २०८०

प्रेस विज्ञप्ति
बाह्य युद्धमा नेपालीको संलग्नता रोक्न प्रष्ट कानून बनाउन आग्रह
२०२२ फेव्रवरीमा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि शुरु भएको रुस युक्रेन युद्ध दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि रोकिएको छैन । युरोपबाट शुरु भएको युद्धको डढेलो पश्चिम एशिया हुँदै दक्षिण एशियासम्म सरिसकेको छ । इजरायल र हमासबिचको युद्धले पश्चिम एशिया त्राहीमाम छ भने अमेरीकी गठबन्धन र यमनको अधिकांश भाग कब्जा गरेको हुथीबीच (पश्चिमद्वारा आतंकवादी घोषित) आक्रमण प्रत्याक्रमणले रक्तसागर क्षेत्र अशान्त छ । यसैबिच इरानले पाकिस्तानको सीमावर्ती बलुचिस्तानमा गरेको आक्रमण र पाकिस्तानले गरेको प्रत्याक्रमणले युद्धको बाछिटा दक्षिण एशियासम्म आइपुगेको छ । युद्ध विस्तारित हुँदै जानु विश्व शान्ति र मानव सभ्यताका लागि गम्भीर खतरा रहेको धारणा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको रहेको छ ।
रुस युक्रेन युद्ध शुरु भएपछि मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले तत्काल युद्ध रोक्न र शान्ति प्रवद्र्धन गर्न आह्वानसहित विशेष अभियान सञ्चालन गरेको थियो । युद्धको प्रारम्भिक चरणमै शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले सो युद्धमा नेपालीहरु सैन्य प्रयोजनमा दुरुपयोग हुनसक्ने संभावना औल्याउँदै त्यस्तो संभावनालाई रोक्न सार्वजनिक तवरमै आग्रह गर्नुभएको स्मरणीय छ जुन अहिले सत्य सावित भएको छ । रुसी सेनामा भर्ती भएका दर्जन बढी नेपाली मारिएको तथ्य प्रकाशमा आएको छ भने सय बढी वेपत्ता भएको बताइन्छ । पछिल्लो चरणमा पूर्वी एशियामा बढ्दो तनाव (उत्तर र दक्षिण कोरियाबिच द्वन्द, उत्तर कोरिया र जापानबिच तनाव, चीन र ताइवानबिच बढ्दो द्वन्द)का सन्दर्भमा पनि नेपालीहरु सैन्य प्रयोजनमा दुरुपयोग हुनसक्ने आशंका शान्ति समाजकै मञ्चमा व्यक्त भइसकेको छ । तसर्थ बाह्य युद्धमा नेपालीको संलग्नता रोक्नका लागि प्रष्ट कानून बनाउन सम्वद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपालको पराराष्ट्र नीतिको केन्द्रविन्दुमा सदैव शान्ति र अहिंसा रहनुपर्छ भन्ने धारणा शान्ति समाज सबैलाई स्मरण गराउँछ ।
समाजका तर्फबाट

रामकृष्ण बराल
सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केन्द्रीय कार्यसमिति
५ माघ २०८०

प्रेस विज्ञप्ति
शान्ति समाजको संरचनामा ४० प्रतिशत महिला रहने/ हुलाकी सडक र कर्णालीको उत्थानसहित ११ प्रस्ताव पारित
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको २६ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठक २०८० पुस २०–२१ गते ११ वटा प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ । शान्ति समाजको केन्द्रीय तथा जिल्ला कार्यसमितिमा न्युनतम ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य रहेको अवस्थामा अव उप्रान्त ४० प्रतिशत पुर्याउने संकल्प प्रस्ताव पारित भएको छ । यसैगरी चुरे ध्वस्त पार्न पाइदैनः मरुभुमिकरण गर्ने नीति चाहिदैँन शिर्षकको प्रस्तावमा बाह्य दबाबमा परेर चुरे ध्वस्त पारी ढुंगा गिटी निकासीको योजना पर्यावरणीय सन्तुलनका हिसाबले आपत्तिजनक भएको हुँदा चुरे ध्वस्त पार्नेे आत्मघाती नीति खारेज गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
विकासको अधिकार अन्तर्गत राष्ट्रिय परिषद्ले तराई मधेशको जीवनरेखाको रुपमा रहेको हुलाकी सडकमार्ग शिघ्र सम्पन्न गर्न ध्यानाकर्षण र कर्णालीको उत्थानमा योगदान गर्न १० बुँदाको आग्रहसहित प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
यसैगरी राष्ट्रलाई हानी पुर्याउने एनसेल महाघोटाला प्रकरण राज्य विरुद्धको अपराध भन्दै सो महाघोटाला विरुद्ध वृहत अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्बन्धमा संसदमा विचाराधिन विधेयकलाई मानव अधिकारमैत्री बनाई टुंगोमा पुर्याउन आग्रह गर्दै यस विषयमा संसद संवेदनशिल नबन्ने हो भने भविष्यमा विभिन्न खाले हस्तक्षेप निम्तिन सक्ने संभावनाप्रति समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ । वातावरणमा हानी गर्ने सामग्री प्रयोग नगर्ने संकल्पसहित २६ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकले लोकतन्त्रको प्राणः सुशासन र सद्भाव भएको स्मरण गराउँदै समुदायबिच स्थिर र सुमधुर सम्बन्धमा जोड दिएको छ ।
इजरायलको वर्वरता र हमासको आतंक विश्व शान्तिका लागि खतरा भएको भन्दै हमासद्वारा बन्धक बनाइएका विपिन जोशीसहित सबैको रिहाइको माग गरिएको छ भने इजरायलले गरेको मानवता विरुद्धको अपराधको निन्दा गरिएको छ । शान्ति समाजले कार्यक्रम गर्दा पृथक स्वरुपका केही कार्यक्रमलाई छाडेर सबै कार्यक्रमहरु नागरिक संवाद कार्यक्रमको रुपमा आयोजना गर्ने निर्णय पनि राष्ट्रिय परिषद्ले गरेको छ । राष्ट्रिय परिषद्कै उद्घाटन सत्रलाई पनि सोही अनुरुप परिमार्जन गरिएको थियो । वर्ष २०८१ को राष्ट्रिय परिषद् बैठक शान्ति समाजको चितवन र नवलपुर शाखाको संयुक्त आयोजनामा हुदैँछ भने २०८२, ८३ र ८४ को राष्ट्रिय परिषद् बैठक पाल्पा, सुर्खेत र महोत्तरी शाखाको आतिथेयमा गर्ने निर्णय पनि परिषद् बैठकले गरेको छ ।
शान्ति समाज पर्सा शाखाको आतिथेयमा सम्पन्न रा.प.बैठकमा ३२ जिल्ला शाखाबाट प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकहरु गरी १९१ जना को सहभागिता रहेको थियो । आयोजनाको खर्च आतिथेय पर्सा शाखाले र यातायात खर्च सहभागिहरु स्वयंले बहन गरेका थिए ।
समाजका तर्फबाट
रामकृष्ण बराल,
सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केन्द्रीय कार्यसमिति
२४ पुस २०८०

प्रेस विज्ञप्ति
वारुदको थुप्रोमाथि बसेर सलाई कोर्ने काम माओवादी सरकारले गरिरहेको छ–पहाडी
माओवादी नेतृत्वको सरकारले वारुदको थुप्रोमाथि बसेर सलाई कोर्ने काम गरिरहेको धारणा कृष्ण पहाडीले व्यक्त गर्नुभएको छ । २०८० पुस २० गते वीरगञ्जमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको २६ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठककको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक लगायत संवेदनशिल विषयतर्फ इङ्गीत गर्दै मन्त्रीहरु अराजक भएको र सरकारले समाजलाई जोड्ने होइन तोड्ने काम गरिरहेको बताउनुभएको हो ।
उद्घाटन सत्रमा सहभागिहरुको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै पहाडीले भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको सरकार नागरिकसँग डराएर निषेधात्मक, दण्डात्मक, प्रतिबन्धात्मक र प्रतिशोधात्मक मार्गमा अघि बढेको हुँदा लोकतन्त्र धरापमा परेको भन्दै पहाडीले भ्रष्ट नेतालाई कारबाही गरि लोकतन्त्र जोगाउन सबैलाई आह्वान गर्नुभयो ।
यसैगरी पुस २० गते साँझको सत्रमा परिषद् बैठकलाई सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले भ्रष्टाचारका हरेक ठूला काण्डमा शिर्ष नेताहरुको संलग्नता रहेको र भ्रष्टाचारमा सर्वदलिय सहमति हुने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको संलग्नता रहेका भ्रष्टाचारका दर्जनौ घटनाको बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । सहभागिहरुको प्रश्नको जबाफ दिँदै सांसद सिंहले एनसेल महाघोटालामा कुन नेताले कति खाएका छन् र कति प्रतिशत सेयरमा देश विरुद्ध घात गरेका छन् भन्ने फेहरिस्त प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
दलित, जेष्ठ नागरिक, एकल र विपन्न सिमान्तिकृत समुदायका चार जना महिलाहरुले मैनवत्ती प्रज्वलित गरि उद्घाटन गरेको २६ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकको सभापतित्व समाजका सभापति रामकृष्ण बरालले गर्नुभएको थियो भने मूल तयारी समितिका संयोजक अमरबहादुर गौतमले स्वागत र पर्सा शाखा सभापति प्रेम पटेलले धन्यवाद ज्ञापन एवं महासचिव रेनुका पौडेलले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो । उद्घाटन सत्रमा निवर्तमान सभापति गोविन्द खनालले चुरे बचाउँ अभियान, पूर्व सभापतिहरु उत्तम पुडासैनीले वातावरणीय अभियान, डा. गंगाधर अधिकारीले कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीका लागि आचारसंहिता, होमकान्त चौलागाईले लोकतन्त्रको प्राण सुशासन र सद्भाव एवं संस्थापक सदस्य कृष्ण कँडेलले जीवनको अधिकार, वरिष्ठ उपसभापति कृष्ण बहादुर रावलले विकट कर्णालीको उत्थान र केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा महतोले हुलाकी सडकका विषयमा केन्द्रीत रहि मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा वर्ष २०७९÷८० को उत्कृष्ट शाखाका रुपमा पाल्पा शाखालाई र वर्ष २०७९ मा रा.प.बैठक आतिथेय गर्ने समाजको नवलपरासी पश्चिम शाखालाई प्रशंसापत्र जिल्ला सभापतिहरु क्रमशः रेनुका देवकोटा र गणेश न्यौपानेलाई प्रदान गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय गानबाट प्रारम्भ भएको उद्घाटन सत्रमा राज्यद्वारा पुस १३ गते मारिएका दुई जना होनहार युवा, र जाजरकोट, रुकुममा राज्यको संवेदनहिनताका कारण चिसो लगायत कारणले जीवन गुमाउन पुगेका भुकम्प पिडितहरुप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै १ मिनेट मौन धारण गरिएको थियो ।
यसैगरी पुस २० गते बिहान वीरगञ्जमा वृक्षारोपण, सांकेतिक रुपमा नगर सफाई र एनसेल महाघोटाला लगायत भ्रष्टाचार विरुद्ध केन्द्रित रहि प्रदर्शन भएको थियो ।
समाजका तर्फबाट

सरिता पौडेल
उपनिर्देशक, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
२२ पुस २०८०

प्रेस विज्ञप्ति
प्रधानमन्त्री एवं पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई कारवाहीको माग गर्दै वीरगञ्जमा शान्ति समाजको प्रदर्शन

एनसेल महाघोटाला लगायत भ्रष्टाचार विरुद्ध केन्द्रीत रहि मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले वीरगञ्जमा प्रदर्शन गरेको छ । २०८० पुस २० गते दिउँसो समाजको २६ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठक अगाडि वीरगञ्जमा सम्पन्न शान्ति र्याली एवं भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रदर्शनमा एनसेल महाघोटालामा विश्वसनीय न्यायिक छानविन आयोग गठन हुनुपर्ने र यो महाघोटालामा संलग्न प्रधानमन्त्री एवं पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई कारवाहीको माग गरिएको हो । प्रदर्शनमा एनसेल महाघोटालाः राज्य विरुद्ध अपराध हो, देशलाई झण्डै तीन खरब रुपैँया हानी पुर्याउने चलखेल राज्य विरुद्ध अपराध हो, सुन काण्डको मूल नाइकेलाई कारबाही खोइ?, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मूल दोषिलाई कारबाही खोइ?, अदालतको आदेश बमोजिम बालुवाटार जग्गा घोटालामा पूर्व प्र.म.माधव नेपालमाथि छानविन खोइ?, अदालतको आदेश बमोजिम बालुवाटार जग्गा घोटालामा पूर्व प्र.म.हरुमाथि छानविन खोइ?, भ्रष्टाचारका काण्डै काण्डः एनसेल घोटाला महाकाण्ड, सर्वदलिय भ्रष्टाचारको अर्को उदाहरणः टेरामक्स प्रविधि खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी नेता चाहिदैँनः राज्यको सम्पत्ति निल्न पाइदैँन, भ्रष्टाचारको धमिराले लोकतन्त्र खाइसक्यो लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनमा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति रामकृष्ण बराल, संस्थापक सदस्य कृष्ण कँडेल, पुर्व सभापतिहरु होमकान्त चौलागाई र डा.गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकारहरु उत्तम पुडासैनी र गोविन्द खनाल, वरिष्ठ उपसभापति कृष्णबहादुर रावल, उपसभापति राजेन्द्र पौडेल, महासचिव रेनुका पौडेल लगायत वीरगञ्जका नागरिक समाजका सदस्यहरु गरि सयौँको सहभागिता थियो ।
समाजका तर्फबाट
सरिता पौडेल
उपनिर्देशक, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
२० पुस २०८०