प्रेस विज्ञप्ति
शिर्ष नेताहरुको संलग्नताका कारण न्यायिक छानविन आयोग आवश्यक/२२ अधिकारकर्मी गिरफ्तार
एनसेल महाघोटाला प्रकरण सम्बन्धमा विश्वसनीय न्यायिक छानविन आयोग गठन गर्न लगायतको आग्रहसहित मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा आयोजित दोस्रो धर्ना प्रदर्शनबाट प्रहरीले २२ जना अधिकारकर्मीहरुलाई गिरफ्तार गरेको छ ।
२०८० पुस १३ गते दिउँसो १ बजे काठमाण्डौको माइतीघरमा आयोजित विरोध प्रदर्शनबाट प्रहरीले समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति रामकृष्ण बराल, सल्लाहकार उत्तम पुडासैनी, सचिवहरु रामप्रसाद जोशी र चन्द्रमणी बञ्जारा, कोषाध्यक्ष किरण ढकाल, केन्द्रीय सदस्यहरु नम्रता खरेल र दिवाकर पुडासैनी, काठमाण्डौ शाखा सभापति भगवान पुडासैनी, ललितपुर शाखा सभापति मनबहादुर थापा, अधिकारकर्मीहरु सानु लामा, उमा गौतम, बलबहादुर गाहा मगर, जगन्नाथ पुडासैनी, ईश्वर पुडासैनी, विकास थापा, तुलसीराम भण्डारी, मणिराम दाहाल, लक्ष्मण पुडासैनी, वुद्ध अनमोल, मोहीणीप्रसाद आचार्य, र आदर्श क्षेत्रीसहित २२ जनालाई गिरफ्तार गरी प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा राखेको छ । प्रदर्शनमा सहभागिहरुले भ्रष्टाचारको अध्यायः दाहाल देउवा पर्याय, शिर्ष नेताको नयाँ धामः भ्रष्टाचारको सिंगापुर आयाम, भ्रष्टाचारी नेता चाहिदैँनः राज्यको सम्पत्ति निल्न पाइदैँन, एनसेल महाघोटालामा संलग्न प्रधानमन्त्री÷पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर, शिर्ष नेताको आहारः करोडको ब्रेकफाष्ट, अरबको लञ्च, खरबको डिनर लेखिएका प्लेकार्ड प्रदशर्न गरेका थिए ।
एनसेल महाघोटाला प्रकरणलाई शान्ति समाजले राज्य विरुद्ध अपराध भन्दै आएको छ । उक्त महाघोटाला प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुकै संलग्नताको तथ्य बारम्बार प्रकाशमा आएको हुँदा शान्ति समाजले विश्वसनीय न्यायीक छानविन आयोगको माग गर्दै आएको छ । स्मरणीय छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा २०८० पुस ३ गते संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा व्यक्त धारणाले प्रधानमन्त्रीसहित शिर्ष नेताहरुको संलग्नतालाई पुष्टि गरेको धारणा शान्ति समाजको छ ।
यसैगरी शान्ति समाज जिल्ला शाखाहरुको आयोजनामा पुस १३ गते चितवन, दाङ र पाल्पामा पनि एनसेल महाघोटाला विरुद्ध प्रदर्शन भएको छ ।
समाजका तर्फबाट
सरिता पौडेल
उपनिर्देशक, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
१३ पुस २०८०

कसैको परिवारको सदस्यको इसारामा प्रहरी संगठन चल्न थालेकोबारे मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीद्वारा प्रहरी महानिरीक्षकलाई लेखिएको पत्र यस प्रकार छः

श्रीमान प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरज्यू,
प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाण्डौँ, नेपाल
विषयः कसैको परिवारको सदस्यको इसारामा प्रहरी संगठन चल्न थालेको गुनासोबारे ।
महोदय,
१. लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट स्थापित विधि एवं मान्यता र पेशागत मुल्य अनुरुप कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुले इमान्दारिताका साथ कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ । पछिल्लो चरणमा सत्तारुढ दलभित्रका पनि कसैको परिवारको सदस्यको इसारामा प्रहरी संगठन चल्न थालेको हो कि भन्ने गुनासो सुनिन थालेको छ जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ । प्रहरी संगठन देशको संविधान, कानूनको अधिनमा रहि विधिद्वारा स्थापित मुल्य अनुरुप चल्नुपर्छ र कुनै पनि स्वेच्छाचारी कार्य गर्नुहुदैँन भन्ने विनम्रतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउँछु ।
२. २०८० मंसिर महिना यता भएका विभिन्न प्रदर्शन लगायत कतिपय घटनाका सिलसिलामा प्रहरी संगठनको दुरुपयोग भएको धारणा बढ्दै गइरहेको छ । म संस्थापक सभापति रहेको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले ७५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सेरोफेरोमा आयोजित नागरिक संवाद कार्यक्रमका लागि प्रस्तुत गरेको अवधारणापत्रमा समेत प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग बन्द गर्न आग्रह गरिएको छ । यसैगरी पछिल्लो चरणमा प्रहरीले अवलम्वन गरेको कतिपय शैलीप्रति प्रश्न उठेको छ । विशेषतः केही प्रदर्शनको सिलसिलामा प्रदर्शनस्थल वरिपरिका चियापसलसहित सार्वजनिक स्थानमा समेत प्रहरीले धावा बोल्ने र नागरिकहरुलाई केरकार गर्ने लगायत आक्रामक शैली अवलम्वन गरेको देखिएको छ । यसैगरी नागरिकको सेल फोनमा रहेका सन्देशहरु प्रहरीले स्वेच्छाचारी तवरले चेक गर्ने कार्य मानव अधिकार सम्मत हुन सक्दैन । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १२ मा “कुनै पनि व्यक्तिको गोपनियता, परिवार, घर वा पत्राचारमा स्वेच्छाचारी वा गैरकानूनी हस्तक्षेप गरिने छैन न त निजको प्रतिष्ठा तथा ख्यातिमा गैर कानूनी आक्रमण नै गरिनेछ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको विनम्रताका साथ स्मरण गराउँछु ।
३. संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाद्वारा १७ डिसेम्वर १९७९ मा पारित भई लागू भएको (प्रस्ताव नम्बर ३४÷१६९) “कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीका लागि आचारसंहिता”को सदैव पालना एवं सम्मानका लागि ध्यानाकर्षण गराउँछु । सो आचारसंहिताको धारा २ मा रहेको “आफ्नो कर्तव्य पालनामा कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले मानव प्रतिष्ठाको सम्मान र सुरक्षा गर्नेछन् र सबै व्यक्तिको मानव अधिकार कायम एवं रक्षा गर्नेछन्” भन्ने हेक्का सदैव राख्न समेत आग्रह गर्दछु ।
भवदीय

कृष्ण पहाडी
८ पुस २०८०
फोनः ४५७२१०४
इमेलः kpahadi@gmail.com
बोधार्थः माननीय उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठज्यू

प्रेस विज्ञप्ति
एनसेल महाघोटाला राज्य विरुद्धको अपराध भन्दै शान्ति समाजको विरोध प्रदर्शन/१७ जना गिरफ्तार
एनसेल महाघोटाला प्रकरणमा राज्यलाई झण्डै तीन खरब रुपैँया हानी/नोक्सानी पुर्याउने नियतले भएको चलखेललाई राज्य विरुद्धको अपराध भन्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले विरोध प्रदर्शन गरेको छ । २०८० पुस ५ गते काठमाण्डौँको माइतिघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन भएको हो ।
प्रचलित कानून अनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सम्पत्ति केही व्यक्ति र गिरोहको कब्जामा पार्न चलखेल भइरहेको एनसेल महाघोटाला प्रकरणमा वर्तमान प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसहित राजनीतिज्ञहरुको संलग्नता रहेको र राज्यका विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरु समेत सन्देहको घेरामा रहेको हुँदा विश्वसनीय न्यायिक छानविन आयोग गठन गर्न, राज्यको स्वामित्वमा आउनुपर्ने सम्पत्ति राज्यलाई नै हस्तान्तरण गर्न, राज्यलाई ठूलो हानी नोक्सानीबाट जोगाउन र एनसेल महाघोटाला प्रकरणमा संलग्नहरुलाई कानून संम्मत दण्डित गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन भएको हो ।
प्रदर्शनमा सहभागिहरुले एनसेल महाघोटालामा संलग्न प्रधानमन्त्री÷पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर, प्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाको सन्दिग्घ सिंगापुर भ्रमणमा भएका “डिल”हरुबारे छानविन हुनुपर्छ, शिर्ष नेता मिलेकाः खरब खरब निलेका, यो सरकार कस्कोः तस्कर र विचौलियाको, एनसेल महाघोटाला प्रकरणः प्रधानमन्त्री दाहाललाई सत्तामा बस्ने नैतिकता छैन, एनसेल महाघोटाला प्रकरणमा प्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको संलग्नता, देशलाई झण्डै तीन खरब रुपैँया हानी पुर्याउने चलखेल राज्य विरुद्धको अपराध हो, एनसेल महाघोटालाः विश्वसनीय न्यायिक छानविन आयोग गठन गर, भ्रष्टाचारको धमिराले लोकतन्त्र खाइसक्यो, भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलता केवल नाराः देशलाई खरबौ नोक्सान पार्ने शिर्ष नेताको पारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।
प्रदर्शनबाट प्रहरीले शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति रामकृष्ण बराल, सल्लाहकारहरु उत्तम पुडासैनी र गोविन्द खनाल, संस्थापक सदस्य कृष्ण कँडेल, महासचिव रेनुका पौडेल, सचिवहरु रामप्रसाद जोशी र चन्द्रमणी बञ्जारा, कोषाध्यक्ष किरण ढकाल, केन्द्रीय सदस्यहरु नम्रता खरेल र दिवाकर पुडासैनी, अधिकारकर्मीहरु बलबहादुर गाहा मगर, भगवान पुडासैनी, विकास थापा, सानु लामा, रोज विष्ट, वुद्ध रिसालसहित १७ जनालाई गिरफ्तार गरि नगर प्रहरी (नेपाल पुलिस क्लब) भृकुटीमण्डपमा राखेको छ ।
एनसेल महाघोटाला प्रकरण विरुद्ध निरन्तर नागरिक निगरानी र खबरदारी स्वरुप मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले नयाँ आन्दोलन प्रारम्भ गरेको हो ।
समाजका तर्फबाट
सरिता पौडेल
उपनिर्देशक, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
५ पुस २०८०

प्रेस विज्ञप्ति
एनसेल जस्ता महाघोटालामा संलग्नलाई दण्डीत गर्न देशव्यापी आन्दोलन थाल्ने संकल्प
“एनसेल जस्ता महाघोटालामा प्रधानमन्त्री÷पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु समेतको संलग्नताको तथ्य प्रकाशमा आएको छ, नागरिक स्तरबाट समेत यस्को छानविन गर्नुपर्छ र दोषीहरु जो कोही हुन कारबाही गर्नुपर्छ र यस्का लागि देशव्यापी रुपमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन थाल्नुपर्छ ” भन्ने संकल्पसहित विराटनगरमा नागरिक संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । २०८० मंसिर २८ गते मानव अधिकार तथा शान्ति समाज मोरङ शाखाद्वारा एलिट क्लबको सभाकक्षमा सम्पन्न लोकतन्त्रको प्राणः सुशासन र सद्भाव विषयक नागरिक संवाद कार्यक्रममा बोल्ने नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले कुशासनका कारण नागरिकहरुमा अहिले चरम आक्रोश र असन्तुष्टि रहेको बताउँदै भ्रष्ट नेताहरुबाट लोकतन्त्रमाथि सर्वाधिक खतरा रहेको औल्याएका थिए ।
यसैगरी शान्ति समाज इलाम शाखाद्वारा मंसिर २६ गते इलाममा आयोजित नागरिक संवाद कार्यक्रममा “सामाजिक सद्भाव भड्काउने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने भएकाले सबै खाले आन्दोलन र प्रदर्शन गर्दा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न अपिल”सहित संकल्प पारित गरिएको छ भने झापा शाखाद्वारा मंसिर २५ गते विर्तामोडमा आयोजित नागरिक संवाद कार्यक्रममा “पहिचानको विषयलाई लिएर उठेको आन्दोलनलाई संवादबाटै समाधान गर्न सहमति हेतु अब नागरिक समाजले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने”तर्फ ध्यानाकर्षणसहित संकल्प पारित गरिएको छ ।
समाजका सभापति रामकृष्ण बरालद्वारा अवधारणापत्र प्रस्तुत गरिएको तीन जिल्लाको नागरिक संवाद कार्यक्रममा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले प्रत्येक व्यक्तिलाई आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रता भएको मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता स्मरण गराउँदै कोशी प्रदेश नामाकरण विरुद्ध पूर्वाञ्चलमा आन्दोलनरत पक्षलाई सो अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दमन गर्न नहुने र आन्दोलनरत पक्षले हिंसा र अराजकतालाई बढावा दिनु नहुने स्मरण गराउँदै पहाडीले संवादबाटै समाधान खोज्न स्थानीय नागरिक समाजलाई प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
समाजका तर्फबाट

रामकृष्ण बराल
सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केन्द्रीय कार्यसमिति
२९ मंसिर २०८०

प्रेस विज्ञप्ति
एनसेल घोटाला प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीका परिवारको संलग्नता
नेपालमा झाँगिएर गएको भ्रष्टाचार नै लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने मार्गमा प्रमुख वाधक भएको धारणा पूर्व प्रधान न्यायाधीश शुसिला कार्कीले व्यक्त गर्नुभएको छ । ७५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा २०८० मंसिर २४ गते मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आयोजनामा काठमाण्डौमा सम्पन्न लोकतन्त्रको प्राणः सुशासन र सद्भाव विषयक नागरिक संवाद कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको रुपमा बोल्दै कार्कीले ठूलो संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुनै विकल्प नभएको र विकल्प खोज्न पनि नहुनेमा जोड दिँदै भ्रष्ट नेताहरु कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने बताउनुभएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले एनसेल घोटाला प्रकरणमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीका परिवारका सदस्यहरु र विभिन्न व्यक्ति र निकायहरुको संलग्नता र मिलेमतोबारे विस्तृत प्रकाश पार्नुभएको थियो । यस्तै पूर्व का.वा.महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री भटट्राईले एनसेल घोटाला प्रकरणमा राज्यका निकायहरुको बदमासीबारे चर्चा गर्नुभएको थियो । प्राध्यापक डा. लोकराज बरालले लोकतन्त्रको स्थायीत्वबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले भ्रष्टाचार÷घोटालामध्ये पनि एनसेल प्रकरण महाघोटाला भएको बताउँदै दोषीहरुलाई दण्डीत गर्न देशव्यापी अभियान जारी रहने बताउनुभयो ।
समाजका सभापति रामकृष्ण बरालको सभापतित्वमा सम्पन्न नागरिक संवाद कार्यक्रममा महासचिव रेनुका पौडेलले समाजद्वारा तयार गरिएको अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने सचिव चन्द्रमणी बञ्जाराले शान्ति समाजद्वारा २०८० मंसिर १६ गतेदेखि २० गतेसम्म लोकतन्त्रको प्राणः सुशासन र सद्भाव शिर्षकमा ९ जिल्लामा आयोजित नागरिक संवाद कार्यक्रमबाट सर्वसम्मतिले जारी भएको नौ वटा नागरिक संकल्प प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कवि अर्जुन पराजुलीले भ्रष्टाचार विरुद्ध कविता प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यक्रममा नागरिक अगुवाहरु डा. केदारनरसिंह केसी, श्याम श्रेष्ठ, विजयकान्त कर्ण, श्रीकृष्ण अनिरुद्र गौतम, होमकान्त चौलागाई, पत्रकार कृष्णमुरारी पुडासैनी लगायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
यसैगरी भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस ९ डिसेम्बरका सन्दर्भमा एनसेल महाघोटाला प्रकरणमा संलग्नहरुलाई दण्डीत गर्नुपर्ने मागसहित शान्ति समाजका चितवन, रुपन्देही, पाल्पा, सुर्खेत, लगायत शाखाहरुले प्रदर्शन गरेका छन् ।
समाजका तर्फबाट

सरिता पौडेल
उपनिर्देशक, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
२४ मंसिर २०८०

प्रेस विज्ञप्ति
लोकतन्त्रको रक्षार्थ ९ जिल्लामा नागरिक संवाद/शान्ति समाज र कृष्ण पहाडीकै आलोचना समेत स्वीकार्य

लोकतन्त्रको रक्षार्थ सुशासनको प्रत्याभूति र सद्भाव प्रवद्र्धनमा केन्द्रीत रहि मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले ९ जिल्लामा नागरिक संवाद कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । २०८० मंसिर १६ गते कास्कीको पोखराबाट शुरु भएको अभियान अन्तर्गत मंसिर २० सम्ममा स्याङ्जा, पाल्पा, रुपन्देही, नवलपरासी पश्चिम, नवलपुर, चिवतन, गोरखा र नुवाकोटमा नागरिक संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति रामकृष्ण बरालसहित स्थानीय नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु र राजनीतिक समाजका प्रतिनिधिहरुले मन्तव्य व्यक्त गरेको नागरिक संवाद कार्यक्रममा सर्वसम्मतिबाट ९ वटा नागरिक संकल्प समेत जारी भएको छ । ७५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका दिन मंसिर २४ गते काठमाण्डौ रामशाहपथस्थित नेपाल बार एशोसियसनको सभाकक्षमा दिउँसो १ बजे शान्ति समाजद्वारा आयोजना गरिएको नागरिक संवाद कार्यक्रममा उक्त नागरिक संकल्प र नौ जिल्लामा व्यक्त नागरिक आवाजको सार प्रस्तुत गरिने छ । यो कार्यक्रम देशव्यापी रुपमा आयोजना गरिदैँ छ ।
लोकतन्त्र रक्षा अभियान अन्तर्गत शान्ति समाजले नागरिक संवाद कार्यक्रमको पृथक स्वरुप अघि सारेको छ भने नागरिक संवाद कार्यक्रमको प्रारम्भमै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजकै कमि कमजोरी र समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीकै बारेमा पनि आलोचना गर्न पाउने जानकारी गराउँदै उपस्थित सहभागिहरुलाई मन्तव्य व्यक्त गर्न आग्रह गरिएको थियो ।
नागरिक संवाद कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको अवधारणापत्र यसैसाथ संलग्न छ ।
समाजका तर्फबाट

रामकृष्ण बराल, सभापति
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केन्द्रीय कार्यसमिति
२१ मंसिर २०८०

लोकतन्त्रको प्राणः सुशासन र सद्भाव
(मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र, अहिंसा, सद्भाव र सहिष्णुताका लागि क्रियाशील स्वयंसेवी संस्था मानव अधिकार तथा शान्ति समाज नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ योगदान गरेको संस्था हो र त्यसको रक्षाका लागि समेत प्रतिवद्ध छ । हिंसालाई बढावा दिने कुनै पनि प्रवृत्ति र प्रचलन वा परम्परालाई निरुत्साहीत गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापित शान्ति समाजले आफ्ना सदस्यहरुका लागि जारी गरेको आचारसंहितामा लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा अनिवार्य गरेको छ । विगत सात महिनामा कुशासन र दण्डहीनता विरुद्ध शान्ति समाजले सञ्चालन गरेको अभियानका क्रममा विभिन्न जिल्लामा सय वटा भन्दा बढी प्रदर्शन भइसकेको छ भने काठमाण्डौमा पाँच पटक गिरफ्तारी भएको छ । ७५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस(१० डिसेम्वर)का अवसरमा २०८० मंसिर तेस्रो सातादेखि लोकतन्त्र रक्षामा केन्द्रीत रहि समाजद्वारा देशव्यापी रुपमा आयोजित नागरिक संवाद कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणापत्र यस प्रकार छः)
१ लोकतन्त्र विरोधी आन्दोलनको सुत्रधार को हो?ः २०६२÷६३ को अभूतपूृर्व ऐतिहासिक जन आन्दोलनको बलमा नेपालमा २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको उन्मुलन भई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो । लोकतन्त्रको प्राण भनेकै मानव अधिकार, आधारभूत स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, सुशासन र सद्भाव हो । लोकतन्त्रमा प्रत्याभूत अधिकारकै दुहाई दिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै हत्या गर्नुपर्छ भन्दै उन्मुलन भएको राजतन्त्र पुर्नस्थापनाको मागसहित २०८० मंसिर ७ गते काठमाण्डौमा प्रदर्शन गरि लोकतन्त्र विरोधी आन्दोलन चर्काउन खोजेको देखिन्छ । छेउ छाउमा जुनसुकै एजेण्डा जोडेपनि त्यो आन्दोलनको मूल उद्देश्य उन्मुलन भएको राजतन्त्र पुर्नस्थापना रहेको बुझिन्छ । लोकतन्त्रको हत्या गर्नुपर्छ भन्ने घोषित मागका कारण शान्ति समाजले त्यो आन्दोलनलाई लोकतन्त्र विरोधी आन्दोलनको संज्ञा दिएको छ । उक्त आन्दोलनका अभियन्ताहरुले आन्दोलन चर्काउन घृणा फैलाउने, हिंसा भड्काउने र विभिन्न समुदायमाथि निर्घात प्रहार गर्ने गरेका छन् । लोकतन्त्र विरोधी सो आन्दोलनका घोषित÷अघोषित ३ वटा स्वरुप देखिन्छ जस्को सुत्रधार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भएको प्रष्ट छ । पहिलो स्वरुपलाई नागरिक मोर्चाको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ । २०७९ फागुन १ गते झापाको काकरभिट्टाबाट “राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔँ महाअभियान” को नाममा शुरु भएको सो अभियानको उद्घाटन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको विदितै छ । २०८० मंसिर ७ गतेबाट काठमाण्डौ केन्द्रित लोकतन्त्र विरोधी प्रदर्शन सोही अभियानको ब्यानरमा भएको देखिन्छ ।
संसद (प्रतिनिधिसभा) मा १४ सिट रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को उद्देश्य राजतन्त्र पूर्नस्थापनाको देखिएता पनि २०७९ को आम निर्वाचन पछि सरकारमा समेत सामेल भएको राप्रपा घोषित रुपमा संविधान विरोधी आन्दोलनमा उत्रेको छैन तर राप्रपासहितको संलग्नतामा “राजनीतिक मोर्चा” निर्माण गरि लोकतन्त्र विरोधी आन्दोलन चर्काउने अभ्यास भइरहेको बुझ्न सकिन्छ । यसैगरी तेस्रो स्वरुपको रुपमा “धार्मिक मोर्चा” अघि सार्न खोजेको देखिन्छ । मंसिर ७ गतेबाट शुरु भएको सो लोकतन्त्र विरोधी आन्दोलनका क्रममा त्यसका केही अभियन्ताहरुले अबको शासनको स्वरुप “धर्म सभा”ले निर्धारण गर्ने बताइसकेका छन् । तिमध्ये केहीको पृष्ठभूमी आपराधिक छ । अपेक्षित रुपमा जनसमर्थन नपाएपछि त्यसका प्रमुख अभियन्ताहरुले काठमाण्डौँ उपत्यकाबासीलाई गाली गर्ने र काठमाण्डौमा नाकाबन्दी लगाउनेसम्मका धम्की दिएका छन् । अफ्वाह फैलाउने र अराजकतालाई बढावा दिने लोकतन्त्र विरोधी सो आन्दोलनको कुनै सैद्धान्तिक दर्शन छैन र नैतिक मुल्य देखिदैँन ।
१.१ आन्दोलनरत पक्षलाई शान्ति समाजको सुझावः क. लोकतन्त्र विरोधी आन्दोलनको कुनै भविष्य नहुने धारणा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको रहेको विनम्रताका साथ स्मरण गराउँदै लोकतन्त्र एवं मानव अधिकारका शास्वत मुल्यप्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न शान्ति समाज आग्रह गर्दछ ।
ख. यसैगरी क्षेत्र र समुदाय विशेषप्रति प्रहार गर्ने कार्य बन्द गर्न, घृणा फैलाउने र हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति बन्द गर्न आग्रह गर्दछ ।
१.२ सरकारलाई सुझावः क. लोकतन्त्र विरोधी सो आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरुमध्ये हिंसा भड्काउने र घृणा फैलाउने कार्यमा संलग्नबाहेक पक्राउ परेका अन्यलाई रिहा गर्नुपर्छ ।
ख. मंसिर ६ गते राति भक्तपुरको लोकन्थलीस्थित एक पार्टी प्यालेसमा भएको महिलामाथिको दुव्र्यवहारको घटनाको निष्पक्ष छानविन गरि दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ ।
ग. राज्य÷सरकारको भूमिका सदैव अभिभावकको रुपमा हुनुपर्छ । प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग बन्द गर्नुपर्छ । कुशासन र दण्डहीनताका कारण नागरिक आक्रोश चुलिदै गएको छ । सुशासनको प्रत्याभूतिसहित दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्छ । जनजीविकाको सवालमा सरकार सदैव संवेदनशिल हुनुपर्छ ।
२ नागरिकहरुको ठूलो पंक्ति निराश एवं असन्तुष्टः मंसिर ७ बाट शुरु भएको लोकतन्त्र विरोधी आन्दोलनले ज्यादा चर्चा पाउनुमा सरकारको अकर्मण्यता, कुशासन र दण्डहीनता मूल कारण रहेको छ । सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरुको गलत रबैयाका कारण नागरिकहरुको ठूलो पंक्ति निराश हुनुका साथै असन्तुष्ट भएको तथ्य बेलैमा सबैले बुझ्नु जरुरी छ । नागरिकहरुको आक्रोश लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति नभएर सरकार र खास नेताहरुप्रति रहेको शान्ति समाजको बुझाई छ । बेलैमा संबोधन गरिएन भने स्थिति अझ जटिल हुदैँ जानसक्छ । नागरिक निराशा र असन्तुष्टिका प्रमुख कारणहरु यस प्रकार छन्ः
२.१ सरकारद्वारा ऐतिहासिक लोकतन्त्र दिवसको अवमुल्यन र हिंसाको महिमामण्डनः पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्र दिवस वैशाख ११ गते विदा कटौती गर्नुका साथै लोकतन्त्र दिवसलाई अवमुल्यन गर्ने चेष्टा गरेको छ । यसैगरी माओवादीले हिंसात्मक जनयुद्ध शुरु गरेको फागुन १ गते विदा दिने गरी थोपरिएको सरकारी निर्णयले हिंसाको महिमामण्डन गरेको छ । २०६२÷६३ को अभूतपूर्व जन आन्दोलनको बलमा नै नेपालमा ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन संभव भएको हो । २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको अपमान गर्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको सो निर्णयले वितृष्णा बढाउने काम गरेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लगायतका परिवर्तनहरु ऐतिहासिक जन आन्दोलनका बलमा नभई माओवादीको हिंसात्मक जनयुद्धका कारण संभव भएको हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने माओवादी दुष्प्रयासमा प्रमुख दलहरु समेत मतियार बन्दा स्वतन्त्रताका पक्षधर सचेत नागरिकहरुको एउटा ठूलो पंक्तिमा आक्रोश र निरासा पैदा भएको छ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका नाममा विदा दिने आपत्तिजनक सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्न आग्रह गर्दछ ।
२.२ सत्तासिनहरुको अराजक आचरणः सत्तासिनहरुबाट बेला बखत प्रकट हुने अराजक आचरण पनि नागरिक आक्रोसको एउटा कारण हो । जस्तो कि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) समेतको संलग्नतामा नेकपा एकिकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा सम्मिलित समाजवादी मोर्चाद्वारा आयोजित सभाहरुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको सडक आन्दोलन गर्ने धम्की आपत्तिजनक छ । एकातिर सरकारको नेतृत्व गर्नु, अर्कोतिर सडक आन्दोलनको कुरा गर्नु विरोधाभासपूर्ण हुनुका साथै लोकतान्त्रिक मुल्य विरुद्ध छ । त्यसमाथि पनि उक्त “समाजवादी मोर्चा”को एउटा घटकको नेतृत्वले “यो व्यवस्था (लोकतान्त्रिक गणतन्त्र) परिवर्तन गर्नुपर्छ” भनि बारम्बार दिएको अभिव्यक्तिले लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानप्रति सत्तारुढ दल÷मोर्चा कति प्रतिवद्ध छ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । वर्तमान व्यवस्था प्रति समाजवादी मोर्चा÷मोर्चाका घटकहरुको प्रतिवद्धता छ वा उपयोगिता मात्र हो? स्पष्ट गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मोर्चाका घटकहरुलाई मानव अधिकार तथा शान्ति समाज आग्रह गर्दछ ।
यसैगरी १७ वर्ष पुग्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन नेकपा माओवादी केन्द्रसहित सत्तारुढ दलहरु इच्छुक देखिएनन् । यसबाट पिडितपंक्ति आहत भएको छ भने शान्ति प्रक्रियालाई नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ताको सिढी मात्र बनाउन खोजेको आरोप लागेको छ । यस सम्बन्धमा संसदमा विचाराधिन संसोधन विधेयकलाई मानव अधिकारमैत्री बनाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन शान्ति समाज पुन संवद्ध सबैलाई आग्रह गर्दछ ।
२.३ आक्रोशको मूल कारणः भ्रष्टाचारको विगविगी, कुशासन र दण्डहीनताः वर्तमानमा नागरिक आक्रोशको मूल कारण, भ्रष्टाचारको विगविगि कुशासन र दण्डहीनता हो । भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरु प्रकाशमा आउँछन्, जनजनमा चर्चा हुन्छ तर मूल दोषिमाथि कारवाही हुदैँन । किनकी मूल दोषीहरुमा सत्तारुढ दल वा सत्तारुढ मोर्चाकै शिर्षनेता÷नेताहरु पर्दछन् । ललिता निवास (बालुवाटार) जग्गा घोटाला प्रकरणमा नीतिगत निर्णयमा जिम्मेवार दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि पनि छानविन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई समेत सरकारले लत्याएको छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट बेला बेलामा न्यायालयलाई धम्क्याउने अभिव्यक्ति आउने गरेको छ ।
यसैगरी गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवसको सन्दर्भ पारेर हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा न्यायालयले दोषी ठहर गरेका पात्रहरुलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिने जस्ता निर्णयले नागरिक स्तरमा सरकार धेरै बद्नाम भइसकेको छ ।
३ लोकतन्त्रको प्राणः सुशासन र सद्भावः लोकतन्त्रको प्राण भनेकै मानव अधिकार हो । आधारभूत स्वतन्त्रता हो । सुशासन हो र सद्भाव हो । सरकार र राजनीतिक दलहरु सुशासनमा चुक्दा अहिले लोकतन्त्रमाथि धावा बोल्नेहरु सलबलाएका छन् । लोकतन्त्रमाथि पहिलो खतरा कुशासनबाट छ, भ्रष्ट नेताहरुबाट छ । त्यस्ता नेताहरुलाई सम्बन्धित दलहरुले तह लगाउन सकेनन् । भ्रष्टाचारको विगबिगि बढेर लोकतन्त्र धरापमा पर्न लाग्दा पनि जन निर्वाचित संसदले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । लोकतन्त्रमाथि दोस्रो खतरा उन्मुलन भएको राजतन्त्रका कट्टर अनुयायी संकिर्णतावादीहरुबाट छ जस्ले धार्मिक एजेण्डालाई प्रमुख औजारको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन् । तेस्रो खतरा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उपयोग गर्दै साम्यवादी सत्ता स्थापना गर्न खोज्ने स्वतन्त्रता विरोधी जडसुत्रवादीहरुबाट छ जस्ले जातीय एजेण्डालाई प्रमुख औजार बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
४ लोकतन्त्र रक्षाका लागि नागरिक संकल्पः लोकतन्त्र रहेन भने स्वतन्त्रता पनि रहदैन चाहे त्यो प्रेस स्वतन्त्रता होस वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता । दशकौ लामो संघर्ष, शहीदहरुको बलिदान, हजारौ योद्धाहरुको त्याग, लाखौ नागरिकको समर्पण पश्चात प्राप्त लोकतन्त्र केही भ्रष्ट नेताहरु र तिनका परिवारका सदस्यको कारणले धरापमा पर्न लागेको छ । यो स्थिति आउनुको मूल कारण सरकारको भ्रष्ट एवं स्वेच्छाचारी चरित्र, प्रमुख राजनीतिक दलहरुको विवेकशुन्य आचरण, कार्यकर्ताहरुको दास मानसिकता र संसदको संवेदनहीनता हो । लोकतन्त्रलाई जिवन्त राख्न सुशासन अनिवार्य भएको सत्य सबैले बुझ्नु जरुरी छ । यसैगरी शान्ति र स्थायीत्वका लागि समुदायबिच स्थिर र सुमधुर सम्बन्ध त्यति नै आवश्यक छ । तसर्थ लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सुशासनको प्रत्याभुति र सद्भाव प्रवद्र्धन आजको आवश्यकता हो । त्यसका लागि भद्र नागरिक हस्तक्षेपको रुपमा सामुहिक अभियानको खाँचो छ । जिल्ला जिल्लामा नागरिक संकल्प जारी गरि सो सामुहिक अभियानको थालनी गर्न मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र र अहिंसाका पक्षधरहरुलाई मानव अधिकार तथा शान्ति समाज आह्वान गर्दछ । (१६ मंसिर २०८० मा सार्वजनिक गरिएको)