प्रेस विज्ञप्ति
प्रधानन्यायाधीश राणाले शिघ्र राजिनामा दिनुपर्छ
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको न्यायिक आचरणमाथि प्रश्न उठाउँदै राजिनामा÷बहिर्गमनको माग तिव्र भइरहेको छ । पछिल्लो चरणमा प्रधानन्यायाधीश राणा नैतिक रुपमा झनै च्युत भएको सत्य हो ।
यावत कारणले एकातिर न्यायिक क्षेत्रका जिम्मेवार व्यक्ति एवं निकायसहित न्यायालयको निष्पक्षताप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्ने अधिकांशले प्रधान न्यायाधीशको राजिनामाको माग गरेको, अर्कोतिर प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिने अडानका कारण न्यायिक क्षेत्रमा असामान्य परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ र यसको निरन्तरताले निम्त्याउन सक्ने अव्यवस्था र अराजकता, लोकतान्त्रिक पद्धति र न्यायिक प्रणालीका लागि घातक हुनसक्छ । यो असामान्य अवस्थालाई सामान्यिकरण गर्ने प्रमुख दायित्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको भएको हुँदा प्रधान न्यायाधीश राणाले शिघ्र राजिनामा दिई निकास दिन मानव अधिकार तथा शान्ति समाज आग्रह गर्दछ । प्रधानन्यायाधीशले राजिनामा नदिएको खण्डमा महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाइ वर्तमान प्रधान न्यायाधीशको बर्हिगमन सुनिश्चित गर्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतक दलहरुलाई शान्ति समाज आग्रह गर्दछ ।
यसैगरी न्यायिक क्षेत्रमा विद्यमान विकृतिहरु अन्त्य गर्न शुद्धिकरणका लागि सबै क्षेत्रबाट व्यापक पहल हुनुपर्छ भन्ने धारणा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको रहेको छ । न्यायिक क्षेत्रमा यस्तो स्थिति उत्पन हुनुका पछाडि लामो समयदेखि हुँदै आएको अस्वस्थ अभ्यास, तिव्र राजनीतिकरण, विचौलियाको विगविगिदेखि अनेकौ कारणहरु रहेका छन् । त्यसका लागि सबै प्रमुख दलहरु धेर थोर जिम्मेवार छन् ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले लामो समयदेखि न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, दक्षता र पारदर्शिताबारे न्यायिक नेतृत्वहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो भने राजनीतिक वा अन्य दवाव वा प्रलोभनबाट न्यायाधीशहरुको नियुक्ति र बढुवा प्रभावित हुनु हुदैँन भन्नेमा जोड दिँदै आएको थियो ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजिनामा÷बर्हिगमन न्यायिक क्षेत्रमा शुद्धिकरणको पहिलो पाइला हुन सक्छ । त्यसपछि राजनीतिक पहुँचको आधारमा नियुक्त भएका अन्य न्यायाधीशहरुको बर्हिगमन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ भन्ने शान्ति समाजको धारणा छ । यसैगरी न्यायालयमा राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित नियुक्ति लगायत राजनीतिक दलहरुले गरेको गम्भीर त्रुटिका बारेमा पनि सार्वजनिक बहस प्रारम्भ गरि भविष्यमा त्यस्तो गम्भीर त्रुटि नदोहोरिने प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
समाजका तर्फबाट
गोविन्द खनाल
सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केकास
मिति ः २०७८ कार्तिक १२