विवादास्पद अध्यादेशको निन्दा/प्रतिगमन उन्मुख कृत्यको विरोधमा एकजुट हुन आग्रह
कोभिड १९ को त्रासदीका कारण देशमा लकडाउन लागु भएको बेला मन्त्री परिषद्ले विवादास्पद प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको समाचारप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संकटको यो अवस्थामा यस्तो अध्यादेश ल्याउनुपर्ने औचित्य सिद्ध हुन सक्दैन । समाचारमा आएजस्तो संवैधानिक परिषद्को गणपुरक संख्या घटाउने प्रावधान अध्यादेशमा निहित रहेको हो भने सरकार संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई क्षत विक्षत बनाउन खोज्दै छ ।
यसैगरी वर्तमान संवेदनशिल अवस्थामा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधनको लागि अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव दुर्भाग्यपुर्ण छ । यस्ता कदमले सरकारले संयम गुमाएको र संवेदनहिन देखिएको धारणा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको रहेको छ । संकटको बेला नागरिकको जीवन रक्षाका विषयमा अधिकतम केन्द्रित हुनुपर्नेमा विषयान्तर भएर सरकारले गरेको यस्तो लोकतन्त्रको मर्म विरोधी क्रियाकलापको शान्ति समाज निन्दा एवं भत्र्सना गर्दछ । साथै प्रतिगमन उन्मुख कुनै पनि कृत्यको विरोधमा एकजुट हुन पनि सबैलाई आह्वान गर्दछ ।
समाजका तर्फबाट
उत्तम पुडासैनी
सभापति
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
केन्द्रिय कार्यसमिति
मिति : २०७७ वैशाख ८