प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संविधान विपरित मार्गमा
संसदका दुवै सदनबाट पारित भई आएको विधेयकलाई संविधान अनुरुप प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने दायित्वबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विमुख हुनु आपत्तिजनक छ । संसदबाट पारित विधेयकमा राष्ट्रपतिको असहमति भए त्यस्तो अवस्थामा एकपटक पुर्नविचारका लागि संसदमा फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गरिसक्नु भएको छ भने संसदका दुवै सदनबाट पुन पारित भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणिकरण गर्नु या राष्ट्रपति पदबाट राजिनामा दिनु बाहेक उहाँसँग अर्को विकल्प रहदैँन । संसदीय सर्वोच्चतालाई चुनौती दिँदै विधेयकलाई प्रमाणिकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको यो कदम संविधान विपरित हुनुका साथै लोकतन्त्र विरोधी छ ।
यसैगरी राष्ट्रपति पदको दुरुपयोग गर्दै संवैधानिक मर्यादा विपरित मोर्चाबन्दी गर्ने र राज्यको संवेदनशिल निकायलाई विवादमा तान्न खोज्ने राष्ट्रपति भण्डारीको आचरणको मानव अधिकार तथा शान्ति समाज निन्दा गर्दछ । राष्ट्रपति भण्डारीको संविधान विरोधी यो कृत्यको सम्बन्धमा संवैधानिक मर्यादाको सीमाभित्र रहेर न्यायीक हल खोज्न पनि शान्ति समाज सरकार र जिम्मेवार राजनीति दलहरुलाई आग्रह गर्दछ । राष्ट्रपति भण्डारीको असंवैधानिक कदमको विरोध गर्ने नाममा कुनै पनि असंवैधानिक अभ्यास र अराजकतालाई बढावा दिने काम सरकारले गर्नुहुदैँन ।
यसै सम्बन्धमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले उपराष्ट्रपति पदको मर्यादा र गरिमा विपरित गरेको टिप्पणीको शान्ति समाज निन्दा गर्दछ ।
समाजका तर्फबाट
गोविन्द खनाल
सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केन्द्रीय कार्यसमिति
मिति ः २०७९ असोज ६