अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधानलाई अनुमोदन गर्न आग्रह
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले प्रत्येक वर्ष चैत १७ गते सद्भाव प्रवद्र्धन, हिंसा र घृणा खारेजी एवं दण्डहीनताको अन्त्यका लागि योगदान गर्न सबै पक्षलाई आग्रहसहित अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस अभियानका क्रममा समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७५ चैत ११ गते राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासँग भेटी दण्डहीनताको अन्त्यका खातिर नेपालले शीघ्र अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई अनुमोदन गर्न आवश्यक पहल हेतु आग्रह गरिएको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलसँगको छलफलमा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले मानव अधिकारको प्रत्याभुति र शान्तिको सुनिश्चितता नै लोकतन्त्रको विशेषता भएको भन्दै अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान अनुमोदनका लागि आफुले विशेष पहल गर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति उत्तम पुडासैनी, सल्लाहकार डा. गंगाधर अधिकारी, वरिष्ठ उपसभापति गोविन्द खनाल, केन्द्रीय सदस्यहरु गीता तिमिल्सना, नम्रता खरेल, ललितपुर शाखा सभापति चन्द्रमणी बञ्जारासहित ७ जना हुनुहुन्थ्यो ।
शान्ति समाजले सन् १९९८ देखी नै रोम विधानलाई नेपालले अनुमोदन गर्नुपर्छ भनि निरन्तर अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । सन् १९९८ मा विधान पारित भई २००२ को जुलाईमा स्थापना भएको अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई हालसम्म १२३ देशले अनुमोदन (थप ३३ देशले हस्ताक्षर ) गरिसकेका छन् । नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध र आक्रामकताको अपराधमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिलाई न्यायिक कठघरामा उभ्याउन सक्ने स्वतन्त्र अन्तराष्ट्रिय निकाय हो अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत । जब राष्ट्रिय सरकारहरुले गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार र मानवीय कानुन विपरित अपराध गर्ने दोषीहरुलाई कार्यवाही गर्न चाहेनन् वा गर्न सकेनन् भने यस अदालतले त्यस किसिमका आपराधिक घटनाहरुको छानविन गरी दोषीलाई कार्यवाही गर्न सक्छ ।
अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधानलाई अनुमोदन गर्नु भनेको, त्यस्ता अपराधको विपक्षमा रहेको र त्यस्ता अपराधका दोषीलाई निष्पक्ष अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही कार्यवाही अघि बढाउने तथा आफ्नो देशबाट दण्डहीनताको अवस्था समाप्त गर्ने प्रतिवद्धता पनि हो । नेपालले भने हालसम्म यो विधानलाई अनुमोदन गरेको छैन । तसर्थ दण्डहीनताको अन्त्यका खातिर नेपालले शीघ्र अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई अनुमोदन गर्नुपर्दछ ।