राष्ट्रिय उत्सव : लोकतन्त्र दिवस कि जनयुद्ध दिवस ?

प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रिय उत्सव : लोकतन्त्र दिवस कि जनयुद्ध दिवस ?

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले देशव्यापी रुपमा प्रवचन कार्यक्रम आयोजना गरि सत्रौ लोकतन्त्र दिवस मनाउने भएको छ । २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको पृष्ठभुमीमा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ योगदान गरेको शान्ति समाजले लोकतन्त्र दिवस र गणतन्त्र दिवसलाई सदैव उत्सवका रुपमा मनाउँदै आएको छ । यसै क्रममा २०८० वैशाख ११ गते विभिन्न जिल्लामा “राष्ट्रिय उत्सव : लोकतन्त्र दिवस कि जनयुद्ध दिवस ?” शिर्षकमा प्रवचन कार्यक्रम आयोजना गरिदै छ । कार्यक्रमहरुमा शान्ति समाजद्वारा तयार गरिएको दुई पृष्ठको अवधारणापत्र समेत प्रस्तुत गरिने छ । अवधारणापत्रमा लोकतन्त्र दिवसलाई अवमुल्यन गर्नु जनआन्दोलनको अपमान भएको धारणा व्यक्त गरिएको छ ।
यसैगरी २०५२ फागुन १ गते माओवादीले शुरु गरेको हिंसात्मक जनयुद्धको स्मृतिमा फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवसका रुपमा मनाउने सरकारी निर्णय स्विकार्य हुन नसक्ने कारणहरु पनि अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।
साथै सबैलाई मान्य दिवस के हुन सक्छ ? भनि अवधारणापत्रमा रंगभेदी शासन समाप्त भएपछि २७ अप्रिलका दिन भएको आम निर्वाचनको स्मरणमा दक्षिण अफ्रिकामा स्वतन्त्रता दिवस अर्थात फ्रिडम डे र १६ डिसेम्वरका दिन मेलमिलाप दिवस मनाइने सन्दर्भ समेत उल्लेख गरिएको छ ।
समाजका तर्फबाट
रामकृष्ण बराल
सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज केन्द्रीय कार्यसमिति
२७ चैत्र २०७९

विधेयक मानव अधिकार मैत्री बनाउन जोड

प्रेस विज्ञप्ति
विधेयक मानव अधिकार मैत्री बनाउन जोड
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आयोजनामा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन र संसदमा प्रस्तुत संसोधन विधेयक मानव अधिकार मैत्री बनाउन दबाब स्वरुप देशका २५ जिल्लामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
२०७९ चैत्र १७ गते ‘लोकतन्त्रको १७ बर्ष : संक्रमणकालिन न्याय अलपत्र’ शिर्षकमा शान्ति समाजका जिल्ला शाखाहरुको आयोजनामा काठमाण्डौ, रुपन्देही, दाङ, नवलपुर, सुर्खेत, सल्यान, पाल्पा, अर्घाखाँची, मोरङ, चितवन, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम, महोत्तरी, दैलेख, गुल्मी, संखुवासभा, गोरखा, बाँके, तेह्रथुम, कपिलबस्तु, पाँचथर, इलाम, रसुवा, नुवाकोट र कास्की र बारामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
यसै क्रममा रुपन्देही शाखाद्वारा वुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित हुने गरि संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि संसदमा हालै प्रस्तुत संसोधन विधेयकमा संसोधन गरि मानव अधिकार मैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संस्थापक सभापति पहाडीले माओवादीको हिंसात्मक जनयुद्ध शुरु भएको दिनलाई “जनयुद्ध दिवस” भनि राष्ट्रिय दिवसका रुपमा लाद्नु मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र र अहिंसाको सर्वकालिन मान्यता विपरित भएको बताउँदे संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन “अनमिन”ले नै बाल सैन्य भनि प्रमाणित गरेका र अयोग्य घोषित गरेकाहरुलाई करोडौ रुपैँया आर्थिक सहयोग गर्ने सरकारी निर्णयप्रति तिव्र आपत्ति व्यक्त गर्नुभयो । रुपन्देही शाखा सभापति कृष्ण भट्टराईको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा शान्ति समाजका सल्लाहकार गोविन्द खनालले दण्डहीनताको अन्त्य तथा हिंसाको खारेजीका लागि केन्द्रित रही शान्ति समाजको अभियान निरन्तर रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य भरत शाह, प्रदेश सभा सदस्य जमुना ढकाल, संबिधानसभा सदस्य बामदेव क्षेत्री, तिलोत्तमाका मेयर रामकृष्ण खाँण लगायत राजनीतिक समाज, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
यसैगरी काठमाण्डौ शाखाद्वारा शाखा सभापति भगवान पुडासैनीको सभापतित्वमा आयोजित कार्यक्रममा समाजका केन्द्रीय सभापति रामकृष्ण बरालले न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र राजनीतिकरण गर्ने कार्य बन्द हुनुपर्ने बताउनुभयो । समाजका सल्लाहकार उत्तम पुडासैनीले दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा संघीय सांसदहरु सन्तोष चालिसे र शान्ति श्रेष्ठ, प्रदेश सभा सांसदहरु छिरिङ दोर्जे लामा र विमल ठकुरी, प्रदेशका पूर्व मन्त्री रामेश्वर फुयाल लगायत वक्ताहरुले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शान्ति समाजद्वारा तयार गरिएको ६ पृष्ठको अवधारणापत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । अवधारणापत्रमा लोकतन्त्र र शान्तिका खातिर १० बुँदे सुझाव शिघ्र अवलम्वन गर्न सरकार, प्रमुख राजनीति दलहरु लगायत सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरिएको छ ।
समाजका तर्फबाट
सरिता पौडेल
कार्यक्रम अधिकृत, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
१७ चैत २०७९
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शान्ति समाजद्वारा अघि सारिएको सुझावहरु यस प्रकार छ –
१.माओवादीको जनयुद्ध शुरु भएको दिनलाई “जनयुद्ध दिवस” भनि राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने आपत्तिजनक सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्दै वर्ष २०८० को विदा सुचिबाट तत्काल हटाउनुपर्छ ।
२. विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याउन्जेलसम्म राज्यकोषमा भार पर्नेगरि उपलब्ध गराइने कुनै पनि प्रकारको सहयोग बन्द गर्नुपर्छ । (शसस्त्र द्वन्दकालका घटना सम्बन्धीत)
३. पछिल्लो चरणमा अनमिनद्वारा अयोग्य घोषित ४ हजार ८ जना माओवादी लडाकु प्रत्येकलाई रु. २ लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने (८० करोड १६ लाख) सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।
४. न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र राजनीतिकरण गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । राजनीतिक पृष्ठभूमीका व्यक्तिहरुलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कार्य अन्त्य हुनुपर्छ ।
५. सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकद्वारा निर्वाचित संसदले पिडकमैत्री र पिडितवैरी हुने गरि, दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने र जघन्य मानव अधिकार उल्लंघन÷ज्यादतीका घटनामा संलग्नहरुलाई आम माफी दिने संभावना भएका विधेयकका विवादास्पद प्रावधानहरु खारेज गर्नुपर्छ ।
६. पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित गर्ने गरि मात्र संसोधन विधेयक पारित गर्नुपर्दछ । विधेयक पारित गर्नुपूर्व पिडितहरुसँग व्यापक परामर्श गरि पिडितहरुको सहमति सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
७. यस सम्बन्धी संसदमा प्रस्तुत विधेयक फाष्ट ट्रयाकबाट स्वेच्छाचारी तवरले नभई व्यापक छलफल पश्चात मात्र पारित हुनुपर्छ र त्यो मानव अधिकार मैत्री हुनुपर्छ ।
८. संसदमा प्रस्तुत संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयक विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने गरि, विगतमा सर्वोच्च अदालतद्वारा भएको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुनको भावना अनुरुप हुनुपर्छ ।
९. संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरु गठन गरिदा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र दक्ष व्यक्तिहरु नियुक्त गर्नुपर्छ र पिडितहरुको समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । .
१०. दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्दछ ।

संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा देशव्यापी अन्तरक्रिया आयोजना गरिने

प्रेस विज्ञप्ति
संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा देशव्यापी अन्तरक्रिया आयोजना गरिने
अहिंसाको मूल्यप्रति प्रतिवद्ध एवं अहिंसात्मक संस्कृति प्रवद्र्धनका लागि क्रियाशील मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले लामो समयदेखि चैत्र १७ गते ‘दण्डहीनताको अन्त्य तथा हिंसाको खारेजी’ का लागि केन्द्रित रही अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदनमा जोड दिँदै अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसै अभियानको सिलसिलामा शान्ति समाजले २०७९ चैत्र १७ गते ‘लोकतन्त्रको १७ बर्ष : संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र’ शिर्षकमा देशब्यापी रुपमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ । कार्यक्रममा शान्ति समाजद्वारा तयार गरिएको ६ पृष्ठको १० वुँदे अवधारणापत्र समेत प्रस्तुत गरिने छ ।
कार्यपालिकाको सिलसिलेवार आपत्तिजनक निर्णय, व्यवस्थापिकाको भूमिकालाई गौण बनाउने प्रयास र न्यायपालिका विरुद्धको मोर्चाबन्दीले लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्न सक्नेप्रति शान्ति समाजले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
अवधारणापत्रमा विस्तृत शान्ति सम्झौता, संक्रमणकालीन न्याय र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सन्दर्भ, कार्यपालिकाको आपत्तिजनक निर्णयको सिलसिला, व्यवस्थापिकाको विवेकलाई बन्दी बनाउने सिलसिला, न्यायपालिकामाथि नियोजित प्रहारको सिलसिला, संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन प्रमुख दलहरुको अनिच्छा, बालसैन्य प्रयोगको सन्दर्भ, अनमिनको प्रमाणिकरण र माओवादीद्वारा बाल सैन्य प्रयोगको पुष्टी, दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान, लोकतन्त्र र शान्तिका खातिर १० बुँदे सुझाव कार्यान्वयन गर्न आग्रहसहित १० बुँदा समेटिएको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित हुने गरि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन दबाब दिने उद्देश्यले देशव्यापी तवरमा यो कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको हो ।
समाजका तर्फबाट

रामकृष्ण बराल
सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केन्द्रीय कार्यसमिति
१३ चैत २०७९

तीन तहको सरकारसँग जवाफ माग्दै विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन

प्रेस विज्ञप्ति
तीन तहको सरकारसँग जवाफ माग्दै विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन
“जातीय विभेद: छुवाछुत : मानवता बिरुद्धको अपराध, दोषी माथि किन कारवाही हुँदैन ? जवाफ देउ तीन तहको सरकार “भन्दै विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन लगायत कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस (२१ मार्च) का सन्दर्भमा स्थापना कालदेखी नै “दलित अधिकारः मानव अधिकार” भनेर अभियान सञ्चालन गर्दै आएको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका जिल्ला शाखाहरुको आयोजनामा चैत्र ७ गते १७ जिल्लामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । यस क्रममा शान्ति समाजका गोरखा, पाल्पा, संखुवासभा, तेह्रथुम, काठमाडौं, रुपन्देही, चितवन, दाङ, सल्यान, बाँके र कैलाली शाखाले जातीय विभेद उन्मूलन गरौँ, समतामुलक समाज निर्माण गरौँ, छुवाछुत ः मानवता बिरुद्ध अपराध हो, छुवाछुतमा संलग्नलाई कानुनी कारवाही गर लेखिएका प्लेकार्डहरुसहित प्रदर्शन गरेका थिए भने वीरेन्द्रनगरमा संयुक्त रुपमा आयोजित र्यालीमा सुर्खेत शाखाको सहभागीता रहेको थियो । यसैगरी शान्ति समाजका दैलेख, गुल्मी, अछाम, कपिलवस्तु र अर्घाखाँची शाखाले अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए ।
काठमाडौंको जोरपाटीमा आयोजित प्रदर्शनमा शान्ति समाजका सभापति रामकृष्ण बरालले सभ्य समाज निर्माणका लागि जातीय विभेदको उन्मूलन गर्नुपर्ने भन्दै नेपाली समाजमा रहेको सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य नभई देश समृद्ध नहुने धारणा राख्नु भएको थियो । कार्यक्रममा संघीय सांसद सन्तोष चालिसे, वाग्मति प्रदेश सभा सदस्य छिरिङ दोर्जे लामा, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका उपप्रमुख सान्नानी लामा लगायत जन प्रतिनिधिहरुले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा शान्ति समाजका पुर्व सभापति होमकान्त चौलागाइ, कोषाध्यक्ष किरण ढकाल, केन्द्रिय सदस्य दिवाकर पुडासैनी, काठमाडौं शाखा सभापति भगवान पुडासैनीसहित दर्जनौ अधिकारकर्मीहरुको सहभागीता थियो ।
यसैगरी रुपन्देहीको तिलोत्तमामा आयोजित प्रदर्शनमा बोल्दै संविधानसभा सदस्य बिनोद पहाडीले कानुनको पालना गर्नु नै सबैको दायित्व भएको र अझैपनि जातीय विभेद÷छुवाछूतका घटना बाहिर आउनु दुखद रहेको बताउनुभयो ।
शान्ति समाजका निवर्तमान सभापति तथा सल्लाहकार गोबिन्द खनालले समतामुलक समाज निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो । रुपन्देही शाखा सभापति खिमप्रसाद भट्टराई (कृष्ण)ले विभेदका घटनाका दोषीमाथि कारबाही नभएको भन्दै तीन तहकै सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।

समाजका तर्फबाट
सरिता पौडेल
कार्यक्रम अधिकृत, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
८ चैत २०७९

शान्ति काव्य प्रवाहको ९० औँ श्रृखला/नारी दिवसमा १७ जिल्लामा कार्यक्रम

प्रेस विज्ञप्ति
शान्ति काव्य प्रवाहको ९० औँ श्रृखला/नारी दिवसमा १७ जिल्लामा कार्यक्रम
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा सञ्चालित मासिक शान्ति काव्य प्रवाहको ९० औँ कार्यक्रम २०७९ फागुन २५ गते काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ । शान्ति काव्य प्रवाहमा कविहरुले महिला अधिकार लगायत समसामयिक सन्दर्भमा केन्द्रीत रहि आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
शान्ति समाजका सभापति रामकृष्ण बरालको सभापतित्व र महासचिव रेनुका पौडेलद्वारा सञ्चालित शान्ति काव्य प्रवाहमा मेनका पोखरेल, ऋचा, शारदा पराजुली, दुर्गाकिरण तिवारी, शान्ति न्यौपाने रिसाल, विमला दाहाल, प्रिति कौर, कुसुम शर्मा, उर्मिला पन्त पाण्डेय, भाग्यशाली अधिकारी, रत्ननीधि रेग्मी शुक्राचार्य, जीवन अधिकारी, त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले, जसध्वज गुरुङ, रुद्र अधिकारी, भुवन शिवाकोटी, मुकुन्द न्यौपाने, राजेन्द्रप्रसाद ढुंगाना, निर्मल पराजुली, जनार्दन अधिकारीसहित २१ जना स्रष्टाहरुको सहभागिता थियो ।
यसैगरी ११३ औँ अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस (८ मार्च) का अवसरमा “महिला अधिकार मानव अधिकार ः व्यवहारमा समानता, अवसरमा समानता” भन्ने आह्वानसहित २०७९ फागुन २४ गते मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका कैलाली, बाँके, सल्यान, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही ( २ वटा कार्यक्रम), नवलपुर, चितवन, गोरखा, पाल्पा, बाग्लुङ, काठमाडौं, मोरङ, संखुवासभा, झापा, इलाम र सुर्खेत गरी १७ जिल्ला शाखाहरुले गोष्ठी, अन्तरक्रिया, प्रदर्शन, शान्ति र्याली, दिप प्रज्वलन, श्रमिक महिलालाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग र निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगायत कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए ।
समाजका तर्फबाट
सरिता पौडेल
कार्यक्रम अधिकृत, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
२५ फागुन २०७९

शान्ति समाजद्वारा सल्लाहकार र केन्द्रीय सदस्य मनोनयन

प्रेस विज्ञप्ति
शान्ति समाजद्वारा सल्लाहकार र केन्द्रीय सदस्य मनोनयन

२०७९ फागुन १२ गते स्याङ्जामा बसेको मानव अधिकार तथा शान्ति समाज केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले समाजको सल्लाहकारहरुमा निवर्तमान सभापति गोविन्द खनाल र पूर्व सभापति उत्तम पुडासैनीलाई नियुक्त गरेको छ । समाजका सभापति रामकृष्ण बरालको सभापतित्वमा सम्पन्न बैठकले ६ जना केन्द्रीय सदस्यहरुमा अरुण ज्ञवाली पाल्पा, अनुजा सैजु कास्की, निर्मला गुरुङ संखुवासभा, ज्योति बाल्मिकी बाँके, प्रतिमा महतो महोत्तरी, र दिवाकर पुडासैनी काठमाण्डौलाई मनोनित गरेको छ । साथै अनुशासन समितिको संयोजकमा समाजका पूर्व सचिव विकास थापा मोरङ र सदस्यहरुमा पूर्व केन्द्रीय सदस्यद्वय सरस्वती ढकाल र दिलबहादुर कार्की कपिलवस्तुलाई तथा सदस्यता अपिल समितिको संयोजकमा समाजका पूर्व सचिव मदनबहादुर कुँवर अछाम र सदस्यहरुमा भवानी अधिकारी स्याङ्जा र सिताराम कोइराला सुनसरीलाई नियुक्ति गरेको छ ।
बैठकले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस लगायत असारसम्म मनाइने ११ वटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा कार्यक्रम आयोजनाका लागि संयोजनको जिम्मेवारी समेत तोकेको छ ।
समाजको १५४ औँ केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको सेरोफेरोमा फागुन १२ गते पुतलीबजारमा स्याङ्जा शाखा सभापति हरि रेग्मीको सभापतित्वमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र वैज्ञानिक शिक्षा सबैको अधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
फागुन १२ गते राति शान्ति काव्य प्रवाह, १३ गते बिहान पुतलीबजारमा वृक्षरोपण र सांकेतिक रुपमा आँधीखोला नदी सफाई पनि गरिएको थियो । यसैगरी स्याङ्जा पुतलीबजार १४ स्थित पाणिनि आश्रम संस्कृत गुरुकुलमलाई शान्ति समाजका तर्फबाट रु. २५ हजार नगद सहयोग प्रदान गरिएको थियो ।
फागुन १२ गते साँझ युद्ध निषेध ः शान्ति विशेष अभियान अन्तर्गत स्याङ्जामा प्रदर्शन गर्नुका साथै विश्व शान्तिको कामनासहित दिप प्रज्वलन गरिएको थियो । सोही दिन शान्ति समाजका जिल्ला शाखाहरुले रुस युक्रेन युद्ध तत्काल अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै २२ जिल्लामा प्रदर्शन गरेका थिए ।

समाजका तर्फबाट

रेनुका पौडेल
महासचिव, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केन्द्रीय कार्यसमिति
मिति ः २०७९ फागुन १४

रुस युक्रेन युद्धको एक वर्ष : मानवता पराजित, इतिहास लज्जित

प्रेस विज्ञप्ति
रुस युक्रेन युद्धको एक वर्ष : मानवता पराजित, इतिहास लज्जित

२४ फेव्रवरी २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरे पश्चात शुरु भएको रुस युक्रेन युद्धको १ वर्ष पुरा भएको छ । यो युद्धका कारण मानवता पराजित भएको र इतिहास लज्जित भएको छ । शान्तिका लागि कार्यरत स्वयंसेवी संस्था मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले युद्ध निषेध ः शान्ति विशेष भन्ने आह्वानसहित युद्ध तत्काल अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै विगत एक वर्षमा नेपालभरि १ सय भन्दा बढी प्रदर्शन गरिसकेको छ ।
कहालिलाग्दो रुस युक्रेन युद्ध शुरु भएको एक वर्ष पुगेको दिन फागुन १२ गते शान्ति समाजले यो विध्वंसकारी युद्ध तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने आग्रहसहित महोत्तरी, रुपन्देही, अछाम, चितवन, नवलपुर, इलाम, संखुवासभा लगायत एक दर्जन बढी जिल्लामा प्रदर्शन गरेको छ । प्रदर्शनमा शान्तिवादीहरुले रुस ः युद्ध तत्काल रोक, रुस ः शान्ति प्रवद्र्धन गर, युक्रेनमाथिको आक्रमण तत्काल बन्द गर लगायत शान्तिका पक्षमा प्लेकार्डहरु प्रदर्शन गरेका थिए ।
वुटवलमा आयोजित प्रदर्शनमा बोल्दै शान्ति समाजका निवर्तमान सभापति गोविन्द खनालले यो युद्ध समाप्तिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

समाजका तर्फबाट

सरिता पौडेल
कार्यक्रम अधिकृत
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
मिति : २०७९ फागुन १२

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र वैज्ञानिक शिक्षा लगायत विषयमा केन्द्रीत रहि देशव्यापी अभियान प्रारम्भ

प्रेस विज्ञप्ति
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र वैज्ञानिक शिक्षा लगायत विषयमा केन्द्रीत रहि देशव्यापी अभियान प्रारम्भ
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको २४ औँ र २५ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकद्वारा पारित नीति कार्यान्वयन सम्बन्धमा देशव्यापी अभियान प्रारम्भ भएको छ । यस क्रममा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र वैज्ञानिक शिक्षा : सबैको अधिकार, महिला अधिकार : मानव अधिकार, विकासमुखी राजनीति, सेवामुखी राज्यनीति, उद्यममुखी समाज र अधिकारमुखी संस्कृति लगायतका विषयमा केन्द्रीत रहि प्रदेश १ का ८ जिल्लामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सभापति रामकृष्ण बरालले प्रमुख वक्ताको रुपमा सम्बोधन गर्नुभएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरुमा शान्ति समाजका निवर्तमान सभापति गोबिन्द खनाल, पुर्व सभापति उत्तम पुडासैनी, प्रदेश १ सचिव लक्ष्मी नारायण मिश्र, केन्द्रिय सदस्य ज्ञानेन्द्र निरौला, काठमाडौं शाखा सभापति भगवान पुडासैनी लगायतले सम्बोधन गर्नु भएको थियो । कार्यक्रमहरुमा शान्ति समाजद्वारा तयार गरिएको ४ पृष्ठको जानकारी पत्र प्रस्तुत गरिएको थियो भने राजनीतिक समाज, नागरिक समाज लगायत विभिन्न क्षेत्र र पेसागत संस्थाका प्रतिनिधिहरुले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
माघ २४ गते सुनसरी शाखा सभापति डा. विकास साहको सभापतित्वमा २५ गते झापा शाखा सभापति सुशिला रिजालको, २६ गते रामकृष्ण बरालको सभापतित्वमा २७ गते पाँचथर शाखा सभापति क्षोमाया तामाङ, २८ गते धनकुटा सभापति हरि लम्जेल र तेह्रथुम शाखा उपसभापति डिल्लीराम रेग्मी, २९ गते संखुवासभा शाखा उपसभापति निर्मला गुरुङ र फागुन १ गते मोरङ शाखा सभापति प्रा.डा. जीवन ढकालको सभापतित्वमा पहिलो चरणको अन्तरक्रिया इटहरी, चारआली, इलाम, फिदीम, धनकुटा, म्याङ्लुङ, खाँदवारी र विराटनगरमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । दोस्रो र तेस्रो चरणमा गरि ३५ जिल्लामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना हुनेछ ।
यसैगरी टर्की र सिरियामा हालै आएको भुकम्पका कारण जीवन गुमाउने हजारौ नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली एवं चीर शान्तिको कामनासहित मानव अधिकार तथा शान्ति समाज काठमाडौ शाखाले माघ २८ गते साँझ शान्ति स्तुपा बौद्ध अगाडि मैनबतीसहित मौन प्रदर्शन गरेको थियो भने तेह्रथुम शाखाले म्याङ्लुङमा र संखुवासभा शाखाले खाँदबारीमा सोही सन्दर्भमा कार्यक्रम गरेका थिए ।
समाजका तर्फबाट
सरिता पौडेल
कार्यक्रम अधिकृत, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
५ फागुन २०७९

फागुन १ गते “जनयुद्ध दिवस”का नाममा सार्वजनिक विदा दिने निर्णयप्रति आपत्ति

प्रेस विज्ञप्ति
फागुन १ गते “जनयुद्ध दिवस”का नाममा सार्वजनिक विदा दिने निर्णयप्रति आपत्ति
वाग्मती प्रदेश सरकार, मन्त्रीपरिषद्को मिति २०७९ माघ २४ को बैठकले (त्यसभन्दा अघि कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि) “जनयुद्ध दिवस”को अवसरमा भन्दै २०७९ फागुन १ गते सोमबारका दिन वाग्मती प्रदेशभर सार्वजनिक विदा दिने निर्णयप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाज तिव्र असहमति र गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दछ ।
यो विवादास्पद निर्णय लोकतन्त्र र अहिंसाका सार्वभौम मान्यताको प्रतिकुल छ भन्ने शान्ति समाजको धारणा रहेको छ ।
यसैगरी माघ २७ गते काठमाण्डौमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आवागमनको सन्दर्भलाई जोडेर सडकमा निस्किएको भन्दै चिकित्सक कुट्ने प्रहरी कृत्यको शान्ति समाज निन्दा गर्दछ । राजतन्त्र उन्मुलन भइसकेपछि पनि त्यसैको अवशेषका रुपमा नागरिकलाई सास्ती दिनेगरी कायम रहेको कथित “सवारी” प्रक्रिया लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म विपरित छ ।
समाजका तर्फबाट

रेनुका पौडेल (अधिवक्ता)
महासचिव, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केन्द्रीय कार्यसमिति
२९ माघ २०७९

बालिका छात्रवृत्ति अभियान : ३४ जनालाई दोस्रो वर्षको छात्रवृत्ति प्रदान

प्रेस विज्ञप्ति
बालिका छात्रवृत्ति अभियान : ३४ जनालाई दोस्रो वर्षको छात्रवृत्ति प्रदान
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले ७ कक्षामा अध्ययनरत दलित समुदायका विपन्न परिवारका ३४ जना बालिका प्रत्येकलाई रु. १२ हजारका दरले रु.४ लाख ८ हजारको छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । मोरङ जिल्लाको थलाहामा माघ २५ गते आयोजित कार्यक्रममा कटहरी गाँउपालिका, थलाहास्थित श्री जनता मा.वि का २७ जना र धनपालथान गाउँपालिका दादर वैरियाको सरस्वती मा.वि.का सात जना गरि ३४ जना बालिकालाई वर्ष २०७९ को छात्रवृत्ति रकम प्रदान गरिएको हो । पाँच वर्षे छात्रवृत्ति अभियान अन्तर्गत पहिलो वर्ष २०७८ मा ६ कक्षामा अध्ययनरत ३७ जना बालिकालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएकोमा सो मध्ये यस वर्ष ३ जनाले विद्यालय परित्याग गरेको हुँदा ३४ जना बालिकालाई प्रदान गरिएको हो ।
‘छोरी पढाऔ ः गरिमा बढाऔँ’ भन्ने आह्वानसहित मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले प्रारम्भ गरेको बालिका छात्रवृत्ति अभियान अन्तगर्त पाँच वर्षसम्म अर्थात १० कक्षा पुगुन्जेलसम्म यिनै बालिकाहरुलाई रु. १२ हजारका दरले छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ ।
शान्ति समाज मोरङ शाखाका सभापति प्रा.डा जीवन ढकालको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा शान्ति समाजका सभापति रामकृष्ण बराल, निवर्तमान सभापति गोविन्द खनाल, पूर्व सभापति उत्तम पुडासैनी, सचिव लक्ष्मीनारायण मिश्र, जनता मा वि का प्र अ रामनारायण बिश्वास, सरस्वती मा वि का अध्यापक हरी कट्टेल, भगवान पुडासैनी, धन थापा, लगायतले शान्ति समाजले थालेको शिक्षा र स्वास्थ्यको अभियानबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
पाँच वर्षसम्म प्रदान गरिने यो छात्रवृत्ति अभियानका लागि शान्ति समाजका सदस्य तथा शुभचिन्तकहरु रामप्रसाद जोशीले २ जना, अनुजा खनालले २ जना, संवत थापाले २ जना र उर्मिला पराजुलीले २ जनालाई सहयोग प्रदान गर्नु भएको छ ।
यसैगरी रामकृष्ण बराल, गोविन्द खनाल, होमकान्त चौलागाई, उत्तम पुडासैनी, रत्नलक्ष्मी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर रावल, डिकप्रसाद घिमिरे, विकास थापा, नम्रता खरेल, सुदीप रिजाल, किरण ढकाल, भेषराज पोखरेल, डिल्लीबहादुर कार्की, दिलबहादुर कार्की, कोमलप्रसाद शर्मा, यमुना कँडेल, रामबाबु दाहाल, लोचन रिजाल, राजेन्द्र खनाल, भैरव रिजाल, अच्युत बराल, मीना चौलागाई, राधिका खनाल, लक्ष्मी बराल, अपूर्वा शर्मा र आर्या पाण्डेले यो छात्रवृत्ति अभियानका लागि सहयोग गर्नुभएको छ ।
समाजका तर्फबाट

सरिता पौडेल
कार्यक्रम अधिकृत
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
मिति : २०७९ माघ २५