प्रेस विज्ञप्ति
प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि फागुन २९ गते विरोध प्रदर्शन गरिने

२०७५ फागुन २४ गते नेपाल सरकार र डा. सि के राउतबीच भएको ११ बुँदे सहमति पूर्व सरकारद्वारा निज सि.के राउतले विखण्डनकारी अभियान परित्याग गर्ने भनि व्यापक प्रचार प्रसार गरेको थियो । तर उक्त सहमतिमा हस्ताक्षर लगत्तैको संवोधनमा सि के राउतद्वारा विखण्डनको अभियान परित्याग गरेको स्पष्ट प्रतिवद्धता व्यक्त भएन, उल्टो सहमतिको दोस्रो बुँदालाई उद्धृत गर्दै जनमत संग्रहको कुरा गरेको र त्यस पश्चात राउत र निजको संयन्त्रले सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यमबाट निरन्तर जनमत संग्रह गर्ने सहमति भएको प्रचार गर्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा प्रहार गर्ने गरी भएको यस्तो प्रचारले शान्ति समाज मर्माहत भएको छ । यदि निज राउतले विखण्डनको अभियान परित्याग गरेको हो भने, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज उक्त सहमतिको स्वागत गर्दछ तर त्यस्तो प्रतिवद्धता निज राउतबाट कतै पनि व्यक्त भएको देखिएन ।
देश विभाजनको एजेण्डामा जनमत संग्रहमा सहमति भयो भनेर सहमतिका एक जना हस्ताक्षर कर्ताले प्रचार गर्दै हिड्नु अत्यन्त आपत्तिजनक छ । यस्तो आपत्तिजनक कार्यका लागि धरातल प्रदान गरी सरकारले ठूलो अनर्थ गरेको छ । हचुवाका भरमा भएको उक्त क्लिष्ट सहमतिको दोस्रो बुँदाका कारण शान्ति समाजले सो सहमतिलाई ‘अपराधजन्य सहमति’ भन्न बाध्य भएको छ । त्यस्तो अपराधजन्य सहमतिको विरोधमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले फागुन २९ गते बुधबार दिउँसो १ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार दक्षिण ढोका अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ । उक्त प्रदर्शनमा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी लगायत अधिकारकर्मीहरुको सहभागिता रहनेछ ।
पुनश्चः सरकारले प्रचार गरे जस्तो डा. सि के राउतले विखण्डनको अभियान परित्याग गरेको घोषणा निज स्वयंले गरेमा यो कार्यक्रम र अभियान स्थगन गरिने छ ।

समाजका तर्फबाट
उत्तम पुडासैनी
सभापति
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
केन्द्रीय कार्यसमिति
मिति : २०७५ फागुन २६