प्रेस विज्ञप्ति
संसोधन विधेयकप्रति आपत्ति/शान्ति समाजद्वारा सभामुख र अध्यक्षको ध्यानाकर्षण
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग भेटी संसदमा प्रस्तुत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को संसोधन विधेयकप्रति गम्भिर चिन्ता व्यक्त गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
२०८० साउन १२ गते सभामुखको कार्यालय र अध्यक्षको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छुट्टाछुट्टै भेटघाटमा शान्ति समाजका तर्फबाट ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्दै कुनै पनि विधेयक तर्जुमा गर्दा नै लोकतन्त्र र आधारभूत स्वतन्त्रताका मुल्यहरुप्रति संवेदनशिल हुँदै नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार÷मानवीय कानुन अनुकुल हुनुपर्नेतर्फ समेत ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
उक्त संसोधन विधेयक पारित भएमा हिंसालाई वैधानिकता प्रदान गर्र्ने खतरा रहेको हुँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को संसोधन विधेयक कुनै हालतमा पारित हुनु हुदैँन भन्ने शान्ति समाजको धारणा अवगत गराइएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा शान्ति समाजका सभापति रामकृष्ण बराल, सल्लाहकार उत्तम पुडासैनी, वरिष्ठ उपसभापति कृष्णबहादुर रावल, महासचिव रेनुका पौडेल, सचिव चन्द्रमणी बञ्जारा, कोषाध्यक्ष किरण ढकाल, केन्द्रीय सदस्यद्वय नम्रता खरेल र दिवाकर पुडासैनी, काठमाण्डौ शाखा सभापति भगवान पुडासैनी सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो ।
हिंसा र राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिने सो संसोधन विधेयकको विरुद्धमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा साउन ८ गतेदेखि प्रारम्भ अभियानका क्रममा तेह्रथुम, मोरङ, सुर्खेत, दाङ, चितवन, पाल्पा, गोरखा र रुपन्देही गरि ८ जिल्लामा प्रदर्शन भइसकेको छ भने सम्वद्ध निकायहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउने क्रम जारी छ ।
समाजका तर्फबाट

सरिता पौडेल
उपनिर्देशक, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
१२ साउन २०८०