प्रेस विज्ञप्ति
कुशासन र दण्डहीनता विरुद्ध शान्ति समाजले आन्दोलन गर्ने
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले ६ सुत्रीय धारणासहित २०८० जेठ १ गतेदेखि तेस्रो चरणको अभियान÷आन्दोलन प्रारम्भ गर्ने भएको छ । २०८० वैशाख अन्तिम सातासम्म पनि शान्ति समाजले अघि सारेका ६ वटा विषयमा ठोस प्रगति नभए तेस्रो चरणको अभियान÷आन्दोलन जेठ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ । त्यस क्रममा काठमाण्डौ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा चरणवद्ध रुपमा प्रदर्शन, कोण सभा, दर्जनौ जिल्लाहरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि १ घण्टा शान्ति पूर्ण धर्ना लगायतका कार्यक्रम आयोजना हुनेछ । कार्यक्रमहरुमा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी लगायत नागरिक अगुवाहरुले सम्बोधन गर्नुहुने छ ।
यो आन्दोलनका क्रममा शान्ति समाजले अघि सारेका ६ वटा विषय यस प्रकार छ –
क. कुशासन र दण्डहीनता नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो । तसर्थ सुशासनको प्रत्याभूति, आर्थिक पारदर्शिता र जबाफदेहिता सुनिश्चित हुनुपर्छ । विगतमा भएका दर्जनौ ठूला घोटालाको प्रभावकारी अनुसन्धान गरि दोषीमाथि कानूनी कारबाही गर्नुपर्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने कुनै पनि राजनीतिज्ञले उन्मुक्ति पाउनु हुदैँन ।
ख. संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संसदमा प्रस्तुत संसोधन विधेयक मानव अधिकार मैत्री हुनुपर्छ र पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
ग. माओवादीको हिंसात्मक जनयुद्ध शुरु भएको दिन फागुन १ लाई “जनयुद्ध दिवस” भनि विदा दिने घोषणासहितको आपत्तिजनक सरकारी निर्णय शिघ्र खारेज गरि वर्ष २०८० को विदा सुचिबाट तत्काल हटाउनुपर्छ ।
घ. ह्रासोन्मुख अर्थतन्त्र, चरम आर्थिक संकटको आशंका एवं महंगीका कारण नागकिहरु आहत भएको बेला राज्यकोषको बढ्दो दुरुपयोगप्रति गम्भीर चिन्ता एवं तिव्र आपत्ति व्यक्त गर्दै, विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा नपुर्याउन्जेलसम्म राज्यकोषमा भार पर्नेगरि उपलब्ध गराइने कुनै पनि प्रकारको सहयोग ( शसस्त्र द्वन्दकालका घटना सम्बन्धीत)बन्द गर्नुपर्छ । अनमिनद्वारा अयोग्य घोषित ४ हजार ८ जना पूर्व माओवादी लडाकु (२९७३ जना अठार वर्ष मुनिका र २०६३ जेठमा युद्धविराम पछि माओवादीद्वारा भर्ति गरिएका १०३५) प्रत्येकलाई रु. २ लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने (८० करोड १६ लाख) सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।
ङ. सर्वोच्च अदालतमा रिक्त प्रधान न्यायाधीश र ५ जना न्यायाधीश र उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतमा रिक्त दर्जनौ न्यायाधीश विधिसम्मत ढंगले शिघ्र नियुक्त गर्नुपर्छ । न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र राजनीतिकरण गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । राजनीतिक पृष्ठभूमीका व्यक्तिहरुलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कार्य अन्त्य हुनुपर्छ ।
च. दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्दछ ।
यसै सिलसिलामा शान्ति समाजको आयोजनामा “लोकतन्त्रको १७ वर्षः संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र” शिर्षकमा चैत्र १७ गते २६ जिल्लामा र “राष्ट्रिय उत्सव ः लोकतन्त्र दिवस कि जनयुद्ध दिवस ?” शिर्षकमा वैशाख ११ गते २९ जिल्लामा कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ ।
समाजका तर्फबाट

रामकृष्ण बराल
सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केकास
१७ वैशाख २०८०

प्रेस विज्ञप्ति
सत्तासिनहरुले लोकतन्त्र दिवसप्रति देखाएको उदासिनताको निन्दा

सत्तासिनहरुले लोकतन्त्र दिवसप्रति देखाएको उदासिनता र हिंसात्मक जनयुद्धप्रति देखाएको अनुरागको अधिकारकर्मीहरुले निन्दा गरेका छन् । सत्रौ लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा २०८० वैशाख ११ गते मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा विभिन्न जिल्लामा आयोजित कार्यक्रममा राजनीतिक समाज र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले लोकतन्त्र दिवस वैशाख ११ लाई राष्ट्रिय उत्सवका रुपमा मनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
शान्ति समाज रुपन्देही शाखाद्वारा वुटवलमा आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै शान्ति समाजका निवर्तमान सभापति एवं सल्लाहकार गोविन्द खनालले नागरिकहरुमा बढ्दो असन्तोष विशेषत युवा पुस्तामा बिद्रोहको भावना बढ्न थालेको र राष्ट्रले समयमै संबोधन गर्न नसके विष्फोटको खतरा औल्याउनुभयो ।

सत्रौ लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा “राष्ट्रिय उत्सव : लोकतन्त्र दिवस कि जनयुद्ध दिवस ?” भन्ने शिर्षकमा वैशाख ११ गते शान्ति समाजका रुपन्देही, पाल्पा, नवलपरासी पश्चिम, काठमाण्डौ, चितवन, नवलपुर, कास्की, मोरङ, दाङ, सल्यान, बागलुङ, कैलाली, महोत्तरी, नुवाकोट, सुर्खेत, गोरखा, बारा, स्याङ्जा, पाँचथर, झापा, अछाम, सुनसरी, तेह्रथुम, संखुवासभा, बाँके, कपिलवस्तु, काभ्रे, गुल्मी र इलाम गरी २९ शाखाले अन्तरक्रिया, रक्तदान, कोण सभा, दिप प्रज्वलन लगायतका कार्यक्रम आयोजना गरी लोकतन्त्र दिवस मनाएका हुन ।
कार्यक्रमहरुमा “राष्ट्रिय उत्सव : लोकतन्त्र दिवस कि जनयुद्ध दिवस ?” शिर्षकमा शान्ति समाजद्वारा तयार गरिएको २ पृष्ठको अवधारणापत्र समेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
२०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा योगदान गरेको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले लोकतन्त्र दिवस वैशाख ११ लाई सदैव राष्ट्रिय उत्वसको रुपमा मनाउन आह्वान गर्दै आएको छ भने जनयुद्ध दिवसका नाममा गत वर्षदेखि फागुन १ गते बिदा दिने सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै सो निर्णय खारेज गर्न आग्रहसहित अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
समाजका तर्फबाट

सरिता पौडेल
कार्यक्रम अधिकृत, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
१२ वैशाख २०८०

प्रेस विज्ञप्ति

मिठाईदेवी बिश्वकर्मालाई बद्री पहाडी समाजसेवा पुरस्कार
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा स्थापित ‘कर्मयोगी बद्री पहाडी समाजसेवा पुरस्कार‘–२०७९ श्री मिठाईदेवी बिश्वकर्मालाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
झण्डै सात दशकदेखी सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा गर्नुभएको महत्वपूर्ण योगदानका लागि मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले श्री मिठाईदेवी बिश्वकर्मालाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
२०८० मंसिरमा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भमा आयोजना गरिने कार्यक्रममा रु १ लाख १० हजार पुरस्कार राशी र सम्मानपत्रसहित बिश्वकर्मालाई पुरस्कृत गरिने छ ।
वि.स.१९९३ फागुन १० गते इन्द्रचोक काठमाण्डौमा जन्मनुभएकी मिठाईदेवी बिश्वकर्मा दलित समुदायबाट स्नातक तह अध्ययन गर्ने पहिलो महिला हुनुहुन्छ । पशुपतिनाथ मन्दिरमा “कुकुर र अछुतलाई प्रवेश निषेध” गरिदै आएकोमा त्यसको विरोध गर्दै वि.स २०११ सालमा दलित समुदायको पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेश आन्दोलनमा उहाँ सक्रिय रुपमा सहभागी हुनुभएको थियो ।
युवा अवस्थामै वि.स २०१२ सालमा उहाँले नेपाल परिगणित नारी संघको स्थापना गरि सो संस्थामार्फत काठमाण्डौको दलित बस्तिमा विद्यालय स्थापना गर्नुभयो र दलित समुदायका बालबालिकाहरुलाई शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान दिनुभयो । नेवार समुदायको कपाली परिवारमा जन्मेर पढाइका लागि संघर्ष गर्दै दलित समुदायका महिलाको चेतना वृद्धीमा योगदान गर्नुभएकी मिठाईदेवीले टी.आर. बिश्वकर्मासँग विवाह गरेपछि दलित मुक्तिको आन्दोलनमा उहाँको सक्रियता अझ बढेर गयो ।
उहाँले भारतीय दलित साहित्य अकादेमीद्वारा प्रदान गरिने डा. अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार लगायत १० वटा पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ । मदर्स केयर स्कुलको स्थापना गर्नुका साथै दलित समुदायका विद्यार्थीका लागि समाज विकास छात्रावासको स्थापनामा पनि उहाँको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।
श्री बिश्वकर्माले पत्रकारिताको क्षेत्रमा पनि योगदान गर्नुभएको छ र विभिन्न साप्ताहिक तथा मासिकको सम्पादन गर्नुभएको छ । स्रष्टा बिश्वकर्माको “नेपाली नारीको अवस्था र अवस्थिति २०६१” नामक पुस्तक प्रकाशित छ भने अन्य थुप्रै लेख रचना प्रकाशित छन् ।

समाजका तर्फबाट

रामकृष्ण बराल
सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
केन्द्रिय कार्यसमिति
मिति : २०८० वैशाख १०

प्रेस विज्ञप्ति
बाल सैन्यको प्रयोग युद्ध अपराध : जनयुद्ध दिवस मनाउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई चुनौति

सत्रौ लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा २०८० वैशाख ११ गते मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आयोजनामा “राष्ट्रिय उत्सव : लोकतन्त्र दिवस कि जनयुद्ध दिवस ?” शिर्षकमा हुन गइरहेको देशव्यापी कार्यक्रमका लागि दुई पृष्ठको अवधारणापत्र सार्वजनिक गरिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा तेस्रो चरणको अभियान/आन्दोलनको प्रारुप चाडै सार्वजनिक गरिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले बाल सैन्यको प्रयोगलाई युद्ध अपराध घोषित गरेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई चुनौति दिँदै जनयुद्ध दिवस मनाउने सरकारी निर्णय स्विकार्य नहुने धारणा शान्ति समाजको रहेको छ किनकि माओवादीको हिंसात्मक जनयुद्धमा बाल सैन्यको प्रयोग भएको अनमिनले नै प्रमाणित गरेको छ ।
स्मरणीय छ, यस सम्बन्धमा पहिलो चरणको अभियानका रुपमा शान्ति समाजले २०७९ चैत्र १७ गते “ लोकतन्त्रको १७ वर्ष : संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र” शिर्षकमा २६ जिल्लामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ ।
समाजका तर्फबाट

रामकृष्ण बराल
सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केन्द्रीय कार्यसमिति
५ वैशाख २०८०

प्रेस विज्ञप्ति
अनमिनद्वारा अयोग्य घोषित लडाकु लगायतलाई करोडौ सहयोग आपत्तिजनक

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेटी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने लगायत विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ । २०७९ चैत्र ३० गते सभामुखको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति रामकृष्ण बराल, सल्लाहकार गोविन्द खनाल, काठमाण्डौ शाखा सभापति भगवान पुडासैनी सम्मिलीत हुनुहुन्थ्यो ।
शान्ति समाजका तर्पmबाट सभामुखलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा संसदमा प्रस्तुत संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संसोधन विधेयक पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप मानव अधिकार मैत्री बनाएपछि मात्र पारित गर्नुपर्दछ भनिएको छ । यसैगरी माओवादीको जनयुद्ध शुरु भएको दिनलाई “जनयुद्ध दिवस” भनि राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने आपत्तिजनक सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्दै वर्ष २०८० को विदा सुचिबाट तत्काल हटाउनुपर्ने र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याउन्जेलसम्म राज्यकोषमा भार पर्नेगरि उपलब्ध गराइने कुनै पनि प्रकारको सहयोग बन्द गर्नुपर्नेतर्फ । (शसस्त्र द्वन्दकालका घटना सम्बन्धीतबारे) ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
यस्तै पछिल्लो चरणमा अनमिनद्वारा अयोग्य घोषित ४ हजार ८ जना माओवादी लडाकु प्रत्येकलाई रु. २ लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने (८० करोड १६ लाख) सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्न र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्ने लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
समाजका तर्फबाट

सरिता पौडेल
कार्यक्रम अधिकृत, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
३० चैत्र २०७९

प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रिय उत्सव : लोकतन्त्र दिवस कि जनयुद्ध दिवस ?

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले देशव्यापी रुपमा प्रवचन कार्यक्रम आयोजना गरि सत्रौ लोकतन्त्र दिवस मनाउने भएको छ । २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको पृष्ठभुमीमा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ योगदान गरेको शान्ति समाजले लोकतन्त्र दिवस र गणतन्त्र दिवसलाई सदैव उत्सवका रुपमा मनाउँदै आएको छ । यसै क्रममा २०८० वैशाख ११ गते विभिन्न जिल्लामा “राष्ट्रिय उत्सव : लोकतन्त्र दिवस कि जनयुद्ध दिवस ?” शिर्षकमा प्रवचन कार्यक्रम आयोजना गरिदै छ । कार्यक्रमहरुमा शान्ति समाजद्वारा तयार गरिएको दुई पृष्ठको अवधारणापत्र समेत प्रस्तुत गरिने छ । अवधारणापत्रमा लोकतन्त्र दिवसलाई अवमुल्यन गर्नु जनआन्दोलनको अपमान भएको धारणा व्यक्त गरिएको छ ।
यसैगरी २०५२ फागुन १ गते माओवादीले शुरु गरेको हिंसात्मक जनयुद्धको स्मृतिमा फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवसका रुपमा मनाउने सरकारी निर्णय स्विकार्य हुन नसक्ने कारणहरु पनि अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।
साथै सबैलाई मान्य दिवस के हुन सक्छ ? भनि अवधारणापत्रमा रंगभेदी शासन समाप्त भएपछि २७ अप्रिलका दिन भएको आम निर्वाचनको स्मरणमा दक्षिण अफ्रिकामा स्वतन्त्रता दिवस अर्थात फ्रिडम डे र १६ डिसेम्वरका दिन मेलमिलाप दिवस मनाइने सन्दर्भ समेत उल्लेख गरिएको छ ।
समाजका तर्फबाट
रामकृष्ण बराल
सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज केन्द्रीय कार्यसमिति
२७ चैत्र २०७९