प्रेस विज्ञप्ति
विधेयक मानव अधिकार मैत्री बनाउन जोड
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आयोजनामा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन र संसदमा प्रस्तुत संसोधन विधेयक मानव अधिकार मैत्री बनाउन दबाब स्वरुप देशका २५ जिल्लामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
२०७९ चैत्र १७ गते ‘लोकतन्त्रको १७ बर्ष : संक्रमणकालिन न्याय अलपत्र’ शिर्षकमा शान्ति समाजका जिल्ला शाखाहरुको आयोजनामा काठमाण्डौ, रुपन्देही, दाङ, नवलपुर, सुर्खेत, सल्यान, पाल्पा, अर्घाखाँची, मोरङ, चितवन, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम, महोत्तरी, दैलेख, गुल्मी, संखुवासभा, गोरखा, बाँके, तेह्रथुम, कपिलबस्तु, पाँचथर, इलाम, रसुवा, नुवाकोट र कास्की र बारामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
यसै क्रममा रुपन्देही शाखाद्वारा वुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित हुने गरि संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि संसदमा हालै प्रस्तुत संसोधन विधेयकमा संसोधन गरि मानव अधिकार मैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संस्थापक सभापति पहाडीले माओवादीको हिंसात्मक जनयुद्ध शुरु भएको दिनलाई “जनयुद्ध दिवस” भनि राष्ट्रिय दिवसका रुपमा लाद्नु मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र र अहिंसाको सर्वकालिन मान्यता विपरित भएको बताउँदे संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन “अनमिन”ले नै बाल सैन्य भनि प्रमाणित गरेका र अयोग्य घोषित गरेकाहरुलाई करोडौ रुपैँया आर्थिक सहयोग गर्ने सरकारी निर्णयप्रति तिव्र आपत्ति व्यक्त गर्नुभयो । रुपन्देही शाखा सभापति कृष्ण भट्टराईको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा शान्ति समाजका सल्लाहकार गोविन्द खनालले दण्डहीनताको अन्त्य तथा हिंसाको खारेजीका लागि केन्द्रित रही शान्ति समाजको अभियान निरन्तर रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य भरत शाह, प्रदेश सभा सदस्य जमुना ढकाल, संबिधानसभा सदस्य बामदेव क्षेत्री, तिलोत्तमाका मेयर रामकृष्ण खाँण लगायत राजनीतिक समाज, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
यसैगरी काठमाण्डौ शाखाद्वारा शाखा सभापति भगवान पुडासैनीको सभापतित्वमा आयोजित कार्यक्रममा समाजका केन्द्रीय सभापति रामकृष्ण बरालले न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र राजनीतिकरण गर्ने कार्य बन्द हुनुपर्ने बताउनुभयो । समाजका सल्लाहकार उत्तम पुडासैनीले दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा संघीय सांसदहरु सन्तोष चालिसे र शान्ति श्रेष्ठ, प्रदेश सभा सांसदहरु छिरिङ दोर्जे लामा र विमल ठकुरी, प्रदेशका पूर्व मन्त्री रामेश्वर फुयाल लगायत वक्ताहरुले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शान्ति समाजद्वारा तयार गरिएको ६ पृष्ठको अवधारणापत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । अवधारणापत्रमा लोकतन्त्र र शान्तिका खातिर १० बुँदे सुझाव शिघ्र अवलम्वन गर्न सरकार, प्रमुख राजनीति दलहरु लगायत सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरिएको छ ।
समाजका तर्फबाट
सरिता पौडेल
कार्यक्रम अधिकृत, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
१७ चैत २०७९
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शान्ति समाजद्वारा अघि सारिएको सुझावहरु यस प्रकार छ –
१.माओवादीको जनयुद्ध शुरु भएको दिनलाई “जनयुद्ध दिवस” भनि राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने आपत्तिजनक सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्दै वर्ष २०८० को विदा सुचिबाट तत्काल हटाउनुपर्छ ।
२. विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याउन्जेलसम्म राज्यकोषमा भार पर्नेगरि उपलब्ध गराइने कुनै पनि प्रकारको सहयोग बन्द गर्नुपर्छ । (शसस्त्र द्वन्दकालका घटना सम्बन्धीत)
३. पछिल्लो चरणमा अनमिनद्वारा अयोग्य घोषित ४ हजार ८ जना माओवादी लडाकु प्रत्येकलाई रु. २ लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने (८० करोड १६ लाख) सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।
४. न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र राजनीतिकरण गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । राजनीतिक पृष्ठभूमीका व्यक्तिहरुलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कार्य अन्त्य हुनुपर्छ ।
५. सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकद्वारा निर्वाचित संसदले पिडकमैत्री र पिडितवैरी हुने गरि, दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने र जघन्य मानव अधिकार उल्लंघन÷ज्यादतीका घटनामा संलग्नहरुलाई आम माफी दिने संभावना भएका विधेयकका विवादास्पद प्रावधानहरु खारेज गर्नुपर्छ ।
६. पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित गर्ने गरि मात्र संसोधन विधेयक पारित गर्नुपर्दछ । विधेयक पारित गर्नुपूर्व पिडितहरुसँग व्यापक परामर्श गरि पिडितहरुको सहमति सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
७. यस सम्बन्धी संसदमा प्रस्तुत विधेयक फाष्ट ट्रयाकबाट स्वेच्छाचारी तवरले नभई व्यापक छलफल पश्चात मात्र पारित हुनुपर्छ र त्यो मानव अधिकार मैत्री हुनुपर्छ ।
८. संसदमा प्रस्तुत संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयक विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने गरि, विगतमा सर्वोच्च अदालतद्वारा भएको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुनको भावना अनुरुप हुनुपर्छ ।
९. संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरु गठन गरिदा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र दक्ष व्यक्तिहरु नियुक्त गर्नुपर्छ र पिडितहरुको समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । .
१०. दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्दछ ।

प्रेस विज्ञप्ति
संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा देशव्यापी अन्तरक्रिया आयोजना गरिने
अहिंसाको मूल्यप्रति प्रतिवद्ध एवं अहिंसात्मक संस्कृति प्रवद्र्धनका लागि क्रियाशील मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले लामो समयदेखि चैत्र १७ गते ‘दण्डहीनताको अन्त्य तथा हिंसाको खारेजी’ का लागि केन्द्रित रही अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदनमा जोड दिँदै अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसै अभियानको सिलसिलामा शान्ति समाजले २०७९ चैत्र १७ गते ‘लोकतन्त्रको १७ बर्ष : संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र’ शिर्षकमा देशब्यापी रुपमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ । कार्यक्रममा शान्ति समाजद्वारा तयार गरिएको ६ पृष्ठको १० वुँदे अवधारणापत्र समेत प्रस्तुत गरिने छ ।
कार्यपालिकाको सिलसिलेवार आपत्तिजनक निर्णय, व्यवस्थापिकाको भूमिकालाई गौण बनाउने प्रयास र न्यायपालिका विरुद्धको मोर्चाबन्दीले लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्न सक्नेप्रति शान्ति समाजले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
अवधारणापत्रमा विस्तृत शान्ति सम्झौता, संक्रमणकालीन न्याय र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सन्दर्भ, कार्यपालिकाको आपत्तिजनक निर्णयको सिलसिला, व्यवस्थापिकाको विवेकलाई बन्दी बनाउने सिलसिला, न्यायपालिकामाथि नियोजित प्रहारको सिलसिला, संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन प्रमुख दलहरुको अनिच्छा, बालसैन्य प्रयोगको सन्दर्भ, अनमिनको प्रमाणिकरण र माओवादीद्वारा बाल सैन्य प्रयोगको पुष्टी, दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान, लोकतन्त्र र शान्तिका खातिर १० बुँदे सुझाव कार्यान्वयन गर्न आग्रहसहित १० बुँदा समेटिएको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित हुने गरि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन दबाब दिने उद्देश्यले देशव्यापी तवरमा यो कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको हो ।
समाजका तर्फबाट

रामकृष्ण बराल
सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केन्द्रीय कार्यसमिति
१३ चैत २०७९

प्रेस विज्ञप्ति
तीन तहको सरकारसँग जवाफ माग्दै विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन
“जातीय विभेद: छुवाछुत : मानवता बिरुद्धको अपराध, दोषी माथि किन कारवाही हुँदैन ? जवाफ देउ तीन तहको सरकार “भन्दै विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन लगायत कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस (२१ मार्च) का सन्दर्भमा स्थापना कालदेखी नै “दलित अधिकारः मानव अधिकार” भनेर अभियान सञ्चालन गर्दै आएको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका जिल्ला शाखाहरुको आयोजनामा चैत्र ७ गते १७ जिल्लामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । यस क्रममा शान्ति समाजका गोरखा, पाल्पा, संखुवासभा, तेह्रथुम, काठमाडौं, रुपन्देही, चितवन, दाङ, सल्यान, बाँके र कैलाली शाखाले जातीय विभेद उन्मूलन गरौँ, समतामुलक समाज निर्माण गरौँ, छुवाछुत ः मानवता बिरुद्ध अपराध हो, छुवाछुतमा संलग्नलाई कानुनी कारवाही गर लेखिएका प्लेकार्डहरुसहित प्रदर्शन गरेका थिए भने वीरेन्द्रनगरमा संयुक्त रुपमा आयोजित र्यालीमा सुर्खेत शाखाको सहभागीता रहेको थियो । यसैगरी शान्ति समाजका दैलेख, गुल्मी, अछाम, कपिलवस्तु र अर्घाखाँची शाखाले अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए ।
काठमाडौंको जोरपाटीमा आयोजित प्रदर्शनमा शान्ति समाजका सभापति रामकृष्ण बरालले सभ्य समाज निर्माणका लागि जातीय विभेदको उन्मूलन गर्नुपर्ने भन्दै नेपाली समाजमा रहेको सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य नभई देश समृद्ध नहुने धारणा राख्नु भएको थियो । कार्यक्रममा संघीय सांसद सन्तोष चालिसे, वाग्मति प्रदेश सभा सदस्य छिरिङ दोर्जे लामा, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका उपप्रमुख सान्नानी लामा लगायत जन प्रतिनिधिहरुले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा शान्ति समाजका पुर्व सभापति होमकान्त चौलागाइ, कोषाध्यक्ष किरण ढकाल, केन्द्रिय सदस्य दिवाकर पुडासैनी, काठमाडौं शाखा सभापति भगवान पुडासैनीसहित दर्जनौ अधिकारकर्मीहरुको सहभागीता थियो ।
यसैगरी रुपन्देहीको तिलोत्तमामा आयोजित प्रदर्शनमा बोल्दै संविधानसभा सदस्य बिनोद पहाडीले कानुनको पालना गर्नु नै सबैको दायित्व भएको र अझैपनि जातीय विभेद÷छुवाछूतका घटना बाहिर आउनु दुखद रहेको बताउनुभयो ।
शान्ति समाजका निवर्तमान सभापति तथा सल्लाहकार गोबिन्द खनालले समतामुलक समाज निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो । रुपन्देही शाखा सभापति खिमप्रसाद भट्टराई (कृष्ण)ले विभेदका घटनाका दोषीमाथि कारबाही नभएको भन्दै तीन तहकै सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।

समाजका तर्फबाट
सरिता पौडेल
कार्यक्रम अधिकृत, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
८ चैत २०७९

प्रेस विज्ञप्ति
शान्ति काव्य प्रवाहको ९० औँ श्रृखला/नारी दिवसमा १७ जिल्लामा कार्यक्रम
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा सञ्चालित मासिक शान्ति काव्य प्रवाहको ९० औँ कार्यक्रम २०७९ फागुन २५ गते काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ । शान्ति काव्य प्रवाहमा कविहरुले महिला अधिकार लगायत समसामयिक सन्दर्भमा केन्द्रीत रहि आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
शान्ति समाजका सभापति रामकृष्ण बरालको सभापतित्व र महासचिव रेनुका पौडेलद्वारा सञ्चालित शान्ति काव्य प्रवाहमा मेनका पोखरेल, ऋचा, शारदा पराजुली, दुर्गाकिरण तिवारी, शान्ति न्यौपाने रिसाल, विमला दाहाल, प्रिति कौर, कुसुम शर्मा, उर्मिला पन्त पाण्डेय, भाग्यशाली अधिकारी, रत्ननीधि रेग्मी शुक्राचार्य, जीवन अधिकारी, त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले, जसध्वज गुरुङ, रुद्र अधिकारी, भुवन शिवाकोटी, मुकुन्द न्यौपाने, राजेन्द्रप्रसाद ढुंगाना, निर्मल पराजुली, जनार्दन अधिकारीसहित २१ जना स्रष्टाहरुको सहभागिता थियो ।
यसैगरी ११३ औँ अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस (८ मार्च) का अवसरमा “महिला अधिकार मानव अधिकार ः व्यवहारमा समानता, अवसरमा समानता” भन्ने आह्वानसहित २०७९ फागुन २४ गते मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका कैलाली, बाँके, सल्यान, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही ( २ वटा कार्यक्रम), नवलपुर, चितवन, गोरखा, पाल्पा, बाग्लुङ, काठमाडौं, मोरङ, संखुवासभा, झापा, इलाम र सुर्खेत गरी १७ जिल्ला शाखाहरुले गोष्ठी, अन्तरक्रिया, प्रदर्शन, शान्ति र्याली, दिप प्रज्वलन, श्रमिक महिलालाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग र निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगायत कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए ।
समाजका तर्फबाट
सरिता पौडेल
कार्यक्रम अधिकृत, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
२५ फागुन २०७९