9851240117
hurpes@gmail.com

2026-11-22 02:04:11
By Hurpes
प्रेस विज्ञप्ति
सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन`शान्ति समाजको पुनः आग्रह
२०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको अवसरमा नेपालको शान्ति प्रक्रियामा नागरिक स्तरबाट योगदान गरेको र टुंगोमा पुर्याउन निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको स्वयंसेवी संस्था मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन पुनः आग्रह गरेको छ ।
२०८३ मंसिर ५ गते समाजद्वारा काठमाडौंमा आयोजित ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको दुई दशकः सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन पुनः आग्रह’ विषयक नागरिक संवादमा बोल्ने राजनीतिक समाज र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले विस्तृत शान्ति सम्झौता ऐतिहासिक भएको चर्चा गर्दै सम्झौताको मर्म र भावनाअनुरूप सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक सौदाबाजीबाट मुक्त राखी पीडितमैत्री, विश्वसनीय र निष्पक्ष प्रक्रियामार्फत शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
समाजका सभापति रेनुका पौडेलको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी केन्द्रीय कार्य संयोजन समिति सदस्य पम्फा भुसाल, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता मधुकुमार चौलागाईं, नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री मनोजमणि आचार्य, नेकपा (एमाले) का नेता तथा संविधानसभा सदस्य रामेश्वर फुयाल, पूर्वराज्यमन्त्री तथा द्वन्द्वपीडित देवी खड्का, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी, समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, संस्थापक सदस्य कृष्ण कँडेल, उपसभापति धन थापा लगायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो भने समाजद्वारा तयार गरिएको अवधारणा पत्र समाजका महासचिव प्रकाश शाहीले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
यसैगरी सोही विषयमा समाजका पाल्पा, सुर्खेत, रुपन्देही, दाङ, चितवन, गुल्मी, सल्यान शाखाले कार्यक्रम सम्पन्न गरेका थिए ।
समाजका तर्फबाट
सरिता पौडेल
उपनिर्देशक, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
५ मंसिर २०८३
कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणा पत्र
विस्तृत शान्ति सम्झौताको दुई दशकः सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन पुन आग्रह
(२०८३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुरा भएको दिन नेपालको शान्ति प्रक्रियामा योगदान गरेको स्वयंसेवी संस्था मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन पुन आग्रहसहित आयोजित नागरिक संवाद कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणापत्र)
१. विस्तृत शान्ति सम्झौताः २०६२/६३ मा भएको अभूतपूर्व ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलता पश्चात सुरू भएको शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत २०६३ मङ्सिर ५ गते नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुगेको छ । तर पनि विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरूप सङक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया भने अझै टुङ्गोमा पुगेको छैन । यसको मूल कारण तत्कालिन सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा इमान्दारीताको अभाव नै थियो । कसैलाई मानवता विरुद्धको अपराधमा त कसैलाई वेपत्ता र गैर न्यायिक हत्या जस्ता मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा आँफु तानिने/डामिने भयका कारण शान्ति प्रक्रियामा सहभागि दलहरु स्वयंले गिजोलेको र लम्व्याउँदै लगेका कारण नै दुई दशकसम्म संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसकेको हो ।
यो दुई दशकमा राजनीतिक क्षितिजमा नयाँ परिदृश्यहरु समेत देखिएका छन् । २०८२ भदौ २३ र २४ को जेन्जी आन्दोलन पश्चात उत्पन्न राजनीतिक अन्योल, रिक्तता र नयाँ संक्रमणबाट मुलुक गुज्रिएको थियो । २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचन पश्चात राजनीतिक अन्योल र रिक्तताको अन्त्य भएको छ । तर पुरानो संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुगेको छैन । पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित गर्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु आवश्यक छ ।
२. सङ्क्रमणकालीन न्यायः वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सन्दर्भः २०६३ मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ५.२.५ मा ‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलपिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन् ।’ भन्ने उल्लेख छ । शान्ति सम्झौताको यो धाराले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा दुवै पक्ष अर्थात (राज्य र माओवादी) मानव अधिकारको गम्भिर उल्लङ्घन र मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्न भएको तथ्यलाई स्विकार गरेको छ । व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय÷राष्ट्रिय दबाबपछि यो प्रावधान स्विकार गर्न सम्बन्धित पक्षहरू बाध्य भएका थिए । तर पछि आफ्नो प्रतिवद्धताबाट पछि हट्दै गए ।
३. सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन तत्कालिन प्रमुख दलहरूको अनिच्छाः माथि नै उल्लेख भइसकेको छ कि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा दुवै पक्षबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानवता विरूद्धको अपराधका घटना घटेको स्विकार गरिएको छ । त्यस दौरान राज्य पक्षबाट भएका जघन्य अपराधका घटनामा विशेषत गैर न्यायीक हत्या र वेपत्ता पारिने जस्ता घटना पर्दछन् । २०५८ पछि विश्वकै सबैभन्दा बढी नागरिक वेपत्ता पारिने देशको सूचीमा नेपाल परेको थियो । यसैगरी माओवादीबाट द्वन्द्वसँग कुनै सरोकार नभएका निहत्था नागरिकहरूको हत्या, यात्रु बसमा विष्फोट लगायत मानवता विरूद्धको अपराधमा परिभाषित हुने कतिपय घटनाहरू भएका छन् । त्यसैले प्रमुख राजनीतिक दलहरू विपक्षमा हुँदा यदाकदा पीडितमैत्री कुरा गरे पनि सत्तारूढ हुँदा पीडितहरूको कुरा समेत एकातिर सुन्न चाहेनन् भने अर्कोतिर सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई आफ्नो अनुकुलता अनुसार टुङ्ग्याउने, त्यसो गर्न नसके लम्ब्याउने र अल्झाइराख्ने रणनीति अवलम्वन गरेका थिए । यस क्रममा २०७१ मा आयोग गठन सम्बन्धी फितलो ऐन बनाइयो भने सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप बेलैमा ती ऐन संसोधन गरिएन । यसै विच वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगहरु बने तर ति आयोगहरु संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नभएर झारा टार्ने अभिप्रायले प्रेरित थिए । पछिल्लो चरणमा २०८१ भदौमा उपरोक्त ऐन तेस्रो पटक संसोधन भए पश्चात २०८२ वैशाख ३१ गते तेस्रो पटक दुई वटा आयोगहरु गठन भएका थिए । राजनीतिक सौदावाजीमा भएका यी दुवै आयोग गठन गर्दा पिडितहरुको आवाज÷सुझावलाई लत्याइएको कारण आयोग गठन विवादास्पद हुन पुगेको थियो ।
परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा नयाँ सरकारले पुराना नियुक्तिहरु खारेज गरेपछि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी यी दुई आयोगहरु पनि हाल पदाधिकारीविहिन भएका छन् । नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिको प्रक्रिया अघि बढाएको सरकारले बताएता पनि आयोग गठन सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिदैन ।
४. सौदावाजीको राजनीति दोहोरिनु हुदैँनः विगत दुई दशकमा सत्ताका लागि शान्ति प्रक्रियाका सहयात्री राजनीतिक दलहरुबीच विभिन्न सौदावाजीहरु भए तर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन इमान्दार प्रयास भएन । अहिले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने ऐतिहासिक अवसर वर्तमान सरकारलाई प्राप्त भएको छ । तर सौदावाजीको राजनीतिलाई निरन्तरता दिन थालियो भने संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्दैन ।
२०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २७५ स्थान मध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले(रास्वपा) १८२ सिट अर्थात् झन्डै दुई तिहाइ नजिकको बहुमत हासिल गरे पश्चात् २०८२ चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो । सरकार गठन भएकै दिन नेपाल सरकार,मन्त्री परिषद्को मिति २०८२ चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरू सार्वजनिक गरेको थियो । “शासकीय सुधारका सय कार्यसूची” को ७ नम्बरमा “संवत् २०८२ भदौ २४ गते घटेको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति एक हप्ताभित्र गठन गर्ने” भन्ने रहेको थियो तर साढे सात महिना बितिसक्दा पनि प्रतिबद्धता अनुरूप छानबिन समिति गठन भएको छैन । छानबिनमा ढिलाइ हुँदै जाँदा वर्तमान सरकारको नियतमाथि पनि आशंका पैदा भएको छ । समय घर्किदै जाँदा पुरानो संक्रमणकालीन आयोग र नयाँ संक्रमणको उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन दुबै तुहाउने हिसाबले सौदाबाजी भयो भने पिडितप्रति अन्याय, न्यायप्रति बेइमानीका साथै इतिहासप्रति धोका हुनेछ ।
५. सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंङ्गोमा पुर्याउन पुन आग्रहः सरकारले शिघ्र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुवै आयोगहरु गठन गर्नुपर्दछ । सशस्त्र द्वन्द पीडितहरूसँग परामर्श र सहमति पश्चात आयोग गठन हुनसके निष्कर्षमा पुर्याउन सहज हुनेछ । आयोगहरू गठन गरिँदा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र दक्ष व्यक्तिहरू नियुक्त गर्नुपर्छ र पिडितहरूको समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित गर्नैपर्छ ता कि भविष्यमा यस्ता घटनाहरु नदोहोरिउन । समग्रमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंङ्गोमा पुर्याउने गरी शीघ्र आयोग गठन गर्नुपर्छ ।
Hurpes.
Human Rights And Peace Society,since 1996.
Bagmati Nagar, Guheswori, Kathmandu, Nepal
9851240117
hurpes@gmail.com
Useful links