अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारका लागि अन्तराष्ट्रिय दिवसमा सन्दर्भमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज र नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा मंसिर १९ गते काठमाण्डौँमा “अवसरमा विस्तार ः संरक्षणको अधिकार” विषयक प्रवचन एवं छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धी, उपलेख र नेपालको संविधान मौलिक हकमा उल्लेखित प्रावधान अनुरुप नयाँ कानुनको निर्माण, परिमार्जन लगायतका विषयलाई दु्रत गतिमा अगाडि बढाउन नागरिक समाजले सामुहिक रुपमा पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

सार्वजनिक यातायातहरुमा स्मार्ट कार्डको प्रयोग हुन गइरहेको सम्बन्धमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अत्याधिक छुटमा त्यस्तो स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउनका लागि अभियान अघि बढाउने धारणा पनि कार्यक्रममा व्यक्त भएको थियो ।

शान्ति समाजका सभापति गंगाधर अधिकारीको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडँेल, उपसभापति रेनुका पौडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, अधिकारकर्मीहरु नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रका महासचिव जगदिश प्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका उपाध्यक्ष टिका दाहाल, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका महासचिव राजु बस्नेत, नेपाल अपाङ्ग महिला संघका अध्यक्ष निर्मला धिताल, नेपाल राष्ट्रिय अपाङ्ग मानव अधिकार संरक्षण मञ्चका महासचिव रमेशवाबु तिवारी, अधिकारकर्मी देवकुमारी पराजुली, प्राध्यापक खेमराज खनाल, नेपाल भकभके संघका रविन कुमार मैनाली, नेपाल सुस्त श्रवण संघका मचा भाई महर्जन, नेपाल पारा ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष दिपक कोइराला, वौद्धिक अपाङ्ग अभिभावक महासंघका लक्ष्मी काफ्ले, राष्ट्रिय बहिरा तथा सुस्त श्रवण संघका अध्यक्ष लक्ष्मी देवकोटा, राष्ट्रिय अपाङ्ग युवा सञ्जालका महेन्द्र थापा, इन्डीपेन्डेन्ट लिभिङ सेन्टरका गणेश केसी र अधिकारकर्मी विरोध खतिवडाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार संरक्षणका विषयमा केन्द्रीत रहि मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ मंसिर १६ गते निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसँग भेटी निर्वाचन शुद्धिकरण र सुदृकरणका क्षेत्रमा समाजले अघि सारेको १० बुँदे अवधारणा बारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगको कार्यालय काठमाण्डौँमा भएको छलफलका क्रममा समाजको प्रतिनिधिमण्डलले कुनै पनि उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको सिमा नाघेमा दोषिमाथी कारबाही गर्ने परिपाटी निर्वाचन आयोगले बसाल्नुपर्ने, समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधित्वका क्रममा लेनदेन भए÷नभएको सम्बन्धमा विश्वासनीय जाँच हुनुपर्ने र दोषी पाइएमा सदस्यता खारेज गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनमा निर्वाचन खर्चको सिमा विपरीत धन खर्च गर्ने उम्मेदवारहरुले भविष्यमा कुनै पनि पदमा उम्मेदवार बन्न र नियुक्ति पाउन नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।

यसैगरी समाजको प्रतिनिधिमण्डलले समग्र निर्वाचन प्रक्रियालाई बाहुबल र धनबलको दुष्प्रभावबाट मुक्त राख्न सक्नुपर्ने, राजनीतिक दलहरुले प्रत्येक वर्ष आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, साथै दलहरुले ग्रहण गर्ने चन्दा प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने, रु ५ हजार भन्दा माथिको चन्दा दलको आधिकारीक बैँक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने, निर्वाचन कानुन उल्लघंन गर्ने उम्मेदवारहरुको उम्मेद्वारी रद्द गर्न सक्नुपर्ने, उम्मेदवारहरुले मनोनयन गर्दा निजले सम्पत्ति विवरण (पैतृक र स्वआर्जित दुवै) बुझाउने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत विषयमा पनि छलफल गरेको थियो । उक्त अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले शान्ति समाजले अघि सारेका धारणाहरु महत्वपुर्ण भएको र यसको कार्यान्वयनका लागि नागरिक समाजको सक्रिय सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताउँनुभयो । छलफलमा निर्वाचन आयोगका सचिवको पनि उपस्थिति थियो ।

समाजको प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, उपसभापति रेनुका पौडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, सचिव बलबहादुर गाहामगर, कोषाध्यक्ष बटुकृष्ण ढुंगेल, काठमाण्डाँै शाखाका कावा सभापति रामकृष्ण बराल हुनुहुन्थ्यो ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको १९ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठक समाजको रुपन्देही शाखाको आतिथेयमा २०७३ मंसिर १० र ११ गते वुटवलमा सम्पन्न भएको छ । परिषद् बैठकको उदघाटन १० गते , शान्ति हाम्रो अधिकार र वाल अधिकारका विषयमा केन्द्रीत रहि रुपन्देहीका ५ वटा विद्यालयमा मंसिर ९ गते अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको थियो ।

यसैगरी मंसिर १० गते वुटवलमा शान्ति जुलुस पनि आयोजना गरिएको थियो । यस्का अतिरिक्त मंसिर १२ गते वुटवलमा वृहत पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । साथै राष्ट्रिय परिषद् बैठकको सन्दर्भमा रुपन्देही शाखाले ९२ पृष्ठ लामो शान्ति दुत नामक स्मारिका पनि प्रकाशन गरेको थियो । सबै कार्यक्रमहरुको आतिथेय गर्ने समाजको रुपन्देही शाखा, मुल तयारी समिति, सल्लाहाकार समिति र १७ वटा उप समितिका संयोजक तथा सदस्यहरुप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाज ह्ृदयको गहिराईबाटै हार्दिक आभार एवं धन्यबाद व्यक्त गर्दछ ।

१९ औ रा.प.बैठकको आयोजनाका क्रममा तन, मन र धनले सहयोग गर्ने, अन्तरक्रिया, शान्ति जुलुस र उद्घाटन सत्रमा सहभागी भई ऐक्यवद्धता प्रकट गर्ने सबै रुपन्देही बासीहरुलाई शान्ति समाज हार्दिक आभार एवं धन्यबाद ज्ञापन गर्दछ । यसैगरी उद्घाटन सत्रका प्रमुख अतिथि, अतिथि वक्ताहरु, राजनीतिक समाज, नागरिक समाज सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछ । समाजको अभियानप्रति अभुतपुर्व ऐक्यवद्धता र सद्भाव प्रकट गर्ने स्थानिय सञ्चारमाध्यमहरु प्रति पुन एक पटक आभार एवं धन्यबाद ।

साथै परिषद् बैठकमा सहभागी हुनुभएका शान्ति समाजका ३२ जिल्ला शाखा सहित ४० जिल्लाका प्रतिनिधि एवं पर्यंवेक्षकहरुप्रति पुन एक पटक हार्दिक आभार र धन्यबाद । यस स्वयंसेवी आन्दोलनको अभिन्न अंग भएर सदस्य साथीहरुले गर्नुभएको योगदान अभुतपुर्व छ । आफ्नै खर्चमा वुटवल सम्मको यात्रा तय गरेर सहभागी हुनुभएका साथीहरुले यात्राको क्रममा भोग्नु परेको अनेकौ कठिनाइहरु हुन सक्छन् ति सबैका लागि क्षमा याचना ।

रुपन्देहीको वुटवलमा २०७३ मंसिर १० गते शुरु भएको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको १९ औँ राष्ट्रिय परिषदको दोस्रो दिन आगामी दुई वर्षका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । समाजको संसोधित विधान अनुसार ३३ सदस्यीय कार्य समिति मध्ये २७ जना को निर्विरोध निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने ६ जना सदस्य (५ जना महिला सहित) को मनोनयन केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । निर्वा्चित पदाधीकारीहरुमा सभापतिमा गंगाधर अधिकारी (वाग्लुङ), वरिष्ठ उपसभापतिमा रामजीप्रसाद सुवेदी (म्याग्दी), उप सभापतिमा गोविन्द खनाल (रुपन्देही), उपसभापति (महिला) तर्फ रेनुका पौडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनी (काठमाण्डाँै), सचिवहरुमा विष्णु चापागाँई (सुनसरी), प्रदेश नं १, राज किशोर झा (महोत्तरी) प्रदेश न. २, राजेन्द्र पौडेल (चितवन) प्रदेश नं ३, श्याम सुन्दर पराजुली (नवलपरासी) प्रदेश न. ४, शुसिल बस्नेत (दाङ) प्रदेश नं ५, देवेन्द्र सेजुवाल (सुर्खेत) प्रदेश नं ६, मदन बहादुर कुँवर (अछाम) प्रदेश नं ७ चिर्वा्चित हुनुभएको छ ।

यसैगरी सचिवहरु (महिला)तर्फ पुष्पा केसी दाङ, आदिवासी जनजातिबाट बल बहादुर गाहा मगर (ललितपुर) मधेसी समुदायबाट परमानन्द चौधरी (पर्सा) दलित समुदायबाट टेक बहादुर सार्की (कैलाली) निर्वा्चित हुनुभएको छ ।

केन्द्रीय सदस्यहरु ६ जना खुलातर्फ कृष्ण बहादुर रावल (पाल्पा), चन्द्र आङदम्वे (पाँचथर), कृष्ण पराजुली (रुपन्देही), बाबुहरी आचार्य (चितवन), अनन्त कोइराला (रौतहट), विकास थापा (मोरङ) निर्वा्चित हुनुभएको छ भने ४ जना सदस्यहरु (महिलातर्फ) मिना ढकाल (रुपन्देही), गिता श्रीस (वाग्लुङ), सिता श्रेष्ठ (संखुवासभा) र अन्जु गौतम परियार (रुपन्देही) निर्वा्चित हुनुभएको छ ।

यसैगरी सल्लाहकार पदमा समाजका पुर्व सभापति होमकान्त चौलागाईलाई पहिलो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नियुक्त गरेको छ ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले रुपन्देहीका विभिन्न पाँच वटा बिद्यालयहरुमा मंसिर ९ गते अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । मंसिर १० र ११ गते वुटवलमा सम्पन्न हुन गइरहेको १९ औं राष्ट्रिय परिषद् बैठकको पुर्व सन्ध्यामा वुटवलका विभिन्न पाँच वटा विद्यालय अक्सफोर्ड इन्टरनेश्नल हायर सेकेण्डरी स्कुल, इलाइट सेकेण्डरी स्कुल, सहिद स्मारक स्कुल, अन्नपूर्ण उच्च मावि र समिट बोर्डिङ स्कुलमा आयोजीत कार्यक्रममा शान्ति समाजद्धारा तयार गरिएको बाल अधिकार ः सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकार तथा शान्ति हाम्रो अधिकार विषयक अवधारणपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शान्ति समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेँल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल, आजीवन सदस्य यमुना कँडेल सहितले बिद्यार्थीहरुको जिज्ञासा सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।

यसै गरि समाजको १९ औं राष्ट्रिय परिषद् बैठक रुपन्देहीको वुटवलमा २०७३ मंसिर १० गते अपरान्ह २ बजेर ७ मिनेटमा उदघाटन हुदैँछ । राष्ट्रिय आवश्यकता ः सुशासन र पारदर्शिता नारा सहित हुन लागेको समाजको १९ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकको उद्धाटन सत्रको प्रमुख अतिथी नेपाली काग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला हुनुहुन्छ ।

सन् १९८९ को २० नोभेम्बरका दिन संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धी ग्रहण गरेको थियो । नेपाल सहित विश्वका १९३ राष्ट्रहरुले यो महासन्धीलाई अनुमोदन गरिसकेका छन् ।

अन्तराष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस २० नोभेम्बरका सन्दर्भमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले २०७३ मंसिर ५ गते काठमाण्डौँको अरुण ज्योती विद्या मन्दिर जोरपाटी र जोन एकेडेमी जोरपाटीमा गरी दुई वटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । “बाल अधिकार सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकार” शिर्षकमा आयोजित अन्तरक्रियामा समाजका महासचिव उत्तम पुडासैनी, काठमाण्डाँै शाखाका उपसभापति राम बराल, सदस्यहरु दिपक पुडासैनी र गोकर्णमणी पुडासैनीले बाल अधिकार विषयमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । उक्त कार्यक्रममा समाजद्धारा तयार गरिएको अवधारणापत्र पनि वितरण गरिएको थियो ।

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनीधिमण्डलले २०७३ मंसिर २ गते उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग भेटी मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र, अहिंसा लगायतका विषयमा समाजले सञ्चालन गरिरहेको अभियानका बारेमा अवगत गराएको छ ।

यस क्रममा समाजले सञ्चालन गरिरहेको हिमालय बचाउँ आन्दोलन, राहत अभियान, लागुपदार्थ विरुद्धको अभियान लगायतका विषयमा उपराष्ट्रपति पुनलाई अवगत गराईएको थियो ।

समाजको प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति गंगाधर अधिकारी, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल, विभागीय संयोजकहरु रत्नलक्ष्मी श्रेष्ठ, दिपक पुडासैनी, सदस्यहरु रामकृष्ण बराल र जयराम पुडासैनी संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

यसैगरी समाजको प्रतिनिधिमण्डलले मंसिर २ गते सुचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्की र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री ह्दयराम थानीलाई भेटेर विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सुचना तथा सञ्चारमन्त्री कार्कीसँगको छलफलमा सुचना प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि विशेष राष्ट्रिय नीति हुनुपर्ने, सुचना प्रविधिको पहुँच आम नागरिकसम्म पु¥याउनका लागि राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्ने, हाल कायम रहेको चर्को इन्टरनेट शुल्क घटाउनुपर्ने, प्रत्येक विद्यालय÷ माहाविद्यालयहरुमा निशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत विषयका जोड दिइएको थियो ।

यसैगरी समाजको प्रतिनिधिमण्डलले अहिंसा, सद्भाव र सहिष्णुता विथोल्ने र जाति, समुदायहरु माझ घृणा फैलाउने खालका समाचारहरुले सञ्चारमाध्यममा स्थान पाउन नहुने, शुद्धीकरणको अन्तराष्ट्रिय अधिकार सम्बन्धी महासन्धीका प्रावधानहरुको पालना हुनुपर्ने, झुठो र विकृत समाचारको प्रकाशन, प्रशारण दण्डनीय हुनुपर्ने, पत्रकारहरुको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति हुनुपर्ने, पत्रकारहरुलाई आवासको व्यवस्था, सार्वजनिक यातायातमा उल्लेख्य छुट, सहुलियत दरमा सुचना प्रविधिको प्रयोगजस्ता सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने, पत्रकारिता पेशालाई आकर्षक र मर्यादित बनाउन राष्ट्रले विशेष नीति प्रतिपादन गर्नुपर्ने, पत्रकारहरुको सुरक्षा सदैव राष्ट्रको प्राथमिकता बन्नुपर्ने, श्रमजिवी पत्रकारहरुका लागि तोकिएको न्युनतम पारिश्रमीक लागु हुनुपर्ने, अझै पनि कयाँै श्रमजिवी पत्रकारहरुले नियुक्तिपत्र नपाइरहेको परिस्थिति दुखद भएको हुदाँ त्यस्तो स्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुठाराघात गर्ने वा खण्डित गर्ने कुनै पनि क्रियाकलापलाई निरुत्साहित र दण्डित गर्नुपर्ने, पत्रकारमाथि सांघातिक आक्रमण गर्ने जोकोहीलाई पनि कानुनसम्मत कारबाही गर्नुपर्ने, अनुसन्धान, अध्ययन र खोजका लागि प्रत्येक जिल्लामा मिडिया स्रोत केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना हुनुपर्ने, साइबर अपराधको नियन्त्रणका लागि  विशेष कार्ययोजनासहित प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका बुदाँमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

यस्तै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री ह्दयराम थानीसँगको छलफलमा  गरिबी निवारणका लागि संसाधनको समुचित प्रयोग र उत्पादनको न्यायोचित वितरणसहित ठोस राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने, रोजगारीको अवसरलाई तिव्र बनाउन, विशेष लगानीमैत्रि नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरुको विवरण सुचिकृत गरी निजहरुलाई राज्यले विशेष सेवा र सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने, निजहरुको जीवनस्तर उकास्नका लागि ठोस योजना अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो ।

समाजको प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल, विभागीय संयोजकहरु रत्नलक्ष्मी श्रेष्ठ, दिपक पुडासैनी, सदस्यहरु रामकृष्ण बराल र जयराम पुडासैनी संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

यसैगरी अन्तराष्ट्रिय सहिष्णुता दिवस मनाउने क्रममा शान्ति समाजले मंसिर १ गते साँझ काठमाण्डाँैको रत्नपार्कमा सहिष्णुता ः सभ्य र शिष्ट समाजको विशेषता भन्ने नारासहित १ घण्टा प्रदर्शन गरेको थियो ।

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनीधिमण्डलले २०७३ मंसिर १ गते सभामुख ओनसरी घर्तीसँग मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र, अहिंसा लगायतका विषयमा छलफल गरेको छ । छलफलका दौरान संवैधानिक एवं राजनीतिक नियुक्ति गर्दा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, दक्षिण एशियाका सांसदहरुबीच शान्तिका लागि सहकार्य गर्न दक्षिण एशियाली सांसद मञ्चको स्थापनार्थ पहल गर्नुपर्ने, युद्ध निषेध ः शान्ति विशेष उक्त मञ्चको मुल उद्देश्य हुनुपर्ने, संविधान संसोधनको प्रकृया अघि बढाइदा संविधानको प्रस्तावनामा प्राथमिकताका साथ “अहिंसा” शब्दावली थप्नुपर्ने, लगायतका विषयमा जोड दिइएको थियो ।

यसैगरी लागुऔषधको दुरुपयोग र लागुपदार्थको दुव्यर्सन रोक्न विद्यमान कानुनको पुनरावलोकन, प्रभावकारी कानुनको व्यवस्था र कार्यान्वयन हुनु पर्ने आग्रह गरिएको थियो ।

समाजको प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल, विभागीय संयोजक रत्नलक्ष्मी श्रेष्ठ, दिपक पुडासैनी, सदस्यहरु भरत बहादुर थापा, रामकृष्ण बराल र जयराम पुडासैनी संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

पुर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिसँग छलफल

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनीधिमण्डलले २०७३ कात्र्तिक २६  गते पुर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग समसामायिक विषयमा छलफल गरेको छ । छलफलका दौरान संविधान संसोधनको प्रकृया अघि बढाइदा संविधानको प्रस्तावनामा प्राथमिकताका साथ “अहिंसा” शब्दावली थप्नुपर्ने लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । उक्त छलफलमा पुर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आगामी दिनमा आउन सक्ने राजनीतिक जटिलता र स्वाभिमान माथि हुन सक्ने प्रहार सम्बन्धमा चर्चा गर्नुभएको थियो ।

समाजको प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति गंगाधर अधिकारी, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल, केन्द्रीय सदस्य पुष्पा केसी, विभागीय संयोजक रामचन्द्र गौतम, सदस्यहरु रामकृष्ण बराल, जगन्नाथ पुडासैनी, हरिभक्त पुडासैनी संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

यसैगरी समाजको प्रतिनिधिमण्डलले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसँग कात्र्तिक २६ गते अपरान्ह् छलफल गरेको छ । गृह मन्त्रालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा वारुदी सुरुङको प्रयोगमा प्रतिवन्ध सम्बन्धि ओटावा महासन्धी अनुमोदन गर्न, साना हतियारको ओसारपसार नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिन, प्राकृतिक विपत्तिका दौरान उद्धार, राहत र पुर्नवासका लागि विशेष संयन्त्र निर्माणमा जोड दिइएको थियो । यसैगरी लागुऔषध र लागुपदार्थ दुव्र्यसनको घटना बढ्दै जानु देश र समाजका लागि चिन्ताको विषय भएको हुदाँ यस्तो प्रवृत्तिले महामारीको रुप लिनु अगाडि नै रोकथामका लागि व्यापक पहल र अभियान सञ्चालन गर्न र लागुऔषधको दुव्र्यसन, लागुपदार्थको कारोबार र व्यसनमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्न आग्रह गरिएको थियो ।

प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल, केन्द्रीय सदस्य पुष्पा केसी, विभागीय संयोजकहरु रामचन्द्र गौतम, बाबुराम न्यौपाने, दिपक पुडासैनी, सदस्यहरु रामकृष्ण बराल, जयराम पुडासैनी, जगन्नाथ पुडासैनी लगायत संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनीधिमण्डलले २०७३ कात्र्तिक २४ गते संघीय समाजवादी फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टीका शिर्ष नेताहरुसँग समसामायिक विषयमा छलफल गरेको छ । यस क्रममा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग फोरमको केन्द्रीय कार्यालय तिनकुनेमा, तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर लगायत पदाधिकारीहरुसँग तमलोपा केन्द्रीय कार्यालय विजुलीबजारमा र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसँग पार्टी कार्यालय वानेश्वरमा छुट्टाछुट्टै छलफल सम्पन्न भएको थियो । छलफलका दौरान संविधान संसोधनको प्रकृया अघि बढाइदा संविधानको प्रस्तावनामा प्राथमिकताका साथ “अहिंसा” शब्दावली थप्नुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । उपरोक्त दलका नेताहरुले यो विषयलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा व्यक्त गर्नुभएको धारणाले शान्ति समाज उत्साहित भएको छ ।

साथै लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको समर्थनमा उभिन र भविष्यमा कुनै पनि मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कुनै पनि पदमा नियुक्त गर्न नहुने विषयमा समेत ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

संवैधानिक एवं राजनीतिक रिक्तता उत्पन्न हुन नदिन समयमै निर्वाचन हुनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउदैँ प्रतिनीधिमण्डलले संविधानमा जीवनचक्र परिस्थिति सन्तुलनको विषय समावेश हुनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिएको थियो । छलफलका दौरान तीनै दलका नेताहरुले मधेसप्रति राज्यद्धारा गरिएको विभेद, विगतको मधेस आन्दोलन, संविधान संसोधनका क्रममा अघि सारिएका कार्यसुचि र नागरिक समाज एवं अधिकारकर्मीहरुबाट गरिएको अपेक्षा आदी बारे चर्चा गर्नुभएको थियो ।

समाजको प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल सदस्यहरु रामकृष्ण बराल लगायत संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।