सम्भावित अनिष्टलाई रोक्न लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिहरु चनाखो हुनुपर्ने

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस ९ गते नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पुर्व उपप्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेलसँग भेटी शान्ति समाजले अघि सारेको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ । छलफलमा देशमा विद्यमान राजनीतिक समस्यालाई शान्तिपुर्ण तवरले हल गर्न स्थानिय स्तरमै राजनीतिक समाज र नागरिक समाजको पहललाई घनिभुत बनाउदैँ नागरिक संवादलाई तिव्र बनाउनुपर्ने, संसद कहिल्यै पनि कसैले पनि अवरुद्ध गर्न नहुने र लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध संसदमा प्रस्तुत महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरि निजलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने तथा भविष्यमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी कसैलाई पनि कुनै पनि संवैधानिक वा अन्य पदमा नियुक्त गर्नु नहुने लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । साथै लोकतन्त्र विरुद्ध हुनसक्ने कुनै पनि षडयन्त्रलाई निस्तेज पार्न र सम्भावित अनिष्टलाई रोक्न लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिहरु चनाखो भई एक हुन आग्रह गरिएको थियो ।
यसै गरी समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस ९ गते नेकपा मालेका महासचिव तथा पुर्व उपप्रधानमन्त्री सिपी मैनालीसँग भेटी शान्ति समाजले अघि सारेको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलहरुमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति गंगाधर अधिकारी, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, उपसभापति रेनुका पौडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष वटुकृष्ण ढुङ्गेल, समाजका आजीवन सदस्य यमुना कडेंल लगायत अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

सेनामा नियुक्तिको प्रक्रिया निष्पक्ष, स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्ने÷ नागरिक नियन्त्रण र लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप सञ्चालन सुनिश्चित हुनुपर्ने

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस ४ गते रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग भेटी समाजको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ । छलफलमा समाजका तर्फबाट नेपाली सेनामा नियुक्ति विशेषतः अधिकृत तहको नियुक्तिको प्रक्रिया निष्पक्ष, स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्ने, विगतमा जस्तो राजनीतिक प्रक्रियाका विषयमा नेपाली सेनाका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्ने र टिप्पणी गर्ने क्रम भविष्यमा दोहोरिनु नहुने, नेपाली सेनाको आधुनिकिकरण र दक्षता अभिवृद्धिको लागि ठोस नीति सहित कार्ययोजना हुनुपर्ने र सुरक्षा निकायमाथी नागरिक नियन्त्रण र लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप सञ्चालनको प्रक्रिया सदैव सुनिश्चित हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।
यसै गरी प्राकृतिक विपत्तिका दौरान उद्धार र राहत कार्यमा नेपाली सेनाले निर्वाह गरेको भुमिकाको शान्ति समाजले प्रशंसा गर्दै मानव अधिकार संरक्षण, लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको पालना र दण्डहिनताको अन्त्यका दिशामा पनि  प्रशंसा हासिल गर्ने हिसाबले कार्य सम्पादन होस् भन्ने आग्रह गरेको छ । उक्त छलफलमा मन्त्री खाँणले रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत शान्ति समाजले अघि सारेका वुदाँहरु लागु गर्ने कुरामा आफु प्रतिवद्ध भएको र अन्य विषय पनि सम्बन्धीत निकायमा उठाउने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, उपसभापतिहरु गोविन्द खनाल र रेनुका पौडेल, सचिव बलबहादुर गाहा मगर र समाजका सदस्यहरु बाबुराम न्यौपाने, चन्द्रमणी बञ्जारा सहित ९ जना अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

कर्मचारी नियुक्ति गर्दा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस ६ गते सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवकुमार वुढाथोकीसँग भेटी समाजको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मन्त्री वुढाथोकीसँग भएको छलफलमा संवैधानिक एवं राजनीतिक निकायमा नियुक्तिमा तथा सरकारी एवं अर्धसरकारी निकायहरुमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, र यसका लागि बाध्यात्मक कानुन बनाउनुपर्ने, अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता सुशासन र पारदर्शीता भएको स्मरण गराउदै, सुशासनको प्रत्याभुति र पारदर्शीताको मापदण्डलाई उच्च तवरमा अवलम्वन गर्नुपर्ने, संसद कहिल्यै पनि कसैले पनि अवरुद्ध गर्न नहुने र लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध संसदमा प्रस्तुत महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरि निजलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने तथा भविष्यमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी कसैलाई पनि कुनै पनि संवैधानिक वा अन्य पदमा नियुक्त गर्नु नहुने कुरामा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, महासचिव उत्तम पुडासैनी, समाजका आजीवन सदस्य बाबुराम न्यौपाने लगायत अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

उपप्रधानमन्त्री महरा र कानुनमन्त्री नायकसँग शान्ति समाजको छलफल÷संसद कसैले पनि अवरुद्ध गर्न नहुने

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस ५ गते उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायकसँग भेटी समाजको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री महरासँग भएको छलफलमा शान्ति समाजका तर्फबाट देशमा विद्यमान राजनीतिक समस्यालाई शान्तिपुर्ण तवरले हल गर्न स्थानिय स्तरमै राजनीतिक समाज र नागरिक समाजको पहललाई घनिभुत बनाउदैँ नागरिक संवादलाई तिव्र बनाउनुपर्ने, लोककल्याणकारी कार्य एवं सामाजिक सुरक्षाका लागि राज्यको विशेष नीति, योजना र कार्यक्रम हुनुपर्ने राज्य कोषको दुरुपयोग हुन नहुने, समाजलाई उद्यममुखी बनाउन, रोजगारीको अवसरलाई तिव्र बनाउन, उत्पादकत्व बढाउन र विकास निर्माणका आयोजनामा जोड दिदैँ लगानीमैत्री विशेष आर्थिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो ।
यसै गरी कानुन मन्त्रालयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायकसँग भएको छलफलमा शान्ति समाजका तर्फबाट समस्याहरुको शान्तिपुर्ण तवरले समाधान गर्ने र निकास दिने थलोको रुपमा सदैव संसदको भुमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने, जनताद्धारा निर्वाचित सार्वभौम संसद कहिल्यै पनि कसैले पनि अवरुद्ध गर्नु नहुने, मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका जघन्य घटनाहरुमा संलग्न भएकाहरुलाई कहिल्यै पनि आम माफी दिन नहुने, नेपाल राज्यपक्ष भएका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कानुनहरु र संविधानको मौलिक हकमा उल्लेखित हक अधिकार अनुरुप विद्यमान कानुनलाई परिमार्जन गर्ने कार्य दु्रत गतिमा हुनुपर्ने लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेँल, उपसभापति रेनुका पौडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनी र समाजका आजीवन सदस्य बाबुराम न्यौपानेसहित ८ जना अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

उर्जाको अधिकार मौलिक हकमा समावेश गर्न आग्रह÷ दुई जना मन्त्रीसँग शान्ति समाजको छलफल

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस ७ गते उर्जा मन्त्री जनार्दश शर्मा र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेसँग भेटी समाजको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ । उर्जा मन्त्रालय सिंहदरबारमा मन्त्री शर्मासँग भएको छलफलमा नयाँ संविधान निर्माणको दौरान उर्जाको अधिकार लगायत ५० वटा विषय मौलिक आधारभुत हकका रुपमा उल्लेख गर्नुपर्छ भनि शान्ति समाजले अभियान सञ्चालन गरेको तर उर्जाको अधिकार मौलिक हकमा समावेश नभएको हुदाँ संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउदाँ उर्जाको अधिकारलाई मौलिक हकमा समावेश गरियोस् भनि पुनः आग्रह गरिएको थियो । यसैगरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेसँग स्थानीय विकास मन्त्रालयमा भएको छलफलमा झण्डै २० वर्षदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको दुर्भाग्यपुर्ण परिस्थिति चाडो भन्दा चाडो अन्त्य गर्न तथा संवाद र सहमतिबाटै समस्याको समाधानमा जोड दिइएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, उपसभापति रेनुका पौडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, सचिवहरु पुष्पा केसी र बलबहादुर गाहा मगर, कोषाध्यक्ष वटुकृष्ण ढुङ्गेल, समाजका आजीवन सदस्यहरु बाबुराम न्यौपाने, ईश्वर पुडासैनी लगायत ११ जना अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

शान्ति काव्य प्रवाहको ५० औँ विशेष श्रृखला सम्पन्न

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले २०६८ मंसिर २९ गते प्रारम्भ गरेको मासिक शान्ति काव्य प्रवाहले ५ वर्षको यात्रा पुरा गरेको छ । मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र, अहिंसा र समसामायिक विषयमा केन्द्रीत रहि प्रत्येक महिनाको अन्तिम विहिबार आयोजना हुने शान्ति काव्य प्रवाहको ५० औँ विशेष श्रृखला २०७३ मंसिर ३० गते काठमाण्डौँमा सम्पन्न भएको छ ।
समाजका सभापति गंगाधर अधिकारीको समापतित्वमा र सचिव पुष्पा केसीले सञ्चालन गरेको शान्ति काव्य प्रवाहको ५० औँ विशेष श्रृखलामा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी र पुर्व सभापति एवं सल्लाहकार होमकान्त चौलागाईले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । ५० औँ काव्य प्रवाहमा कविहरु मेनका पोखरेल, साधना प्रतिक्षा, ऋचा, रामेश्वरी पन्त, गिता खनाल, प्रिति कौर, अमृता स्मृति, ज्ञानी शर्मा, सुनिता सापकोटा, शुशिला खड्का, उर्मिला पन्त पाण्डेय, रश्मी रिमाल, तारा केसी, कुसुम शर्मा, रामबहादुर पहाडी, कृष्ण कँडेल, डा. जीवन अधिकारी, रत्ननिधि रेग्मी, बाबुराम लामिछाने, पूर्ण बिराम, नारायण निरासी, भाग्यशाली अधिकारी, सुदेश सत्याल, आनन्दराम पौडेल, राजेन्द्र प्रसाद ढुगांना प्रकाशमणी दहाल, निर्मल पराजुली, प्रभाकर पाण्डे, जसध्वज गुरुङ्ग, निराजन तिमल्सीना, अशोक कुँवर नेत्र, पुण्य गौतम बिश्वास, बिजयध्वज थापा, रुद्र अधिकारी, गोबिन्द नेपाल, प्रदिप मैनाली, अतृप्त पाण्डे, जनार्दन अधिकारी धड्कन, चन्द्र श्री कार्की, ब्रम्हप्रिय प्रेम स्वरुप, श्याम बहादुर भावुक, बैरागी जेठा, पि आर पृथक, भुपहरि पौडेल, बेनी थापा, भुवन सिवाकोटी, ओमप्रसाद कोइराला र मुकुन्द न्यौपाने, द्धारीका र रामचन्द्र सहित ५२ जनाले कविता वाचन गर्नुभएको थियो ।

शान्तिपुर्ण तवरले चाडैँ निकास खोज्नुपर्ने कुरामा राजनीतिक समाज र नागरिक समाजको जोड

६८ औँ विश्व मानव अधिकार दिवस (१० डिसेम्बर) को अवसरमा  मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आयोजनामा २०७३ मंसिर २५ गते काठमाण्डौँमा “राष्ट्रिय आवश्यकता ः सुशासन र पारदर्शिता” विषयक  प्रवचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा हाल देशमा उत्पन्न राजनीतिक जटिलताबारे समेत चर्चा गर्दै  राजनीतिक समाज र नागरिक समाजका वक्ताहरुले शान्तिपुर्ण तवरले चाडैँ  निकास खोज्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ । उक्त कार्यक्रममा शान्ति समाजका तर्फबाट निषेधको राजनीति कसैले पनि गर्न नहुने, आरोप प्रत्यारोपको शिलशिला अन्त्य गरेर संवादलाई घनिभुत पार्दै अधिकारलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सहमति खोजिनुपर्ने कुरामा जोड दिदैँ समस्या बल्झाउन होइन सुल्झाउन नागरिक स्तरमा बहस अगाडि बढाइएको जानकारी समेत गराइएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा पुर्व उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता सांसद भरतमोहन अधिकारीले र विशिष्ट अतिथिहरुको रुपमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पुर्व मन्त्री तथा सांसद डा. मिनेन्द्र रिजाल,  नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण विडारी, संघीय समाजबादी फोरमका सह अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, सदभावना पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सांसद नरसिंह चौधरीले सहमतिको राजनीतिमा जोड दिदैँ नेपालको एकता र अखण्डतालाई बल पु¥याउन संविधानमा सबैको अपनत्व र स्वामित्वको अनुभुति हुनु आवश्यक रहेको र वार्ता र संवादको माध्यमबाट राजनीतिक शक्तिले नै चाडैँ निकास दिनुपर्ने लगायतका विषयमा चर्चा गर्नुभएको थियो ।
कार्र्यक्रममा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, नेपाल आदीबासी जनजाति महासंघका पुर्व अध्यक्ष राजकुमार लेखीसहित नागरिक अगुवाहरुले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । समाजका सभापति गंगाधर अधिकारीको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा समाजका सचिव पुष्पा केसी, सचिव बलबहादुर गाहा मगर, काठमाण्डौँ शाखाका कार्यबाहक सभापति रामकृष्ण बरालले समेत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन समाजका महासचिव उत्तम पुडासैनीले गर्नुभएको थियो ।

भारतीय र पाकिस्तानी दुतावास अगाडी शान्ति समाजको धर्ना सम्पन्न

६८ औँ विश्व मानव अधिकार दिवसको पुर्व सन्ध्यामा मंसिर २४ गते शुक्रबार (९ डिसेम्बर) मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आयोजनामा काठमाण्डौँस्थित भारतीय दुतावास र पाकिस्तानी दुतावास अगाडि “युद्ध निषेध ः शान्ति विशेष” ( भन्ने मुल नारासहित धर्ना सम्पन्न भएको छ ।
युद्ध गर्न पाइदैँन भन्ने नारासहित शान्तिवादीहरुले बिहान ११ बजेदेखी पाकिस्तानी दुतावास अगाडी र दिउँसो १२ ः ४० देखी भारतीय दुतावास अगाडी धर्ना दिएका थिए ।
धर्नामा बोल्दै समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले युद्धमा सबैको क्षय हुने र शान्तिमा सबैको जय हुने हुदाँ शान्तिका पक्षमा खबरदारी जारी रहने बताउनुभयो । पहाडीले शान्तिका लागि समयमै पसिना नबगाए अनर्थ हुन सक्ने हुदाँ दक्षिण एशियाको नागरिक समाज  शान्तिको पक्षमा अझ क्रियाशील हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज युद्ध विरोधी संस्था हो र युद्धका कुनै पनि संम्भावनालाई अन्त्य गर्न नागरिक पहल तिव्र पार्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरुप धर्ना आयोजना गरिएको समाजका सभापति गंगाधर अधिकारीले बताउनुभयो । धर्ना प्रदर्शनको मुल उद्देश्य युद्ध, हिंसा एवं आतंकवादको खारेजी र शान्ति, सद्भाव तथा समझदारीको विस्तार मा जोड दिनु रहेको महासचिव उत्तम पुडासैनीले बताउनुभयो ।

स्वयंसेवी आन्दोलनहरुलाई हिमालय बचाउँ अभियानमा सरिक हुन आग्रह

मानव अधिकार तथा शान्ति समाज र अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकिकृत विकास समितिको आयोजनामा २०७३ मंसिर २० गते काठमाण्डौँमा “हिमालय बचाउँ अभियान र स्वयंसेवी आन्दोलन” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस ( ५ डिसेम्बर) का सन्दर्भमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा बोल्दै समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले स्वयंसेवी आन्दोलनहरुलाई हिमालय बचाउँ अभियानमा केन्द्रीत गराउनुपर्ने कुरामा जोड दिदैँ हिमालमा हिउँ कम हुनु र नदिमा पानीको मात्रा घट्नु अनिष्टको संकेत भएको हुदाँ हिमालय बचाउँ आन्दोलनमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक भएको बताउनुभयो । समाजका सभापति गंगाधर अधिकारीको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिद्धय  सांसदहरु दिपकप्रसाद कुइकेल र रामेश्वर फुयालले वन जलाधार तथा वातावरण संरक्षणका लागि आ आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो प्रयास गर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा समाजका तर्फबाट तयार गरिएको अवधारणापत्र उपसभापति रेनुका पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रम सञ्चालन महासचिव उत्तम पुडासैनीले गर्नुभएको थियो ।
यसै गरी कार्यक्रममा डा. माधव कार्कीले जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी उष्णता र त्यसले कृषि, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र संरक्षणका विषयमा केन्द्रीत रहि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकिकृत विकास समितिका अध्यक्ष किशोर शाक्य, आयोजना प्रमुख राजेश प्रसाद सिहं, उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्ष सञ्जीव विक्रम राणा, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विज्ञ ज्ञानेश बजाचार्यसहित एक दर्जन सहभागीहरुले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

प्रशस्त खुला स्थान र वैकल्पिक आश्रयस्थलको निर्माणमा जोड

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ मंसिर २० गते शहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसी संग भेटी शहरी विकास लगायतका समसामायिक विषयमा छलफल गरेको छ । छलफलमा अव्यवस्थित शहरी क्षेत्र विस्तारको साटो व्यवस्थित साना शहरहरुको स्थापना र विकासका लागि पुर्वाधार खडा गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनी शान्ति समाजले विगत एक दशकदेखी आवाज उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै आवश्यक पुर्वाधारसहित विशिष्ट मापदण्ड अवलम्वन गरी अत्याधुनिक शहर विकास र विस्तारसहितको राष्ट्रिय कार्य योजना लागु गर्न आग्रह गरेको थियो ।
साथै प्राकृतिक तवरमा विपत्तिको जोखिममा रहेका शहरहरु पहिचान गरी त्यस्ता शहरहरुको  विस्तारको प्रक्रियालाई रोक्नुपर्ने र प्रत्येक शहरहरुमा विपत्तिको बेला आश्रयस्थलको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने प्रशस्त खुला स्थान र वैकल्पिक आश्रयस्थलको निर्माणमा जोड दिएको थियो ।
यसै गरी नयाँ शहरहरु विकास र विस्तार गर्दा हरितपट्टी, साइकललेन, पदयात्री लेन, प्रशस्त पार्क र बगैँचाको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्ने र फोहोरमैला र ढलको व्यवस्थापन र प्रशोधनको समुचित व्यवस्थापनतर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
समाजको प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, उपसभापति रेनुका पौडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, सचिव पुष्पा केसी, सचिव बलबहादुर गाहामगर, कोषाध्यक्ष बटुकृष्ण ढुंगेल, आजीवन सदस्य डा. केदारनरसिंह केसी र सदस्य गोकर्णमणी पुडासैनी लगायत संग्लन हुनुहुन्थ्यो ।