प्रेस विज्ञप्ति
अध्यादेश लोकतान्त्रिक मुल्य, विधिको शासन र संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया विरुद्ध
सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संसोधन) अध्यादेश २०७९ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेकोप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । २०७७ वैशाखमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याई गल्ती गर्दा शान्ति समाजले त्यस्तो अध्यादेशलाई लोकतन्त्रको मर्म विरोधी क्रियाकलापको संज्ञा दिँदै निन्दा गरेको थियो भने २०७८ भदौमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले सोही गल्ती दोहोर्याउँदै ल्याएको अध्यादेशको पनि शान्ति समाजले निन्दा गरेको थियो । वर्तमानमा, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई संसद अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा कामचलाउ सरकारले यस्तो अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास हो भने सार्वभौम संसदको अपमान पनि हो । विगतमा जस्तै लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतालाई लत्याउदै स्वेच्छाचारी तवरमा ल्याइएको यो अध्यादेशको पनि शान्ति समाज निन्दा गर्दछ र तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।
अर्कोतिर सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको यो अध्यादेशमा उपदफा ९ मा थप गर्नका लागि राखिएको प्रावधानप्रति शान्ति समाज कडा आपत्ति प्रकट गर्दछ । अध्यादेश मार्फत थप्न खोजिएको बुँदामा “कुनै राजनीतिक दल वा समुहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रहि हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समुह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रहि शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्धा फिर्ता लिने गरी सहमति भएको रहेछ र त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समुहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मुद्धा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भएपनि फिर्ता लिन बाधा पर्नेछैन” भन्ने उल्लेख छ ।
यो प्रावधानले भविष्यमा मुलुकमा विद्यमान लोकतान्त्रिक प्रणाली विरुद्ध हिंसात्मक क्रियाकलाप गर्न खोज्नेहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने देखिन्छ भने हिंसालाई वैधानिकता दिने, दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने र कानुनी राज्यको मान्यतालाई खण्डित गर्ने खतरा रहेको छ । यसैगरी कामचलाउ सरकारले यो अध्यादेश मार्फत ध्यान एकातिर मोडेर काम संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई खण्डित गर्ने÷तुहाउने, अदालतमा विचाराधिन मुद्धा फिर्ता लिने, पिडकहरुलाई आम माफी दिने र पुरस्कृत गर्ने नियतले प्रेरित छ । तसर्थ यो अध्यादेश हरेक दृष्टिले आपत्तिजनक छ र कामचलाउ सरकारको यो कृत्यको शान्ति समाज पुन निन्दा गर्दछ ।
समाजका तर्फबाट
रामकृष्ण बराल
महासचिव, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
मिति ः २०७९ मंसिर २७