लागु औषध÷मदिरा दुव्र्यसन रोकथाम÷विराटनगरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

मानव अधिकार तथा शान्ति समाज मोरङ शाखाको आयोजनामा २०७३ फागुन १४ गते लागु औषध÷मदिरा रोकथाममा सरकार, राजनीतिक समाज र नागरिक समाजको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले २८ वर्ष अगाडी आफुसहित विराटनगरको युवा जमातले मदिराविरुद्ध आन्दोलन प्रक्षेपण गरेको र त्यस क्रममा दुधले त्राण दिन्छ रक्सीले प्राण लिन्छ भन्ने नारासहित विराटनगरका विभिन्न स्थानमा धर्ना प्रदर्शन गरेको स्मरण गर्दै लागु औषध÷मदिरा दुव्र्यसन विरुद्धको अभियानलाई समाजको हरेक क्षेत्रले साझा अभियानको रुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
शान्ति समाज मोरङ शाखाका सभापति अधिवक्ता डिल्लीबहादुर कार्कीको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका पुर्व न्याधीस मोहनप्रकाश सिटौला, मोरङका प्रहरी उपरिक्षक सन्दिप भण्डारी, जिल्ला न्याधिवक्ता राजेश कटवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रमणी न्यौपाने, शान्ति समाजका केन्द्रीय सदस्य विष्णुप्रसाद चापागाईँ, पुर्वाअञ्चल मानव अधिकार सञ्जालका संयोजक शोमराज थापा, विराटनगर उपमहानगरपालिकाका महिला तथा बालबालिका शाखाका डिल्ली धिमाल, गैर सरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय सदस्य उमेश विश्वकर्मा, मोरङ जिल्ला बार एशोसिएसनका सचिव हरिशंकर मण्डल, हिसान मोरङका अध्यक्ष बलराम पन्त, डि एल ए मोरङका अध्यक्ष अधिवक्ता रुपेश कोइराला, मानव अधिकार रक्षकहरु सन्जु साह र कला त्रितालले लागु औषध÷मदिरा दुव्र्यसन रोकथामका लागि सञ्चालित यो अभियानमा सबैको साथ र सहयोग रहने धारणासहित मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा शान्ति समाजका तर्फबाट तयार गरिएको कार्यपत्र अधिकारकर्मी निर्मला सुवेदीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने स्वागत सुदिप रिजालले र कार्यक्रम सञ्चालन अधिकारकर्मी डिकप्रसाद घिमिरेले गर्नुभएको थियो ।
यसैगरी फागुन १४ गते शनिवार नै समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले शान्ति समाज मोरङद्धारा विराटनगरमा आयोजित युवा र मानवअधिकार विषयक कार्यक्रममा मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र र अहिंसाका विषयमा प्रकाश पार्दै घृणात्मक अभिव्यक्ति अपराध भएको र त्यस्तो अपराधको पृष्ठपोषण गर्ने र त्यस्तो प्रवृत्तिलाई बोक्ने व्यक्ति हुन वा संघ संस्था तिनिहरुसँग कुनै सहकार्य नहुने प्रष्ट पार्नुभयो । विराटनगरका विभिन्न उच्च मा.वि मा अध्यनरत युवा विद्यार्थीहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा युवाहरुले मानव अधिकारका विभिन्न विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।

शान्ति समाजले दिएका सुझावहरु सरकारले कार्यान्वयन गर्ने ः प्रधानमन्त्री दाहाल

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ माघ २६ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटी लागु औषध÷मदिरा दुव्र्यसन रोकथामका लागि राष्ट्रिय अभियान घोषणा गर्न आग्रहसहित विभिन्न विषयमा छलफल गरेको छ ।
छलफलका दौरान मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले सञ्चालन गरिरहेको लागु औषध÷मदिरा दुव्र्यसन रोकथाम अभियान अन्तर्गत शान्ति समाजले अघि सारेका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयहरुको ध्यानाकर्षण गराउदैँ लागु औषध÷ मदिरा दुव्र्यसनले महामारीको रुप लिनु अगाडि नै ठोस कदम चाल्न र समस्याको  गम्भीरतालाई मनन गरी लागु औषध÷मदिरा दुव्र्यसन रोकथामका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरिएको थियो ।
उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति समाजले थालेको दुव्र्यसन विरुद्धको अभियान महत्वपुर्ण भएको धारणा व्यक्त गर्दै शान्ति समाजले दिएका सुझावहरु सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति गंगाधर अधिकारी, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, उपसभापति रेनुका पौडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनी संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

१०३ दिनमा ४२ वटा छलफल÷छलफलको सिलसिला निरन्तर रहने

२०७३ कात्र्तिक ७ गतेबाट शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुसहित प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुलाई भेटी मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र, अहिंसा र समसामयिक विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफलको श्रृखला प्रारम्भ गरेको थियो ।  यसै क्रममा २०७३ माघ तेस्रो साता सम्ममा शान्ति समाजले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित वर्तमान मन्त्रीमण्डललका २८ जना सदस्यहरुसँग २९ पटक छुट्टाछुट्टै भेटी छलफल गरिसकेको छ । २९ सदस्यीय मन्त्री मण्डलमा वाणिज्य मन्त्री रोमी गौचन थकाली बाहेक सबै मन्त्रीहरुसँग छलफल सम्पन्न भएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतसँग २ पटक परराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो । छलफलकै क्रममा सभामुख ओनसरी घर्ती, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, मधेस केन्द्रीत दलका तीन जना प्रमुखहरु उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोसहित प्रमुख राजनीतिक दलका १० जना शिर्ष नेताहरुसँग पनि यस अवधिमा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डले छलफल गरेको थियो । यसै सिलसिलामा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग भेटी शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले आफ्ना अभियानहरुबारे अवगत गराएको थियो ।
वितेको १०३ दिनमा भएका यो ४२ वटा छलफलहरु बारे शान्ति समाजले नियमित रुपमा प्रेस विज्ञप्ति, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत जानकारी गराउँदै आएको छ । उपरोक्त छलफलका क्रममा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, सिङ्गो मन्त्रीपरिषद् (एक जना अपवाद छाडेर) र प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुबाट शान्ति समाजप्रति दर्शाएको आत्मीयता र हार्दिकताका लागि शान्ति समाज आभार व्यक्त गर्दछ । छलफलका क्रममा शान्ति समाजका तर्फबाट अघि सारिएको सुशासनको प्रत्याभुती, लागु औषध विरुद्धको अभियान लगायतका कार्यक्रमहरुबारे भविष्यमा पनि छलफल निरन्तर रहने छ ।

राष्ट्र र राष्ट्रियताको मामिलामा गम्भिर बन्न सरकारलाई आग्रह

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ माघ २० गते सिंचाइमन्त्री दिपक गिरीसँग सिंचाइ मन्त्रालय सिंहदरबारमा भेटी मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र, अहिंसा र राष्ट्रिय स्वाभिमानका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउदैँ छलफल गरेको छ । छलफलमा मेचीदेखी महाकालीसम्मका नदीहरुबाट बग्ने पानीलाई सिँचाइ प्रयोजनमा प्रयोग गर्नका लागि कम्तिमा एक नदी एक सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयन गर्न, जल सदुपयोगका लागि राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गर्न र आवश्यकता अनुसार नदी जोड्ने आयोजना (रिभर लिंक प्रोजेक्ट) कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको थियो । साथै राष्ट्र र राष्ट्रियताको मामिलामा गम्भिर बन्न सरकारलाई आग्रह समेत गरिएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, महासचिव उत्तम पुडासैनी, सचिव बलबहादुर गाहा मगर, विभागीय संयोजक जयराम पुडासैनी लगायत ५ जना अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ माघ १८ गते  खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री प्रेम बहादुर सिंह र महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री कुमार खडकासँग भेटी मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र, अहिंसा र राष्ट्रिय स्वाभिमानका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । सिंहदरवारस्थित उपरोक्त मन्त्रालयहरुमा भएको छुट्टाछुट्टै छलफलमा शान्ति समाजका तर्फबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आधारभुत मानव अधिकार भएको तर घृणात्मक अभिव्यक्ति अपराध भएको मान्यता स्मरण गराउदैँ राष्ट्र र राष्ट्रियताको मामिलामा गम्भिर बन्न सरकारलाई आग्रह गरिएको थियो ।
छलफलमा सरसफाई सम्बन्धी विशेष राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गर्न र प्रत्येक साताको एक दिन (सके दिनै पिच्छे) कार्यस्थलहरुमा व्यापक सरसफाइ अनिवार्य गर्न सरसफाई मन्त्रीलाई आग्रह गरिएको थियो । यसै गरी महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रीसँगको छलफलमा घरेलु हिंसा र बाल दुव्र्यवहार र बाल यौन शोषणका घटना पछाडि एक प्रमुख कारण लागु औषध÷मदिरा दुव्र्यसन रहि आएको हुदाँ दुव्र्यसन रोकथामका लागि विशेष नीति, अभियान र योजना अवलम्बन गर्न आग्रह गरिएको थियो ।
उक्त छलफलमा लागु औषध÷मदिरा दुव्र्यसन रोकथामका लागि शान्ति समाजले थालेको अभियान अन्तर्गत उपरोक्त मन्त्रालयहरुलाई सुझावहरु पनि हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, महासचिव उत्तम पुडासैनी, सचिव बलबहादुर गाहा मगर, कोषाध्यक्ष बटुकृष्ण ढुङ्गेल, केन्द्रीय सदस्यहरु रुपा पुडासैनी र गिता तिमल्सीना, विभागीय संयोजक जयराम पुडासैनी र बाबुराम न्यौपाने र सदस्य संजोग चाम्लिङ राई लगायत १० जना अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

“युद्ध निषेध ः शान्ति विशेष” अभियान र दक्षिण एशियाली नागरिक सदभाव यात्राप्रति नेपाल र परराष्ट्रमन्त्री डा. महतको ऐक्यवद्धता

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ माघ १४ गते परराष्ट्र मन्त्री डा.प्रकाशशरण महतसँग भेटी “दक्षिण एशियाली नागरिक सदभाव यात्रा” लगायतका विषयमा छलफल गरेको छ ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले प्रारम्भ गरेको “युद्ध निषेध ः शान्ति विशेष” अभियानको उद्देश्य युद्ध, हिंसा एवं आतंकवादको खारेजी र शान्ति सद्भाव तथा समझदारीको प्रवद्र्धन गर्नु रहेको छ ।
दक्षिण एशियामा भारत र पाकिस्तानबीच विद्यमान तनाव र बढ्दो दुरीलाई घटाउन, युद्धका कुनै पनि संभावनालाई निस्तेज पार्न र दक्षिण एशियाली राष्ट्र एवं जनतामाझ शान्ति सद्भाव र समझदारीको प्रवद्र्धन गर्न नागरिक स्तरबाटै व्यापक पहल आवश्यक छ भन्ने ठानेर शान्ति समाजले यो अभियान प्रारम्भ गरेको हो । यो अभियानको क्रममा शान्ति समाजले दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुलाई भावनात्मक रुपमा जोड्ने उद्देश्यले “दक्षिण एशियाली नागरिक सद्भाव यात्रा”को प्रारुप अघि बढाएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. महतसँगको छलफलमा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरु “युद्ध निषेध ः शान्ति विशेष” नीतिमा केन्द्रीत हुनुपर्ने र नेपालले अन्तराष्ट्रिय÷क्षेत्रीय मञ्चहरुमा यस विषयमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिएको थियो । छलफलमा विगतका तिक्ततालाई हटाउन र शान्तिका लागि थप पहल गर्न समेत सार्कको १९ औँ शिखर सम्मेलन आयोजनाका लागि वातावरण बनाउन नेपालले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले युद्ध निषेध ः शान्ति विशेष” अभियान र दक्षिण एशियाली नागरिक सदभाव यात्राप्रति आँफु र नेपाल सरकारको समर्थन र ऐक्यवद्धता रहेको बताउँदै शान्ति र सदभावका लागि नागरिक स्तरमा थालिएको प्रयास प्रसंसनीय रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उक्त छलफलमा लागु औषध÷मदिरा दुव्र्यसन रोकथामका लागि शान्ति समाजले थालेको अभियान अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिइएका तीन वटा सुझावहरु पनि हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति गंगाधर अधिकारी, महासचिव उत्तम पुडासैनी, सचिवहरु पुष्पा केसी र बलबहादुर गाहा मगर, कोषाध्यक्ष बटुकृष्ण ढुङ्गेल, जयराम पुडासैनी लगायत ८ जना अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

विश्वास र भरोसा नै नागरिक–प्रहरी सम्बन्धको मेरुदण्ड÷ लागु औषध÷मदिरा दुव्र्यसन रोकथामका लागि सहकार्यमा जोड

नेपाल प्रहरी र मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको संयुक्त आयोजनामा २०७३ माघ १० गते काठमाण्डौँमा लागु औषध÷मदिरा दुव्र्यसन रोकथामका लागि प्रहरी र नागरिक समाजको भूमिका विषयक एक दिवसीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रमको प्रारम्भिक सत्रमा बोल्दै शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले नागरिक प्रहरी सम्बन्धबारे उल्लेख गर्दै नागरिकहरुको जीवन रक्षा र सुरक्षा प्रहरीको पहिलो प्राथमिकता भएको र एक आपसमा विश्वास र भरोसा नै नागरिक  प्रहरी सम्बन्धको मेरुदण्ड भएको बताउनुभयो । बालबालिका बचाउ अभियान र महिला हिंसा अन्त्य अभियानमा मानव अधिकार संस्थाहरु वर्षौदेखि लागि परेको उल्लेख गर्दै पहाडीले त्यसका लागि दुव्र्यसन रोकथाम अत्यावश्यक भएको हुदाँ सरकार, राजनीतिक समाज, नागरिक समाजबीच सहकार्यमा जोड दिदैँ दुव्र्यसन रोकथाम अभियानलाई नागरिक स्तरबाट अझ ससक्त बनाइने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । पहाडीले विपतका बेला उद्दार र राहत कार्यमा नेपाल प्रहरीले गरेको कार्य प्रशंसनीय रहेको चर्चा गर्दै मानव अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा पनि सोही अनुरुपको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।
प्रारम्भिक सत्रमा बोल्दै नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरिक्षक विज्ञानराज शर्माले लागूऔषध÷मदिरा दुव्र्यसन रोकथामका लागि नागरीक समाज र प्रहरी संयुक्त रुपमा अघि बढ्नु उत्कृष्ट रहेको बताउनुभयो । शर्माले मानव अधिकार संरक्षणका लागि नेपाल प्रहरी प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै लागूऔषध÷मदिरा दुव्र्यसन रोकथामका लागि सामुहिक पहलमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा स्वागत प्रहरी नायव महानिरिक्षक विजयलाल कायस्थले र सञ्चालन शान्ति समाजका महासचिव उत्तम पुडासैनीले गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा लागु औषध÷मदिरा दुव्र्यसन रोकथाममा नागरिक समाजको भूमिका विषयमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले, लागु औषध÷मदिरा दुव्र्यसन सम्बन्धी महासन्धि र नेपालमा कानुनी व्यवस्था विषयमा अधिवक्ता होमकान्त चौलागाईले, लागु औषध÷मदिरा दुव्र्यसन रोकथाममा आम सञ्चारको भूमिका विषयमा पत्रकार कृष्ण कडेंलले र लागु औषध÷मदिरा दुव्र्यसन रोकथाममा प्रहरीको भूमिका विषयमा केन्द्रीय लागु औषध व्युरोका प्रहरी निरिक्षक अनिल ठकुरीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट शम्भु काफ्लेले दुव्र्यसन रोकथामका विषयमा केन्द्रीत रहि अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालस्थित सभाकक्षमा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु, नेपाल प्राध्यापक संघका सभापतिसहित नागरिक अगुवाहरु, नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरु, पत्रकारहरु, मानव अधिकारकर्मीहरु, अभिभावक संघका प्रतिनिधिहरु, हिसान, एन प्याब्सन लगायत शैक्षिक प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिहरु विभिन्न विद्यालयका प्राचार्य तथा पुर्नस्थापना केन्द्रका प्रतिनिधिहरुसहित ६३ जनाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै समाजका सभापति गंगाधर अधिकारीले दुव्र्यसन रोकथामका लागि चाडै नै ३० भन्दा बढी जिल्लामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । कार्यक्रममा लागु औषध÷मदिरा दुव्र्यसन रोकथामका लागि विभिन्न निकाय÷संस्थाबाट चाल्नुपर्ने कदमहरुबारे छलफल गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय आवश्यकता ः सुशासन र पारदर्शिता, नवलपरासीमा विचार गोष्ठी सम्पन्न

मानव अधिकार तथा शान्ति समाज नवलपरासी शाखाको आयोजनामा २०७३ पौष २९ गते नवलपरासी जिल्लाको गैडाकोटमा राष्ट्रिय आवश्यकता ः सुशासन र पारदर्शिता विषयक विचार गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । शान्ति समाजको नवलपरासी शाखा सभापति मोहन वि.कको सभापतित्वमा सम्पन्न गोष्ठीको प्रमुख अतिथि पुर्व राज्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्रराज कडेंल हुनुहुन्थ्यो । कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताका रुपमा बोल्दै समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले सुशासन र सदाचारको प्रत्याभुति हुन सके मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने र स्थायी शान्तिका लागि वातावरण बन्ने बताउँदै यस दिशामा योगदान गर्न राजनीतिक समाजलाई विशेष आग्रह गर्नुभयो । भ्रष्टाचारका घटनामा शुन्य सहनशिलता र राज्यका काम कारबाईमा उच्च प्राथमिकता भन्ने आह्वानसहित शान्ति समाजद्धारा प्रारम्भ गरिएको अभियानका क्रममा आयोजित गोष्ठीमा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य धनप्रसाद सापकोटा, समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, उपसभापति गोविन्द खनाल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, सचिव राजकिशोर झा, सचिव राजेन्द्र पौडेल, सचिव सुशिल कुमार बस्नेत, समाजका केन्द्रीय सदस्य मिना ढकाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय परिषद् सदस्य दिपक पाण्डे, राप्रपा गैडाकोट नगरपालिकाका सभापति वेदप्रसाद सापकोटा, समाजसेवीहरु नन्दुराम सापकोटा, दाताराम सापकोटा, अमृत श्रेष्ठ, इन्द्रराज भट्टराई, भिम सुवेदी, धु्रवमणी पौडेल, महिला सञ्जाल गैडाकोटकी निवर्तमान अध्यक्ष रेखा पौडेल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी नवलपरासीका जिल्ला सभापति मदनभक्त अधिकारी, समाजका नवलपरासी शाखाका संस्थापक सभापति गोविन्दराज विनोदी, समाजको चितवन शाखाका सभापति कशिराम गिरी, समाजका नवलपरासी शाखा उपसभापति डा. मतिप्रसाद ढकाल र सुरेन्द्र प्रसाद अधिकारी लगायत दुई दर्जन भन्दा बढी वक्ताहरुले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । कार्यक्रम सञ्चालन समाजका सचिव श्यामसुन्दर पराजुलीले गर्नुभएको थियो ।
यसैगरी मानव अधिकार तथा शान्ति समाज नवलपरासी शाखाको आयोजनामा २०७३ पुस २९ गते नवलपरासीको गैडाकोटमा शान्ति हाम्रो अधिकार भन्ने मुल नारासहित शान्ति जुलुस सम्पन्न भएको छ । शान्ति जुलुसमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु, समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, सभापति गंगाधर अधिकारसहित केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु समेतको सहभागिता थियो ।

सुशासनका लागि सार्वजनिक सुनुवाई थाल्नुपर्ने ÷शान्ति समाज केन्द्रीय समितिमा ६ सदस्य मनोनयन

मानव अधिकार तथा शान्ति समाज चितवन शाखाको आयोजनामा २०७३ माघ १ गते चितवनको भरतपुरमा राष्ट्रिय आवश्यकता ः सुशासन र पारदर्शिता विषयक विचार गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । शान्ति समाज चितवन शाखा सभापति काशिराम गिरीको सभापतित्वमा सम्पन्न गोष्ठीको प्रमुख अतिथि सांसद शेषनाथ अधिकारी हुनुहुन्थ्यो । कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताका रुपमा बोल्दै समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरुलाई विगतमा पुरस्कृत गरेर  लोकतन्त्रको मर्ममाथी प्रहार भएको भन्दै भविष्यमा यस्ता घटना नदो¥याउन आग्रह गर्नुभएको छ । सुशासनको प्रत्याभुतिका लागि संरचनाहरुलाई सक्षम, निष्पक्ष र बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिदैँ पहाडीले नागरिक खबरदारी तिव्र बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । भ्रष्टाचारका घटनामा शुन्य सहनशिलता र राज्यका काम कारबाईमा उच्च प्राथमिकता भन्ने आह्वानसहित शान्ति समाजद्धारा प्रारम्भ गरिएको अभियानका क्रममा आयोजित गोष्ठीमा सुशासनका लागि सार्वजनिक सुनुवाई थाल्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका चितवन सचिव उत्तम जोशी, नेकपा एमाले चितवनका पुर्व अध्यक्ष जे एन थपलिया, समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, उपसभापति गोविन्द खनाल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, केन्द्रीय सदस्य बाबुहरी आचार्य, नेपाल प्राध्यापक संघका केन्द्रीय महासचिव प्रकाश अधिकारी, शिक्षाविद् राजेश्वर खनाल, अधिकारकर्मीहरु बालकृष्ण पौडेल, विनोदखण्ड तिमल्सिना र शर्मिला पण्डितले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । शान्ति समाज चितवनमा उप सभापति भुमिश्वर शर्माले स्वागत गर्नुभएको कर्यक्रमको सञ्चालन समाजका चितवन सचिव अर्जुन अधिकारीले गर्नुभएको थियो ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको १३० औँ केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक २०७३ पौष २९ गते नवलपरासीको गैडाकोटमा सम्पन्न भएको छ  । समाजको विधान अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिले ६ जनालाई केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यमा र दुई दर्जन भन्दा बढीलाई विभागीय संयोजकमा मनोनयन गरेको छ । मनोनित केन्द्रीय सदस्यहरुमा रुपा पुडासैनी काठमाण्डौँ, कविता बस्नेत मोरङ, कमला थापा कास्की, रमा दवाडी ललितपुर, गीता तिमिल्सीना काठमाण्डौँ र यदु खतिवडा काठमाण्डौँ रहनुभएको छ । यस सँगै ३३ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व ११ जना अर्थात १ तिहाइ पुगेको छ । साथै स्थानेश्वर दुवाडीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सदस्यता अपिल समिति पनि गठन गरिएको छ । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले देशको विद्यमान स्थितिबारे विश्लेषण गर्दै राजनीतिक समस्याको शान्तिपुर्ण समाधानका लागि थप पहल गर्ने सहित भावी अभियान र कार्यक्रमको प्रारुप बारे पनि छलफल गरेको छ । एकातिर शान्ति समाजको अभियान तथा कार्यक्रमहरु बढ्दै गएको अर्कोतिर समाजको थाप्लोमा क्रण पनि बढ्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै क्रण तिर्नका लागि अर्थ संकलनका उपायबारे पनि बैठकमा छलफल  भएको थियो ।

राज्यका तर्फबाट सिर्जना गरिने अनावश्यक झन्झट र झमेला अन्त्य गर्नुपर्ने

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस २१ गते उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीसँग भेटी समाजको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ ।
छलफलमा रुग्ण एवं विमार उद्योगहरुलाई पुर्नजीवन प्रदान गर्न विशेष नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने, उद्यमशिलतालाई प्रवद्र्धन गर्न उद्योगमैत्री नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, उद्योगधन्दा स्थापना र सञ्चालनमा राज्यका तर्फबाट सिर्जना गरिने अनावश्यक झन्झट, प्रशासनिक झमेला अन्त्य गर्नुपर्ने, उल्लेख्य संख्यामा रोजगारी प्रदान गर्ने उद्योग र उद्यमीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने परिपाटी थाल्नुपर्ने, आवास क्षेत्र बाहिर मात्र उद्योगहरु स्थापना गर्नुपर्ने, बस्तिहरुलाई ध्वनीप्रदुषणबाट मुक्त राख्नुपर्ने, वातावरण प्रदुषणलाई बढावा नदिने गरी मात्र उद्योगहरु स्थापना गरिनुपर्ने, उद्योगबाट उत्पन्न हुने प्रदुषित सामग्री र औद्योगिक फोहोर प्रशोधनको व्यवस्था सम्बन्धीत उद्योगले नै गर्नुपर्ने, कलकारखानाबाट निसृत रसायनिक लगायतका फोहोरहरु नदिनालामा मिसाउने, कृषियोग्य भुमिमा हानी पु¥याउने र बस्तिलाई प्रदुषित गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने, हरेक उद्योगहरुमा हरितपट्टी अनिवार्य हुनुपर्ने, कलकारखाना लगायत उद्योगहरु स्थापना गरिदाँ भुकम्प प्रतिरोध प्रविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने, जोखिमपुर्ण कलकारखानाहरुमा काम गर्ने श्रमिकहरुको सुरक्षाको उपायलाई बलियो बनाउनुपर्ने, नीजहरुको स्वास्थ्य विमा अनिवार्य रुपमा सम्बन्धीत उद्योग र राज्यका तर्फबाटै गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा जोड दिइएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, महासचिव उत्तम पुडासैनी, सचिवहरु पुष्पा केसी र बलबहादुर गाहा मगर, कोषाध्यक्ष बटुकृष्ण ढुङ्गेल, काठमाण्डौँ शाखा सभापति रामकृष्ण बराल, आजीवन सदस्य चन्द्रमणी बञ्चारा लगायत ९ जना अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

प्रत्येक जिल्लामा खेल ग्राम निमार्ण हुनुपर्ने÷अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको सेवा सुविधामा स्तरोन्नती गर्नुपर्ने

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस १८ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवन बहादुर शाही र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित श्रीपाइलीसँग भेटी समाजको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सिंहदरबारमा मन्त्री शाहीसँग भएको छलफलमा अझैपनि कर्णाली अञ्चलका जिल्लाहरुमा हवाई भाडा अत्यधिक महंगो भएको अन्यायपुर्ण स्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने, कर्णाली भेगका जनताको कठिन जीवनयापनलाई मध्यनजर गरी खाद्यान्न लगायत उपभोग्य सामग्री ढुवानीमा अनुदान दिनुपर्ने, सडक सञ्जाल नजोडिएका जिल्लाहरुमा हवाई सेवामा वृद्धि र हवाई भाडादरमा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने, नेपालमा हवाई यातायात क्षेत्रलाई अझै सुरक्षित बनाउनका लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने, देशको एक मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुहरुलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधामा स्तरोन्नती गर्नुपर्ने, यात्रुहरुको सामान हराउने जस्ता कार्य शिघ्र रोकिनुपर्ने, त्यस्तो कार्यमा संलग्नहरुलाई कारबाही र सामान हराएका पिडित यात्रीलाई  क्षतिपुर्ती समेत प्रदान गर्नुपर्र्ने लगायतका विषयमा जोड दिइएको थियो ।
यसै गरी  युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा मन्त्री दलजित श्रीपाइलीसँग भएको छलफलमा युवा जनशक्तिको पलायनलाई रोक्न देशभित्रै अवसरमा वृद्धिको योजनासहित विशेष युवा नीति प्रतिपादन गर्नुपर्ने, नेपालका ७५ वटै जिल्लामा कम्तिमा एउटा खेल ग्रामको निमार्ण हुनुपर्ने, त्यस्तो खेल ग्राममा अत्याधुनिक स्टेडियम, प्रशिक्षणको सुविधा, प्रशिक्षार्थीहरुका लागि आवास तथा गुणस्तरीय भोजनको व्यवस्था हुनुपर्ने, अन्तराष्ट्रिय पदक प्राप्त गर्ने नेपाली खेलाडीहरुलाई आजीवन आवासको व्यवस्थासहित मासिक भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने, राष्ट्रिय पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीहरुलाई पदक प्राप्त गरेको मितिले ५ वर्ष सम्म वार्षिक भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने, र ओलम्पिकमा खेलिने सबै खेलहरु समावेश गरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिइएको थियो ।
उपरोक्त दुवै छलफलमा मन्त्रीद्वयले शान्ति समाजले अघि सारेका विषयहरु लागु गर्ने कुरामा दृढ रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, उपसभापति रेनुका पौडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष वटुकृष्ण ढुङ्गेल, काठमाण्डौँ शाखाका सभापति रामकृष्ण बराल लगायत अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।