नागरिक सद्भाव यात्राबारे पाकिस्तानी राजदुतसँग छलफल÷ समसामयिक विषयमा ३ जना मन्त्रीको ध्यानाकर्षण

नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदुत महामहिम डा.मजहर जावेद र मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका पदाधिकारीहरुबीच शान्ति समाजद्धारा प्रस्तावित दक्षिण एसियाली नागरिक सद्भाव यात्राको विषयबारे छलफल भएको छ । २०७३ पौष १३ गते राजदुत दम्पतिले आफ्नै निवासमा आयोजना गर्नुभएको रात्रीभोज (डिनर) का दौरान सद्भाव यात्रा लगायत दक्षिण एशिया र शान्तिका विषयमा छलफल भएको थियो । राजदुत दम्पतिको निमन्त्रणामा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति गंगाधर अधिकारी तथा ज्ञानु अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेँल तथा यमुना कडेँल, उप सभापति रेनुका पौडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, सचिव पुष्पा केसी, सचिव बलबहादुर गाहा मगर, कोषाध्यक्ष बटुकृष्ण ढुङ्गेल र अनिता ढुङ्गेल, केन्द्रिय सदस्य कृष्ण बहादुर रावल, काठमाण्डौँ शाखाका सभापति रामकृष्ण बराल, पिस जर्नलका सम्पादक रविनचन्द्र कोइरालासहित १६ जना शान्तिवादीहरु उक्त कार्यक्रममा संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।
यसै गरी शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले आपुर्तीमन्त्री दिपक बोहरा र वन तथा भु–संरक्षणमन्त्री शंकर भण्डारीसँग पौष १३ गते भेटी समाजले अधि सारेको १० बुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ । साथै पौष १२ गते कृषि विकासमन्त्री गौरीशंकर चौधरीसँग पनि छलफल सम्पन्न भएको थियो ।

उर्वर खेतियोग्य भूमि संरक्षणको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस १२ गते कृषि विकास मन्त्री गौरीशंकर चौधरीसँग भेटी शान्ति समाजले अघि सारेको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ ।
छलफलमा कृषिको आधुनिकिकरण, कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि, कृषि उत्पादनको लागि उपयुक्त बजार, किसानहरुले उचित मुल्य पाउने व्यवस्था र किसानहरूको हीतका लागि विशेष योजना, आवश्यकता अनुसार अनुदानको व्यवस्थासहितको नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने, खेतीयोग्य जमिनमा बस्ती, कारखाना भरिसक्य बसाल्न नहुनेतर्फ सचेत रह”दै उर्वर खेतियोग्य भूमि संरक्षणको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, कृषिको वैज्ञानिकीकरण, कृषिजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन र उत्पादनका दृष्टिले जमिनको क्षमता सदुपयोगको विशेष नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने, कृषियोग्य भुमि बॉ”झो नरहोस भन्नका लागि विशेष नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, अधिकतम उत्पादन गर्नेहरुलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, खाद्यान्नलाई नष्ट गर्ने (केही अपवादबाहेक) कार्य निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । यसैगरी प्रत्येक जिल्लामा सो जिल्लाको जनसंख्यालाई पर्याप्त हुने अन्नको भण्डारणको  व्यवस्था गर्नुपर्ने र सोहीअनुरुप भकारीको व्यवस्था हुनुपर्ने, अन्न तथा खाद्यान्न उत्पादनको क्रममा भूमिको उर्वराशक्ति घटाउने र वातावरण प्रतिकूल हुने सामग्रीहरूको प्रयोगमा पुनर्विचार र आवश्यकताअनुसार निषेधको व्यवस्था गर्नुपर्ने, वातावरण मैत्री नीति अबलम्वन गर्दै जल र जमिनको समुचित प्रयोगबारे दीर्घकालीन योजना लागू गर्नुपर्ने, खाद्य संप्रभुताको हकलाई व्यवहारमै स्थापित गर्नुपर्ने लगायतका वुदॉमा छलफल गरिएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलहरुमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, उपसभापति रेनुका पौडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, सचिवद्धय पुष्पा केसी र बलबहादुर गाहा मगर, कोषाध्यक्ष वटुकृष्ण ढुङ्गेल, आजीवन सदस्य चन्द्रमणी बञ्जारा लगायत १० जना अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

सम्भावित अनिष्टलाई रोक्न लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिहरु चनाखो हुनुपर्ने

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस ९ गते नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पुर्व उपप्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेलसँग भेटी शान्ति समाजले अघि सारेको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ । छलफलमा देशमा विद्यमान राजनीतिक समस्यालाई शान्तिपुर्ण तवरले हल गर्न स्थानिय स्तरमै राजनीतिक समाज र नागरिक समाजको पहललाई घनिभुत बनाउदैँ नागरिक संवादलाई तिव्र बनाउनुपर्ने, संसद कहिल्यै पनि कसैले पनि अवरुद्ध गर्न नहुने र लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध संसदमा प्रस्तुत महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरि निजलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने तथा भविष्यमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी कसैलाई पनि कुनै पनि संवैधानिक वा अन्य पदमा नियुक्त गर्नु नहुने लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । साथै लोकतन्त्र विरुद्ध हुनसक्ने कुनै पनि षडयन्त्रलाई निस्तेज पार्न र सम्भावित अनिष्टलाई रोक्न लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिहरु चनाखो भई एक हुन आग्रह गरिएको थियो ।
यसै गरी समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस ९ गते नेकपा मालेका महासचिव तथा पुर्व उपप्रधानमन्त्री सिपी मैनालीसँग भेटी शान्ति समाजले अघि सारेको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलहरुमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति गंगाधर अधिकारी, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, उपसभापति रेनुका पौडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष वटुकृष्ण ढुङ्गेल, समाजका आजीवन सदस्य यमुना कडेंल लगायत अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

सेनामा नियुक्तिको प्रक्रिया निष्पक्ष, स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्ने÷ नागरिक नियन्त्रण र लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप सञ्चालन सुनिश्चित हुनुपर्ने

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस ४ गते रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग भेटी समाजको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ । छलफलमा समाजका तर्फबाट नेपाली सेनामा नियुक्ति विशेषतः अधिकृत तहको नियुक्तिको प्रक्रिया निष्पक्ष, स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्ने, विगतमा जस्तो राजनीतिक प्रक्रियाका विषयमा नेपाली सेनाका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्ने र टिप्पणी गर्ने क्रम भविष्यमा दोहोरिनु नहुने, नेपाली सेनाको आधुनिकिकरण र दक्षता अभिवृद्धिको लागि ठोस नीति सहित कार्ययोजना हुनुपर्ने र सुरक्षा निकायमाथी नागरिक नियन्त्रण र लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप सञ्चालनको प्रक्रिया सदैव सुनिश्चित हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।
यसै गरी प्राकृतिक विपत्तिका दौरान उद्धार र राहत कार्यमा नेपाली सेनाले निर्वाह गरेको भुमिकाको शान्ति समाजले प्रशंसा गर्दै मानव अधिकार संरक्षण, लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको पालना र दण्डहिनताको अन्त्यका दिशामा पनि  प्रशंसा हासिल गर्ने हिसाबले कार्य सम्पादन होस् भन्ने आग्रह गरेको छ । उक्त छलफलमा मन्त्री खाँणले रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत शान्ति समाजले अघि सारेका वुदाँहरु लागु गर्ने कुरामा आफु प्रतिवद्ध भएको र अन्य विषय पनि सम्बन्धीत निकायमा उठाउने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, उपसभापतिहरु गोविन्द खनाल र रेनुका पौडेल, सचिव बलबहादुर गाहा मगर र समाजका सदस्यहरु बाबुराम न्यौपाने, चन्द्रमणी बञ्जारा सहित ९ जना अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

कर्मचारी नियुक्ति गर्दा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस ६ गते सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवकुमार वुढाथोकीसँग भेटी समाजको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मन्त्री वुढाथोकीसँग भएको छलफलमा संवैधानिक एवं राजनीतिक निकायमा नियुक्तिमा तथा सरकारी एवं अर्धसरकारी निकायहरुमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, र यसका लागि बाध्यात्मक कानुन बनाउनुपर्ने, अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता सुशासन र पारदर्शीता भएको स्मरण गराउदै, सुशासनको प्रत्याभुति र पारदर्शीताको मापदण्डलाई उच्च तवरमा अवलम्वन गर्नुपर्ने, संसद कहिल्यै पनि कसैले पनि अवरुद्ध गर्न नहुने र लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध संसदमा प्रस्तुत महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरि निजलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने तथा भविष्यमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी कसैलाई पनि कुनै पनि संवैधानिक वा अन्य पदमा नियुक्त गर्नु नहुने कुरामा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, महासचिव उत्तम पुडासैनी, समाजका आजीवन सदस्य बाबुराम न्यौपाने लगायत अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

उपप्रधानमन्त्री महरा र कानुनमन्त्री नायकसँग शान्ति समाजको छलफल÷संसद कसैले पनि अवरुद्ध गर्न नहुने

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस ५ गते उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायकसँग भेटी समाजको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री महरासँग भएको छलफलमा शान्ति समाजका तर्फबाट देशमा विद्यमान राजनीतिक समस्यालाई शान्तिपुर्ण तवरले हल गर्न स्थानिय स्तरमै राजनीतिक समाज र नागरिक समाजको पहललाई घनिभुत बनाउदैँ नागरिक संवादलाई तिव्र बनाउनुपर्ने, लोककल्याणकारी कार्य एवं सामाजिक सुरक्षाका लागि राज्यको विशेष नीति, योजना र कार्यक्रम हुनुपर्ने राज्य कोषको दुरुपयोग हुन नहुने, समाजलाई उद्यममुखी बनाउन, रोजगारीको अवसरलाई तिव्र बनाउन, उत्पादकत्व बढाउन र विकास निर्माणका आयोजनामा जोड दिदैँ लगानीमैत्री विशेष आर्थिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो ।
यसै गरी कानुन मन्त्रालयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायकसँग भएको छलफलमा शान्ति समाजका तर्फबाट समस्याहरुको शान्तिपुर्ण तवरले समाधान गर्ने र निकास दिने थलोको रुपमा सदैव संसदको भुमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने, जनताद्धारा निर्वाचित सार्वभौम संसद कहिल्यै पनि कसैले पनि अवरुद्ध गर्नु नहुने, मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका जघन्य घटनाहरुमा संलग्न भएकाहरुलाई कहिल्यै पनि आम माफी दिन नहुने, नेपाल राज्यपक्ष भएका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कानुनहरु र संविधानको मौलिक हकमा उल्लेखित हक अधिकार अनुरुप विद्यमान कानुनलाई परिमार्जन गर्ने कार्य दु्रत गतिमा हुनुपर्ने लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेँल, उपसभापति रेनुका पौडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनी र समाजका आजीवन सदस्य बाबुराम न्यौपानेसहित ८ जना अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

उर्जाको अधिकार मौलिक हकमा समावेश गर्न आग्रह÷ दुई जना मन्त्रीसँग शान्ति समाजको छलफल

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस ७ गते उर्जा मन्त्री जनार्दश शर्मा र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेसँग भेटी समाजको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ । उर्जा मन्त्रालय सिंहदरबारमा मन्त्री शर्मासँग भएको छलफलमा नयाँ संविधान निर्माणको दौरान उर्जाको अधिकार लगायत ५० वटा विषय मौलिक आधारभुत हकका रुपमा उल्लेख गर्नुपर्छ भनि शान्ति समाजले अभियान सञ्चालन गरेको तर उर्जाको अधिकार मौलिक हकमा समावेश नभएको हुदाँ संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउदाँ उर्जाको अधिकारलाई मौलिक हकमा समावेश गरियोस् भनि पुनः आग्रह गरिएको थियो । यसैगरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेसँग स्थानीय विकास मन्त्रालयमा भएको छलफलमा झण्डै २० वर्षदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको दुर्भाग्यपुर्ण परिस्थिति चाडो भन्दा चाडो अन्त्य गर्न तथा संवाद र सहमतिबाटै समस्याको समाधानमा जोड दिइएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, उपसभापति रेनुका पौडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, सचिवहरु पुष्पा केसी र बलबहादुर गाहा मगर, कोषाध्यक्ष वटुकृष्ण ढुङ्गेल, समाजका आजीवन सदस्यहरु बाबुराम न्यौपाने, ईश्वर पुडासैनी लगायत ११ जना अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

शान्ति काव्य प्रवाहको ५० औँ विशेष श्रृखला सम्पन्न

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले २०६८ मंसिर २९ गते प्रारम्भ गरेको मासिक शान्ति काव्य प्रवाहले ५ वर्षको यात्रा पुरा गरेको छ । मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र, अहिंसा र समसामायिक विषयमा केन्द्रीत रहि प्रत्येक महिनाको अन्तिम विहिबार आयोजना हुने शान्ति काव्य प्रवाहको ५० औँ विशेष श्रृखला २०७३ मंसिर ३० गते काठमाण्डौँमा सम्पन्न भएको छ ।
समाजका सभापति गंगाधर अधिकारीको समापतित्वमा र सचिव पुष्पा केसीले सञ्चालन गरेको शान्ति काव्य प्रवाहको ५० औँ विशेष श्रृखलामा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी र पुर्व सभापति एवं सल्लाहकार होमकान्त चौलागाईले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । ५० औँ काव्य प्रवाहमा कविहरु मेनका पोखरेल, साधना प्रतिक्षा, ऋचा, रामेश्वरी पन्त, गिता खनाल, प्रिति कौर, अमृता स्मृति, ज्ञानी शर्मा, सुनिता सापकोटा, शुशिला खड्का, उर्मिला पन्त पाण्डेय, रश्मी रिमाल, तारा केसी, कुसुम शर्मा, रामबहादुर पहाडी, कृष्ण कँडेल, डा. जीवन अधिकारी, रत्ननिधि रेग्मी, बाबुराम लामिछाने, पूर्ण बिराम, नारायण निरासी, भाग्यशाली अधिकारी, सुदेश सत्याल, आनन्दराम पौडेल, राजेन्द्र प्रसाद ढुगांना प्रकाशमणी दहाल, निर्मल पराजुली, प्रभाकर पाण्डे, जसध्वज गुरुङ्ग, निराजन तिमल्सीना, अशोक कुँवर नेत्र, पुण्य गौतम बिश्वास, बिजयध्वज थापा, रुद्र अधिकारी, गोबिन्द नेपाल, प्रदिप मैनाली, अतृप्त पाण्डे, जनार्दन अधिकारी धड्कन, चन्द्र श्री कार्की, ब्रम्हप्रिय प्रेम स्वरुप, श्याम बहादुर भावुक, बैरागी जेठा, पि आर पृथक, भुपहरि पौडेल, बेनी थापा, भुवन सिवाकोटी, ओमप्रसाद कोइराला र मुकुन्द न्यौपाने, द्धारीका र रामचन्द्र सहित ५२ जनाले कविता वाचन गर्नुभएको थियो ।

शान्तिपुर्ण तवरले चाडैँ निकास खोज्नुपर्ने कुरामा राजनीतिक समाज र नागरिक समाजको जोड

६८ औँ विश्व मानव अधिकार दिवस (१० डिसेम्बर) को अवसरमा  मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आयोजनामा २०७३ मंसिर २५ गते काठमाण्डौँमा “राष्ट्रिय आवश्यकता ः सुशासन र पारदर्शिता” विषयक  प्रवचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा हाल देशमा उत्पन्न राजनीतिक जटिलताबारे समेत चर्चा गर्दै  राजनीतिक समाज र नागरिक समाजका वक्ताहरुले शान्तिपुर्ण तवरले चाडैँ  निकास खोज्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ । उक्त कार्यक्रममा शान्ति समाजका तर्फबाट निषेधको राजनीति कसैले पनि गर्न नहुने, आरोप प्रत्यारोपको शिलशिला अन्त्य गरेर संवादलाई घनिभुत पार्दै अधिकारलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सहमति खोजिनुपर्ने कुरामा जोड दिदैँ समस्या बल्झाउन होइन सुल्झाउन नागरिक स्तरमा बहस अगाडि बढाइएको जानकारी समेत गराइएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा पुर्व उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता सांसद भरतमोहन अधिकारीले र विशिष्ट अतिथिहरुको रुपमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पुर्व मन्त्री तथा सांसद डा. मिनेन्द्र रिजाल,  नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण विडारी, संघीय समाजबादी फोरमका सह अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, सदभावना पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सांसद नरसिंह चौधरीले सहमतिको राजनीतिमा जोड दिदैँ नेपालको एकता र अखण्डतालाई बल पु¥याउन संविधानमा सबैको अपनत्व र स्वामित्वको अनुभुति हुनु आवश्यक रहेको र वार्ता र संवादको माध्यमबाट राजनीतिक शक्तिले नै चाडैँ निकास दिनुपर्ने लगायतका विषयमा चर्चा गर्नुभएको थियो ।
कार्र्यक्रममा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, नेपाल आदीबासी जनजाति महासंघका पुर्व अध्यक्ष राजकुमार लेखीसहित नागरिक अगुवाहरुले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । समाजका सभापति गंगाधर अधिकारीको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा समाजका सचिव पुष्पा केसी, सचिव बलबहादुर गाहा मगर, काठमाण्डौँ शाखाका कार्यबाहक सभापति रामकृष्ण बरालले समेत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन समाजका महासचिव उत्तम पुडासैनीले गर्नुभएको थियो ।

भारतीय र पाकिस्तानी दुतावास अगाडी शान्ति समाजको धर्ना सम्पन्न

६८ औँ विश्व मानव अधिकार दिवसको पुर्व सन्ध्यामा मंसिर २४ गते शुक्रबार (९ डिसेम्बर) मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आयोजनामा काठमाण्डौँस्थित भारतीय दुतावास र पाकिस्तानी दुतावास अगाडि “युद्ध निषेध ः शान्ति विशेष” ( भन्ने मुल नारासहित धर्ना सम्पन्न भएको छ ।
युद्ध गर्न पाइदैँन भन्ने नारासहित शान्तिवादीहरुले बिहान ११ बजेदेखी पाकिस्तानी दुतावास अगाडी र दिउँसो १२ ः ४० देखी भारतीय दुतावास अगाडी धर्ना दिएका थिए ।
धर्नामा बोल्दै समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले युद्धमा सबैको क्षय हुने र शान्तिमा सबैको जय हुने हुदाँ शान्तिका पक्षमा खबरदारी जारी रहने बताउनुभयो । पहाडीले शान्तिका लागि समयमै पसिना नबगाए अनर्थ हुन सक्ने हुदाँ दक्षिण एशियाको नागरिक समाज  शान्तिको पक्षमा अझ क्रियाशील हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज युद्ध विरोधी संस्था हो र युद्धका कुनै पनि संम्भावनालाई अन्त्य गर्न नागरिक पहल तिव्र पार्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरुप धर्ना आयोजना गरिएको समाजका सभापति गंगाधर अधिकारीले बताउनुभयो । धर्ना प्रदर्शनको मुल उद्देश्य युद्ध, हिंसा एवं आतंकवादको खारेजी र शान्ति, सद्भाव तथा समझदारीको विस्तार मा जोड दिनु रहेको महासचिव उत्तम पुडासैनीले बताउनुभयो ।