मानव अधिकार तथा शान्ति समाज चितवन शाखाको आयोजनामा २०७३ माघ १ गते चितवनको भरतपुरमा राष्ट्रिय आवश्यकता ः सुशासन र पारदर्शिता विषयक विचार गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । शान्ति समाज चितवन शाखा सभापति काशिराम गिरीको सभापतित्वमा सम्पन्न गोष्ठीको प्रमुख अतिथि सांसद शेषनाथ अधिकारी हुनुहुन्थ्यो । कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताका रुपमा बोल्दै समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरुलाई विगतमा पुरस्कृत गरेर  लोकतन्त्रको मर्ममाथी प्रहार भएको भन्दै भविष्यमा यस्ता घटना नदो¥याउन आग्रह गर्नुभएको छ । सुशासनको प्रत्याभुतिका लागि संरचनाहरुलाई सक्षम, निष्पक्ष र बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिदैँ पहाडीले नागरिक खबरदारी तिव्र बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । भ्रष्टाचारका घटनामा शुन्य सहनशिलता र राज्यका काम कारबाईमा उच्च प्राथमिकता भन्ने आह्वानसहित शान्ति समाजद्धारा प्रारम्भ गरिएको अभियानका क्रममा आयोजित गोष्ठीमा सुशासनका लागि सार्वजनिक सुनुवाई थाल्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका चितवन सचिव उत्तम जोशी, नेकपा एमाले चितवनका पुर्व अध्यक्ष जे एन थपलिया, समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, उपसभापति गोविन्द खनाल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, केन्द्रीय सदस्य बाबुहरी आचार्य, नेपाल प्राध्यापक संघका केन्द्रीय महासचिव प्रकाश अधिकारी, शिक्षाविद् राजेश्वर खनाल, अधिकारकर्मीहरु बालकृष्ण पौडेल, विनोदखण्ड तिमल्सिना र शर्मिला पण्डितले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । शान्ति समाज चितवनमा उप सभापति भुमिश्वर शर्माले स्वागत गर्नुभएको कर्यक्रमको सञ्चालन समाजका चितवन सचिव अर्जुन अधिकारीले गर्नुभएको थियो ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको १३० औँ केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक २०७३ पौष २९ गते नवलपरासीको गैडाकोटमा सम्पन्न भएको छ  । समाजको विधान अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिले ६ जनालाई केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यमा र दुई दर्जन भन्दा बढीलाई विभागीय संयोजकमा मनोनयन गरेको छ । मनोनित केन्द्रीय सदस्यहरुमा रुपा पुडासैनी काठमाण्डौँ, कविता बस्नेत मोरङ, कमला थापा कास्की, रमा दवाडी ललितपुर, गीता तिमिल्सीना काठमाण्डौँ र यदु खतिवडा काठमाण्डौँ रहनुभएको छ । यस सँगै ३३ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व ११ जना अर्थात १ तिहाइ पुगेको छ । साथै स्थानेश्वर दुवाडीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सदस्यता अपिल समिति पनि गठन गरिएको छ । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले देशको विद्यमान स्थितिबारे विश्लेषण गर्दै राजनीतिक समस्याको शान्तिपुर्ण समाधानका लागि थप पहल गर्ने सहित भावी अभियान र कार्यक्रमको प्रारुप बारे पनि छलफल गरेको छ । एकातिर शान्ति समाजको अभियान तथा कार्यक्रमहरु बढ्दै गएको अर्कोतिर समाजको थाप्लोमा क्रण पनि बढ्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै क्रण तिर्नका लागि अर्थ संकलनका उपायबारे पनि बैठकमा छलफल  भएको थियो ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस २१ गते उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीसँग भेटी समाजको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ ।

छलफलमा रुग्ण एवं विमार उद्योगहरुलाई पुर्नजीवन प्रदान गर्न विशेष नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने, उद्यमशिलतालाई प्रवद्र्धन गर्न उद्योगमैत्री नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, उद्योगधन्दा स्थापना र सञ्चालनमा राज्यका तर्फबाट सिर्जना गरिने अनावश्यक झन्झट, प्रशासनिक झमेला अन्त्य गर्नुपर्ने, उल्लेख्य संख्यामा रोजगारी प्रदान गर्ने उद्योग र उद्यमीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने परिपाटी थाल्नुपर्ने, आवास क्षेत्र बाहिर मात्र उद्योगहरु स्थापना गर्नुपर्ने, बस्तिहरुलाई ध्वनीप्रदुषणबाट मुक्त राख्नुपर्ने, वातावरण प्रदुषणलाई बढावा नदिने गरी मात्र उद्योगहरु स्थापना गरिनुपर्ने, उद्योगबाट उत्पन्न हुने प्रदुषित सामग्री र औद्योगिक फोहोर प्रशोधनको व्यवस्था सम्बन्धीत उद्योगले नै गर्नुपर्ने, कलकारखानाबाट निसृत रसायनिक लगायतका फोहोरहरु नदिनालामा मिसाउने, कृषियोग्य भुमिमा हानी पु¥याउने र बस्तिलाई प्रदुषित गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने, हरेक उद्योगहरुमा हरितपट्टी अनिवार्य हुनुपर्ने, कलकारखाना लगायत उद्योगहरु स्थापना गरिदाँ भुकम्प प्रतिरोध प्रविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने, जोखिमपुर्ण कलकारखानाहरुमा काम गर्ने श्रमिकहरुको सुरक्षाको उपायलाई बलियो बनाउनुपर्ने, नीजहरुको स्वास्थ्य विमा अनिवार्य रुपमा सम्बन्धीत उद्योग र राज्यका तर्फबाटै गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा जोड दिइएको थियो ।

प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, महासचिव उत्तम पुडासैनी, सचिवहरु पुष्पा केसी र बलबहादुर गाहा मगर, कोषाध्यक्ष बटुकृष्ण ढुङ्गेल, काठमाण्डौँ शाखा सभापति रामकृष्ण बराल, आजीवन सदस्य चन्द्रमणी बञ्चारा लगायत ९ जना अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस १८ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवन बहादुर शाही र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित श्रीपाइलीसँग भेटी समाजको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सिंहदरबारमा मन्त्री शाहीसँग भएको छलफलमा अझैपनि कर्णाली अञ्चलका जिल्लाहरुमा हवाई भाडा अत्यधिक महंगो भएको अन्यायपुर्ण स्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने, कर्णाली भेगका जनताको कठिन जीवनयापनलाई मध्यनजर गरी खाद्यान्न लगायत उपभोग्य सामग्री ढुवानीमा अनुदान दिनुपर्ने, सडक सञ्जाल नजोडिएका जिल्लाहरुमा हवाई सेवामा वृद्धि र हवाई भाडादरमा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने, नेपालमा हवाई यातायात क्षेत्रलाई अझै सुरक्षित बनाउनका लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने, देशको एक मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुहरुलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधामा स्तरोन्नती गर्नुपर्ने, यात्रुहरुको सामान हराउने जस्ता कार्य शिघ्र रोकिनुपर्ने, त्यस्तो कार्यमा संलग्नहरुलाई कारबाही र सामान हराएका पिडित यात्रीलाई  क्षतिपुर्ती समेत प्रदान गर्नुपर्र्ने लगायतका विषयमा जोड दिइएको थियो ।

यसै गरी  युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा मन्त्री दलजित श्रीपाइलीसँग भएको छलफलमा युवा जनशक्तिको पलायनलाई रोक्न देशभित्रै अवसरमा वृद्धिको योजनासहित विशेष युवा नीति प्रतिपादन गर्नुपर्ने, नेपालका ७५ वटै जिल्लामा कम्तिमा एउटा खेल ग्रामको निमार्ण हुनुपर्ने, त्यस्तो खेल ग्राममा अत्याधुनिक स्टेडियम, प्रशिक्षणको सुविधा, प्रशिक्षार्थीहरुका लागि आवास तथा गुणस्तरीय भोजनको व्यवस्था हुनुपर्ने, अन्तराष्ट्रिय पदक प्राप्त गर्ने नेपाली खेलाडीहरुलाई आजीवन आवासको व्यवस्थासहित मासिक भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने, राष्ट्रिय पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीहरुलाई पदक प्राप्त गरेको मितिले ५ वर्ष सम्म वार्षिक भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने, र ओलम्पिकमा खेलिने सबै खेलहरु समावेश गरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिइएको थियो ।

उपरोक्त दुवै छलफलमा मन्त्रीद्वयले शान्ति समाजले अघि सारेका विषयहरु लागु गर्ने कुरामा दृढ रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, उपसभापति रेनुका पौडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष वटुकृष्ण ढुङ्गेल, काठमाण्डौँ शाखाका सभापति रामकृष्ण बराल लगायत अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस १९ गते अपरान्ह पुर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग भेटी मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र, अहिंसा र समसामयिक विषयमा समाजको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ । छलफलमा समस्याहरुको शान्तिपुर्ण तवरले समाधान गर्ने र निकास दिने थलोको रुपमा सदैव संसदको भुमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने, जनताद्धारा निर्वाचित सार्वभौम संसद कहिल्यै पनि कसैले पनि अवरुद्ध गर्नु नहुने कुरामा जोड दिइएको थियो । साथै देशमा विद्यमान राजनीतिक समस्यालाई शान्तिपुर्ण तवरले हल गर्न स्थानिय स्तरमै राजनीतिक समाज र नागरिक समाजको पहललाई घनिभुत बनाउदैँ नागरिक संवादलाई तिव्र बनाउनुपर्ने, संविधान संशोधन गर्दा संविधानको प्रस्तावनामा अहिंसा शव्दावली राख्नुपर्ने, भविष्यमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी कसैलाई पनि कुनै पनि संवैधानिक वा अन्य पदमा नियुक्त गर्नु नहुने लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति गंगाधर अधिकारी, महासचिव उत्तम पुडासैनी आजीवन सदस्य विजय सुवेदी लगायत अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाज नवलपरासी शाखाको आयोजनामा २०७३ पौष २९ गते नवलपरासी जिल्लाको गैडाकोटमा राष्ट्रिय आवश्यकता ः सुशासन र पारदर्शिता विषयक विचार गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । शान्ति समाजको नवलपरासी शाखा सभापति मोहन वि.कको सभापतित्वमा सम्पन्न गोष्ठीको प्रमुख अतिथि पुर्व राज्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्रराज कडेंल हुनुहुन्थ्यो । कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताका रुपमा बोल्दै समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले सुशासन र सदाचारको प्रत्याभुति हुन सके मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने र स्थायी शान्तिका लागि वातावरण बन्ने बताउँदै यस दिशामा योगदान गर्न राजनीतिक समाजलाई विशेष आग्रह गर्नुभयो । भ्रष्टाचारका घटनामा शुन्य सहनशिलता र राज्यका काम कारबाईमा उच्च प्राथमिकता भन्ने आह्वानसहित शान्ति समाजद्धारा प्रारम्भ गरिएको अभियानका क्रममा आयोजित गोष्ठीमा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य धनप्रसाद सापकोटा, समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, उपसभापति गोविन्द खनाल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, सचिव राजकिशोर झा, सचिव राजेन्द्र पौडेल, सचिव सुशिल कुमार बस्नेत, समाजका केन्द्रीय सदस्य मिना ढकाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय परिषद् सदस्य दिपक पाण्डे, राप्रपा गैडाकोट नगरपालिकाका सभापति वेदप्रसाद सापकोटा, समाजसेवीहरु नन्दुराम सापकोटा, दाताराम सापकोटा, अमृत श्रेष्ठ, इन्द्रराज भट्टराई, भिम सुवेदी, धु्रवमणी पौडेल, महिला सञ्जाल गैडाकोटकी निवर्तमान अध्यक्ष रेखा पौडेल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी नवलपरासीका जिल्ला सभापति मदनभक्त अधिकारी, समाजका नवलपरासी शाखाका संस्थापक सभापति गोविन्दराज विनोदी, समाजको चितवन शाखाका सभापति कशिराम गिरी, समाजका नवलपरासी शाखा उपसभापति डा. मतिप्रसाद ढकाल र सुरेन्द्र प्रसाद अधिकारी लगायत दुई दर्जन भन्दा बढी वक्ताहरुले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । कार्यक्रम सञ्चालन समाजका सचिव श्यामसुन्दर पराजुलीले गर्नुभएको थियो ।

यसैगरी मानव अधिकार तथा शान्ति समाज नवलपरासी शाखाको आयोजनामा २०७३ पुस २९ गते नवलपरासीको गैडाकोटमा शान्ति हाम्रो अधिकार भन्ने मुल नारासहित शान्ति जुलुस सम्पन्न भएको छ । शान्ति जुलुसमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु, समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, सभापति गंगाधर अधिकारसहित केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु समेतको सहभागिता थियो ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस १३ गते वन तथा भूः संरक्षण मन्त्री शंकर भण्डारीसँग भेटी शान्ति समाजले अघि सारेको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ ।

वन तथा भूः संरक्षण मन्त्रालयमा भएको छलफलमा तीव्र गतिमा भइरहेको वन विनाशले पारिस्थितिकीय चक्रमा नराम्रो असर पारिरहेको, जनसंख्या वृद्धि एवम् परम्परागत उर्जाको स्रोतका रुपमा वनपैदावरमा अत्यधिक निर्भरताले नेपालमा वन विनाश तीव्र हुदैँ गएको स्थितिमा वैकल्पिक उर्जाको व्यवस्थामा जोड दिन आग्रह गरिएको थियो । छलफलमा वन विनाशका कारण भुमिगत पानीको मुहान सुक्दै गएको र माटोलाई कसेर राख्ने वृक्षहरुको कटानका कारण वर्षात्का दिनमा पहिरो जाने तथा माटोको पानी सोस्ने क्षमतामा ह्रास भई भु–क्षयीकरण तथा लाखौ घनमिटर माटो बगेर जाने स्थितिलाई रोक्न विशेष पहल गर्नुपर्ने, वृक्षारोपण एवम् भएका वनहरुको संरक्षण र भु (माटो) व्यवस्थापनमार्फत् वायुमण्डलमा भएको कार्बनडाइअक्साइडको मात्रालाई घटाउनका लागि वृक्षारोपण तिव्र पार्न विशेष पहल गर्नुपर्ने, बढ्दो वन विनाशलाई रोक्न ठोस इच्छा शक्तिको प्रदर्शन गर्नुपर्ने र वन विनाश÷ फडानीमा संलग्नहरुलाई कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो ।

प्रतिनिधिमण्डलहरुमा समाजका सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, उपसभापति रेनुका पौडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, सचिवहरु पुष्पा केसी र बलबहादुर गाहा मगर, कोषाध्यक्ष बटुकृष्ण ढुङ्गेल, केन्द्रीय सदस्य कृष्ण बहादुर रावल लगायत ८ जना अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदुत महामहिम डा.मजहर जावेद र मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका पदाधिकारीहरुबीच शान्ति समाजद्धारा प्रस्तावित दक्षिण एसियाली नागरिक सद्भाव यात्राको विषयबारे छलफल भएको छ । २०७३ पौष १३ गते राजदुत दम्पतिले आफ्नै निवासमा आयोजना गर्नुभएको रात्रीभोज (डिनर) का दौरान सद्भाव यात्रा लगायत दक्षिण एशिया र शान्तिका विषयमा छलफल भएको थियो । राजदुत दम्पतिको निमन्त्रणामा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति गंगाधर अधिकारी तथा ज्ञानु अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेँल तथा यमुना कडेँल, उप सभापति रेनुका पौडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, सचिव पुष्पा केसी, सचिव बलबहादुर गाहा मगर, कोषाध्यक्ष बटुकृष्ण ढुङ्गेल र अनिता ढुङ्गेल, केन्द्रिय सदस्य कृष्ण बहादुर रावल, काठमाण्डौँ शाखाका सभापति रामकृष्ण बराल, पिस जर्नलका सम्पादक रविनचन्द्र कोइरालासहित १६ जना शान्तिवादीहरु उक्त कार्यक्रममा संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

यसै गरी शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले आपुर्तीमन्त्री दिपक बोहरा र वन तथा भु–संरक्षणमन्त्री शंकर भण्डारीसँग पौष १३ गते भेटी समाजले अधि सारेको १० बुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ । साथै पौष १२ गते कृषि विकासमन्त्री गौरीशंकर चौधरीसँग पनि छलफल सम्पन्न भएको थियो ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस १२ गते कृषि विकास मन्त्री गौरीशंकर चौधरीसँग भेटी शान्ति समाजले अघि सारेको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ ।

छलफलमा कृषिको आधुनिकिकरण, कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि, कृषि उत्पादनको लागि उपयुक्त बजार, किसानहरुले उचित मुल्य पाउने व्यवस्था र किसानहरूको हीतका लागि विशेष योजना, आवश्यकता अनुसार अनुदानको व्यवस्थासहितको नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने, खेतीयोग्य जमिनमा बस्ती, कारखाना भरिसक्य बसाल्न नहुनेतर्फ सचेत रह”दै उर्वर खेतियोग्य भूमि संरक्षणको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, कृषिको वैज्ञानिकीकरण, कृषिजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन र उत्पादनका दृष्टिले जमिनको क्षमता सदुपयोगको विशेष नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने, कृषियोग्य भुमि बॉ”झो नरहोस भन्नका लागि विशेष नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, अधिकतम उत्पादन गर्नेहरुलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, खाद्यान्नलाई नष्ट गर्ने (केही अपवादबाहेक) कार्य निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । यसैगरी प्रत्येक जिल्लामा सो जिल्लाको जनसंख्यालाई पर्याप्त हुने अन्नको भण्डारणको  व्यवस्था गर्नुपर्ने र सोहीअनुरुप भकारीको व्यवस्था हुनुपर्ने, अन्न तथा खाद्यान्न उत्पादनको क्रममा भूमिको उर्वराशक्ति घटाउने र वातावरण प्रतिकूल हुने सामग्रीहरूको प्रयोगमा पुनर्विचार र आवश्यकताअनुसार निषेधको व्यवस्था गर्नुपर्ने, वातावरण मैत्री नीति अबलम्वन गर्दै जल र जमिनको समुचित प्रयोगबारे दीर्घकालीन योजना लागू गर्नुपर्ने, खाद्य संप्रभुताको हकलाई व्यवहारमै स्थापित गर्नुपर्ने लगायतका वुदॉमा छलफल गरिएको थियो ।

प्रतिनिधिमण्डलहरुमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, उपसभापति रेनुका पौडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, सचिवद्धय पुष्पा केसी र बलबहादुर गाहा मगर, कोषाध्यक्ष वटुकृष्ण ढुङ्गेल, आजीवन सदस्य चन्द्रमणी बञ्जारा लगायत १० जना अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस ९ गते नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पुर्व उपप्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेलसँग भेटी शान्ति समाजले अघि सारेको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ । छलफलमा देशमा विद्यमान राजनीतिक समस्यालाई शान्तिपुर्ण तवरले हल गर्न स्थानिय स्तरमै राजनीतिक समाज र नागरिक समाजको पहललाई घनिभुत बनाउदैँ नागरिक संवादलाई तिव्र बनाउनुपर्ने, संसद कहिल्यै पनि कसैले पनि अवरुद्ध गर्न नहुने र लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध संसदमा प्रस्तुत महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरि निजलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने तथा भविष्यमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी कसैलाई पनि कुनै पनि संवैधानिक वा अन्य पदमा नियुक्त गर्नु नहुने लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । साथै लोकतन्त्र विरुद्ध हुनसक्ने कुनै पनि षडयन्त्रलाई निस्तेज पार्न र सम्भावित अनिष्टलाई रोक्न लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिहरु चनाखो भई एक हुन आग्रह गरिएको थियो ।

यसै गरी समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस ९ गते नेकपा मालेका महासचिव तथा पुर्व उपप्रधानमन्त्री सिपी मैनालीसँग भेटी शान्ति समाजले अघि सारेको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ ।

प्रतिनिधिमण्डलहरुमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति गंगाधर अधिकारी, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, उपसभापति रेनुका पौडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष वटुकृष्ण ढुङ्गेल, समाजका आजीवन सदस्य यमुना कडेंल लगायत अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ पुस ४ गते रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग भेटी समाजको १० वुदेँ अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ । छलफलमा समाजका तर्फबाट नेपाली सेनामा नियुक्ति विशेषतः अधिकृत तहको नियुक्तिको प्रक्रिया निष्पक्ष, स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्ने, विगतमा जस्तो राजनीतिक प्रक्रियाका विषयमा नेपाली सेनाका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्ने र टिप्पणी गर्ने क्रम भविष्यमा दोहोरिनु नहुने, नेपाली सेनाको आधुनिकिकरण र दक्षता अभिवृद्धिको लागि ठोस नीति सहित कार्ययोजना हुनुपर्ने र सुरक्षा निकायमाथी नागरिक नियन्त्रण र लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप सञ्चालनको प्रक्रिया सदैव सुनिश्चित हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।

यसै गरी प्राकृतिक विपत्तिका दौरान उद्धार र राहत कार्यमा नेपाली सेनाले निर्वाह गरेको भुमिकाको शान्ति समाजले प्रशंसा गर्दै मानव अधिकार संरक्षण, लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको पालना र दण्डहिनताको अन्त्यका दिशामा पनि  प्रशंसा हासिल गर्ने हिसाबले कार्य सम्पादन होस् भन्ने आग्रह गरेको छ । उक्त छलफलमा मन्त्री खाँणले रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत शान्ति समाजले अघि सारेका वुदाँहरु लागु गर्ने कुरामा आफु प्रतिवद्ध भएको र अन्य विषय पनि सम्बन्धीत निकायमा उठाउने बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, उपसभापतिहरु गोविन्द खनाल र रेनुका पौडेल, सचिव बलबहादुर गाहा मगर र समाजका सदस्यहरु बाबुराम न्यौपाने, चन्द्रमणी बञ्जारा सहित ९ जना अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।