मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा २१ सेप्टेम्बर (आश्विन ४, २०६८) अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसका उपलक्ष्यमा तयार गरिएको अवधारणापत्र

संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वान अनुरूप प्रत्येक वर्ष २१ सेप्टेम्बरलाई विश्वभरि शान्ति दिवसका रूपमा मनाइन्छ ।
१. शान्ति मानव अधिकार हो ः शान्ति मानव अधिकार हो । शान्तिलाई तेस्रो पुस्ता अधिकारको रूपमा पनि चित्रित गर्ने गरिन्छ । मानव अधिकारको संरक्षणले नै दीर्घकालीन शान्तिलाई सुनिश्चित गर्दछ । शान्ति, मानव अधिकार, लोकतन्त्र र अहिंसा एक आपसबाट पृथक रहन सक्दैनन् ।
संयुक्त राष्ट्र महासभा र युनेस्कोले विभिन्न समयमा शान्तिसम्बन्धी घोषणापत्र जारी गरेका छन । सन््््् १९८४ मा संयुक्तराष्ट्र महासभाले जारी गरेको जनताको शान्तिको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रमा शान्तिलाई यस धर्तीका वासिन्दाहरूको महŒवपूर्ण र पवित्र अधिकारको रूपमा चित्रित गरिएको छ । राष्ट्रसंघद्वारा पारित गरिएका शान्तिसम्बन्धी दस्तावेजमा शान्तिसंस्कृतिसम्बन्धी घोषणापत्र र कार्य परिणति कार्यक्रम, शान्तिपूर्ण जीवनका लागि समाजको तयारीसम्बन्धी घोषणापत्र, अन्तराष्ट्रिय शान्ति र सहकार्य प्रबद्र्धनमा महिलाहरूको सहभागितासम्बन्धी घोषणापत्र, वैज्ञानिक तथा प्रविधिजन्य प्रगतिलाई शान्तिको हितमा र मानवजातिको लाभका लागि प्रयोग सम्बन्धमा घोषणापत्र, जनताबीच शान्ति, आपसी सद्भाव र समझदारीका आदर्शहरू युवामाझ प्रबद्र्धन गर्ने घोषणापत्र रहेका छन । यसैगरी युनेस्कोले घोषणा गरेको ‘शान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय समझदारीको सुदृढीकरण गर्न, मानव अधिकारको प्रबद्र्धन गर्न र जातिवाद, रंगभेद तथा युद्धको उक्साहटलाई प्रतिकार गर्न आमसञ्चार माध्यमको योगदानसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तको घोषणापत्र’, रहेको छ । सन््््् १९४८ को डिसेम्बर १० का दिन संयुक्त राष्ट्र महासभाले पारित गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको प्रस्तावनामानै भय र अभावबाट मुक्तिको उपभोग गर्न पाउने विश्वको सिर्जनालाई सर्वसाधारण सबै जनताको घोषित सर्वाेच्च आकांक्षा वताइएको छ । भय र अभावबाट मुक्तिको अनुभूतिनै जीवन्त शान्तिको प्रत्याभूति हो साथै मानव परिवारका सबै सदस्यहरूमा अन्तर्निहित प्रतिष्ठा र समान तथा अहरणीय अधिकारको मान्यतानै विश्वमा शान्ति, न्याय र स्वतन्त्रताको जग हो ।
२. शान्ति ः अहिंसात्मक जीवन पद्धति वा अहिंसात्मक जीवनमार्गनै शान्ति हुनसक्छ । हिंसाको आरम्भ नहुनु अथवा अन्त्य भएबाट नै शान्तिको सुरुवात हुन्छ । शान्ति सद्गुण हो । असलको सर्वोत्कृष्ट उदाहरण शान्ति हो । शान्ति सिर्जनाको आधार र मनुष्य जीवनको सार्थकताको सूचकांक हो । शत्रुता बिनाको अवस्थानै शान्तिको स्थिति हुनसक्छ ।
सुमधुरताको स्थितिनै शान्तिको अवस्था हुनसक्छ । निश्चलताको अवस्थानै शान्तिको स्थिति हुनसक्छ । शान्ति शब्दको होइन, अनुभूतिको विषय हो । यस्तो अनुभूति जहा“ सबै निर्भय भएर आफ्नो जीवनयापन गर्नसक्छन् । भै–mझगडा बिनाको जीवन, शान्तिमय जीवनको उदाहरण हुनसक्छ । तनावरहित जीवन व्यतित गर्नु पनि शान्तिको एउटा उदाहरण हुनसक्छ । सद्भाव, सहिष्णुता, न्याय, सम्मान र समझदारी शान्तिस“ग अन्तरसम्बन्धित छन् । आत्मिक शान्ति, मानसिक शान्ति, भौतिक शान्ति, नैतिक शान्ति, शान्तिका अनेक स्वरूप वा अवस्था हुनसक्छन् । शान्ति सर्वप्रथम हृदयमा, मन मस्तिष्कमा स्थापित हुनु आवश्यक छ । त्यहा“बाट अंकुर पलाउ“दै जीवनको हरेक क्ष्ँेत्रमा शान्ति विस्तारित हुनसक्छ ।
विश्व शान्तिका लागि, हिंसाको समाप्ति, द्वन्द्व समाधान, निःशस्त्रीकरण अत्यन्त आवश्यक छ । हृदयको गहिराइबाट उत्पन्न हुने शान्तिले सर्वत्र शान्ति स्थापना गर्न सहयोग गर्छ र सबैको कल्याण गर्छ । न्यायको उपस्थिति र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति शान्तिका लागि अत्यावश्यक छ । शान्तिका लागि विकास आवश्यक हुनसक्छ तर कहिलेकाही जीवनधारास“ग तादात्म्यता नहु“दा त्यही विकास अशान्तिको कारण बन्न सक्छ । सिर्जनाका लागि शान्ति आवश्यक छ । तर केही वैज्ञानिक सिर्जनाहरू मानव मस्तिष्कको अशान्त, अस्थीर, महŒवाकांक्षी र प्रतिशोधात्मक सोचका कारण ठूलो ध्वंस र बिनाशको कारण पनि बन्न सक्छ । महात्मा गान्धीका अनुसार शान्तितर्पm कुनै मार्ग छैन अपितु शान्तिनै मार्ग हो ।
अहिंसानै शान्तिको जग हो, आधारशीला हो । युद्ध, शान्तिको सबैभन्दा ठूलो शत्रु र बाधा हो । युद्ध सर्वप्रथम मान्छेको मस्तिष्कमा जन्मन्छ । त्यसैले मान्छेको मस्तिष्कमा युद्धको अंकुर पलाउन नदिन सर्वप्रथम शान्तिको बीज रोपिएको हुनुपर्छ । शान्ति सिद्धान्तमा भन्दा आचरणमा ज्यादा प्रतिविम्वित हुन्छ । शान्ति आख्यानमा भन्दा उदाहरणमा ज्यादा प्रवल हुन्छ ।
३ मानव अधिकार र शान्ति एक अर्काको पर्याय रहेका छन् ः
१. शान्ति मानव अधिकार हो । शान्तिपूर्ण बा“च्न पाउने अधिकार सबै मानवको आधारभूत मानव अधिकार हो ।
२. मानव अधिकारको सम्माननै शान्ति, न्याय र स्वतन्त्रताको आधार हो ।
३. मानव अधिकार र शान्ति एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् ।
४. मानव अधिकार र शान्ति एक आपसमा अन्तरनिर्भर गर्दछन् ।
५. मानव अधिकार र शान्ति अविभाज्य छन् ।
६. मानव अधिकार उल्लंघनबाटनै अशान्तिको जन्म हुन्छ ।
७. मानव अधिकारको सम्मानबाटनै भयरहित वातावरण सिर्जना हुन्छ ।
८. अहिंसात्मक संस्कृति र शान्तिसंस्कृतिको प्रबद्र्धनबाटै मानव अधिकार संरक्षणमा बल पुग्छ ।
९. जहा“ शान्ति हुन्छ, त्यहा“ मानव परिवारका सबै सदस्यहरूको अन्तर्निहित प्रतिष्ठानको सम्मान हुन्छ ।
१०. शान्ति यस धर्तीका वासिन्दाहरूको पवित्र अधिकार हो, जस्ले सबैका लागि सबै मानव अधिकार उपभोगको ढोका खोल्छ ।

संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउन दलहरुलाई दबाव ।
‘मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र र अहिंसा’का मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै समुन्नत लोकतान्त्रिक समाजको निर्माणका लागि अभियानमुखी मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले मानवअधिकार सम्मत संविधान समयसीमाभित्र जारी गराउँन र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउँन दलहरुलाई ध्यानाकर्षण गर्ने अभियान अन्तर्गत मिति २०६८ श्रावण १५ गते पत्रकार सम्मेलन गरी दबाबमूलक कार्यक्रमको सार्वजनिक गरिएको थियो । श्रावण १६ गते एनेकपा माओवादीको पार्टी कार्यालय, पेरिशडाँडा कोटेश्वरमा ३ः०० बजेदेखि ३ः३० बजेसम्म धर्ना बस्नुका साथै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई लेखिएको ज्ञापनपत्र सो पार्टीका उपाध्यक्ष मोहन बैद्यलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । ज्ञापनपत्र लिदै उपाध्यक्ष बैद्यले आफ्नौ पार्टी संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउँन प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै शान्ति समाजको अभियानको प्रशंसा गर्नुभएको थियो । २०६८ श्रावण १७ गते ३ः०० वजे देखि ३ः३० बजेसम्म नेपाली काँग्रेसको पार्टी कार्यालय सानेपामा धर्ना बसी पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई लेखिएको ज्ञापनपत्र केन्द्रीय सदस्य दिलबहादुर घर्तीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । ज्ञापन पत्र लिदंै घर्ति मगरले शान्ति समाजले २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनमा खेलेको भुमिकाको स्मरण गर्दै संविधान निर्माणमा समाजको यस अभियानले दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र पार्टी नेतृत्वमा ज्ञापनपत्र पेश गर्ने जानकारी दिनुभएको थियो । यसैगरी सोही दिन ४ः३० बजे देखि ५ः०० वजेसम्म नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय, बल्खु काठमाडांैमा धर्ना बसी पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई लेखिएको ज्ञापनपत्र पार्टीका कार्यालय सचिव परशुराम मेघि गुरुङलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । ज्ञापनपत्र लिदै गुरुङले शान्ति समाजको अभियानले एमालेको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै पार्टीे केन्द्रीय समिति एवम् नेतृत्व समक्ष ज्ञापनपत्रबारे छलफल गरिने बताउँनुभयो । ज्ञापनपत्र समाजका महासचिव गङगाधर अधिकारीले बाचन गर्नुभएको थियो भने समाजका सभापति होमकान्त चौलागाईले हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।
यसैगरी २०६८ श्रावण २० गते २ बजेदेखि ३ बजेसम्म संविधानसभा भवन अगाडी नयाँबानेश्वरमा एकघण्टा धर्ना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । धर्नामा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, संस्थापक सदस्य कृष्ण कँडेल लगाएत समाजका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको उल्लेखनिय उपस्थिति रहेको थियो । शान्ति समाजका जिल्ला शाखाहरुले समयसीमाभित्र संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउँन दवावमुलक कार्यक्रम निरन्तर जारी राखेका छन् ।
 

प्रेश विज्ञप्ति

संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउन दलहरुलाई दबाब

मानव अधिकार तथा शान्ति समाज ‘मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र र अहिंसा’का मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै समुन्नत लोकतान्त्रिक समाजको निर्माणका लागि २०५३ साल जेष्ठ १९ गते संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीको नेतृत्वमा स्थापित गैर सरकारी, गैर राजनीतिक, लाभनिरपेक्ष अभियानमुखी स्वयंसेवी संस्था हो । देशका ६४ जिल्लामा शाखा रहेको यस संस्थामा हाल ४०१ जना आजीवन सदस्य तथा ८५०० आवधिक सदस्य रहेका छन् ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनार्थ २०६२÷६३ को आन्दोलनमा सक्रिय अभियन्ता मध्येको एक यो संस्था संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउँन पनि त्यत्तिकै क्रियाशील रहेको स्मरण गराउँन चाहन्छांै । हाल हाम्रो अभियान संविधानसभाले समयमै मानव अधिकार सम्मत संविधान जारी गर्नुपर्दछ भन्नेमा केन्द्रीत रहेको छ ।
संविधान सभाको मूलभूत कर्तव्य समयमै नयाँ संविधाननिर्माण गरी जारी गर्नु हो । सहमतीय पद्दति र सहकार्यको मार्गबाट अघि बढ्नुपर्नेमा दलीय, गुटगत तथा ब्यक्तिगत स्वार्थमा अल्झिने प्रवृति र सत्ता केन्द्रित राजनीतिले शान्ति समाज चिन्तित छ । विवादित विषयमा तत्काल गम्भीर पहल गरी घोषित समयसीमाभित्र आधारभूत अधिकार सहितको अर्थात् मानव अधिकार सम्मत संविधान जारी गर्नुपर्दछ । शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनमा दलहरुको पूर्ण प्रतिबद्धता र इच्छा शक्ति प्रदर्शन गर्नु जरुरी छ । पछिल्लोपटक सम्पन्न पाँचबँुदे सहमतिबमोजिम तत्काल राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गरी विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरु गम्भीर हुन जरुरी छ । परिवर्तनका लागि मिलेका राजनीतिक दलहरु परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने सवालमा कमजोर देखिनु अत्यन्तै दुखद हो । अहिलेपनि अपराधीहरुको राजनीतिक संरक्षण र दण्डहीनताले व्यापकता पाइरहेको छ भने विगतमा सहमति गरिएका शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित आयोगहरुको गठनमा देखिएको उदासिनता अत्यन्तै चिन्ताको विषय भएको छ । अतः संविधान निर्माण एवम् शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउन तत्काल पहल गर्न शान्ति समाज निम्न विषयहरुप्रति राजनीतिकदलहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै दलहरुलाई दवाव दिने उद्देश्यले निम्नानुसार धर्ना कार्यक्रम गर्ने र दलहरूका अध्यक्ष तथा सभापतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने जानकारी गराउदछांै ।
ज्ञ. तोकिएको समयसीमाभित्र मानव अधिकार सम्मत संविधान निर्माण एवम् जारी गर्नुपर्दछ ।
द्द. शान्ति प्रक्रियाको पूर्णताका लागि विगतमा गरिएका सहमति, राज्य पुनर्संरचना आयोग, वेपत्तासम्बन्धी आयोग, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग गठन गर्नुपर्दछ । यसैगरी द्वन्द्वकालमा विस्थापितलाई स्थापित गर्ने एवम् कब्जा गरिएका घरजग्गा फिर्ता गर्न तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्दछ ।
घ. दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको(रोम) विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्दछ ।

धर्ना तथा ज्ञापनपत्र पेश गर्ने कार्यक्रम
१. २०६८/०४/१६ गते, सोमबार, ठीक ३ बजेदेखि ३ः३० बजेसम्म (आधा घण्टा) एनेकपा माओवादीको पार्टी कार्यालय, पेरिशडाँडा, कोटेश्वरमा धर्ना र तत्पश्चात अध्यक्षज्यूलाई ज्ञापनपत्र दिने ।
२. २०६८/०४/१७ गते, मंगलबार, ठीक ३ बजे देखि ३ः३० बजेसम्म (आधा घण्टा) नेपाली काँग्रेसको पार्टी कार्यालय, सानेपा, ललितपुरमा धर्ना र तत्पश्चात सभापतिज्यूलाई ज्ञापनपत्र दिने ।
३. २०६८/०४/१७ गते, मंगलबार, ठीक ४ः३० बजे देखि ५ बजे सम्म (आधा घण्टा)नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय, बल्खुमा धर्ना र तत्पश्चात अध्यक्षज्यूलाई ज्ञापनपत्र दिने ।
४. २०६८/०४/२० गते, शुक्रबार, ठीक २ बजेदेखि ३ बजेसम्म एक घण्टा संविधान सभा भवन अगाडी, नयाँबानेश्वर, काठमाडांैमा धर्ना दिने ।



                                                                                                                                           होमकान्त चौलागाई

सभापति

९८५१०५६५७६

अभियान–कार्यक्रम
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको जिल्ला प्रशिक्षण कार्यशालाहरु विभिन्न जिल्लाशाखाहरुमा सञ्चालन भैरहेका छन् ।

जिल्ला प्रशिक्षण र दवाव अभियान

शान्ति समाजको राष्ट्रिय अभियानका रुपमा जिल्ला शाखा प्रशिक्षण कार्यशाला मिति २०६८ जेठ २१ गते सम्म  गोरखा, कास्की, नुवाकोट, रुपन्देही, दाङ, मकवानपुर, बागलुङ, पर्वत, चितवन, पर्सा र नवलपरासी लगाएतका शाखाहरुमा सम्पन्न भएका सम्पन्न भएका विवरण प्राप्त भएका छन् । अन्य शाखाहरुबाट पनि बिवरण प्राप्त हुनेक्रम जारी छ । यस अभियानसँगै शान्ति समाजले शान्ति प्रक्रिया र नयाँ संविधान निर्माणका लागि दवाव दिने उद्देश्यले विचार गोष्ठी र प्रवचन कार्यक्रमहरु समेत आयोजना गर्दै आएको छ । विभिन्न जिल्ला शाखाहरुमा सम्पन्न कार्यक्रमहरुमा समाजका केन्द्रीय सभापति होमकान्त चौलागाई, महासचिव गङ्गाधर अधिकारीको विशेष प्रतिनिधित्व रहँदै आएको छ भने, दाङमा सम्पन्न कार्यक्रममा उपसभापति मोहन धिताल, गोर्खामा कोषाध्यक्ष स्थानेश्वर दुवाडी, बागलुङ र पर्वतमा संस्थापक सदस्य कृष्ण कँडेल र यूवा संयोजक प्रताप पौडेल, कास्कीमा केन्द्रीय संयोजक सूर्यप्रसाद ढकाल, पर्सा र नवलपरासीमा केन्दीय सदस्य विश्वप्रकाश बास्तोला, केन्द्रीय संयोजक रामेश्वर सेढाई र रामहरि शर्मा, चितवन शाखा सभापति राजेन्द्र पौडेल, मकवानपुरमा केन्द्रीय संयोजक तेजबहादुर गोदार लगाएतको प्रतिधित्व रहेको थियो । कार्यक्रममा स्थानीय स्तर विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख एवम प्रतिनिधिहरुका साथै विभिन्न पेशागत संघ।संस्थाको समेत सहभागिता रहदै आएको छ ।
 

थप समयसीमाभित्रै संविधान ः शान्तिप्रक्रियाको सम्मान भन्ने अवधारणा अनुरुप मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले विभिन्न दवावमूलक कार्यक्रमहरु जारी राखेको छ । २०६८ वैशाख १४ गते संविधान सभा भवन, नयाँबानेश्वर अगाडी १ घण्टे धर्ना कार्यक्रम सम्पन्न ग¥यो । त्यस्तै समाजका विभिन्न जिल्ला शाखाहरुले पनि सोही दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी धर्ना प्रदर्शन गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएकाछन् । सो दबाबमुलक कार्यक्रम संविधान जारी नभएसम्म निरन्तर जारी रहनेछ ।
समाजले बुझाएको ज्ञापनपत्र निम्नानुसार रहेको थियो ः

श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
सिंहदरबार काठमाडांै
 
विषयः ज्ञापनपत्र पेश गरीएको बारे ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज ‘मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र र अहिंसा’का मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै समुन्नत लोकतान्त्रिक समाजको निर्माणका लागि २०५३ साल जेष्ठ १९ गते संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीको नेतृत्वमा स्थापित गैर सरकारी, गैर राजनीतिक, लाभनिरपेक्ष अभियानमुखी स्वयंसेवी संस्था हो । देशका ६४ जिल्लामा शाखा रहेको यस संस्थामा हाल ३८७ जना आजीवन सदस्य तथा ८५०० आवधिक सदस्य रहेका छन् ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनार्थ २०६२÷६३ को आन्दोलनमा सक्रिय अभियन्ता मध्येको एक यो संस्था संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउँन पनि त्यत्तिकै क्रियाशिल रहेको स्मरण गराउँन चाहन्छांै । हामी जननिर्वाचित यहि संविधानसभाले संविधान जारीगर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछौ ।
 संविधान सभाको मूलभूत कर्तव्य समयमै नयाँ संविधाननिर्माण गरी जारी गर्नु हो । सहमतीय पद्दति र सहकार्यको मार्गबाट अघि बढ्नुपर्नेमा दलीय तथा ब्यक्तिगत स्वार्थमा अल्झिने प्रवृति र सत्ता केन्द्रित राजनीतिले शान्ति समाज चिन्तित छ । विवादित विषयमा तत्काल गम्भीर पहल गरी आगामी जेठ १४ गतेभित्र आधारभूत अधिकार सहितको संविधान जारी गर्नुपर्दछ । शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनमा दलहरुको पूर्ण प्रतिबद्धता र इच्छा शक्ति प्रदर्शन गर्नु जरुरी छ । यसैगरी देशका विभिन्न भागमा हालै भएका हत्या, आक्रमण र विष्फोटका घटनाले सर्वसाधारण नागरिक आतङ्कीत हुन थालेका छन् । अपराधीहरुको राजनीतिक संरक्षण र दण्डहीनताले व्यापकता पाइरहेको छ भने विगतमा सहमति गरिएका शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित आयोगहरुको गठनमा देखिएको उदासिनता अत्यन्तै चिन्ताको विषय भएको छ । अतः संविधान निर्माण एवम् शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउन तत्काल पहल गर्न शान्ति समाज निम्न विषयहरुप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ः–
ज्ञ. आगामी २०६८ साल जेठ १४ गतेभित्र आधारभूत अधिकार सहितको संविधान निर्माण एवम् जारी गर्नुपर्दछ ।
द्द. शान्ति प्रक्रियाको पूर्णताका लागि विगतमा गरिएका सहमति, राज्य पुनर्संरचना आयोग, वेपत्तासम्बन्धी आयोग, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग गठन गर्नुपर्दछ । यसैगरी द्वन्द्वकालमा विस्थापितलाई स्थापित गर्ने एवम् कब्जा गरिएका घरजग्गा फिर्ता गर्न तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्दछ ।
घ. दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्दछ ।
 

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आयोजनामा म्याग्दीको बेनीमा ३ दिने प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला (माघ २१–२३) सम्पन्न भयो । जिल्ला प्रतिनिधि र केन्द्रीय कार्यसमिति, संयोजकहरुको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रम म्याग्दी शाखाको आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो ।

६२ आंै विश्व मानव अधिकार दिवसका सन्दर्भमा शान्ति समाजको आयोजनामा मंसिर २४ २०६७ का दिन काठमाण्डौमा विशेष प्रवचन गोष्ठीको आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा संस्थाका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीद्वारा लिखित नाटक संग्रह मरुस्थलको यात्राको लोकार्पण समेत भएको थियो ।


उच्च मा.वि÷कलेजहरुमा कार्यक्रम सम्पन्न
६२औं विश्व मानव अधिकार दिवस(१० डिसेम्बर)का अवसरमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज र सम्बन्धित उच्च मा.वि.÷कलेजहरुको संयुक्त आयोजनामा काठमाण्डौ उपत्यकामा ४ वटा कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका छन् । कार्यक्रममा शान्ति समाजद्वारा तयार पारिएको अवधारणापत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । सो अवसरमा माानव अधिकारसंस्कृति निर्माण, शान्ति प्रक्रिया र थप समयसीमाभित्र मानव अधिकार सम्मत संविधान निर्माण तथा जारी हुनुपर्ने विषयमा वक्ताहरुले आ–आफ्ना धारणाहरु राख्नुभएको थियो भने क्याम्पस तथा उच्च मा.वि.का विद्यार्थीहरु अन्तरक्रियामा सक्रिय सहभागि हुनुभएको थियो । काठमाण्डौ उपत्यकाका मंगल बहुमुखी क्याम्पस–कीर्तिपुर, ग्रिनफिल्ड एजुकेशन फाउण्डेशन–काठमाण्डौ, एस.एस. कलेज –सानोठिमी भक्तपुर, भक्तपुर एस.ओ.एस. कलेज–सानोठिमी भक्तपुर लगाएतका उच्च मा.वि.÷कलेजमा सम्पन्न कार्यक्रम समाजका महासचिव गङ्गाधर अधिकारी, युवा संयोजक प्रताप पौडेल, भक्तपुर शाखा सभापति युवराज गौतम, सचिव सुजन पौडेलका साथै सदस्यहरु रुकु भट्ट, भोजराज खनाल, मृगेन्द्र पौडेल, विजय लामिछाने, सुमन अवाल, रोशन गौतम लगाएतले संयोजन गर्नुभएको थियो । यसै सन्दर्भमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजक विभिन्न जिल्ला शाखाहरुको आयोजनामा पनि अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु सम्पन्न भइरहेका छन् ।
 
‘मानव अधिकार संँस्कृतिको प्रवद्र्धनका लागि शान्ति प्रक्रियालाई सफल बनाउँनु आवश्यक’
  अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस ः १० डिसेम्बर सन १९४८ का दिन संयुक्त राष्ट्र महासभाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको थियो । त्यही दिन अर्थात १० डिसेम्बरलाई विश्वभर मानव अधिकार दिवसको रुपमा मनाइन्छ । ६२आंै विश्व मानव अधिकार दिवसका सन्दर्भमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले ‘मानव अधिकार सँस्कृतिको प्रवद्र्धनका लागि शान्ति प्रक्रियालाई सफल बनाउन आवश्यक’ भएको धारणा अघि सार्दै देशव्यापी वहस अघि बढाएकोछ । शान्ति सम्झौतालाई इमान्दारीताका साथ कार्यान्वयन गर्न र थप समयसीमाभित्र मानव अधिकार सम्मत लोकतान्त्रिक संविधान जारी गराउँन दवाव सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यी कार्यक्रमहरु आयोजना गर्न लागिएको हो । यो लक्ष्य हासिल गर्न निम्न बूँदाहरुमा शान्ति समाज ध्यानाकर्षण गराँउदछ ।
 १ दण्डहीनताको अन्त्य ः मानव अधिकार सँस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्न नेपालमा व्याप्त ‘दण्डहीनता’ को कहालीलाग्दो श्रङ्खलाको अन्त्य हुनैपर्दछ । २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि एकातिर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा दोषीहरुलाई खासै कार्वाही गरिएको पाइदैन भने अर्काेतिर विगतका मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई पुरस्कृत गर्ने ‘विचित्रको शैली’ सरकारले अवलम्बन गरेको छ जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
 २. रोम विधानको अनुमोदनः नेपालले शीघ्र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई अनुमोदन गर्नुपर्दछ । मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, आमसंहारको अपराध जस्ता अपराधहरुमाथि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको अधिकार क्षेत्र रहेको छ । स्मरणीय छ रोम विधान सामान्यतया अनुमोदन भएपछिका घटनाहरुमा आकर्षित हुन्छ ।
 ३. शान्तिसम्झौता ः खाँचो इमान्दार कार्यान्वयनको ः शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएको अनिच्छा अहिलेको सबैभन्दा दुखद यथार्थ हो । शान्ति सम्झौतामा निहित मानव अधिकारका शाश्वत प्रावधानहरुलाई पन्छाएर वा लत्याएर शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्दैन । तसर्थ शान्ति प्रक्रियालाई सफल बनाउन गठन गर्ने भनिएका तर हालसम्म गठन नभएका निम्न लगायतका आयोगहरु अविलम्ब गठन हुनुपर्दछ ।
क) राज्य पुनर्संरचना आयोग ।
ख) सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ।
ग) राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग ।
घ) बेपत्तासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग ।
ङ) विगत द्वन्द्वकालमा माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका जग्गा जमिन फिर्ता गराउन विशेष आयोग वा संयन्त्र ।
च) द्वन्द्वमा विस्थापितहरुलाई स्थापित गराउँने संयन्त्र ।
 ४. सबै अधिकार सबैका लागि ः राज्यको पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज ‘सबै अधिकार सबैका लागि’ भन्ने मान्यता अनुरुप पुनर्संंरचना हुनुपर्ने धारणा राख्दछ ।  ‘सबैका लागि सबै अधिकार’को अवधारणाले नै तोडने होइन जोडने काम गर्दछ र द्वन्द्वलाई बढाउन होइन घटाउन र द्वन्द निराकरणमा मद्दत पु¥याउँदछ । देश संघीयतामा जाने तय भइसकेपछि शीघ्र राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन हुनुपर्दछ र संविधान निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्दछ ।
 ५. मानव अधिकार सम्मत संविधान ः थप समयसीमा अर्थात २०६८ जेठ १४ गतेभित्रै संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी गरिसक्नुपर्दछ । नयाँ संविधान मानव अधिकारसम्मत हुनुपर्दछ एवम् लोकतन्त्रका शाश्वत मूल्यहरु नयाँ संविधानमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्दछ ।
६. शान्ति प्रक्रियाको सुखद उत्कर्ष ः नयाँ संविधान जारी हुनुअगावै माओवादी लडाकुहरुको समायोजन तथा पुनस्र्थापना(पुनर्वास)कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्दछ । अन्तिम पटक भनी थपिएको अनमिनको म्याद वि.सं. २०६७ पौष मसान्तभित्र सकिदैछ । त्यसपछि समायोजन र पुनर्वासकार्य झनै जटिल हुनसक्ने हुँदा २०६७ पौष मसान्तभित्रै यो कार्य सक्ुनपर्नेछ । अर्काेतिर नेपाली सेनाको लोकतन्त्रिकरणका साथै ‘नागरिक नियन्त्रण’ का लागि समयमै होस पु¥याउनु जरुरी छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि, सो संविधान अनुरुप निष्पक्ष स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुन सक्यो भने शान्ति प्रकियाको सुखद उत्कर्ष हुनेछ ।
 ७. जीवनचक्र परिस्थिति सन्तुलनः नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘जीवनचक्र परिस्थिति सन्तुलन (भ्अययिनष्अब िद्यबबिलअभ )’ राज्यको हरेक तहमा प्राथमिकता हुने स्पष्ट गर्नुपर्दछ ।
 ८. समुदायहरुबीच स्थिर, सुमधुर र सद्भावयुक्त सम्बन्धः समुदायहरुबीच स्थिर सुमधुर र सद्भावयुक्त सम्बन्धको लागि जनजीवनको हरेक क्षेत्रबाट योगदान गर्नु सबैको कर्तव्य हो भन्ने शान्ति समाज ठान्दछ । आफ्नो अधिकार उपभोग गर्दा अरुको अधिकार हनन हुन नहुने तर्फ सबैले हृदयङ्गम गर्नुपर्दछ ।
 ९. सुसासनको प्रत्याभूतिः मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २१ ले ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा स्वतन्त्ररुपले छानिएका प्रतिनिधिहरुमार्फत आफ्नो देशको सरकारमा भाग लिन पाउने अधिकार छ’ र ‘जनताको इच्छा नै सरकारको अख्तियारीको आधार हुनेछ । यो इच्छा विश्वव्यापी र समान मताधिकारद्वारा हुने आवधिक र निष्पक्ष निर्वाचनद्वारा अभिव्यक्त गरिनेछ’ भन्ने स्पष्ट गरेको छ । त्यसरी निर्वाचित सरकारले जनतालाई सुसासनको अनुभूति गराउनु नितान्त आवश्यक छ ।
 १०. शान्ति प्रक्रिया विथोल्ने होइन सफल बनाउनुपर्ने ः भय र अभावबाट मुक्तिको उपभोग गर्न पाउने विश्वको सिर्जना सर्वसाधारण जनताको उच्चतम आकाङ्क्षा हो । त्यस्तो आकाङ्क्षालाई मूर्त रुप दिन अधिकारहरुको पूर्ण प्रत्याभूति नितान्त आवश्यक छ । अस्थिरताबाट स्थिरता तर्फको यात्रा सुनिश्चित गर्न नेपालमा शुरुभएको शान्ति प्रक्रियालाई विथोलेर होइन, सफल बनाएर उदाहरण प्रस्तुत गर्नु जरुरी छ ।
(यसै अवधारणापत्रमा आधारित रहि शान्ति समाजले ६२ औं विश्व मानव अधिकार दिवसका दौरान देशव्यापी कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ )
बाल अधिकार ः सुनौलो भविष्यको आधार
(मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा २०६७ मङ्सिरमा आयोजित कार्यक्रमका लागि तयार गरिएको अवधारणापत्र)
 १. बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिः सन् १९८९ को नोभेम्वर २० का दिन संयुक्त राष्ट्र महासभाद्वारा पारित प्रस्ताव ४५÷२५ वमोजिम बाल अधिकार महासन्धि हस्ताक्षर तथा अनुमोदनका लागि खुला गरिएको थियो । सोही महासन्धिको धारा ४९ अनुसार २ सेप्टेम्बर १९९० देखि यो महासन्धि लागू भएको छ । विश्वका १९३ राष्ट्रहरूले यो महासन्धीलाई अनुमोदन गरिसकेका छन् जसमध्ये नेपाल पनि एक हो ।
२. बाल अधिकार महासन्धि स्वैच्छिक उपलेख ः सन् २००० को मे २५ का दिन संयुक्त राष्ट्र महासभाले बाल अधिकार महासन्धीको २ वटा स्वैच्छिक उपलेख ग्रहण गरी हस्ताक्षर तथा अनुमोदनका लागि खुला गरेको थियो जुन १२ फेब्रुअरी २००२ देखि लागू भएको थियो ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा बालवालिकाको संलग्नताका सम्बन्धमा व्यवस्था भएको पहिलो स्वैच्छिक उपलेख र बालबालिकाको वेचविखन, बाल वेश्यावृत्ति तथा बाल अश्लिल चित्रण सम्बन्धमा व्यवस्था भएको बाल अधिकार महासन्धीको यी दुवै उपलेखलाई नेपालले अनुमोदन गरिसकेको छ । तसर्थ माथि उल्लेखित महासन्धि र उपलेखहरूको कार्यान्वयन नेपालको दायित्व हो ।
३. मानव अधिकार ः मानव अधिकार भनेको ती अधिकारहरू हुन जुन हरेक व्यक्तिले उपभोग गर्ने अधिकार छ र त्यस्ता अधिकारहरू सदासर्वदा संरक्षित गरिनुपर्दछ । ती अधिकारहरू भनेका नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक लगायतका अधिकारहरू हुन । मानव अधिकार भनेको त्यस्ता मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रता हुन जुन अन्तराष्ट्रिय कानुनको स्वरुपमा समावेश गरिएका छन् । अर्थात् सबै मानवको नैसर्गिक अधिकार नै मानव अधिकार हो । बाल अधिकार पनि नैसर्गिक अधिकार हो । बाल अधिकार नै सुनौलो भविष्यको आधार हो ।
४. बाल अधिकार ः बालबालिकाको संरक्षण, स्याहार, कल्याण, व्यक्तित्व विकास र सवल नागरिकका रुपमा खडा गर्न, राज्य, समाज, परिवारले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व नै बाल अधिकारको केन्द्र विन्दु हो । बालवालिकासँग सम्बन्धित सबै कार्यहरूमा बालवालिकाको सर्वाेत्तम हित नै प्राथमिक विचार हुनुपर्दछ ।
आफ्नो व्यक्तित्वको पूर्ण तथा सामञ्जस्यपूर्ण विकासका लागि बाल बालिकाले पारिवारिक वातावरण, प्रसन्नता, माया÷ममता पाउँनुपर्दछ । बालबालिकालाई विशेष संरक्षण र स्याहार पु¥याउनु पर्दछ भने शिक्षाको अधिकारबाट कुनै पनि बालबालिका वञ्चित हुनुहुँदैन ।
५. नयाँ संविधानमा बाल अधिकार ः वि.सं २०६४ चैत्र २८ गते नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । संविधान सभाको प्रमुख कार्य भनेको संविधान लेख्नु हो । नयाँ बन्ने संविधानमा बालबालिकाहरूको अधिकार संरक्षणका लागि ठोस प्रावधान रहनुपर्दछ । खास गरेर सबै बाल बालिकाका लागि शिक्षा अनिवार्य हुनुपर्दछ । त्यस्तो शिक्षा गुणस्तरीय एवम् निशुल्क हुनुपर्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयमा राज्यको लगानी अत्याधिक हुनुपर्दछ ।
 
६. बाल अधिकार संरक्षणका सन्दर्भमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज निम्न सुझाबहरू कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबै  पक्षलाई हार्दिक आग्रह गर्दछ ।
 
· शिक्षाको अधिकार आधारभूत अधिकार हो । तसर्थ सबै बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय, आधारभूत शिक्षा निशुल्क उपलब्ध हुनुपर्दछ ।
· विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषण गर्नुपर्दछ र पठन÷पाठन, अध्ययन÷अध्यापनमा कुनै वाधा व्यवधान खडा गर्नुहुदैन ।
· देशमा विद्यमान बाल श्रमको अन्त्य हुनुपर्दछ ।
· समाजमा भयरहित वातावरण सिर्जना गर्न सबै पक्षले योगदान गर्नुपर्दछ ताकि भयमुक्त वातावरणमा सबै बालबालिका हुर्कन र व्यक्तित्व विकास गर्न पाउँन् ।
· १६ बर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई राजनीतिक दलहरूद्वारा आयोजना गरिने राजनीतिक प्रयोजनका जुलुश÷धर्नामा सम्मिलित गराउँनु हुँदैन । त्यस्तै अन्य संघ÷संस्थाहरूले पनि १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई जुलुश धर्नामा सहभागि गराउँनु हुँदैन ।
(यस अवधारणापत्रमा आधारित रहि काठमाण्डौ उपत्यकामा १५ वटा विद्यालयमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो भने गोरखामा ८ वटा सहित विभिन्न जिल्लाहरुमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।)

थप समयसीमाभित्रै संविधान ः शान्तिप्रक्रियाको सम्मान
 (मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा २०६७ कार्तिक–मङसीर महिनामा देशका विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रम आयोजना गर्नका लागि तयार गरिएको अवधारणा पत्र)
१. संविधानसभाको निर्वाचन ः वि.सं.२०६४ चैत्र २८ गते नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभाका लागि निर्वाचन सम्पन्न भयो । २०६५ जेष्ठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा ग¥यो । परिणाम स्वरुप नेपालबाट राजतन्त्र विधिवत रुपमा उन्मूलन भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था हुने तय भएको हो ।
२. संविधान लेखन भन्दा सत्तामा ध्यान ः संविधानसभाको मूल दायित्व समयमै संविधान लेख्नु र लागू गर्नु थियो । यसका लागि सहमतिको संस्कृतिलाई प्रवद्र्धन गर्नु नितान्त आवश्यक थियो । तर प्रमुख दलहरूको ध्यान संविधान लेखनमा भन्दा सत्तामा नै ज्यादा केन्द्रित रह्यो । परिणामस्वरुप व्यवास्थापिका संसदमा पक्ष र विपक्षमा विभाजित राजनीतिले प्रमुखदलहरूबीच दुरी बढदै गयो र संविधान सभामा पक्ष र प्रतिपक्ष नहुने धारणालाई आत्मसात गर्न सकेनन् । संविधान लेखनका लागि अधिकतम सहमति हुनुपर्नेमा अधिकतम असहमतिको अवस्था सिर्जना भयो । संविधानसभाको निर्वाचन संविधान लेख्नका लागि भएको थियो भन्ने मान्यतालाई प्रमुख दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएको र तदनुरुप व्यवहार प्रदर्शन गरेको पाइएन ।
 ३. शान्तिसम्झौता कार्यान्वयनमा उदासिनता ः वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको मूल कारण शान्तिसम्झौता कार्यान्वयनमा प्रमुख दलहरूद्वारा देखाइएको उदासिनता हो । देश संघीय स्वरुपमा जाने तय भइसकेपछि पूर्व सहमति अनुरुप राज्य पुनर्संरचनाको सुझावका लागि राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्नुपर्नेमा आजसम्म त्यस्तो आयोग बनेको देखिंदैन । विस्तृत शान्तिसम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग पनि हालसम्म गठन भएको छैन । वेपत्ताहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म न कुनै आयोग बन्यो, न त द्वन्द्वकालमा विस्थापितहरूलाई पुनस्र्थापित गर्ने सम्बन्धमा ठोस काम नै भयो । माओवादीद्वारा द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका घर जग्गा, जमिन पनि फिर्ता भएन । जसले थप संकटलाई जन्म दियो ।
 ४. संविधानसभाको म्याद थप ः संविधानसभाको पहिलो बैठक भएको मितिले २ वर्षभित्र अर्थात २०६७ जेष्ठ १४ गतेभित्र संविधान जारी गरिसक्नुपर्ने कार्यादेश पाएको संविधानसभाले निर्धारित २ वर्षको अवधिमा संविधानको मस्यौदाको प्रारूप समेत तयार पार्न सकेन । अनेकौ संसय र आशंकाका बीच संविधान संसोधन मार्फत पुनः १ वर्षका लागि संविधानसभाको म्याद थप भयो जुन २०६८ साल जेष्ठ १४ गते समाप्त हुँदैछ ।
 ५. जडसूत्रवादी, सङ्किर्णतावादी र अतिवादी प्रवृत्तिको विगविगि ः शान्तिसम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएको उदासिनता र संविधानलेखनमा प्रमुख दलहरू भित्रको अनिच्छाका पछाडि अनेकौ कारणहरू हुन सक्छन् । माला सहमति र सहकार्यको जपे पनि शीर्ष नेताहरूको आचरण र व्यवहारमा द्वैध देखिन्छ भने संविधान लेख्ने शपथ लिएर संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय सभासदहरूको नियत संविधान लेख्न भन्दा संविधानसभा विघटनका लागि आधार खोजिरहेका र अभियान सञ्चालन गरिरहेका “केन्द्र” वा “निकाय” लाई सहयोग पु¥याउने खालको छ । अहिले मुलुकमा जडसूत्रवादी, सङ्किर्णतावादी र अतिवादी प्रवृत्तिको सक्रियता बढेको देखिन्छ ।
क) जडसूत्रवादी प्रवृत्ति ः समग्र शान्तिसम्झौता र संविधानसभालाई रणनीतिक चातुर्यताको विषय ठान्नेहरू जडसुुत्रवादी प्रवृत्तिका ठोस उदाहरण हुन । यो प्रवृत्ति जनवादीकरणको वकालत गर्दछ । तसर्थ संविधानसभामा हुने सहमतिलाई आफ्नो अन्तिम लक्ष्यका लागि वाधा ठान्दछ । संविधानसभाको निर्वाचन आफैमा स्वतन्त्रताको उच्चतम अभ्यास थियो । यो अभ्यासबाट जन्मने संविधान स्वतन्त्रताको पक्षमै हुने हुँदा जडसूत्रवादी प्रवृत्ति संविधानसभाको सफलता भन्दा असफलतामै रमाउन खोज्छ । संविधानसभामा पुगेर आफू फसेको मानसकिता व्याप्त यो प्रवृत्ति असफलताका दोष अरुमाथि थोपरेर फेरि एकपटक हिंसात्मक आवेशमा होमिन चाहन्छ । आधारभूत स्वतन्त्रता विरोधी यो उन्मादी प्रवृत्ति संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै दलभित्र निर्णायक अवस्थामा भने पुगिसकेको देखिंदैन ।
ृख) सङ्किर्णतावादी प्रवृत्ति ः २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन पश्चात मुलुकमा भएका अभूतपूर्व परिवर्तनबाट रन्थनिएको सङ्किर्णतावादी प्रवृत्ति, समग्र शान्तिप्रक्रिया र संविधानसभा विघटन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राखेर बसेको देखिन्छ । सदियौ देखि राज्यव्यवस्थामा एकाधिकारबाट पल्किएको र दास मनोवृत्तिले ग्रसित यो प्रवृत्ति आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको विरुद्ध देखिन्छ । सामाजिकसत्ता माथिको आफ्नो खस्कदो नियन्त्रणबाट बिचलित देखिन्छ । सेनाको लोकतान्त्रिकरण र व्यवसायिकरणको विरुद्ध रहेको यो प्रवृत्ति सेनालाई बारम्बार उचाल्ने काममा सक्रिय रहेको पाइन्छ । नेपालको राजनीतिमा यो प्रवृत्ति बलियो र निर्णायक नभए पनि, जडसूत्रवादी प्रवृत्तिको उत्ताउलोपनका कारण उत्पन्न संसयले, हालका दिनमा सङ्किर्णतावादी प्रवृत्तिको विगविगी बढेको देखिन्छ । यो प्रवृत्ति भनेको बनाउन नसक्ने भएपनि कहिले काही विगार्न सक्ने प्रवृत्ति हो । पर्दापछाडि यो प्रवृत्तिले जति हल्ला गरे पनि पर्दाअगाडि परिवर्तनका उपलब्धिको पक्षमा राजनीतिज्ञहरू देखिनु पर्ने कारणले यो प्रवृत्तिले नयाँ आश्रयस्थल खोजीरहेको देखिन्छ ।  
ग) अतिवादी प्रवृत्तिहरू ः लोकतान्त्रिक विधिलाई पन्छाएर विभिन्न आवरणमा ओकल्ने उग्र आवेगहरूबाटै अतिवादको जन्म भएको देखिन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिबाट अगाडि आउन नसकेपछि कहिले अतिवादी आवेगको खेती गर्न थालेको देखिन्छ भने केहीले अतिवादी आवेगमार्फत राजनीतिमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न चाहेको देखिन्छ । शान्तिप्रक्रिया र संविधानसभाको असफलतामा नै अतिवादी प्रवृत्तिले आफ्नो भविष्य देख्न थालेको छ । संवैधानिक एवम राजनीतिक संरचना ध्वस्त भएपछि अतिवादले आफ्नो क्षेत्राधिकार विस्तारको अवसर खोज्छ । यद्यपि अहिले प्रमुख राजनीतिक दलहरू बीचको झगडा र संविधान लेखनमा उदासिनता नै अतिवादी प्रवृत्तिका लागि मल जल भएको छ तर एक पटक अतिवादी प्रवृत्तिले टाउको उठाइसकेपछि खुम्चिने वा कमजोर हुने भनेको राजनैतिक शक्तिहरू नै हुन भन्ने चेत समयमै हुनु जरुरी छ ।  
६. संविधान लेख्न नचाहने मानसिकता ः समग्रमा जडसूत्रवादी, सङ्किर्णतावादी र विभिन्न अतिवादी गरी यी सबै प्रवृत्तिहरू नयाँ समयसीमाभित्र संविधान लेख्ने र शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने मानसिकतामा छैनन् । तर यी ३ वटै प्रवृत्ति राजनीतिक रिक्तता सिर्जना भए त्यो रिक्ततालाई टेकेर आफू बलियो हुने र आफ्नो स्वार्थको रक्षा हुने ठान्छन । विधि विधानका असफलता मै यी प्रवृत्तिहरूले आफ्नो भविष्य देख्ने हुँदा संवैधानिक एवम राजनीतिक प्रक्रिया भत्काउन मै यस्ता प्रवृत्तिहरू उद्यत रहन्छन । मानवता विरुद्धको अपराधलाई रोक्ने उद्देश्यले जारी भएको अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत ९क्ष्ऋऋ० को रोम विधानलाई अनुमोदन नगर्ने कुरामा भने यो प्रवृत्तिहरू बीच सहमति देखिन्छ । कारण मानवताका सारा सीमा नाघेर भए पनि यस्ता प्रवृत्तिहरू आफ्नो लक्ष्य भेट्टाउने प्रयत्न गर्छन । यदि यस्ता प्रवृत्तिबाट वर्तमान संविधानसभा प्रभावित छैन भने समयमै लोकतान्त्रिक एवम मानव अधिकार सम्मत संविधान जारी गरेर देखाउनु पर्छ र यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई परास्त गर्नु पर्छ ।
 ७. अनमिनको कार्यावधि र वहिर्गमनको संभावना ः “अनमिन” अर्थात नेपालमा संयुक्त राष्ट्र संघ मिसनको स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नम्बर १७४० अन्तर्गत नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई समर्थन गर्न भएको थियो । विशेष राजनीतिक मिसनको रुपमा स्थापित अनमिनले २३ जनवरी २००७ देखि आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । पटक पटक अनमिनको म्याद थपिए पनि, पछिल्लो चरणमा भने अन्तिम पटक भनेर ४ महिनाका लागि थपिएको छ जुन वि.सं. २०६७ पौष मसान्तमा समाप्त हुँदैछ । माओवादी लडाकुहरूको समायोजन वा पुनर्वास कार्य थाति राखेर शान्ति प्रक्रिया अघि बढदैन । चाडो भन्दा चाडो यो विषयलाई टुङग्याउनु यहाँँको सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको प्रमुख दायित्व हो । अनमिनको वहिर्गमनपछि यो विषय झनै जटिल भएर जाने संभावना छ । १२ पटकको मतदान पश्चात पनि प्रधानमन्त्री चुन्न नसक्ने सभासद र दलहरूले यस्तो जटिल विषयलाई कसरी मिलाउलान भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउमा छ । शान्तिप्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्नु अगावै अनमिनलाई विदा गरेर देशको अहित हुन गइरहेको त छैन? राजनीतिक नेतृत्वले हृदयको गहिराइदेखि नै गम्भीरतापूर्वक सोच्नु जरुरी छ ।
 ८. छिमेकी चासो एवम नेपालमा बलियो उपस्थितिको प्रयास ः आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको दुहाइ दिएर नेपालका दुई भीमकाय छिमेकी मुलुक चीन र भारतले नेपालको राजनीतिमा चासो, र प्रभाव बढाउदै लगेको र नेपालमा बलियो उपस्थिति खोजेको कुरामा अव शंका रहेन । विशेषतः भारतमा “नक्सली हिंसा” बढदै गएपछि “संयुक्त सुरक्षा पहल” वा अन्य नाउँमा आउने प्रस्तावहरूले अन्ततः बैदेशिक हस्तक्षेपका लागि औपचारिक मार्गको खोजी त गरिरहेको छैन? भन्ने बारे सतर्क हुनु जरुरी छ । अनमिनको वहिर्गमन पश्चात छिमेकीले नेपाल प्रवेशका लागि ठाउँ खोजेको त होइन? भन्ने आशंका पनि आफ्नो ठाउँमा छ । छिमेकीहरूको बढदो चासो र प्रभावका कारण कहँी नेपाल दुई भीमकाय छिमेकीहरू चीन र भारतको द्वन्द्वको अखाडा त बन्न लागेको होइन? प्रश्न शुरु भएको छ । शान्तिप्रक्रिया र संविधानसभाको असफलताले सोच्दै नसोचेको यति धेरै समस्याहरू जन्माउने छ कि त्यसबेला स्थिति यहाँको नियन्त्रण भन्दा बाहिर पुग्न सक्नेछ । तसर्थ यावत घटना दुर्घटनाका संभावनालाई रोक्न पनि नयाँ समयसीमाभित्र आधारभूत अधिकार सहितको संविधान आउनु अत्यावश्यक छ ।
 ९. शान्तिप्रक्रिया कार्यान्वयन एवम संविधान लेखनका लागि दृढ इच्छा शक्तिको खाँचोः
संविधानसभाको असफलताबाट सिर्जना हुने स्थिति भयावह एवम कहाली लाग्दो छ । शान्तिप्रक्रियालाई जीवन्त एवम सार्थक बनाउन सकियो भने नेपालको भविष्य उज्वल छ । तसर्थ शान्तिप्रक्रियालाई गति प्रदान गर्न र समयमै संविधान लेख्न सबै इमान्दार बन्नु आवश्यक छ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, लोकतान्त्रिक संविधान, मानव अधिकार सम्मत संविधान थप समयसीमा भित्रै जारी गर्न सम्बन्धित सबै दलहरूलाई फेरि आह्वान गर्दछ ।
 १०. यसै सन्दर्भमा शान्ति समाज निम्न सुझावहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दछः
क) शीघ्र राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्नु पर्दछ र संघीयताको प्रारुपमा सहमतिमा पुग्नै पर्दछ ।
ख) शीघ्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नुपर्दछ ।
ग) शीघ्र राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग गठन गर्नुपर्दछ ।
घ) वेपत्ताहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्नका लागि शीघ्र आयोग गठन गर्नुपर्दछ ।
ङ) द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएकाहरूलाई स्थापित गराउन ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
च) द्वन्द्वकालमा माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका जग्गा जमिन फिर्ता गर्न विशेष आयोग गठन गरी कब्जा सम्पत्ति फिर्ता कार्य तीव्रगतिमा अघि बढाउनु पर्दछ ।
छ) माओवादी लडाकुहरूको समायोजन तथा पुनर्वास कार्य सहमति बाटै २०६७ पौष मसान्त भित्रै सम्पन्न गर्र्नुपर्दछ ।
ज) प्रधानमन्त्रीको चयन र सरकार गठनमा अविलम्ब सहमति बन्नु पर्छ । कुन दलले सरकारको नेतृत्व गर्दा शान्ति प्रक्रियाले गति पाउँछ र थप समयसीमाभित्रै मानव अधिकार सम्मत संविधान आउँछ, त्यहि दलले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ । शासकीय स्वरुप लगायत सहमति जुटन नसकेका अन्य बुदाहरूमा सहमति जुटाउनै पर्दछ ।
झ) अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले शीघ्र अनुमोदन गनुपर्छ ।
ञ) थप समयसीमाभित्र आधारभूत अधिकार सहितको संविधान जारी गरी लागू गर्नै पर्दछ । त्यो नै शान्ति प्रक्रियाको सम्मान  हुनेछ ।
२०६७ कार्तिक ८

शान्ति, अहिंसा, मानव अधिकार र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको ‘थप समयसीमाभित्र नयाँ संविधान ः शान्ति प्रक्रियाको सम्मान’ विषयक विशेष दवावमूलक अभियान यही मिति २०६७ कार्तिक ९ गते सिन्धुपाल्चोक तथा बागलुङबाट प्रारम्भ भएको छ ।
सिन्धुपाल्चोकः
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौताराको जिविस हलमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा समाजका केन्द्रीय सभापति होमकान्त चौलागाईले शान्ति प्रक्रियामा देखिएको उदासीनता, संविधान निर्माणमा प्रमुख दलहरुको निष्क्रियता र दलहरुभित्रका जडसूत्रबादी, सङक्रिर्णताबादी र अतिवादी प्रवृतिहरुको विगविगिले संविधान निर्माणमा जुन गंभिरताका साथ काम हुन पथ्र्याे सो नभएको वताउनुभयो । वहाँले राज्य संचालन जनताद्वारा निर्वाचित राजनीतिक दलहरुले गर्ने र यसमा राजनीतिशक्तिलाईनै बलियो हुनुपर्ने कुरामा जोड दिदै तर जिम्मेवार राजनैतिक दलहरुको वर्तमान कार्यशैली सन्तोषजनक नभएको वताउदै वर्तमान संविधानसभाले नै थप समयसीमभित्र आधारभूत अधिकार सहितको संविधान जारी गर्न दवाद दिने उद्देश्यले अभियानको प्रारम्भ भएको धारणा राख्नुभयो । यी र यस्तै थप दवावमूलक कार्यक्रमका लागि सम्पूर्ण पेशागत संघ÷संस्था मानव अधिकारवादी संस्था, प्रेसले पुनः एकपटक अगाडी आउन आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु गरी १०० जना भन्दा बढीको उपस्थिति थियो ।
बागलुङः
शान्ति र संविधानका लागि नागरिक समाज सडकमा आउनु पर्छ ।
मानवअधिकार तथा शान्ति समाज जिल्ला शाखा बागलुङले आज आयोजना गरेको थप समयसिमा भित्रै संविधान ः शान्ति प्रक्रियाको सम्मान विषयक विचार गोष्ठीमा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन र तोकिएको समयमा संविधान निर्माणका लागि दलहरुलाई सहमतितर्फ अग्रसर गराउनका लागि नागरिक समाजले सडक संघर्ष गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
दलहरु सहमति नहुदा शान्ति र संविधान प्रक्रिया ओझेलमा परेको भन्दै वक्ताहरुले दलहरुलाई सत्ता स्वार्थ त्यागेर सहमतिका लागि दवाव दिनु पर्नेमा जोड दिनु पर्ने बताएका थिए
जनआन्दोलन र संविधानसभा निर्वाचनको भावना अनुसार सहमतिका साथ अगाडि बढ्न दलहरुलाई आग्रह गर्दै सहभागी नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले दलहरुले समयमै सहमति नगरे मुलुक गंभिर मोडमा पुग्ने चेतावनी दिएका छन् । नागरिक आन्दोलन कोठाबाट सडकमा आउनु पर्ने सहभागीहरुले बताएका थिए ।
कार्यक्रममा मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय महासचिव गंगाधर अधिकारीले माओवादी, काँग्रेस र एमालेको असमझदारीका कारण मुलुक अन्यौलता तर्फ गएको बताउनुभयो ।
धर्ना कार्यक्रममा सम्पन्न 
कार्तिक १७, काठमाण्डौ
शान्ति, अहिंसा, मानव अधिकार र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले आधारभूत अधिकारसहितको संविधान निर्माण र जारी गराउँन दवावमूलक विशेष अभियानको प्रारम्भ गरेको छ । शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएको उदासिनता, संविधान लेखनमा भन्दा सत्ता केन्द्रीत राजनीति, अनमिनको विदाई एवं छिमेकी मूलुकको चासो र नेपालमा वलियो उपस्थितिको प्रयास र सरकार निर्माणमा भएको ढिलाई जस्ता विषयले २०६२÷०६३ को आन्दोलनद्वारा भएको परिवर्तनलाई संस्थागत विकासमा पुग्न गएको वाधाप्रति गंभीरतापूर्वक लिदंै यस्तो अभियान प्रारम्भ गरेका हौ । कार्तिक ९ गते सिन्धुपाल्चोक र बागलुङ जिल्लाबाट प्रारम्भ भएको यस अभियान देशव्यापीरुपमा अघि बढाइदैछ । यसैक्रममा ‘सत्तामा होइन, संविधान लेखनमा ध्यान केन्द्रित गर ः मानव अधिकार सम्मत संविधान समयमै जारी गर’ भन्ने मूल नारा सहित धर्ना कार्यक्र सम्पन्न गरेको छ । १ घण्टे उक्त धर्ना कार्यक्रम ठीक १ बजे शुरु भई २ बजे सम्पन्न भएको थियो । धर्ना कार्यक्रममा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति विष्णु निष्ठुरी लगायत मानव अधिकारकर्मी, पेशागत संघ÷संस्था, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, शिक्षक, प्राध्यापक, कानुन व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो । समाजका सभापति होमकान्त चौलागाईले धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दलीय सहमतिमा थप समयसीमाभित्रै मानव अधिकार सम्मत संविधान निर्माण गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो ।

नयाँ संविधान निर्माणका लागि धर्ना
२०६७ आश्विन २५ गते थप समयसीमाभित्र आधारभूत अधिकार सहितको नयाँ संविधान निर्माण गर्न दवाव दिने उद्देश्यले मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा संविधानसभा भवन नयाँबानेश्वर अगाडि एक घण्टे धर्ना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । ‘मानव अधिकार सम्मत संविधान सुनिश्चित गर’ ‘लोकतान्त्रिक सँस्कृतिको प्रबद्र्धन गर’ ‘अधिकतम राजनीतिक सहमति कायम गर’ ‘थप समयसीमाभित्र संविधान जारी गर’ ‘पशुवली जस्तो त्रूmर प्रथा अन्त्य गर’ जस्ता नारा सहित ठीक १ बजे शुरु भएको उक्त कार्यक्रम २ बजे समापन भएको थियो ।
बढ्दो राजनीतिक असमझदारी, अन्योल एवम् द्वेष र द्वन्द्वलाई तत्काल अन्त्य गरी आधारभूत स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति सहितको लोकतान्त्रिक संविधान थप समयसीमाभित्र जारी गराउन ध्यानाकर्षण गर्दै दवाव सिर्जना गर्ने उद्देश्यले आयोजित उक्त धर्ना कार्यक्रममा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले अहिंसात्मक संस्कृति मानवको जीवन पद्धति हुनपर्नेकुरामा जोड दिदै संविधान सभाबाटै नयाँ संविधान जारी गर्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको थियो । धर्नामा समाजका सभापति होमकान्त चौलागाईले समाजको हालै सम्पन्न १३आंै रा.प.बैठकको निर्णय अनुरुप समाजले राजनीतिक दलहरुलाई दवाद दिने उद्देश्यले धर्ना कार्यक्रमको आयोजना गरेको वताउदै यस अभियानमा आ–आफ्ना क्षेत्रबाट योगदान दिन÷अभियानमा साथ दिन सामाजका सबैसम्बद्ध पक्षसमक्ष आव्हान गर्नुभयो । धर्ना कार्यक्रममा समाजका महासचिव गंगाधर अधिकारी, नागरिक अगुवा श्याम श्रेष्ठ, कोक्यापका अध्यक्ष बासु ढकाल, कोक्यापका पूर्व अध्यक्ष दीपक भट्टराई र दिनेश प्रसाई लगाएतले उक्त धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो । सो धर्ना कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाजका अगुवा, विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, पत्रकार, प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी, शिक्षक लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

पत्रकार सम्मेलन आयोजना
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको नवनिर्वाचित कार्य समितिले २०६७ आश्विन २० गते काठमाण्डौमा एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी भावी अभियान तथा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ । शान्ति प्रक्रिया सफल तुल्याउन तथा समयमै मानव अधिकार सम्मत संविधान जारी गराउन दबाव दिने उद्देश्यले २०६७ पौष महिना सम्ममा दर्जनौ कार्यक्रम आयोजना गर्ने लक्ष्य शान्ति समाजले लिएको छ ।