तीन तहको सरकारसँग जवाफ माग्दै विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन

प्रेस विज्ञप्ति
तीन तहको सरकारसँग जवाफ माग्दै विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन
“जातीय विभेद: छुवाछुत : मानवता बिरुद्धको अपराध, दोषी माथि किन कारवाही हुँदैन ? जवाफ देउ तीन तहको सरकार “भन्दै विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन लगायत कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस (२१ मार्च) का सन्दर्भमा स्थापना कालदेखी नै “दलित अधिकारः मानव अधिकार” भनेर अभियान सञ्चालन गर्दै आएको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका जिल्ला शाखाहरुको आयोजनामा चैत्र ७ गते १७ जिल्लामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । यस क्रममा शान्ति समाजका गोरखा, पाल्पा, संखुवासभा, तेह्रथुम, काठमाडौं, रुपन्देही, चितवन, दाङ, सल्यान, बाँके र कैलाली शाखाले जातीय विभेद उन्मूलन गरौँ, समतामुलक समाज निर्माण गरौँ, छुवाछुत ः मानवता बिरुद्ध अपराध हो, छुवाछुतमा संलग्नलाई कानुनी कारवाही गर लेखिएका प्लेकार्डहरुसहित प्रदर्शन गरेका थिए भने वीरेन्द्रनगरमा संयुक्त रुपमा आयोजित र्यालीमा सुर्खेत शाखाको सहभागीता रहेको थियो । यसैगरी शान्ति समाजका दैलेख, गुल्मी, अछाम, कपिलवस्तु र अर्घाखाँची शाखाले अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए ।
काठमाडौंको जोरपाटीमा आयोजित प्रदर्शनमा शान्ति समाजका सभापति रामकृष्ण बरालले सभ्य समाज निर्माणका लागि जातीय विभेदको उन्मूलन गर्नुपर्ने भन्दै नेपाली समाजमा रहेको सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य नभई देश समृद्ध नहुने धारणा राख्नु भएको थियो । कार्यक्रममा संघीय सांसद सन्तोष चालिसे, वाग्मति प्रदेश सभा सदस्य छिरिङ दोर्जे लामा, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका उपप्रमुख सान्नानी लामा लगायत जन प्रतिनिधिहरुले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा शान्ति समाजका पुर्व सभापति होमकान्त चौलागाइ, कोषाध्यक्ष किरण ढकाल, केन्द्रिय सदस्य दिवाकर पुडासैनी, काठमाडौं शाखा सभापति भगवान पुडासैनीसहित दर्जनौ अधिकारकर्मीहरुको सहभागीता थियो ।
यसैगरी रुपन्देहीको तिलोत्तमामा आयोजित प्रदर्शनमा बोल्दै संविधानसभा सदस्य बिनोद पहाडीले कानुनको पालना गर्नु नै सबैको दायित्व भएको र अझैपनि जातीय विभेद÷छुवाछूतका घटना बाहिर आउनु दुखद रहेको बताउनुभयो ।
शान्ति समाजका निवर्तमान सभापति तथा सल्लाहकार गोबिन्द खनालले समतामुलक समाज निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो । रुपन्देही शाखा सभापति खिमप्रसाद भट्टराई (कृष्ण)ले विभेदका घटनाका दोषीमाथि कारबाही नभएको भन्दै तीन तहकै सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।

समाजका तर्फबाट
सरिता पौडेल
कार्यक्रम अधिकृत, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
८ चैत २०७९