प्रेस विज्ञप्ति
दागी नेताको पक्षमा उभिनु निन्दनीय
ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकातिर पूर्व उप प्रधानमन्त्री विजय गच्छदारसहित १७५ जना माथि मुद्धा दायर गरेको तर उक्त प्रकरणमा मूल जिम्मेवारहरुलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको साथै नेपाली कांग्रेसले आफ्ना उपसभापति विजय गच्छदारमाथिको मुद्धा वदनियतपूर्ण भएको बताउँदै सदन अवरुद्ध गरेको र आफ्ना भातृ संगठनहरुलाई सडकमा उतार्ने निर्णयप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
वालुवाटार जग्गा घोटाला प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई र सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल (छोराको नाममा ललिता निवासको आठ आना जग्गा रहेको) लाई मुद्धा नचलाएर अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायले दोहोरो मापदण्ड अवलम्बन गरेको छ जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसैगरी पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारमाथिको मुद्धालाई प्रभावित गर्दै निजलाई चोख्याउने नियतले नेपाली कांग्रेसले गरेको विरोध पनि दुर्भाग्यपूर्ण छ । भ्रष्टाचार प्रकरणमा दागी नेताहरुको उन्मुक्तिका लागि सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षि दलहरु लाग्नु निन्दनीय छ ।
देशभरी सार्वजनिक जग्गा÷राज्यको सम्पत्ति हडप्नका लागि विचौलियाहरु सक्रिय रहेको र तिनको प्रभावमा राजनीतिक, न्यायिक र प्रशासनिक निकायका व्यक्तिहरुले अनुचित कार्य गरेका कैयन उदाहरणहरु छन् । त्यस्ता घटनामा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुन सम्मत कारवाई हुनुपर्छ भन्ने धारणा शान्ति समाजको रहेको छ । ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि कारवाईको दायरामा ल्याउनुपर्ने उद्देश्यले नेपाली कांग्रेसले शान्तिपूर्ण तवरमा दवाव सिर्जना गर्न खोजेको हो भने त्यो स्वागत योग्य छ तर दागी उप सभापति विजय गच्छदारको पक्षमा नेपाली कांग्रेस होमिनु आपत्तिजनक एवं निन्दनीय र आत्मघाती हुने स्मरण गराउँदै दण्डहिनताको अपसंस्कृतिलाई अन्त्य गर्नका लागि योगदान गर्न सम्बन्धीत सबैलाई शान्ति समाज आग्रह गर्दछ ।

समाजका तर्फबाट

उत्तम पुडासैनी
सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
केन्द्रिय कार्यसमिति
मिति ः २०७६ माघ २४