प्रेस विज्ञप्ति
इमान्दारिताका साथ संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन पुन आग्रह
नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई इमान्दारिताका साथ टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्नेमा सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरुको जालझेल र झुक्याउने रणनीतिका कारण गम्भीर संकटको अवस्था उत्पन्न हुन थालेको छ । यस सम्बन्धमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका तर्फबाट सदैव पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय हुनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । तर विगत र वर्तमानका सरकारहरुले विश्वासमा परेकाहरुलाई घात गर्दै पिडकलाई काखी च्याप्ने काम रोकिएन । यसै सन्दर्भमा शान्ति समाजको विराटनगरमा २०७५ मंसिरमा सम्पन्न २१ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकले विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरुप ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया’को विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेमा षडयन्त्र गरेर तुहाउने काम भएको भन्दै इमान्दारीताका साथ संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन आग्रह गरेको थियो । अहिले सरकार र राजनीतिक दलहरुको आत्मघाती कार्यकै कारण अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपाल एक्लिदै गएको देखिएको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको विश्वसनियता खण्डित हुदैँ गइरहेको र अनेकौ सम्भावनाकोबीच मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, पिडितहरुलाई राहत र परिपुरणको अधिकार सुनिश्चित गरि पूर्ण रुपमा न्याय गर्न, पिडकहरुलाई दण्डित गर्न र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार, इमान्दारिताका साथ संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई पुन आग्रह गर्दछ ।
समाजका तर्फबाट
उत्तम पुडासैनी
सभापति
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
मिति : २०७६ साउन २०

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन आग्रह
(२०७५ मंसिर १४–१५ मा विराटनगरमा सम्पन्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको २१ औँ रा.प.बैठकबाट पारित प्रस्ताव )
२०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष वितेको छ । एकातिर गत १२ वर्षमा दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन, २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भई संविधान अनुसार स्थानीय प्रदेश र संघीय संसदको गरी तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भएको छ । अर्कोतिर विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरुप ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया’लाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेमा षडयन्त्र गरेर तुहाउने काम भएको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको ५.२.४ मा ‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्धबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरुको लागि राहत कार्य र पुनस्र्थापन गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग गठन गर्ने र त्यसमार्फत् यस सम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सहमत छन् ।’ भन्ने व्यवस्था भएकोमा राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग गठन भएको देखिएन । यसैगरी विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ५.२.५ मा ‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्दका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलपिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन् ।’ भन्ने व्यवस्था रहेको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्ष पछि २०७१ सालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन भयो तर पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय गर्न नभइ पिडकहरुलाई उन्मुक्ति र आम माफी दिने नियतले दुवै आयोगहरुको म्याण्डेट कमजोर बनाउनुका साथै दलिय छत्र छायाँमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गरिएको थियो । एकातिर सरकार प्रमुखहरुले बेला बेलामा शान्ति प्रक्रिया पुरा भइसकेको अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् भने अर्कोतिर विस्तृत शान्ति सम्झौताले निर्दिष्ट गरेको संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था अलपत्र परेको छ । गठित आयोगहरुको कार्यशैली पिडितमैत्री नदेखिएको, आयोगहरुमा पिडितहरुले दिएको उजुरी एकातिर पिडकहरुको हातमा पुग्न सक्ने अर्कोतिर पिडितहरुको सुरक्षा संकटमा पर्न सक्ने सम्भावनाप्रति यो राष्ट्रिय परिषद् बैठक गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै पिडितहरुको सुरक्षामा गम्भीर बन्न सम्वद्ध सबैलाई आग्रह गर्दछ । यसैगरी पिडितहरुलाई राहत र परिपुरणको अधिकार सुनिश्चित गरि पूर्ण रुपमा न्याय गर्न र इमान्दारिताका साथ संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार समक्ष यो रा.प.बैठक आग्रह गर्दछ ।