परराष्ट्रमन्त्री भन्नुहुन्छ : थप पहल आवश्यक

परराष्ट्रमन्त्री भन्नुहुन्छ : थप पहल आवश्यक

परराष्ट्रमन्त्री भन्नुहुन्छ : थप पहल आवश्यक
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७५ चैत १७ गते परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग भेटी अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले रोम विधान अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा विगतमा रहेको संसय अहिले हट्दै गएको हुँदा उक्त विधान अनुमोदनका लागि सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको बताउनुभएको छ । साथै उहाँले रोम विधान भुतप्रभावि नभई अनुमोदन पछिका घटनामा मात्र आकर्षित हुने तथ्य बुझाउनका लागि शान्ति समाजले थप पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति उत्तम पुडासैनी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, कोषाध्यक्ष रामकृष्ण बराल सहित अधिकारकर्मीहरुको संलग्नता थियो ।
विगत २१ वर्षको अवधिमा रोम विधान अनुमोदनका लागि शान्ति समाजले सञ्चालन गरेको अभियानप्रति प्राय हरेक सरकारहरुले सकारात्मक धारणा व्यक्त गर्दै आएता पनि अझसम्म नेपालले अनुमोदन गरेको छैन र शान्ति समाजको अभियान निरन्तर छ ।

दण्डहीनता अन्त्यका लागि ठोस कदम चाल्न आग्रह

दण्डहीनता अन्त्यका लागि ठोस कदम चाल्न आग्रह

प्रेस विज्ञप्ति
दण्डहीनता अन्त्यका लागि ठोस कदम चाल्न आग्रह
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७५ चैत १४ गते प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग भेटी दण्डहीनताको अन्त्यका लागि ठोस कदम चाल्न आग्रह गर्दै अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि विशेष पहल गर्न आग्रह गरेको छ । सभामुखको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा भएको छलफलमा सभामुख महराले शान्ति समाजले अघि सारेका यी विषयहरुप्रति आफु सकारात्मक भएको भन्दै यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र संसदमा यो विषयले प्रवेश पाएमा आफुले रोम विधान अनुमोदन हेतु विशेष पहल गर्ने बताउनुभयो । सभामुख महराले यस विषयमा प्रधानमन्त्री र सम्बन्धीत मन्त्रीहरुको ध्यानाकर्षण गराउन पनि शान्ति समाजलाई आग्रह गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति उत्तम पुडासैनी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, वरिष्ठ उपसभापति गोविन्द खनाल, सचिवहरु रत्नलक्ष्मी श्रेष्ठ, बलबहादुर गाहा मगर, कोषाध्यक्ष रामकृष्ण बराल, केन्द्रीय सदस्यहरु गीता तिमिल्सना, नम्रता खरेल, सरस्वती ढकाल, विभागीय संयोजक मुरारी फुयाल, ललितपुर शाखा सभापति चन्द्रमणी बञ्जारा, सहित एक दर्जन भन्दा बढी अधिकारकर्मीहरु हुनुहुन्थ्यो ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले प्रत्येक वर्ष चैत १७ को सेरोफेरोमा सद्भाव प्रवद्र्धन, हिंसा र घृणा खारेजी एवं दण्डहीनताको अन्त्यका लागि योगदान गर्न सबै पक्षलाई आग्रहसहित अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधानलाई अनुमोदन गर्न आग्रह

अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधानलाई अनुमोदन गर्न आग्रह

अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधानलाई अनुमोदन गर्न आग्रह
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले प्रत्येक वर्ष चैत १७ गते सद्भाव प्रवद्र्धन, हिंसा र घृणा खारेजी एवं दण्डहीनताको अन्त्यका लागि योगदान गर्न सबै पक्षलाई आग्रहसहित अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस अभियानका क्रममा समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७५ चैत ११ गते राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासँग भेटी दण्डहीनताको अन्त्यका खातिर नेपालले शीघ्र अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई अनुमोदन गर्न आवश्यक पहल हेतु आग्रह गरिएको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलसँगको छलफलमा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले मानव अधिकारको प्रत्याभुति र शान्तिको सुनिश्चितता नै लोकतन्त्रको विशेषता भएको भन्दै अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान अनुमोदनका लागि आफुले विशेष पहल गर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति उत्तम पुडासैनी, सल्लाहकार डा. गंगाधर अधिकारी, वरिष्ठ उपसभापति गोविन्द खनाल, केन्द्रीय सदस्यहरु गीता तिमिल्सना, नम्रता खरेल, ललितपुर शाखा सभापति चन्द्रमणी बञ्जारासहित ७ जना हुनुहुन्थ्यो ।
शान्ति समाजले सन् १९९८ देखी नै रोम विधानलाई नेपालले अनुमोदन गर्नुपर्छ भनि निरन्तर अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । सन् १९९८ मा विधान पारित भई २००२ को जुलाईमा स्थापना भएको अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई हालसम्म १२३ देशले अनुमोदन (थप ३३ देशले हस्ताक्षर ) गरिसकेका छन् । नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध र आक्रामकताको अपराधमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिलाई न्यायिक कठघरामा उभ्याउन सक्ने स्वतन्त्र अन्तराष्ट्रिय निकाय हो अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत । जब राष्ट्रिय सरकारहरुले गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार र मानवीय कानुन विपरित अपराध गर्ने दोषीहरुलाई कार्यवाही गर्न चाहेनन् वा गर्न सकेनन् भने यस अदालतले त्यस किसिमका आपराधिक घटनाहरुको छानविन गरी दोषीलाई कार्यवाही गर्न सक्छ ।
अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधानलाई अनुमोदन गर्नु भनेको, त्यस्ता अपराधको विपक्षमा रहेको र त्यस्ता अपराधका दोषीलाई निष्पक्ष अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही कार्यवाही अघि बढाउने तथा आफ्नो देशबाट दण्डहीनताको अवस्था समाप्त गर्ने प्रतिवद्धता पनि हो । नेपालले भने हालसम्म यो विधानलाई अनुमोदन गरेको छैन । तसर्थ दण्डहीनताको अन्त्यका खातिर नेपालले शीघ्र अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई अनुमोदन गर्नुपर्दछ ।

काव्य प्रवाहमा शान्ति र सद्भावको उद्घोष

काव्य प्रवाहमा शान्ति र सद्भावको उद्घोष [ HURPES 77 Peace poetry program held in Kathmandu on 14 March 2019. Where 28 poets recited poem.]
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आयोजनामा फागुन ३० गते काठमाण्डौँमा ७७ औँ शान्ति काव्य प्रवाह शान्ति र सद्भावको उद्घोष गर्दै सम्पन्न भएको छ । समाजको सभापति उत्तम पुडासैनीको सभापतित्वमा सम्पन्न काव्य प्रवाहको सञ्चालन कोषाध्यक्ष रामकृष्ण बराले गर्नुभएको थियो भने कविहरु रामबहादुर पहाडी, मेनुका पोख्रेल आचार्य, रत्ननीधि रेग्मी, ऋचा, आनन्दराम पौडेल, बाबुराम लामिछाने, जसध्वज गुरुङ, कुसुम शर्मा, शारदा पराजुली , डिल्ली प्रसाद मुलतिहुन , मदन कार्की, निर्मल पराजुली, रुद्र अधिकारी, शुशीला खड्का हसिना, भुवन शिवाकोटी, रविन्द्र आशिस, उर्मिला पन्त पाण्डे, गगनदीप सर्व, पुन्य गौतम विश्वास, रचना दाहाल, ओमप्रकाश कोइराला, मुकुन्द न्यौपाने, शान्ति शर्मा, रश्मी रिमाल, भरत गुरुङ, आशोक घिमिरे, टि एन भट्ट, कृष्ण पहाडीसहित २८ जना कविहरुले कविता, गजल, गीत प्रस्तुत गर्नुभएकौ थियो ।

१६ अधिकारकर्मी गिरफ्तार

१६ अधिकारकर्मी गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ति
१६ अधिकारकर्मी गिरफ्तार
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले २०७५ फागुन २९ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार अगाडि आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनबाट प्रहरीले घेराबन्दी गरेर विख्यात अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीसहित १६ अधिकारकर्मीलाई गिरफ्तार गरेको छ ।
२०७५ फागुन २४ गते नेपाल सरकार र सि के राउतबीच भएको ११ बुँदे अपराधजन्य सहमति र सत्ताद्वारा सार्वभौमसत्तामाथि खेलवाडको विरोधमा शान्ति समाजले विरोध प्रदर्शन आयोजना गरेको हो ।
विरोध प्रदर्शनबाट प्रहरीले पहाडीसहित समाजका सभापति उत्तम पुडासैनी, सल्लाहकार डा. गंगाधर अधिकारी, सचिव बलबहादुर गाहा मगर, कोषाध्यक्ष रामकृष्ण बराल, केन्द्रीय सदस्यहरु नम्रता खरेल, गीता तिमल्सिना, अधिकारकर्मीहरु ईश्वर पुडासैनी, विपी पौडेल, बाबुराम न्यौपाने, विनित अर्याल, नानीकाजी गिरी, भगवान पुडासैनी, अर्जुन लामिछाने, भक्त लिम्बु, नामबहादुर पुनसहित १६ जनालाई गिरफ्तार गरी महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा राखेको छ ।
विरोध प्रदर्शनमा ११ बुँदे नौटंकी अपराधजन्य सहमति, सार्वभौमसत्तामाथि खेलवाड बन्द गर लगायतका प्लेकार्ड बोकिएको थियो ।

सत्ताद्वारा सार्वभौमसत्तामाथि भएको खेलवाड विरुद्ध अर्को अभियान

सत्ताद्वारा सार्वभौमसत्तामाथि भएको खेलवाड विरुद्ध अर्को अभियान

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा ‘युद्ध होइन शान्ति : शत्रुता होइन मैत्री’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम २०७५ फागुन २८ गते काठमाण्डौँमा सम्पन्न भएको छ । भारत र पाकिस्तानबीच पुन तनाव चुलिदैँ गएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै शान्ति समाजले युद्ध निषेध शान्ति विशेष अभियान अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व मन्त्री तथा वरिष्ठ पत्रकार होमनाथ दाहालले राजनीतिमा व्याप्त उन्मादी चरित्रले भारत पाकिस्तान तनाव झनै बढेको भन्दै शान्तिको पक्षमा र युद्धको विरोधमा नागरिक स्तरबाट निरन्तर अभियान चलाइरहनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मुरारी भण्डारीले युद्धको मूल कारण पहिचान गरि शान्तिका लागि पहल तिव्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । शान्ति समाजका सभापति उत्तम पुडासैनीको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सल्लाहकार डा. गंगाधर अधिकारी, सचिव रत्नलक्ष्मी श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष रामकृष्ण बरालले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
युद्ध निषेध ः शान्ति विशेष अभियान सञ्चालन गरिरहेको शान्ति समाजले पछिल्लो चरणमा विकसित घटनाक्रम पश्चात सत्ताद्वारा सार्वभौमसत्तामाथि भएको खेलवाड विरुद्ध अर्को अभियान थालिएको जानकारी पनि कार्यक्रममा गराइएको थियो । सो अभियान अन्तर्गत फागुन २९ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार अगाडि दिउँसो १ बजे प्रदर्शन आयोजना गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि फागुन २९ गते विरोध प्रदर्शन गरिने

प्रेस विज्ञप्ति
प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि फागुन २९ गते विरोध प्रदर्शन गरिने

२०७५ फागुन २४ गते नेपाल सरकार र डा. सि के राउतबीच भएको ११ बुँदे सहमति पूर्व सरकारद्वारा निज सि.के राउतले विखण्डनकारी अभियान परित्याग गर्ने भनि व्यापक प्रचार प्रसार गरेको थियो । तर उक्त सहमतिमा हस्ताक्षर लगत्तैको संवोधनमा सि के राउतद्वारा विखण्डनको अभियान परित्याग गरेको स्पष्ट प्रतिवद्धता व्यक्त भएन, उल्टो सहमतिको दोस्रो बुँदालाई उद्धृत गर्दै जनमत संग्रहको कुरा गरेको र त्यस पश्चात राउत र निजको संयन्त्रले सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यमबाट निरन्तर जनमत संग्रह गर्ने सहमति भएको प्रचार गर्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा प्रहार गर्ने गरी भएको यस्तो प्रचारले शान्ति समाज मर्माहत भएको छ । यदि निज राउतले विखण्डनको अभियान परित्याग गरेको हो भने, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज उक्त सहमतिको स्वागत गर्दछ तर त्यस्तो प्रतिवद्धता निज राउतबाट कतै पनि व्यक्त भएको देखिएन ।
देश विभाजनको एजेण्डामा जनमत संग्रहमा सहमति भयो भनेर सहमतिका एक जना हस्ताक्षर कर्ताले प्रचार गर्दै हिड्नु अत्यन्त आपत्तिजनक छ । यस्तो आपत्तिजनक कार्यका लागि धरातल प्रदान गरी सरकारले ठूलो अनर्थ गरेको छ । हचुवाका भरमा भएको उक्त क्लिष्ट सहमतिको दोस्रो बुँदाका कारण शान्ति समाजले सो सहमतिलाई ‘अपराधजन्य सहमति’ भन्न बाध्य भएको छ । त्यस्तो अपराधजन्य सहमतिको विरोधमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले फागुन २९ गते बुधबार दिउँसो १ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार दक्षिण ढोका अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ । उक्त प्रदर्शनमा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी लगायत अधिकारकर्मीहरुको सहभागिता रहनेछ ।
पुनश्चः सरकारले प्रचार गरे जस्तो डा. सि के राउतले विखण्डनको अभियान परित्याग गरेको घोषणा निज स्वयंले गरेमा यो कार्यक्रम र अभियान स्थगन गरिने छ ।

समाजका तर्फबाट
उत्तम पुडासैनी
सभापति
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
केन्द्रीय कार्यसमिति
मिति : २०७५ फागुन २६

अपारदर्शी र हचुवा तवरमा भएको सहमति

प्रेस विज्ञप्ति
अपारदर्शी र हचुवा तवरमा भएको सहमति

२०७५ फागुन २४ गते प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा नेपाल सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र चन्द्रकान्त राउत (डा.सि.के राउत)बीच भएको ११ बुँदे सहमतिबारे मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको धारणा यस प्रकार रहेको छ ः
१. डा. सि के राउत र निज सम्बद्ध समुहले विखण्डनको अभियान र घृणाको शैली परित्याग गरेको हो भने स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । तर डा. राउतले विखण्डनको अभियान परित्याग गरेको स्पष्ट प्रतिवद्धता उल्लेख भएको पाइएन ।
२. सहमतिको दोस्रो बुँदालाई उद्धृत गर्दै सहमतिको आडमा सि के राउतले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक लगायत) मार्फत जनमत संग्रहमा सहमति भएको प्रचार आपत्तिजनक एवं निन्दनीय छ । यस्तो प्रचारका लागि ठाँउ दिएर सरकारले गम्भीर भुल गरेको ठहर शान्ति समाजको छ ।
३. यस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका तर्फबाट अपारदर्शी ढंगले हचुवा तवरमा सहमति भएको देखिन्छ । डा . सि के राउत र निज आवद्ध समुहले विखण्डनको अभियान परित्याग गरेको हो होइन स्पष्ट गर्न सम्बन्धीत पक्षलाई शान्ति समाज आग्रह गर्दछ ।

समाजका तर्फबाट

उत्तम पुडासैनी
सभापति
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
केन्द्रीय कार्यसमिति
फोन ः ९८५११७५७७७
मिति ः २०७५ फागुन २५

पाकिस्तान – आतंकवादीलाई आश्रय दिन बन्द गर÷भारत – सार्कलाई सक्रिय बनाउन योगदान गर

प्रेस विज्ञप्ति
पाकिस्तान – आतंकवादीलाई आश्रय दिन बन्द गर÷भारत – सार्कलाई सक्रिय बनाउन योगदान गर

सन् २०१९ को फेब्रुवरी १४ मा कास्मिरको पुलवामामा भएको आत्मघाती आक्रमणमा भारतीय सुरक्षा निकाय सीआरपीएफका ४४ भन्दा बढीको मृत्यु पश्चात भारत–पाकिस्तानबीच बढ्दो तनावले दक्षिण एशियाको शान्ति खलबलिएको छ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले सदैव आतंकवादको निन्दा गर्दै आएको छ । शान्ति समाज पुन एक पटक पाकिस्तान समक्ष आग्रह गर्दछ– आतंकवादीलाई आश्रय दिन बन्द गर । यसैगरी भारत समक्ष आग्रह गर्दछ – दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन सार्कलाई सक्रिय बनाउन योगदान गर ।
शान्ति समाजले सदैव युद्धको विरुद्धमा र शान्तिको पक्षमा अभियान सञ्चालन गर्दै रचनात्मक संवादमा जोड दिँदै आएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई भारत र पाकिस्तानबीचको तनाव घटाउन विवेकसम्मत कदम चाल्न शान्ति समाज आग्रह गर्दछ ।
फरक प्रसंगमा शान्ति समाजद्वारा संचालित एक अभियानका क्रममा पुर्व घोषित ३ वटा धर्ना मध्ये संघीय संसद भवन अगाडि फागुन २२ र २९ गते गर्ने भनिएको धर्ना पछिल्ला केही घटनाक्रमका कारण स्थगन गरिएको छ ।

समाजका तर्फबाट

उत्तम पुडासैनी
सभापति
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
केन्द्रीय कार्यसमिति
फोन ः ९८५११७५१११
मिति ः २०७५ फागुन १९

शान्ति समाजको अभियान जारी/२३ अधिकारकर्मी गिरफ्तार [HURPES protest demonstration held in Kathmandu 27 February where 23 rights activists arrested. ]

ठूला नेता मिलेका साढे चार अर्व निलेका
समाजबादको ठोक्रोमा तिखो वाण भिरेका

नेता सँग धोक्रो छ नारा तिनको खोक्रो छ
जनतालाई कोक्रोमा वानी उही थोत्रो छ

नेतालाई अनुदान आसेपासे उपदान
जनतालाई श्रमदान देश भयो जिल्लाराम

वाइड बडी जहाज खरिद भ्रष्टाचारमा संलग्न मूल दोषीहरुलाई कारबाही गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले सञ्चालन गरेको अभियान अन्तर्गत आयोजित तेस्रो धर्ना प्रदर्शनमा सहभागि अधिकारकर्मीहरुले यस्तो भाव व्यक्त गरेका थिए । धर्नाबाट प्रहरीले ५महिलासहित २३ अधिकारकर्मीहरुलाई गिरफ्तार गरेको छ । २०७५ फागुन १५ गते संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर अगाडि आयोजित धर्ना प्रदर्शनबाट प्रहरीले समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति उत्तम पुडासैनी, सल्लाहकार डा. गंगाधर अधिकारी, सचिव बलबहादुर गाहा मगर, कोषाध्यक्ष रामकृष्ण बराल, केन्द्रीय सदस्यहरु गीता तिमल्सिना, नम्रता खरेल पौडेल, सरस्वती ढकाल, अधिकारकर्मीहरु डा. सुरेन्द्र भण्डारी, जगन्नाथ पुडासैनी, चन्द्रमणी बञ्जारा, ईश्वर पुडासैनी, विपी पौडेल, उमा गौतम, ईश्वरा लिङदेन, सुमित जिसी, ज्ञानेन्द्र शाही, अमृतजंग महत, अविशेक अग्रहरी, उत्तमकुमार थापा, भिमबहादुर मगर, लोकेन्द्र पोख्रेल, सुवास भण्डारीलाई गिरफ्तार गरेको हो । गिरफ्तार गरिएका सबैलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ वानेश्रमा राखिएको छ ।
ठूला नेता मिलेका : साढे ४ अरव निलेका लेखिएको २७५ वटा कागजको प्लेन उडाइ धर्ना प्रारम्भ भएको थियो ।