प्रेस विज्ञप्ति
हिमालय बचाउ अभियान : १ नम्बर प्रदेशमा आधा दर्जन कार्यक्रम
हिमालय बचाउँ : नदी जोगाउँ भन्ने मूल नारासहित मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले प्रक्षेपण गरेको अभियान अन्तर्गत फागुन १९ गते विराटनगरमा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । शान्ति समाज मोरङ शाखा सभापति डिल्लीबहादुर कार्कीको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख वक्ता कृष्ण पहाडीले जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी उष्णता र हिमालय क्षेत्रका बारेमा विस्तृत प्रकाश पार्नुभएको थियो । कार्यक्रममा समाजका सभापति उत्तम पुडासैनी, वरिष्ठ उपसभापति गोविन्द खनाल, महासचिव सुशिल बस्नेत, हिमालय दर्शन कलेजका प्राचार्य भरत सापकोटा, अधिकारकर्मी सञ्जु शाहले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो भने नागरिक अगुवा अर्जुन पराजुलीले कविता सुनाउनुभएको थियो । हिमालय दर्शन कलेजको सभाकक्षमा सम्पन्न गोष्ठीमा स्नातक तहका विद्यार्थीहरु समेत गरी १५० जनाको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले विभिन्न क्याम्पसमा अध्यापन गर्ने प्राध्यापक डाक्टर गरी ५ जनालाई समाजको आजीवन सदस्यताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो ।
यससँगै शान्ति समाजद्वारा सञ्चालित हिमालय बचाउँ ः नदी जोगाउँ अभियान अन्तर्गत १ नम्बर प्रदेशमा आधा दर्जन भन्दा बढी कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । फागुन १४ गते संखुवासभाको मकालु गाँउपालिकाबाट शुरु भएको अभियानका क्रममा संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटामा नागरिक सभा, सुनसरी र मोरङमा गोष्ठी गरि आधा दर्जन बढी कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । अभियानका दौरान ति जिल्लाहरुमा शान्ति समाजद्वारा हिमालय बचाउँ अभियान अन्तर्गत तयार गरिएको अवधारणापत्र हजारौ प्रति वितरण गरिएको थियो । अभियानका क्रममा शान्ति समाजले अघि सारेको १० बुँदा यस प्रकार छ ः
१. नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै जीवनचक्र परिस्थिति सन्तुलन (इकोलोजिकल ब्यालेन्स) लाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र सोही अनुरुप संयन्त्र निर्माण र परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
२.प्राकृतिक वा अन्य विपत्तिबाट सुरक्षाका लागि उद्धार राहत र पुनर्वास हेतु प्रभावकारी एवं स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्दछ ।
३. हिमालय क्षेत्रको वातावरण, जैविक विविधता र स्वच्छताको संरक्षण, नदीको मुहान संरक्षण र प्रदुषण मुक्त जलधारा लगायतका विषय समेटी विशेष कार्ययोजना लागू गर्नुपर्दछ ।
४. हिमालय बचाउँ नदी जोगाउँ अभियानलाई राज्यले गम्भीरताका साथ व्यापक सहकार्यमा अघि बढाउनुपर्छ । राज्यले अवलम्बन गर्ने नीति हिमालय र नदीनालामैत्री हुनुपर्छ । संघीय सरकारमा ‘हिमालय मन्त्रालय’ र प्रदेश सरकारमा नदी मन्त्रालयको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
५. जल जीवन हो र उर्जाको प्रमुख आधार पनि हो । आवश्यक जल र यथोचित उर्जा नागरिकको अधिकार हो । जलको स्रोत नदी नाला भएको हुँदा नदी नालाको संरक्षण र सदुपयोगमा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ तर विकास निर्माणको नाममा विनाश र प्रलयको खतरालाई भित्र्याउनु हुदैँन ।
६. चाल्नी जस्तो भएर चुरेले तराईलाई संरक्षण गरिरहेकोमा चुरेको अत्याधिक दोहन र वन विनासका कारण तराईको उर्वराशक्ति ह्रास हुनुका साथै मरुभूमिकरणको खतरा बढेको छ । तसर्थ चुरे संरक्षण प्राथमिकता हुनुपर्दछ ।
७. हरितगृह ग्यासको कटौतिका लागि अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले उदाहरणीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
८. हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा विश्वको पहिलो र तेस्रो नम्वरमा रहेका चीन र भारतका कारण हिमालय नाङ्गीदै गएको हुँदा ति देशहरुबाट क्षतिपुर्ती उपलब्ध गराउन नेपालले अभियान अगाडि बढाउनुपर्छ । यसैगरी हिमालय संरक्षणका विषयमा केन्द्रित रहि चीन र भारतसँग सहकार्यमा जोड दिनुपर्छ ।
९. वन÷जंगलको तिव्र विनासलाई रोक्नुपर्छ । भएका वन जंगलको संरक्षण गर्नुपर्छ र वृक्षारोपण, वृक्ष÷वनस्पति संरक्षण र वृक्ष हुर्काउने कार्यलाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा अघि बढाउनुपर्छ ।
१०. जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णताको दुष्प्रभाव र हिमालय क्षेत्रको विनासका कारण हुन सक्ने विस्थापनलाई रोक्न बेला छँदै गम्भिर भई आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।