प्रेस विज्ञप्ति
संवेदनहीन निर्णय तत्काल सच्याउन सरकारलाई आग्रह
कोभिड–१९ संक्रमण नेपालमा भयावह हुदै गइरहेको स्थितिमा पिसिआर परिक्षण निःशुल्क तवरमा व्यापक विस्तार गर्नुपर्ने, संक्रमणको चाप अनुसार समुचित उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र संक्रमण विस्तार हुन नदिन आवश्यक प्रबन्धसहित मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सरकार दिनप्रतिदिन फितलो हँुदै गएको देखिन्छ भने पछिल्लो चरणमा केही अपवादलाई छाडेर परिक्षण तथा उपचारको प्रबन्ध नागरिक आफैले गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय÷अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार एवं संवेदनहीनताको पराकाष्ठा भएको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको धारणा रहेको छ । नागरिकहरुको स्वास्थ्य उपचारप्रति उदासिन सरकार कर्तव्यच्युत हुदै जाँदा सरकार के को लागि? भन्ने आक्रोश बढ्दै जानेप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै संक्रमण व्यापक हुँदै गएको र मृत्यदरसमेत बढ्दै गएको यस गम्भीर परिस्थितीमा उपचारका लागि अत्यावश्यक आईसियु, भेन्टिलेटरसहितका अस्पतालहरुको संख्या बृद्घि गर्नुपर्ने सरकारको प्रमुख दायित्व हो । लकडाउनको चपेटामा परि आर्थिकरुपमा जिर्ण हुँदैगएको नागरिकहरुको जीवनयापनका लागि सरकारले हरसम्भव राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा स्वास्थ्य उपचारको समेत जिम्मेवारी नलिने निर्णय गरि सरकारले चरम गैरजिम्मेवारीपन प्रस्तुत गरेको छ । नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनयापनका सवालमा गम्भीर भई आवश्यक प्रबन्धसहितको व्यवस्था गर्न सरकारलाई मानव अधिकार तथा शान्ति समाज पुन विशेष आग्रह गर्दछ ।
समाजका तर्फबाट
सुशिल बस्नेत
महासचिव, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
केन्द्रिय कार्यसमिति
मिति ः २०७७ कात्र्तिक ४