मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ माघ २० गते सिंचाइमन्त्री दिपक गिरीसँग सिंचाइ मन्त्रालय सिंहदरबारमा भेटी मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र, अहिंसा र राष्ट्रिय स्वाभिमानका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउदैँ छलफल गरेको छ । छलफलमा मेचीदेखी महाकालीसम्मका नदीहरुबाट बग्ने पानीलाई सिँचाइ प्रयोजनमा प्रयोग गर्नका लागि कम्तिमा एक नदी एक सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयन गर्न, जल सदुपयोगका लागि राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गर्न र आवश्यकता अनुसार नदी जोड्ने आयोजना (रिभर लिंक प्रोजेक्ट) कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको थियो । साथै राष्ट्र र राष्ट्रियताको मामिलामा गम्भिर बन्न सरकारलाई आग्रह समेत गरिएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, महासचिव उत्तम पुडासैनी, सचिव बलबहादुर गाहा मगर, विभागीय संयोजक जयराम पुडासैनी लगायत ५ जना अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ माघ १८ गते खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री प्रेम बहादुर सिंह र महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री कुमार खडकासँग भेटी मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र, अहिंसा र राष्ट्रिय स्वाभिमानका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । सिंहदरवारस्थित उपरोक्त मन्त्रालयहरुमा भएको छुट्टाछुट्टै छलफलमा शान्ति समाजका तर्फबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आधारभुत मानव अधिकार भएको तर घृणात्मक अभिव्यक्ति अपराध भएको मान्यता स्मरण गराउदैँ राष्ट्र र राष्ट्रियताको मामिलामा गम्भिर बन्न सरकारलाई आग्रह गरिएको थियो ।
छलफलमा सरसफाई सम्बन्धी विशेष राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गर्न र प्रत्येक साताको एक दिन (सके दिनै पिच्छे) कार्यस्थलहरुमा व्यापक सरसफाइ अनिवार्य गर्न सरसफाई मन्त्रीलाई आग्रह गरिएको थियो । यसै गरी महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रीसँगको छलफलमा घरेलु हिंसा र बाल दुव्र्यवहार र बाल यौन शोषणका घटना पछाडि एक प्रमुख कारण लागु औषध÷मदिरा दुव्र्यसन रहि आएको हुदाँ दुव्र्यसन रोकथामका लागि विशेष नीति, अभियान र योजना अवलम्बन गर्न आग्रह गरिएको थियो ।
उक्त छलफलमा लागु औषध÷मदिरा दुव्र्यसन रोकथामका लागि शान्ति समाजले थालेको अभियान अन्तर्गत उपरोक्त मन्त्रालयहरुलाई सुझावहरु पनि हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति गंगाधर अधिकारी, महासचिव उत्तम पुडासैनी, सचिव बलबहादुर गाहा मगर, कोषाध्यक्ष बटुकृष्ण ढुङ्गेल, केन्द्रीय सदस्यहरु रुपा पुडासैनी र गिता तिमल्सीना, विभागीय संयोजक जयराम पुडासैनी र बाबुराम न्यौपाने र सदस्य संजोग चाम्लिङ राई लगायत १० जना अधिकारकर्मीहरु संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।